नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नै पहिलो पटक संविधानसभाले बहुमतले नेपालको संविधान–२०७२ पारित गरेको छ। पहिलो पटक संविधानसभा बिघटन भए पछि दोस्रो पटक भएको निर्वाचनमार्फत चुनिएका बहुमत सभासदले गत बुधवार संविधान पारित गरेका हुन। जसलाई सभाध्यक्ष सुबासचन्द्र नेम्वाङले प्रमाणित गरिसकेका छन् भने राष्ट्रपति रामवरण यादवले आइतवार एक भब्य समारोह बिचवाट सार्वजनिक गरेका छन्। लगत्तै, सो नयाँ पनि संविधान कार्यान्वयनमा आएको छ।
संविधानसभामा कायम संख्याको ८४.७८ प्रतिशत र मतदानमा उपस्थित संख्याका ९५.३ प्रतिशतले नेपालको संविधान पारित गरेका हुन। गत बुधवार राती पारित नेपालको संविधान– २०७२ मा ३५ भाग र ३ सय ८ धारा रहेका छन्। जुन संविधान २०७२ असोज ३ गते राष्ट्रपति रामवरण यादवले एक भब्य समारोहमार्फत लागु भएको घोषणा गरेका हुन।
संविधानसभामा कायम संख्याको ८४.७८ प्रतिशत र मतदानमा उपस्थित संख्याका ९५.३ प्रतिशतले नेपालको संविधान पारित गरेका हुन। गत बुधवार राती पारित नेपालको संविधान– २०७२ मा ३५ भाग र ३ सय ८ धारा रहेका छन्। जुन संविधान २०७२ असोज ३ गते राष्ट्रपति रामवरण यादवले एक भब्य समारोहमार्फत लागु भएको घोषणा गरेका हुन।
संविधानसभामा ५ सय ३२ सभासदले मतदान गरेका छन। जसमा धर्म र समुदायगतका हिसाबले ६७ जना मधेसी सभासद, २९ जना थारु सभासद, १४ जना मुस्लिम सभासद, १ सय १५ सभासद, १ सय २४ जनजाति सभासद, ३८ दलित सभासद, १८ पिछडिएको सभासद र ६ जना दशनामी समुदायसहित ५३२ जना छन्।
मधेसीः पक्षमा ६७, बहिस्कारमा २७
तराई–मधेस केन्द्रित दलले संविधान निमार्ण प्रक्रिया प्रति असन्तुष्ट जनाउँदै बहिस्कार गरे पनि मधेसी समुदायका सभासदले मात्रै संविधानसभाको प्रक्रिया बहिस्कार गरेको तथ्यांकले देखाएको छ।
संविधान निमार्ण प्रक्रियामा ६७ जना मधेसी समुदायको सभासदले मतदान गरेको तथ्यांकले देखाए पनि बहिस्कार गर्नेमा भने जम्मा २७ जना मात्रै मधेसी समुदायका सभासद रहेको संविधानसभाको रेकर्डवाट देखिन आएको छ। संविधानको जारी प्रक्रियालाई बहिस्कार गर्ने अन्य सभासद भने बिभिन्न धर्म र समुदायका छन्।
एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रभु साह र नेकपा एमालेकी राज्य लक्ष्मी गोल्छासहित २७ मधेसी समुदायका सभासदले मतदान बहिस्कार गरेका छन तर ६७ जना मधेसी समुदायका सभासदले भने मतदान प्रक्रियामा उत्साहजनक रुपमा भाग लिएको रेकर्डमा देखिन्छ। तर, गोल्छाले नयाँ संविधानमा हस्ताक्षर भने गरेकी छिन्।
थारुः पक्षमा ४२, बहिस्कारमा १३
यसैगरी, थारु समुदायका ४२ सभासद मध्ये २९ सभासद मतदान प्रक्रियामा सहभागि भएका तर १३ थारु सभासदले मात्रै प्रक्रिया बहिस्कार गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। संविधानको प्रक्रिया प्रक्रिया बहिस्कार गर्ने थारु समुदायका सभासदहरुमा बिजयकुमार गच्छदार, कल्पना चौधरी, जनकराज चौधरी, योगेन्द्र चौधरी, रामजनम चौधरी, सुमित्र थरुनी, केदार नन्दन चौधरी, मिना चौधरी, रुक्मिणी चौधरी, गोपाल दहित र गंगा चौधरीलगायत छन्।
नेपालको संविधान–२०७२ जारी गर्ने क्रममा मतदान प्रक्रिया बहिस्कार गर्नेमा मधेसी र थारु समुदायका सभासद मात्रै छैनन्। अन्य बिभिन्न धर्म र समुदायका सभासदले पनि संविधानको प्रक्रिया बहिस्कार गरेको संविधानसभाको तथ्यांकले देखाएको छ।
बहिस्कारमा ४ ब्राम्हण सभासद पनि
संविधानसभामा मतदान नगर्नेमा ४ ब्राम्हण समुदायका सभासद पनि रहेका छन्। जस अनुसार फोरम लोकतान्त्रिकका डा. बाबुराम पोखरेल, डा. सुबोध पोखरेल, संघीय समाजवादी फोरमकी गिता तिमल्सिना र छायाँदेव शर्मा पन्तले नयाँ संविधान निमार्णको प्रक्रियामा मतदान गरेनन्। तर, बाँकी १ सय १५ ब्राम्हण समुदायका सभासदले भने मतदानमा उत्साहजनक रुपमा सहभागी भए।
मुस्लिमः पक्षमा १४, बहिस्कारमा ३
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १७ मुस्लिम समुदायका सभासद मध्ये ३ जनाले मात्रै जारी प्रक्रियामा भाग लिएनन्। संविधानको प्रक्रियामा भाग नलिने मुस्लिम समुदायका सभासदहरु तमलोपाका अकवाल अहमद साह, फोरम लोकतान्त्रिकका मोहम्मद मुस्ताफा आलम र संघीय फोरमका काशीम अलि सिद्धकी छन् । तर, अन्य १४ मुस्लिम समुदायका सभासदले भने मतदानमा सहभागी भएको संविधानसभा रेकर्डमा देखिएको छ।
दलितः पक्षमा ३८, बहिस्कारमा २
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ४१ दलित सभासद मध्ये ३८ सभासदले संविधानसभाको जारी प्रक्रियामा उत्साहजनक सहभागिता जनाए। बहुजन पार्टीका बिश्वेन्द्र पासवान र संघीय फोरमका डिबी नेपाली र फोरम लोकतान्त्रिककी रमणी राम मात्रै मतदानमा सहभागी भएनन्।
क्षेत्री/जनजाति १–१को बहिस्कार
यसैगरी, संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १ सय २४ क्षेत्री समुदायका सभासद मध्य गीता क्षेत्री (राणा) मात्रै मतदानमा सहभागी भइनन्, उनी फोरम लोकतान्त्रिककी सभासद हुन्। पिछडिएको समुदायका २० जना सभासद मध्ये १ जना मतदानमा सहभागीता नभएको देखिएको छ, संघीय फोरमका जन्नतुन निसा धुनिया मात्रै मतदानमा सहभागी हुन सकिनन्। संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १ सय २० जनजाति समुदायका सभासद सहभागी भए पनि बहिस्कार गर्ने संघीय फोरमका अशोक राई भने एक्ला परेका छन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचित १३ मात्रै बहिस्कार
तराई मधेसका २२ जिल्लाका १ सय २० निर्वाचन क्षेत्रवाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका मध्ये १२ सभासदले मात्रै प्रक्रियालाई बहिस्कार गरेका हुन। अन्य १ सय ९ सभासदले भने संविधानको प्रक्रियामा उत्साहजनक सहभागीता जनाएर इतिहास कायम गरेका छन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका मध्ये फोरम लोकतान्त्रिकका गच्छदार रामजनम, जनकराज चौधरी, मुस्ताफ आलाम, तमलोपाका कमलेश पुरी गोश्वामी, जंगीलाल राय, बृजेशकुमार गुप्ता, सर्बेन्द्रनाथ शुक्ला, संघीय फोरमका अभिषेक प्रताप साह र संघीय फोरमका उपेन्द्र यादव, तमसपाका महेन्द्रराय यादवर सदभावनाका सञ्जयकुमार साह मात्रैले बहिस्कार गरेका छन्।
स्वतन्त्र सभासद चन्द्रेश्वर झा (महत्तोरी–३) बाहेक बाँकी बहिस्कार गर्ने सभासदहरु भने समानुपातिकतर्फवाट चयन भएका हुन।
औपचारिक बहिस्कारमा १० दल
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मध्ये १० दलले औपचारिक रुपमा नै मतदान बहिस्कार गरेका छन्। जसअनुसार मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सदभावना पार्टी, तराई मधेस सदभावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक, नेपाल सदभावना पार्टी थरुहट तराई पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च थरुहट छन्।
थरुहट र मञ्च चाँही संविधान बिद्येयकमा संसोधन प्रस्ताव राखेर प्रक्रियावाट बाहिरिएका हुन भने अन्य बाँकी दलले चाँही कुनै पनि संविधानको बिद्ययेकमा कुनै पनि संसोधन दर्ता गराएका छैनन्। बहुजन पार्टीका पासवान चाँही आमरण अनसनमा रहेकाले सहभागी भएनन भने स्वतन्त्र सभासद चन्द्रेश्वर झा (महोत्तरी–)ले पनि संसोधन पेश गरेर प्रक्रिया बहिस्कार गरेका दलमा परेका छन्।
बहिस्कार गर्ने तराई–मधेस केन्द्रित दल मध्येका तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, रामसपा अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारी र फोरम गणतान्त्रिक अध्यक्ष राजकिशोर यादव, नेपाल सदभावना पार्टी अध्यक्ष अनिलकुमार झा भने सभासद हुन सकेका थिएनन, उनीहरु प्रत्यक्षतर्फका निर्वाचनमा पराजित भएका थिए।
दल धेरै सभासद चाँही कम
तथ्यांक अनुसार बहिस्कार गरेका दल मध्ये संघीय फोरमको सबैभन्दा बढी १५ सभासद छन भने फोरम लोकतान्त्रिकका १४ छन्। यसैगरी, तमलोपाका ११, सदभावनाका ६, तमसपाका ३, रामसपाका ३, थरुहट तराईका २ सभासद छन भने नेपाल सदभावना, फोरम गणतान्त्रिक र संघीय मञ्चका १– १ गरी ३ सभासद र स्वतन्त्र सभासद झासहित ५८ सभासद औपचारिक बहिस्कारमा छन्।
बहुजन पार्टीका सभासद पासवानले औपचारिक बहिस्कार नगरे पनि आमरण अनसनले बिमारी परेकाले उनी संविधानसभामा आएनन्। मतदानको अन्तिम दिन अघि पासवानलाई सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले जुस ख्वाएर आमरण अनसन तोडाएका थिए, जसका कारण उनी अस्पतालमा भर्ना हुनु परेको थियो।
थप ५ सभासदले मतदान गरेनन्
मतदान प्रक्रिया बहिस्कार गर्ने पार्टी निर्णय नभए पनि एमाओवादीका प्रभु साह, एमालेकी गोल्छा तथा कांग्रेसका प्रदिप गिरी र शिला खडका (खुमबहादुर खड्का पत्नि) मतदान गर्न पुगेनन। मतदान नगर्नेमा अर्का सभासद अर्थात सभाध्यक्षको भुमिकामा रहेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि हुन।
दुई मनोनित नै भएनन्
अन्तरिम संविधान अनुसार संविधानसभाको आकार ६०१ भए पनि दुई जनालाई मनोनित नै नगरी संविधानसभा संविधान बनाएर स्वतः बिघटन हुने भएको छ। हाल संविधानसभामा ५ सय ९८ जना सभासदको मात्रै प्रतिनिधित्व थियो। मन्त्री परिषदले मनोनित गर्ने उक्त कोटा तराई– मधेस केन्द्रित दलका लागि छुटाइएको थियो तर आन्तरिक बिबादका कारण सो कोटा उनीहरुले पुर्ति गर्न सकेनन। र, अर्का एक सभासद (सुर्यबहादुर थापा)को मृत्यु भएकाले रिक्त हुन पुगेको थियो। तर, उक्त रिक्त स्थानमा राप्रपाले पनि आन्तरिक बिबादका कारण कसैलाई पनि सभासदका लागि सिफारिस गर्न नसकेका कारण संविधानसभामा ३ स्थान रिक्त हुन पुग्यो।
५३२ सभासद मतदानमा
५३२ सभासद मतदानमा
संविधानसभाको प्रक्रियामा सहभागि भएर मतदान गर्ने सभासदको संख्या ५३२ देखिएको छ। जसमध्ये पक्षमा ५ सय ७ मत र बिपक्षमा २५ मत परेको थियो। बिपक्षमा मतदान गर्ने कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल मात्रै हो। तर, संविधानको बिपक्षमा मतदान गरे पनि राप्रपा नेपालले संविधान प्रमाणीकरण गर्ने बेलामा भने शुक्रवार संविधानसभा भवन पुगेर हस्ताक्षर गरेको छ। त्यसैगरी, मतदानमा अनुपस्थित ५ सभासदले नयाँ संविधानमा हस्ताक्षर गर्न भ्याएका छन्।
संविधानसभाको कार्य
नयाँ संविधान निमार्णका लागि दुुई दुई पटक मुलकमा निर्वाचन भएको थियो। पहिलो २०६४ चैत २८ र दोस्रो २०७० मंशिर ४ गते गरी दुई पटक चुनाव भएको थियो।
पहिलो संविधानसभाले १ हजार ४ सय ४० दिन काम गरेर पनि संविधान बनाउन सकेन, त्यसका लागि १ सय २२ वटा बैठक पनि बसेका थिए। तर, ४ बर्षे कार्याकाल सम्पन्न गरेर पनि त्यो संविधानसभा हठातः बिघटन भएको थियो।
त्यतिबेला बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार थियो, जुन सरकारमा आज संविधान निमार्ण प्रक्रिया प्रति असन्तुष्ट जनाउँदै संविधानसभा बहिस्कार गरेका तराई–मधेस केन्द्रित दलहरु नै थिए। त्यो बेला कांग्रेस र एमाले सरकार भन्दा बाहिर रहेका थिए।
दोस्रो पटक चुनाव भएको संविधानसभाले ५ सय ७१ दिनमा संविधान बनाएको छ। यो बेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सरकारमा छन्। संविधानसभाको कुल १ सय ३५ बैठकले यो संविधान निमार्ण गर्न सफल भएको छ।
No comments:
Post a Comment