१२ बुँदे देखि संविधान निमार्णको यात्रा सम्मको घटनाक्रमहरु

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक २०७२ असोज ३ गते आइतबार तदअनुसार सन् २०१५ सेप्टेम्बर २० मा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत निर्माण गरेको नेपालको संविधान–२०७२ घोषणा भएको छ। नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले भव्य समारोहबीच घोषणा गरेपछि नयाँ संविधान व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। मुख्यतः १२ बुँदे सहमतिपछि सुरु भएको नयाँ संविधान निर्माणको यो प्रक्रिया पूरा हुनका लागि करिब एक दशक समय लागेको छ।


२०६२ मंसिर २ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा ऐतिहासिक १२ बुँदे समझदारी भएको थियो, जुन सहमति मंसिर ७ गते सार्वजनिक भयो। तत्कालीन सशस्त्र संघर्षरत तत्कालीन नेकपा–माओवादी र निरकुंशतन्त्रविरुद्ध संघर्षरत ७ दलबीच एकताबद्ध भएर लड्ने समझदारी भएको थियो।

नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, शेखर कोइराला, नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल, स्थायी समिति सदस्य केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई तथा नेकपा एकता केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा सो समझदारी भएको थियो। सो समझदारी आन्दोलनरत कांग्रेस, एमाले, नेपाल कांग्रेस प्रजातान्त्रिक, जनमोर्चा नेपाल, नेकपा माले, नेमकिपा, नेपाल सद्भावना पार्टी र माओवादीले गरेका थिए। जसको जगमै २०६२ जेठ २४–२६ गते पहिलोपटक संयुक्त रूपमा आमहडताल घोषणा भयो।

१९ दिनसम्म अपार जनसहभागितासहितको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले निरकुंश राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शाही सरकारलाई वैशाख ८ गते निरीह बनायो। अन्ततः वैशाख ११ गते तत्कालीन राजाले आन्दोलनकारी दलसँग झुकेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको घोषणा गरे। जुन दिनलाई लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ।

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले संविधानसभाको चुनाव गर्ने संकल्प प्रस्ताव पास गर्दै राजाको दर्जनांै अधिकार कटौती गर्ने निर्णय २०६३ जेठ ४ गते गर्योन। र, पहिलो पटक 'श्री ५ को सरकार' को सट्टा 'नेपाल सरकार' उल्लेख गरेर जनताको हातमा शासन सत्ता आएको संकेत गरियो। 'शाही नेपाली सेना' लाई परिवर्तन गरी 'नेपाली सेना' उल्लेख गरियो र सोही घोषणामार्फत 'शाही' शब्दलाई सबै ठाउँबाट हटाउन निर्देशन दिइयो।

शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलनरत ७ दललाई समर्थन जनाएको युद्धरत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पहिलोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका सामु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सार्वजनिक भए।

कास्कीको सिक्लेसबाट तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले दाहाल र अर्का नेता बाबुराम भट्टराईलाई ल्याएका थिए। माओवादी त्यतिबेला युद्धविरामको स्थितिमा थियो।

आन्दोलनरत दल र माओवादीबीचको लामो छलफलपछि २०६३ मंसिर ५ गते ऐतिहासिक रूपमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। त्यसपछि माओवादीले औपचारिक रूपमा हतियार बिसायो भने तिनका लडाकुलाई व्यारेकीकरण गर्ने काम सम्पन्न गरियो।

लगत्तै, २०६३ माघ १ गते संवैधानिक राजतन्त्र रहेको २०४७ सालको संविधानलाई विस्थापित गर्र्दै अन्तरिम संविधान २०६३ लागू गरियो। सोही दिनबाटै प्रतिनिधिसभामा माओवादीका ८० नेतालाई सभासद बनाउने औपचारिक निर्णय गरियो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संविधानमै नाम उल्लेख गरिएको सभासद बनाइएको यो पहिलो र अन्तिम घटना भयो।

आन्दोलनरत दलबीच मंसिर २८ गते संविधानसभाको चुनाव गर्ने घोषणा गरिए पनि माओवादीको असहमतिपछि त्यो घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन। र, पुनः २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको चुनाव गर्ने घोषणा गरियो। तर तराई–मधेसमा आन्दोलन चर्केपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा २०६४ फागुन १६ गते आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलसँग ८ बुँदे सहमति भयो। सो सहमतिपछि नै मुलकलाई संघीयतामा लैजाने औपचारिक निर्णय भयो।

२०६४ चैत २८ गते मुलुकमा पहिलोपटक भएको ऐतिहासिक संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादीले उल्लेख्य रूपमा विजय प्राप्त गर्यो भने तराई–मधेसकेन्द्रित दलले पनि संविधानसभामा आए। पहिलोपटक सो चुनावमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीमार्फत प्रतिनिधित्व गराउने काम भएको थियो भने २६ जना मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत गरी ६ सय १ जना सदस्य रहेको संविधानसभा गठन भयो।

२०६५ जेठ १५ गते पहिलोपटक संविधानसभा बैठक बस्यो। पहिलो बैठकले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्योद, त्यसको विपक्षमा जम्मा ४ मत मात्रै पर्योन। गणतन्त्र घोषणा भएपछि तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारको घोषणाअनुसार नारायणहिटी राजदरबारबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह जेठ २९ गते बाहिरिए। राजाका सबै सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा आयो।

लगत्तै, नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक २०६५ साउन ६ गते राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव भयो, सो चुनावले राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार डा. रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका उम्मेदवार परमानन्द झालाई चयन गर्योम। दुवैले साउन ८ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीसँग शपथ लिएका थिए।

२०६५ भदौ १ गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा पहिलो गणतान्त्रिक सरकार गठन भयो, त्यो सरकारमा एमाले र मधेसकेन्द्रित दलको सहभागिता थियो। २०६६ वैशाख २० गते दाहाल नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमांगत कटुवाललाई हटाउने निर्णय गर्योल, त्यसलाई राष्ट्रपति रामवरण यादवले अस्वीकार गर्दै प्रधानसेनापति कटुवाललाई थमौती गरिदिए। लगत्तै, २०६६ वैशाख २१ गते नैतिकताका आधारमा दाहालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए।

त्यसपछि कांग्रेस, मधेसकेन्द्रित दलसहित २२ दलको समर्थनमा एमाले तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा २०६६ जेठ ९ गते अर्को सरकार निर्माण भयो जुन सरकारले २०६८ माघ ८ गते माओवादी लडाकु नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याएर अनमिनलाई राष्ट्रसंघमै फिर्ता गर्ने ऐतिहासिक काम गर्योर।

त्यसपछि, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा २०६८ माघ २० गते नयाँ सरकार गठन भयो। त्यो तीन महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन, त्यसपछि मधेसकेन्द्रित दल सहभागी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग ४ बुँदे सहमति गरेर एमाओवादीले २०६८ भदौ ११ गते बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन गर्योर, कांग्रेस र एमाले भने विपक्षी दल हुन पुगे।

भट्टराई नेतृत्वको सरकार रहेकै बेला २०६९ जेठ १४ गते मध्यराति पहिलो संविधानसभा संविधान नै निर्माण नगरी विघटन भयो। संयोग नै मान्नुपर्छ, दोस्रो संविधानसभाको प्रक्रियाप्रति जुन–जुन दलले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्, तिनै नेताहरू पहिलो संविधानसभा विघटन हँुदा सरकारमा सहभागी थिए।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले व्यवस्थापिका संसदको विघटन गरी दोस्रो संविधानसभाको चुनाव २०६९ मंसिर ७ गतेलाई घोषणा गरे। तर त्यसलाई कांग्रेस र एमालेले भने स्वीकार गरेनन्। त्यसपछि अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर भए पनि २०७० वैशाख मसान्तभित्रै चुनाव गराउने अर्को घोषणा गरे। त्यसलाई पनि कांग्रेस र एमालेले स्वीकार गरेनन्।

भट्टराईले घोषणा गरेको निर्वाचनको मितिमा चुनावमा सहभागी हुन मात्रै होइन, दलहरूको नयाँ सरकार बन्न नसकेपछि अन्ततः प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र सोही सरकारले गर्ने निर्वाचनमा सहभागी हुने सहमति भयो। जसअनुसार २०६९ चैत ३० गते प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा अन्तरिम सरकार गठन भयो, जसमा कुनै पनि दलको सहभागिता थिएन। उनले पदबाट लिखित राजीनामा नदिए पनि स्वतः भट्टराई नेतृत्वको सरकार बर्खास्तीमा पर्यो । र, रेग्मी सरकारले २०७० मंसिर ४ गतेका लागि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्योब।

१२ बुँदे समझदारी देखि संविधान निमार्णसम्मको यात्रासम्म

२०६२ मंसिर ७ –  ऐतिहासिक १२ बुँदे समझदारी

२०६२ चैत २४ – दोस्रो जनआन्दोलनको घोषणा

२०६३ वैशाख ११– प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित, लोकतन्त्र स्थापना

२०६३ जेठ ४ – प्रतिनिधिसभा घोषणापत्र जारी

२०६३ जेठ ४ – संविधानसभा निर्वाचनको संकल्प प्रस्तुत

२०६३ असार ३ – अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सार्वजनिक

२०६३ मंशिर ५ – विस्तृत शान्ति सम्झौता

२०६३ माघ १ – अन्तरिम संविधान– २०६३ जारी

२०६३ माघ १ – माओवादीको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व
२०६४ फागुन १६ – संघीयतामा जाने सहमति

२०६४ चैत २८ – पहिलो संविधानसभा चुनाव

२०६५ जेठ १५ – संविधानसभाको पहिलो बैठक

२०६५ जेठ १५– राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा

२०६५ जेठ २९ – पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा राजदरबार परित्याग

२०६५ साउन ६ – राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन

२०६५ भदौ २ – पुष्पकमल नेतृत्वमा पहिलो गणतान्त्रिक सरकार

२०६६ वैशाख २० – प्रधानसेनापति प्रकरण

२०६६ वैशाख २१ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल राजीनामा

२०६६ जेठ ९– माधवकुमार नेपाल प्रधामन्त्रीमा निर्वाचित

२०६७ माघ ८ – माओवादी लडाकु समायोजन

२०६८ माघ २० – झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित

२०६८ भदौं ११ – बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित

२०६९ जेठ १४ – संविधानसभाको विघटन

२०६९ चैत ३० – प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद

२०७० मंसिर ४– दोस्रो संविधानसभाको चुनाव

२०७० माघ ८ – दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठक

२०७२ भदौ ३० – नेपालको संविधान–२०७२ का धारा पारित

२०७२ असोज १ – नेपालको संविधान–२०७२ प्रमाणीकरण

२०७२ असोज ३– नेपालको संविधान–२०७२ घोषणा

मंसिर ४ गते दोस्रोपटक भएको निर्वाचनमा कांग्रेस र नेकपा एमाले पहिलो र दोस्रो दल बने। पहिलो संविधानसभा चुनावमा सबभन्दा ठूलो दल भएको एमाओवादी लामो अन्तरका साथ तेस्रो स्थानमा झर्योि।

दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठक २०७० माघ ८ गते पहिलो बोलाइयो जुन बैठकबाटै वर्ष दिनभित्रै नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरियो। संविधानसभा नियमावली बनाएर संविधान निर्माणका लागि ४ वटा समिति गठन गरियो, जसमा निर्क्योल समिति, संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति, मस्यौदा समिति, जनमत संकलन समिति थिए।

संविधानको खाका तयार हँुदै गएपछि सत्तारूढ दल प्रतिबद्धताअनुसारै माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने तयारीमा लागे भने एमाओवादी र तराई–मधेसकेन्द्रित दल त्यसको विपक्षमा। परिणामस्वरूप २०७१ माघ ५ मा भने एमाओवादी र तराई–मधेसकेन्द्रित दलले संविधानसभा तोडफोड गर्ने कामसमेत गरेका थिए।

संविधानसभा बैठकमा एमाओवादी र तराई–मधेसकेन्द्रित दलको नाराबाजीका कारण प्रतिबद्धताअनुसार संविधान निर्माण भएन। माओवादी नेतृत्वको मोर्चा आन्दोलनमा गयो भने सत्तारूढ दल प्रक्रिया बढाउने तयारीका साथ अघि बढिरहे। सत्तारूढ र बिपक्षी दलबीच अन्तरसंघर्षका कारण संविधानसभा बैठक र संविधान निमार्ण प्रक्रिया नै अनिर्णित र अवरुद्ध हुन पुग्यो।

यसैबिच, २०७२ जेठ २५ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबीच ऐतिहासिक १६ बुँदे सहमति भयो। जुन सहमतिपछि संविधान निर्माण प्रक्रियाले तीव्रता लिन थाल्यो। संविधानसभाभित्र 'फास्ट ट्र्याक' अनुसार संविधान निर्माणको काम अघि बढयो।

तर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाआबद्ध संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र तराई–मधेस सद्भावना पार्टीले संविधान निर्माण प्रक्रिया बहिष्कार गरे। त्यसका बाबजुद पनि प्रमुख ४ दलले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिई नै रहे, रोक्ने काम भने गरेनन्।

अन्ततः २०७२ भदौ ३० गते केही दलका असहमतिका बाबजुद नेपालको संविधान–२०७२ को विधेयकका धारालाई ऐतिहासिक रूपमा पारित गर्योा। २०७२ असोज १ गते नेपालको संविधान– २०७२ लाई सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रमाणीकरण गरे जुन संविधान असोज ३ गते घोषणा गरिएको छ।