नेपालको राजनीतिक इतिहासमा १२ बुँदे समझदारीको निकै ठूलो महत्व छ। नेपालको संविधान, २०७२ को पृष्ठभूमि त्यही समझदारी हो। १२ बुँदे समझदारीबाट सुरु भएको यात्राले अन्ततः संविधान निर्माण गरेर ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गरेको छ।
१२ बुँदे समझदारीपछि युद्धरत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा सामेल भयो भने २४० वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक व्यवस्था फालेर मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्न सक्यो। यो ऐतिहासिक सफलता हो।
पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको जगका रूपमा स्थापित यो समझदारीभित्रका केही रोचक पक्ष स्मरणीय छन्।
१२ बुँदे समझदारीपछि युद्धरत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा सामेल भयो भने २४० वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक व्यवस्था फालेर मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्न सक्यो। यो ऐतिहासिक सफलता हो।
पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको जगका रूपमा स्थापित यो समझदारीभित्रका केही रोचक पक्ष स्मरणीय छन्।
पहिलो, यो समझदारी पत्रमा कसैको पनि हस्ताक्षर छैन।
दोस्रो, यो समझदारी हुँदाको बखतको तस्बिर कहीँ, कतै पनि छैन।
तेस्रो, यो सहमति पत्र होइन, समझदारी पत्र मात्रै हो।
चौथो, समझदारी २०६२ मंसिर ७ मा नभएर मंसिर २ गते औपचारिक रूपमा भएको थियो।
पाँचौं, यो समझदारी गराउन मुख्य भूमिका खेलेका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको कहीँ कतै औपचारिक रूपमा नाम उल्लेख छैन।
दोस्रो, यो समझदारी हुँदाको बखतको तस्बिर कहीँ, कतै पनि छैन।
तेस्रो, यो सहमति पत्र होइन, समझदारी पत्र मात्रै हो।
चौथो, समझदारी २०६२ मंसिर ७ मा नभएर मंसिर २ गते औपचारिक रूपमा भएको थियो।
पाँचौं, यो समझदारी गराउन मुख्य भूमिका खेलेका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको कहीँ कतै औपचारिक रूपमा नाम उल्लेख छैन।
०००
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन, त्यसमाथि पनि सशस्त्र संघर्षमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टी दुई दिशातर्फ गइरहेको थियो। एउटा केन्द्रीय सत्ता नै कब्जा गरेर शासन चलाउने अनि अर्कोचाहिँ राज्यसत्ताविरुद्ध लड्दालड्दै समाप्त हुने। मुलुकमा जारी माओवादी 'जनयुद्ध' ले राज्यसत्ता कब्जा गर्ने अवस्था थिएन, त्यसका लागि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल पनि थिएन। यसको विकल्प भनेको दोस्रो बाटो हो, अर्थात राज्यविरुद्ध लड्दैलड्दै सकिने। 'जनयुद्धले ऐतिहासिक समर्थन पाउँदै गएको र परिवर्तनका ठुल्ठूला मुद्दालाई पनि बोकेका कारण त्यो शक्तिलाई हातमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मत एकातिर थियो भने युद्ध तन्काइरहँदा माओवादी जनयुद्ध त समाप्त हुन्छ नै, विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन नै अर्को मोडमा दुर्घटना हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं,' श्रेष्ठ सम्झन्छन्। जसअनुसार तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्र मसालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन ०५७ पुसमा बोलाइयो, जसले संविधानसभामार्फत परिवर्तनका एजेन्डा स्थापित गराउन भूमिका खेल्ने निर्णय गर्योम।
माओवादीले युद्धकालमै 'अन्तरिम सरकार र संविधानसभा' को एजेन्डा अगाडि सारे पनि स्थापित गर्न सकिरहेको थिएन। एकता केन्द्रको बहुमतले उक्त निर्णय गर्योध तर त्यसमा मोहनविक्रम सिंह सहमत भएनन्। उनको असहमतिका बाबजुद संविधानसभाबाट समाधान खोज्न सहज हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा एकताकेन्द्र पुग्यो।
०००
प्रचण्ड, बाबुराम, किरण, बादल, श्रेष्ठ एउटै पार्टीमा थिए। प्रचण्ड नेतृत्वले लिएको दीर्घकालीन जनयुद्धको नीति समयसापेक्ष, सही र वस्तुगत छैन, त्यो सफल हुन सक्दैन भन्ने श्रेष्ठ पक्षधरको मत र दीर्घकालीन युद्धबाट नै राज्यसत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने प्रचण्डपक्षको मत नमिलेर पार्टी विभाजन भयो। 'हतियार नै उठाउने निर्णय गरेर उनीहरू जंगल गए, छुट्टिने बेला हामी सबै रोएर नै छुटियौँ,' श्रेष्ठ सम्झन्छन्, 'पुराना मित्र भएकाले पनि सम्बन्ध सौहार्द्रपूर्ण नै थियो, अझ हाम्रो पार्टीले औपचारिक रूपमै संविधानसभालाई मिलनविन्दु बनाएपछि अघि बढ्न सजिलो भयो।' दुई पार्टीबीच संविधानसभामा एजेन्डा मिल्न पुग्यो, जसले द्विपक्षीय वार्ता र सम्बन्धलाई थप सहज बनाएको श्रेष्ठ बताउँछन्।
०००
युद्धरत माओवादी संविधानसभामार्फत शान्तिप्रक्रियामा अवतरण हुने र संवैधानिक राजतन्त्रबाट अलिकति माथि उठेर संविधानसभाबाट मिलनविन्दु खोज्ने गरी वामपन्थी शक्तिबीच एकता हुनसक्ने एउटा बाटो फेला पर्योल। त्यसपछि श्रेष्ठले नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल, नेकपा मालेका महासचिव वामदेव गौतम, नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेसँग अनौपचारिक कुराकानी अघि बढाए। उता माओवादी पनि दीर्घकालीन जनयुद्धबाट सफलता हासिल गर्न नसकिने र शान्तिप्रक्रियामा नआए सक्किने भन्ने निष्कर्षमा पुगिसेका थिए। 'प्रचण्डजीले मलाई शान्तिप्रक्रियामा आफू आउन चाहेको जनाएपछि त्यसका लागि यस्तो कुराकानी बढाएको थिएँ,' श्रेष्ठ भन्छन्। परिणाम, माओवादी र संसदवादी वामपन्थी दलबीच संयुक्त बैठक गर्ने कुराकानी भयो। त्यसका लागि ठाउँ तोकियो– भारतको सिलगुढी।
०००
सिलगुढीमा एमालेबाट माधव नेपाल, इश्वर पोखरेलसँगै श्रेष्ठ पनि गए। नेमकिपाबाट अध्यक्ष बिजुक्छे, नेकपा मालेबाट महासचिव वामदेव गौतम (पार्टी एक भइसकेको थिएन), ...रामसिंह श्रीस सिलगुढी पुगे। नेपालभित्र आतंककारी घोषित माओवादीसँग वार्ता र छलफल हुनसक्ने अवस्था नभएकाले वार्ता र छलफलका लागि सिलगुढी रोजिएको थियो। त्यो सेल्टर भने माओवादीले मिलाएका थिए।
'प्रचण्डले निरकुंश राजतन्त्रविरुद्ध लडौं भनेर सोझै प्रस्ताव गर्नुभयो तर माधव नेपाल र अरुले मानेनन्, त्यसपछि संविधानसभालाई मिलनविन्दु बनाउँ भनेर प्रचण्डले प्रस्ताव गर्नुभयो,' श्रेष्ठ सम्झन्छन्, 'संविधानसभा सही एजेन्डा हुनसक्छ, यो मलाई उचित लाग्यो तर अहिले यो निर्णय गर्न म सक्दिन, यसबारे पार्टीमा छलफल गरेर मात्रै भन्न सक्छुु भनेर माधवजीले भन्नुभयो।' यद्यपि, उपलब्ध दलबीच संविधानसभामा सैद्धान्तिक सहमति जुट्यो तर औपचारिक हुन सकेन। माले महासचिव गौतमले भने एमाले निर्णय गर्न तयार छ भने मालेले संविधानसभामा जाने निर्णय गर्छ भनेर त्यही बैठकमा जनाए।
त्यसपछि सबै नेता आ–आफ्नो बाटो लागे। एमाले नेता नेपाल काठमाडौं फर्केर केन्द्रीय समिति बैठक डाके र संविधानसभाको एजेन्डा प्रस्ताव गरे। तर, केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरिदिएन। त्यसपछि संविधानसभा अलपत्र पर्योा।
०००
माओवादी र तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारबीच वार्ता भइरहेको थियो। त्यहीबेला राजा ज्ञानेन्द्रले देउवा सरकारलाई कू गरिदिए। वार्ता टुट्यो।
संसदवादी दललाई राजाले पेल्न थाले, उता माओवादीविरुद्ध सरकार आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थाल्यो। 'अब राजाको तारोमा संसदवादी दल र माओवादी दुवै पर्न थाले, त्यसले युद्धरत माओवादी र संसदवादी दललाई एक ठाउँ आउन मद्दत गर्योव,' श्रेष्ठ भन्छन्, 'त्यसपछि गिरिजाबाबुसँग मैले कुराकानी अघि बढाएँ।'
श्रेष्ठले गोंगबुस्थित भाइको डेरालाई भेटघाटस्थल बनाए। कोइरालाले गोंगबुमै घर भएका अर्जुनरसिंह केसीलाई पनि ल्याउने जानकारी दिए, श्रेष्ठले सहमति जनाए। लगत्तै अर्जुननरसिंहलाई लिएर कोइराला श्रेष्ठका भाइको डेरामा आए। 'त्यो दिन मैले प्रचण्ड र गिरिजाबाबुको फोनमा कुराकानी गराएँ,' श्रेष्ठले भने, 'सोही कुराकानीपछि संसदवादी दलले वार्ताका लागि आह्वान गर्ने र माओवादीले त्यसमा समर्थन जनाउने सहमति जुट्यो।'
प्रतिगमनविरुद्ध २०५९ चैत २७ गते खुलामञ्चमा तत्कालीन सात दलले बृहत आमसभा गरेका थिए, सोही आमसभाबाट कोइरालाले वार्तामा आउन माओवादीलाई आह्वान गरे, त्यसलाई सकारात्मक भन्दै सहमतिअनुसार नै माओवादीले वार्ताका लागि तयार भएको विज्ञप्ति निकाल्यो।
'सुरुमा गिरिजाबाबु युद्धरत माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ र राजालाई संवैधानिक बाटोमा फर्काएर ठीक गर्न सकिन्छ भन्ने अडानमा थिए,' श्रेष्ठ सम्झन्छन्, 'तर जब माघ १९ मा राजाले कदम चाले, त्यसपछि गिरिजाबाबु यो राजा टेर्ने पक्षमा छैन भन्न थालिहाल्नु भयो।' यद्यपि कोइराला राजतन्त्र फाल्नैपर्छ भन्ने पक्षमा थिएनन्।
राजाको कदमपछि टेलिफोन र इन्टरनेट काटियो। 'हामी अलमलमा पर्यौंर, के गर्ने/नगर्ने? केही समयपछि प्रचण्डसँग कुराकानी भयो, प्रचण्डको सन्देश मैले गिरिजाबाबुलाई पुर्यारएँ,' श्रेष्ठ भन्छन्, 'गिरिजाबाबुले भन्नुभयो– अब माओवादी र संसदवादी दल एक भएर लडनुपर्छ, नत्र यसलाई तह लगाउन सकिँदैन।' त्यसपछि राजतन्त्रविरुद्ध एकजुट भएर लड्नका लागि तीन मुख्य पार्टीबीच सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्रयास सुरु भयो।
कांग्रेस सभापति कोइरालाको महाराजगन्ज निवास, छोरी सुजाताको मण्डीखाटार निवास, श्रीहर्ष कोइराला र सुशील नाहटाको नक्सालस्थित घरमा श्रेष्ठ र कोइरालाबीच दर्जनौँ छलफल भए। श्रेष्ठले कोइराला र माओवादीबीच सेतुको भूमिका खेलिरहे।
'कतिसम्म भने भेटघाट तय भएपछि सुरुसुरुमा म १० मिनेट अघि नै जान्थेँ, त्यसपछि कोइराला आउनुहुन्थ्यो, सेक्युरिटीलाई बाहिर राखेर हामी घन्टौँ छलफल गर्थ्यौं अनि उहाँ जानुहुन्थ्यो,' श्रेष्ठ स्मरण गर्छन्, 'उहाँ जानुभन्दा १० मिनेटअघि पुग्नु र उहाँ गएको १० मिनेटपछि हिँड्नुको एउटै कारण थियो, तत्कालीन शाही सरकारले भित्रभित्रै भइरहेको यो राजनीतिक कोर्स थाहा नपाओस्।' उनका अनुसार, सो आइडिया कोइरालाले नै लगाएका थिए।
०००
निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध लड्ने भन्नेमा माधव नेपाल कन्भिन्स भइसकेका थिए, अन्य वामपन्थी दल पनि कन्भिन्स नै थिए। 'माधवजी पहिला नै कन्भिन्स हुनुहुन्थ्यो तर गिरिजाबाबु दोधारमै रहनुभयो, मैले र माधवजीले अलि जोड गरेपछि गिरिजाबाबु पनि कन्भिन्स हुँदै जानुभयो तर अलमल बाँकी नै रह्यो,' श्रेष्ठ भन्छन्। अन्ततः निरकंुश राजतन्त्र नै सबै समस्याको समाधान हो भन्नेमा कोइराला पुगे। त्यसपछि ठोस निर्णय गर्नका लागि कांग्रेस, एमाले र माओवादी एकै ठाउँमा बस्ने निर्णय भयो तर ठाउँका बारेमा सहमति हुन सकेन।
माओवादीले रोल्पामा वार्ता गर्ने भन्यो तर कोइरालाले त्यहाँ आउन नसक्ने जनाए। उनले त्यहाँ जानै मानेनन्, दाहालसहित माओवादीले त्यहाँबाहेक अरु ठाउँमा कुराकानी नै नगर्ने अडान कसे। 'संविधानसभामा एजेन्डा मिल्यो, निरकुंशतन्त्रबारे मिलेर लड्ने कुरा भयो तर संयुक्त वार्ता गर्ने ठाउँमा भने कसैगरी पनि कुरा मिलेन,' श्रेष्ठ भन्छन्, 'अन्ततः गिरिजाबाबुसँग सल्लाह गरेर म रोल्पा जाने भएँ र माओवादीसँग सल्लाह गरेर नयाँ वार्तास्थल तय गर्ने कुराकानी भयो।' रोल्पा नआए माओवादीले वार्ता नै नगर्ने जस्तो कुराकानी गर्योन।
यसैबीच श्रेष्ठकै सानो भुलका कारण एमाले महासचिव नेपाल भने त्यहीबेला अनावश्यक रूपमा दिल्ली पुग्नुपर्यो्, त्यसमा श्रेष्ठले नेपालसँग माफी पनि मागेछन्। 'प्रचण्डले दिल्ली आउँछु भनेको जस्तो बुझेपछि मैले माधवजीलाई त्यहाँ जानुपर्ने खबर गरेँ, उहाँले तयारी गरिहाल्नुभयो तर टेलिफोनमा प्रस्ट कुरा नबुझिँदा उहाँले अनावश्यक हैरानी व्यहोर्नुपर्योन, त्यसमा मैले माफी मागेँ।' नेपाललाई पनि दिल्ली जान सजिलो थिएन, त्यसैले त्यहाँ उनले एउटा कार्यक्रम बनाउन लगाए। त्यसले निम्तो पठाउने र त्यही निम्तो मान्ने निहुँमा माओवादीसँग वार्ता गर्ने कार्यक्रम तय नै भयो। पछि श्रेष्ठले दाहालसँग कुराकानी गर्दा दिल्ली नजाने अडान कसे, त्यो कुरा श्रेष्ठले नेपाललाई सुनाए। तर, कार्यक्रम तय भइसकेका कारण नेपाल दिल्ली गए।
२०६२ कात्तिक ४ गते श्रेष्ठ दाहाल–भट्टराईलाई भेट्न रोल्पाको लोत्सेवाङ पुगे। त्यसको अघिल्लो दिन एमाले नेता वामदेव गौतम र युवराज ज्ञवाली रोल्पा पुगेका थिए, जहाँ पहिलोपटक एमाले र माओवादीबीच ऐतिहासिक ६ बुँदे सहमति भएको थियो। जसले १२ बुँदे सहमतिको जग बनाउन निकै ठूलो योगदान गर्योद। एमाले–माओवादीबीचको तिक्तता मेटाउन पनि त्यो बैठक महत्वपूर्ण बन्यो।
'बामदेवजी र युवराजजी माओवादीसँग सहमति गरेर फर्कनुभयो, म त्यसको भोलिपल्ट पुगेँ, बाटो फरक परेकाले उहाँहरूसँग भेट भएन,' श्रेष्ठ भन्छन्। श्रेष्ठ पुग्दा रामबहादुर थापा, नेत्रविक्रम चन्द, देव गुरुङलगायत नेता थिए।
'मैले गिरिजाबाबुको बाध्यताबारे प्रचण्डहरूलाई कन्भिन्स गराएँ, उहाँहरु सहमत हुनुभयो,' श्रेष्ठ भन्छन्, 'त्यसपछि काठमाडौं फकर्ें र प्रचण्डजीहरू आउने सन्देश पुर्यानएँ।' रोल्पाबाट दाहाल–भट्टराई १० दिनजति हिँडेर भारतीय सीमामा पुगे। लगत्तै आन्दोलनरत सात दलका नेतालाई दाहाल–भट्टराई दिल्ली पुगेको खबर श्रेष्ठले गरे, यता दिल्ली जाने तयारी सुरु भयो।
दाहाल–भट्टराई दिल्ली आउने भएपछि कोइराला पनि दिल्ली जान तयार भए, माधव नेपाल चाँही दिल्लीमा थिए। कात्तिक १४, २०६२ मा श्रेष्ठ दिल्लीका लागि हिँडे, बसको यात्रा भएकाले उनी १६ गते मात्रै पुगे। कात्तिक २३ गते दाहाल–भट्टराई दिल्ली आइपुगे, कोइराला २४ गते आउने तय भयो।
पहिलोपटक एमाले–माओवादीबीच वार्ता भयो, प्रमुख दलबीच हुने सहमतिको पनि ड्राफ्ट तयार भयो। पहिलोपटक सहमतिको ड्राफ्ट श्रेष्ठले नै लेखे। 'मैले पेन्सिलले ड्राफ्ट तयार पारेँ, परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्दै एउटा एमालेका नेताले लगे, अर्को बाबुरामजीले लग्नुभयो,' श्रेष्ठ सम्झन्छन्।
भोलिपल्ट परिमार्जनसहित एमालेले ड्राफ्ट ल्यायो, लगभग ड्राफ्ट तयार भयो तर काठमाडौंमा एमालेको राष्ट्रिय भेला भएका कारण माधव नेपाल दिल्लीबाट फर्कनुपर्ने भयो। 'एमाले–माओवादीको कुरा भयो, बीचमा कांग्रेस–एमालेको कुरा भयो अनि कांग्रेस–माओवादीबीच कुरा भयो तर तीन पार्टीको संयुक्त बैठक अझै बस्न सकेन,' श्रेष्ठ सम्भि्कन्छन्, 'माधवजीले भेला सकेर फेरि दिल्ली आउनेभन्दा काठमाडौं फर्कनुभयो, हामी उतै बस्यौं तर लगभग कुरा भने टुंगिसकेको थियो।' भेला सकेर माधव नेपाल तुरुन्तै दिल्ली फर्किए, कोइराला र दाहाल–भट्टराई उनलाई कुरेर बसिरहेका थिए।
कोइरालाले साथमा कृष्ण सिटौला र शेखर कोइरालालाई दिल्ली लगेका थिए, अरुलाई खबरसमेत गरेका थिएनन्। एमालेबाट नेपाल र ओली, माओवादीबाट दाहाल–भट्टराई, श्रेष्ठसहित दिल्लीमा जम्मा भए। सहमतिका बुँदामा के–के लेख्ने भन्ने कुरामा छलफल सुरु भयो। जुन घरमा नेताहरूको सहमति भइरहेको थियो, त्यो माओवादीले नै मिलाएको थियो।
०००
२०६३ मंसिर २ गते नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक दिनको रूपमा अंकित हुन पुग्यो। 'कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच मंसिर २ गते १२ बुँदेमा ऐतिहासिक समझदारी भयो,' श्रेष्ठले भने, 'त्यही सहमतिलाई मंसिर ७ गते मात्रै सार्वजनिक गरियो, जसका कारण त्यो सहमति ७ गते भएको भन्ने छाप परेको छ।' सो सहमतिका बुँदा र वाक्य मिलाउने, तलमाथि गर्ने काम श्रेष्ठको रोहवरमा तीन दलबीच धेरैपटक भयो।
'जुन घरमा बसेर सहमतिमा हस्ताक्षर हुँदै थियो, त्यसको पल्लो घरमा बसेर केपीजी, म, बाबुरामजी र सिटौलाजी मिलेर ड्राफ्टलाई पूर्णता दिने काम गर्यौंर,' श्रेष्ठ सो दिनको घटना सम्झन्छन्, 'गिरिजाबाबु पनि त्यहीँ आउने भनिएको थियो तर भर्यााङ चढ्न नसकेका कारण अर्को घरको भुइँतलामा बसेर सहमति फाइनल गर्यौंझ। भट्टराईका सहयोगी विश्वद्वीप पाण्डेले कम्प्युटर प्रिन्ट गरेर फाइनल सहमतिपत्र तीन दलका शीर्षनेतासामु ल्याइदिए।
सहमतिपत्र फाइनल गरेपछि कोइरालाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग गरे। 'सहमतिपत्र नभनौं, समझदारीपत्र लेखौं भनेर गिरिजाबाबुले भन्नुभयो, सहमतिपत्र र समझदारीपत्रको शब्दावलीको व्याख्या गरेपछि अन्ततः त्यसलाई समझदारीपत्र नै भनियो,' श्रेष्ठ सम्झन्छन्, 'त्यसपछि प्रमुख नेताले हस्ताक्षर गर्ने कुरा आयो तर गिरिजाबाबुले मान्नुभएन, यत्रो सहमति भइसक्दा पनि किन हस्ताक्षर नगर्ने कुरा गरेको हो भन्ने लाग्यो, सबै दंग पर्यौंक।'
खासमा कोइरालाले 'आतंककारी' घोषित माओवादीसँग संयुक्त वक्तव्य जारी गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समर्थन पाउन नसकिने डर थियो र आन्दोलनमा दमन हुने पनि उत्तिकै खतरा देखाए। 'हामीबीच सहमति भइसक्यो, यो तोडिन्न, ढुक्क हुनुहोस्, अब काठमाडौं जान्छौँ र सात दलको बैठकमा उक्त कुरा राख्छौँ,' कोइरालाको प्रस्ताव थियो, 'अनुमोदन भएको खबर गरेपछि हामी काठमाडौंबाट वक्तव्य जारी गर्छौं, तपाइँहरु पनि जारी गर्नुहोस्।' कोइरालाको प्रस्तावमा सहमति जुट्यो।
त्यसपछि संयुक्त रूपमा फोटो खिच्ने प्रस्ताव आयो तर कोइरालाले भने मान्दै माननेन्। 'न गिरिजाबाबुले हस्ताक्षर गर्न मान्नुभयो, न त्यो ऐतिहासिक दिन फोटो खिच्न नै मान्नुभयो,' श्रेष्ठले भने, 'यो मात्रै एउटा यस्तो समझदारी हुन पुग्यो, जसमा हस्ताक्षर नै छैन, न त ऐतिहासिक दिनको तस्बिर छ, हस्ताक्षरबिनाको फाइनल कागज लिएर माओवादीसँग माधवजी र गिरिजाबाबुको टोली छुट्टियो।'
१२ बुँदे समझदारी गर्दा निरंकुशतन्त्रविरुद्ध जनआन्दोलनमा सहभागी हुनका लागि संयुक्त अपिल गर्ने भनिए पनि त्यो हुन सकेन। 'संयुक्त अपिल गर्ने कुरा भएर अपिल पनि तयार भयो तर त्यसको म्यासेज अर्को जानसक्ने भएकाले सार्वजनिक गरिएन, तयार भएको अपिल त्यत्तिकै रह्यो,' श्रेष्ठ भन्छन्। समझदारी गरेर एमाले नेता नेपाल मंसिर ३ गते काठमाडौं फर्के भने कोइरालाको टोली ४ गते स्वदेश फर्क्यो।
दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारीबारे आन्दोलनरत सात दलबीच काठमाडौँमा छलफल भयोे, त्यसमा कुनै पनि दलबाट प्रश्न उठेन, स्वतः अनुमोदन भयो। अन्ततः मंसिर ७ गते, २०६२ मा दुवै पक्षबीचको सल्लाह र सहमतिअनुसार ऐतिहासिक १२ बुँदे समझदारी दुवै पक्षबाट एकैचोटि सार्वजनिक भयो। तर, यसमा दुवै पक्षको हस्ताक्षर थिएन।
उक्त समझदारी भएको लामो समयसम्म पनि आन्दोलन सोचेजस्तो गरी उठेन। त्यसपछि दुवै पक्षले साझा आन्दोलनको कार्यक्रम बनाउने तय भयो। साझा कार्यक्रम बनाउनका लागि कोइरालाले महन्थ ठाकुर र सिटौलालाई पठाए, एमालेले झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमलाई पठायो, तत्कालीन एकता केन्द्रबाट श्रेष्ठ र अमिक शेरचन तथा माओवादीबाट दाहाल–भट्टराई उपस्थित थिए।
'जनआन्दोलन दिवस चैत २४ गतेबाट कार्यक्रम सुरु गर्नेमा सहमत त भयौं तर कांग्रेस–एमालेले त्यो मितिलाई मानेनन्,' श्रेष्ठ भन्छन्, 'हामीले जनआन्दोलन दिवस २४ गते मनाउँथ्यौं, उहाँहरु २६ गतेलाई, मितिमा कुरा नमिलेपछि तीन दिन नेपाल बन्द गर्ने निर्णय गर्।' सोही निर्णयपछि जनआन्दोलन–२ ले उचाइ लिँदै गयो। अन्ततः १९ औं दिन निरंकुश राजा ज्ञानेन्द्र शाह झुके र वैशाख ११ गते मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भयो।
त्यतिबेलासम्म पनि नेता श्रेष्ठ भने औपचारिक रूपमा खुलेका थिएनन्, उनी भूमिगत राजनीतिक जीवनमै थिए। १२ बुँदे समझदारी गराउनका लागि माओवादी र सात दलबीच सेतुको भूमिका खेलेका श्रेष्ठको नाम पहिलोपटक विस्तृत शान्ति सम्झौताको दिन उद्घोषक प्रदीप ज्ञवालीले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरे। 'आजको यो ऐतिहासिक दिनसम्म युद्धरत माओवादी र ७ दललाई एकै ठाउँमा ल्याउनका लागि कमरेड प्रकाश (श्रेष्ठ) को उल्लेखनीय भूमिका छ, उहाँलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु,' ज्ञवालीजीले मञ्चबाट भन्नुभयो तर म मञ्चमा गइनँ,' श्रेष्ठले भने। बानेश्वरमा शान्ति सम्झौता भएको क्षणमा भने निकै भावुक भएको श्रेष्ठले जनाए।
लगत्तै १२ बुँदे समझदारी भयो, प्रतिनिधिसभा घोषणा (२०६३ वैशाख ४), विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो, संविधानसभा चुनावजस्ता ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रम भयो। तर, श्रेष्ठले आफ्नो भूमिगत जीवनमा बसेरै माओवादी र सात दलबीच सेतुका काम नै गरिरहे। 'संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गर्नु अघिल्लो दिन म सार्वजनिक भएँ र त्यो दिनदेखि मैले आफ्नो भूमिगत जीवन त्यागेको घोषणा गरेँ,' श्रेष्ठले भने। त्यसपछिका दिन पनि श्रेष्ठ पहिलाजस्तै निकै सक्रिय भएर लागि नै रहे।
(एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँग कुराकानीमा आधारित)
No comments:
Post a Comment