गच्छदार भएको भए संविधानसभाको शोभा नै अर्को हुन्थ्यो

संविधान निर्माण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण योगदान दिएका मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार आइतबार संविधानसभाको ऐतिहासिक बैठकमा उपस्थित थिएनन् तर उनलाई सम्झने त्यहाँ धेरै थिए।

सहमतिका लागि गच्छदारले निर्वाह गरेको सक्रिय भूमिकाका कारण प्रमुख तीन दल एकै ठाउँमा मात्रै उभिएका थिएनन्, ऐतिहासिक १६ बुँदे सहमति पनि बन्यो जुन सहमतिको जगमै संविधान लेखन प्रक्रियाले तीव्रता लिइरहेको छ। संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपाली जनताको ६५ वर्ष पुरानो सपना पूरा हुँदैछ, नेपाली जनताले पहिलोपटक आफैंले लेखेको संविधान केही दिनभित्र पाउँदैछन्।

संविधानसभाले आइतबार संविधानको परिमार्जित विधेयकका धारा करतल ध्वनिका साथ पारित गर्न थालेको छ। सायद गच्छदारको मेहनत नभएको भए त्यो दृश्य यतिछिट्टै देख्न मुस्किल पर्दथ्यो। तर यो ऐतिहासिक संविधानसभा बैठकमा उनको अनुपस्थिति सबैका लागि खल्लो हुन पुग्यो।

संविधान निर्माणका लागि गच्छदारले खेलेको भूमिका बिर्सन भने हुँदैन। मधेसकेन्द्रित दलले 'मधेसका गद्धार' भनेर सार्वजनिक रूपमा भाषणबाजी गर्दै हिँडिरहेका बेला पनि गच्छदार भने 'पहिला देश अनि प्रदेश' भन्दै संविधान निर्माण प्रक्रियामा निकै सक्रिय भएर लागी नै रहे। मधेसकेन्द्रित दलले गर्दै आएको निरन्तर अपमान र आफ्नै पार्टी नेताबाट पार्टी विभाजन गर्नेसम्मको धम्की आउँदा पनि रत्तिभर बिचलन नभई राजनीतिक मूलधारमा बसेर गरेको संघर्षसहित सहमतिको प्रयास मूल्यांकनयोग्य नै छ।

सत्तारूढ दलविरुद्ध आन्दोलनमा गएको एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व मोर्चाको घटक भएर पनि गच्छदारले सहमतिका लागि निकै प्रयास गरे। माघ ५ र ८ मा उनले अघि सारेको सहमतिको प्रस्ताव स्वीकार गरेको भए संविधान त्यही बेला आउँथ्यो तर उनी नै सहभागी रहेका मोर्चाका घटकले भने 'व्यक्तिगत टकराव' का कारण पनि सहमति जनाइदिएनन्।

तर संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति सभापति बाबुराम भट्टराई, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सद्भावना पार्टीका सभासद लक्ष्मणलाल कर्ण लगायतका कारण उनको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। तर मोर्चा संयोजक पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भने सहमत भइसकेका थिए।

संविधान निर्माणका लागि गच्छदारको प्रस्ताव थियो, 'संघीयताको सवालमा प्रदेशको सीमांकन र नामांकन तीन महिनाभित्र टुंग्याउने तर अरू विषयमा सहमति गरेर संविधान जारी गर्ने।'

सहमति नजुटेपछि मोर्चा आन्दोलनमा होमियो, गच्छदार विपक्षमा उभिए। मोर्चाले आमहडताल घोषणा गर्योा तर गच्छदारले भने सत्तारूढ दलसँग सहमति जुटाउन दौडधुप नै गरिरहे। उनलाई आफ्नै सहकर्मीबाट आरोप पनि लाग्यो, 'सत्ताका लागि गच्छदारले सत्तारूढसँग वार्ता गरिरहेका छन्।' तर उनी सत्ताका लागि गएको कतै प्रमाणित भएन।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग एउटा विषयलाई लिएर वार्तामै नबस्ने घोषणा गर्योक तर गच्छदार सहमति खोज्दै प्रमुख दलबीच गए। आन्दोलनरत विपक्षी र सत्तारूढ दलबीच सेतुको भूमिका खेलेर अन्ततः प्रमुख दलहरूलाई एकै ठाउँमा गच्छदारले उभ्याएर ऐतिहासिक १६ बुँदे सहमति गराए। जसको परिणाम, एकपटक विघटन भएको र ८ वर्ष लामो कचिंगल र झन्झटमा फसिरहेको संविधानसभा निकासको बाटोमा लम्कियो।

संविधान जारी भएपछि प्रदेश नामकरण प्रदेशसभाले गर्ने र आयोगले सीमांकन टुंग्याउने निर्णय हुँदा होस् वा ६ प्रदेश बनाउने अर्को सहमति होस् वा अहिलेको ७ प्रदेश बनाउने सहमतिमा नै किन नहोस्, सबै सहमतिमा उनी 'फेस टु फेस' छलफल प्रक्रियामा सामेल भई नै रहे। उनी अघिल्लो शनिबारसम्म पनि संविधानसभाको प्रक्रियामा सामेल थिए।

अन्य मधेसकेन्द्रित दलले आफ्नो पार्टीका फरक मत मात्रै राखे तर सहमतिका लागि लचक भएर कुनै योगदान गरेको भने देखिएन। संविधानसभाको अन्तिम अवस्थामा सहमति जुटाउन योगदान र संघर्ष पनि साथसाथै गरेर उनी आफ्नो एजेन्डामा टसमस भएर बसेका अन्य मधेसकेन्द्रित दलभन्दा फरक रहे, जुन लोकतान्त्रिक विधिभित्रै थियो। उनलाई थाहा थियो, यो सहमतिको दस्तावेज हो, आफ्नो पार्टीको मात्रै एजेन्डा लागू हुन सक्दैन। उनले सोही विषयलाई मध्यनजर गरेर आफ्नो भूमिका बढाउने काम गरी नै रहे।

बाध्यतावश संविधानसभाबाट बाहिरिएका गच्छदारलाई प्रमुख दलले पुनः सहमतिमा ल्याएर संविधानसभामा फर्काउन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। पहिला देश, अनि प्रदेश भन्ने मान्यता बोकेर सहमतिका लागि निरन्तर प्रयास गर्ने गच्छदार प्रक्रियामा सामेल भए संविधानसभा उँचो हुन्छ।