बिदेशी सामु नझुकेको क्षण: झन्डै रोकिएको थियो संविधान

संविधानसभाको जारी प्रक्रियालाई थप केही समय स्थगित गराई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउने भित्री प्रयासलाई प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले ठाडै अस्वीकार गरेर संविधान निर्माणको ढोका खोलेका छन्।

आइतबार बिहान अचानक प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रमुख तीन दलको बैठक बोलाए। आन्दोलनरत दलसँग भएका वार्ताबारे 'ब्रिफिङ' गर्न भन्दै बैठक बोलाइएको थियो। तर उक्त बैठकमा जारी प्रक्रिया स्थगित गरी वार्ता र संवादका लागि केही दिन कुर्ने कि भन्नेे प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्ताव आउने अन्य नेताहरूले थाहा पाइसकेका थिए।

नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले वार्ताका लागि बालुवाटार बोलाएलगत्तै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरे। उनले प्रधानमन्त्रीलाई भने, 'वार्ता बालुवाटारमा होइन, संविधानसभा भवनमा बस्छ, अरू ठाउँमा म आउँदिनँ।'

त्यसपछि दाहालले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन घुमाए र भन्न लगाए, 'प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न शक्ति केन्द्रले अन्योलमा पारिसके, वार्ता गर्ने भए संविधानसभा भवनमा गरौं, बालुवाटारमा नआउने भन्नुहोस, मैले त भनिसकेको छु।'

त्यसपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई आफू बालुवाटार नआउने र संविधानसभामै जे जे गर्नुपर्छ गरौं भन्ने जवाफ दिए। पछिल्लो समय ओली–दाहालबीच संविधान जारी गर्ने विषयमा एकमत रहँदै आएको छ।

प्रधानमन्त्री कोइरालालाई विभिन्न शक्ति केन्द्रले प्रक्रिया केही दिन स्थगन गराउन दबाब दिएको चाल पाएपछि त्यो सन्देश दाहालले कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि पठाए। यी तीन नेता अब पनि अन्योलतामा राख्नु हुन्न र जसरी पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिँदै आइरहेका थिए।

लगत्तै, देउवा, पौडेल र सिटौलाले संसदीय दलको बैठक डाकेर मतदान प्रक्रिया तत्कालै सुरु गर्ने निर्णय मात्रै गराएनन्, संविधानसभामा मतदान प्रक्रिया सुरु हुने र त्यसमा अनिवार्य उपस्थित हुन कडा निर्देशन पनि जारी भयो। उपस्थित नहुनेलाई पार्टीले कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिइयो।

दाहाल र ओली बालुवाटार नगएपछि प्रधानमन्त्री कोइराला बानेश्वर जान बाध्य भए। त्यतिञ्जेलमा प्रधानमन्त्री कोइराला पनि संविधानको प्रक्रिया थप लम्ब्याउन नहुने पक्षमा पुगिसकेका थिए। प्रक्रिया लम्ब्याउने कार्यमा एमाले र एमाओवादीको साथ पाउन सकिँदैन भन्ने बालुवाटार बैठकमा दुवै पार्टीका अध्यक्ष नआएबाटै उनले बुझिसकेका थिए।

बानेश्वर आउँदा कोइरालाले संविधानसभामा अन्तिमपटक सम्बोधन गर्ने लिखित भाषण पनि बोकेर ल्याए जसलाई महेश आचार्यले लेखिदिएका थिए। लगत्तै, तीन दलको बैठक बानेश्वरमा सुरु भयो जुन बैठकले आन्दोलनरत दलका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी तीनवटा महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो्।

पहिलो, हाल कायम ७५ जिल्लालाई कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्दै जनसंख्याका आधारमा थप निर्वाचन क्षेत्र बनाउने, सामाजिक न्यायको स्थानमा समावेशी/समानुपातिक राख्ने, असन्तुष्ट दललाई समेट्न अझै प्रयास गर्ने। र, त्यसलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधानसभामा गर्ने भाषणामार्फत सम्बोधन गर्ने भनेर सच्याइयो। तीन दलको बैठकपछि सच्याइएको सोही भाषण प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधानसभामा प्रस्तुत गरे।

यसरी प्रमुख दलले हतार गर्नुमा शनिबार साँझसम्म देशमा देखिएका विभिन्न घटनाक्रम कारक थिए। काठमाडौं र बाहिर क्रियाशील शक्ति केन्द्रले आफैं र अरूमार्फत दिएको दबाब निकै चर्को थियो जसले संविधान बनाउने प्रक्रियालाई ठप्पै पारेर थप अन्योल बनाउने पक्कापक्की देखिएको थियो।

प्रक्रिया नरोक्ने भन्ने सहमति भए पनि शनिबार साँझ अचानक प्रमुख तीन दलभित्रै संविधानसभा प्रक्रिया लम्ब्याउने कि प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयमा प्रस्ट र तीव्र रूपमा दुई धार देखा पर्न सुरु गर्योि। 'वार्ता र संवाद' का नाममा प्रक्रिया लम्ब्याउनुपर्नेको मत संख्या क्रमशः तीव्र रूपमै बढिरहेको थियो।

एमाओवादीमा अध्यक्ष दाहाल कुनै हालतमा प्रक्रिया रोक्न नहुने भन्दै स्पष्ट अडानमा रहे पनि उनकै पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले उनलाई अन्तिम समयमा असहयोग गरिरहे। त्यसमा दाहाल भट्टराईको पछिल्लो गतिविधिबाट असन्तुष्ट मात्रै थिएनन् विभिन्न समूह लगाएर आफूमाथि निरन्तर दबाब थोपर्ने कार्य गरेकोमा समेत उनलाई चित्त बुझिरहेको थिएन। अझ, प्रस्ट रूपमा प्रक्रिया जसरी पनि रोकाउने भनेर भट्टराई दिलोज्यानले लागेपछि दाहालले त्यसलाई चिर्न नसके संविधान निमार्ण प्रक्रिया थप अन्योलमा फस्ने निष्कर्ष निकालेर एक्लै अघि बढ्नु जरुरी देखे।

प्रक्रिया स्थगन गरेर भए पनि सहमति खोज्नुपर्ने भन्ने उत्तरी छिमेकी चीनको प्रतिक्रिया समाचारमा समेत आएपछि दाहालले चिनियाँ सरकारको आधिकारिक धारणा बुझ्ने कार्य गरे। समाचारमा आएजस्तो नपाएपछि दाहाल थप उत्साहित भएका थिए। उनले बुझिहाले, संविधानसभालाई असफल बनाउन धेरै तर्फवाट तीव्र प्रयास भएका छन्।

अनि राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनको धारणा पनि बुझने काम गरे तर समाचारमा आएजस्तो नभएपछि उनी प्रक्रिया कुनै हालतमा नरोक्ने पक्षमा दृढताका साथ उभिन पुगे। मुनको धारणा कांग्रेसका केही नेताले समेत बुझ्ने काम गरेका थिए। तर राष्ट्रसंघले दलको निर्णयको स्वागतका निम्ति प्रतीक्षारत रहेको जनाएको थियो।

शनिबार आन्दोलनरत दलमध्ये तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग वनमन्त्री महेश आचार्य, एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेललगायतले वार्तामा आउनेबारे छलफल गरे। सेना फिर्ता गर्नुपर्ने र कर्फ्यु लगाउन नहुनेसहित प्रक्रिया कम्तीमा ५ दिन रोक्नुपर्ने अडान उनीहरूले राखे। त्यसमा एमाले नेता पौडेलले प्रक्रियालाई रोक्न नसक्ने तर 'प्रक्रिया र वार्ता सँगसँगै जाने' तीन दलको निर्णय सुनाए।

उनले वार्ताका लागि तीन–तीनपटक पत्राचार गरेको र २ दिन समय स्थगित गर्ने निर्णय गरेको तर वार्तामा नआएको भन्दै अब थप समय रोक्न नसकिने प्रस्ट धारणा राखे। तर मन्त्री आचार्य भने ठाकुरले माग गरेअनुसार सहमत भए।

सो बैठकबाट छुटेर आएका मन्त्री आचार्यले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई शनिबार सहमत गराए। त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले आइतबार बिहान ८ बजेका लागि प्रमुख तीन दलको 'ब्रिफिङ बैठक' बोलाएका थिए। त्यसमाथि भारतीय राजदूत रञ्जित रेले भेटेर तराई–मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न सुरुमा १५ दिन माग गरेका थिए भने पछिल्लो समय ५ दिन प्रक्रिया स्थगन गर्न चर्को दबाब दिँदै आएका थिए।

सभासदहरू पार्टी नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने र विगत संसद कालमा जस्तै विकृतिसमेत आउन सक्ने सूचना पाएपछि प्रक्रिया लम्ब्याए थप समस्यामा नपर्न प्रधानमन्त्री कोइराला दृढ भएका थिए। त्यसैको परिणामस्वरूप संविधानसभाको आइतबार बैठकले सबै चुनौती पार गर्दै ऐतिहासिक रूपमा मतदान प्रक्रिया सुरु गर्यो।