सोमबार नेपाल पत्रकार महासंघ टोलीसँग भेटका क्रममा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई भने, 'संविधान धारा पारित गर्दा लाग्ने समयचाहिँ निकै पट्यारलाग्दो रहेछ।'
लगत्तै नेम्वाङले जवाफ दिए, 'मैले त अझ हजार पेजभन्दा बढी पढ्नुपर्छ, ल भन्नुहोस् मलाई के होला ?' त्यसपछि दुवै मुस्कुराए।
संविधानको परिमार्जित विधेयकमा मतदान प्रक्रिया अघि बढेकोमा अधिकांश सभासद खुसी छन् तर एमाओवादी अध्यक्ष दाहाले झैं उनीहरूले धारा पारित गर्दा लाग्ने समय भने पट्यारलाग्दो महसुस गरेका छन्।
संविधानसभा सहप्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलका अनुसार संविधानका धारा पारित गर्दा सभाध्यक्ष नेम्वाङले करिब १५ सय पृष्ठ बाचन गर्नेछन्।
संविधानको धारा पारित गर्दा संशोधनका प्रस्तावकलाई पनि नियमतः सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले मतदान प्रक्रिया लम्बिएको छ।
संविधानको विधेयकमा पहिला संशोधन प्रस्तावकलाई संशोधन फिर्ता लिने समय दिइन्छ। संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिए त्यसलाई निर्णयार्थ पेस गरिन्छ र 'हुन्छ' र 'हुन्न?' को प्रस्ताव गरिन्छ। जसमा बढी मत देखिन्छ, त्यो अनुमोदन हुन्छ। जसको कम मत देखिन्छ, त्यो अस्वीकृत भएको घोषणा गरिन्छ। तर, हरेक संशोधनमा नियमतः सोही प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भएकाले समय लम्बिन पुग्छ।
अरू बेला जस्तो सभासद पट्यार लाग्यो भनेर संविधानसभा बैठक छाडेर हिँड्ने अवस्था हुन्न किनभने त्यहाँ मतदान हुन्छ। हुन त संशोधन पेस गर्नेबाहेकका सभासदको काम 'हुन्छ' र 'हुन्न' भन्ने मात्रै हो।
यता, प्रक्रियालाई बहिष्कार गरेका भनिएका सभासद अमरेश सिंह, सुरेन्द्र चौधरी र प्रभु साहलगायत पनि संविधानसभा बैठकमा उपस्थित भएका छन्। उनीहरूले पार्टीको हाजिरी पनि गरेका छन्। तर 'हुन्छ' र 'हुन्न' भन्नका लागि कुर्सीमा नबसे पनि संविधानसभा छाडेका छैनन्। यद्यपि, उनीहरूको उपस्थिति गणना हुनेछ। एमालेले संविधानसभा बैठक कक्षमै हाजिर गराएको थियो।
संविधानसभामा साना दलले सबैभन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्। 'रेकर्ड राख्नका लागि भए पनि मैले ६८ धारामा संशोधन प्रस्ताव हालेको छु,' श्याम श्रेष्ठ (काभ्रे) ले भने। कुनै समय नागरिक समाजका अगुवा भनेर चिनिएका श्रेष्ठ एमाओवादी कोटामा संविधानसभामा मनोनीत भएका हुन्।
उता, संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर पनि बहुजन पार्टीका सभासद विश्वेन्द्र पासवान, थरुहट तराई पार्टीका गोपाल दहित, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च थरुहट र स्वतन्त्र सभासद चन्द्रेश्वर झा संविधानसभामा उपस्थित भएनन्। सभासद पासवान नयाँ बानेश्वरमा सात दिनदेखि अनशनमा छन् भने अन्य सभासदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर संविधानसभाको जारी प्रक्रिया अस्वीकार गरेका छन्।
कांग्रेसका चीनकाजी श्रेष्ठ, एमालेका अग्नि खरेल र एमाओवादीका गिरिराजमणि पोखरेल पनि संविधानका विधेयकमा धेरै संशोधन प्रस्ताव हाल्ने सभासद हुन्।
संविधानसभा प्रक्रियामा संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दु राष्ट्र र संघीयतामा जनमतसंग्रहको एजेन्डा बोकेर आएको राप्रपा नेपालका कुनै पनि एजेन्डा अनुमोदन हुन सक्ने अवस्था नभए पनि उसले संविधानसभाको विधि र प्रक्रियालाई स्वीकार गरेको छ। 'संविधानसभामा हाम्रो एजेन्डा पास हुँदैन भन्ने हामीलाई थाहा छ, यो जनतालाई पनि थाहा छ तर हाम्रा नेताले वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध स्वविवेकले गरेको निर्णयलाई स्वागत गर्न र सहयोग गर्न हामी संविधानसभामा आएका हौं,' अध्यक्ष कमल थापाले सञ्चारकर्मीसँग भने।
राप्रपा नेपालले संविधानको धारा ४ मा मत विभाजनको माग गर्योे। तर त्यसका पक्षमा २१ जना मात्र भएपछि मत विभाजन भएन। उनकै पार्टीका ३ जना अनुपस्थित थिए। कुल संख्याको १० प्रतिशत अर्थात ६१ सभासद नभई मत विभाजन नहुने भएकाले थापाको माग स्वतः अस्वीकृत भयो।
संविधानको धारा १९ पारित गर्ने बेला सभासद अनुराधा थापा र मीना पुनको संशोधन प्रस्ताव नै सभाध्यक्षले उल्लेख गरेनन्। त्यसपछि दुवै सभासदले सभासदको ध्यानाकर्षण गराए। लगत्तै, सभाध्यक्षले बाचनका लागि तयार पारिएको कागजमा नाम नपरेको र त्यो 'टेक्निकल मिस्टेक' भएको जनाउँदै सभाध्यक्षले प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
संविधानको धारा १३, २२ र २३ मा कुनै संशोधन नै परेन। तर, धारा १८ मा संशोधन प्रस्ताव हालेर पनि सभाध्यक्षले मतदानमा नलगेको भन्दै श्याम श्रेष्ठ (काभ्रे)ले आपत्ति जनाएपछि सभाध्यक्षले भने, 'तपाईंको अघि नै सम्बोधन भइसक्यो, धेरै व्यस्त भएर होला बिर्सनुभएको।' खासमा उनको संशोधन बाचन भइसकेको थियो, त्यसपछि श्रेष्ठले 'ए...' भन्दै क्षमा मागेका थिए।
धारा १७ मा सभासदले मीना पुनको संशोधन प्रस्ताव गरेको तर सभाध्यक्ष नेम्वाङले त्यसलाई मतदान प्रक्रियामा नलगेको भन्दै सभासद प्रेमबहादुर सिंहले ध्यानाकर्षण गराए। नेम्वाङले भने, 'सम्बन्धित सभासदले नै नियमापत्ति गराउनु भएन भने तपाईंले भन्नु जरुरी थिएन।' त्यसपछि सिंहले भने, 'मैले ध्यानाकर्षण मात्र गराएको हुँ।'
सभासदलाई धारा पारित गर्दा पट्यार नलागोस् भनेर सभाध्यक्षले बिहान ११ः३० बजे, दिउँसो २ः३० बजे र साँझ ५ः०० गरी तीनपटक सुचारु गरे, यद्यपि त्यसको समयमा केही तलमाथि भएको थियो। संविधानसभा बैठकमा सभासद धेरै बोल्थे तर संविधानमा मतदान जारी रहँदा सभाध्यक्ष नेम्वाङ मात्रै बोलिरहे। मानांै, उनीबाहेक बोल्ने अरु कोही छैनन्।
संविधानसभामा मतदान प्रक्रिया जारी रहेका बेला एमाओवादीका मधेसी नेता, जो संविधानसभामा छैनन्, उनीहरु अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संविधानसभा बैठक स्थलमा भेट्न पुगे। 'खासमा हामी मधेसी र थारु सभासदलाई विद्रोह गर्न आह्वान गर्नु पाउनुपर्छ र मधेसमा आन्दो
लन गर्न पाउनुपर्छ भनेर प्रचण्ड (दाहाल) कहाँ गएका थियौं,' केन्द्रीय नेता भरत साहले नागरिकसँग भने, 'उहाँले भोलि निवासमा आउनुहोस्, त्यहीँ कुराकानी गरांैला भन्नुभयो।' त्यसपछि अध्यक्ष दाहाल भित्र पसे। भेट्न पुगेका साहसहित रामकुमार शर्मा, रामरिझन यादवहरु बाहिरिए।
पत्रकार महासंघको टोली आफ्नो अजेन्डा ध्यानाकर्षण गराउन भनेर संविधानसभा भवन पुग्यो। जुन बुँदामा महासंघको आपत्ति थियो, त्यो बुँदा टोली जानुअघि नै संविधानसभाले पारित गर्योु। 'हामी त आइपुग्यौं तर जुन बुँदामा हाम्रो आपत्ति थियो, त्यो त तपाईंहरुले पारित गरिसक्नुभएछ,' महासंघ अध्यक्ष महेन्द्र बिष्टले भने। यद्यपि, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, सभाध्यक्ष नेम्वाङ, एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल र एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले प्रेसप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाए।
तर, प्रधानमन्त्रीले महासंघको टोलीसमक्ष भने, 'नयाँ संविधानमा के प्रेसलाई प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरिएको छ र?' प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रश्न आएपछि शंकर हलमा एकछिन हाँसो छरियो। तर, प्रधानमन्त्री कोइरालाले त्यहीबेला प्रेस जिम्मेवार नभएको गुनासो गर्न भ्याइहाले।
लगत्तै नेम्वाङले जवाफ दिए, 'मैले त अझ हजार पेजभन्दा बढी पढ्नुपर्छ, ल भन्नुहोस् मलाई के होला ?' त्यसपछि दुवै मुस्कुराए।
संविधानको परिमार्जित विधेयकमा मतदान प्रक्रिया अघि बढेकोमा अधिकांश सभासद खुसी छन् तर एमाओवादी अध्यक्ष दाहाले झैं उनीहरूले धारा पारित गर्दा लाग्ने समय भने पट्यारलाग्दो महसुस गरेका छन्।
संविधानसभा सहप्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलका अनुसार संविधानका धारा पारित गर्दा सभाध्यक्ष नेम्वाङले करिब १५ सय पृष्ठ बाचन गर्नेछन्।
संविधानको धारा पारित गर्दा संशोधनका प्रस्तावकलाई पनि नियमतः सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले मतदान प्रक्रिया लम्बिएको छ।
संविधानको विधेयकमा पहिला संशोधन प्रस्तावकलाई संशोधन फिर्ता लिने समय दिइन्छ। संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिए त्यसलाई निर्णयार्थ पेस गरिन्छ र 'हुन्छ' र 'हुन्न?' को प्रस्ताव गरिन्छ। जसमा बढी मत देखिन्छ, त्यो अनुमोदन हुन्छ। जसको कम मत देखिन्छ, त्यो अस्वीकृत भएको घोषणा गरिन्छ। तर, हरेक संशोधनमा नियमतः सोही प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भएकाले समय लम्बिन पुग्छ।
अरू बेला जस्तो सभासद पट्यार लाग्यो भनेर संविधानसभा बैठक छाडेर हिँड्ने अवस्था हुन्न किनभने त्यहाँ मतदान हुन्छ। हुन त संशोधन पेस गर्नेबाहेकका सभासदको काम 'हुन्छ' र 'हुन्न' भन्ने मात्रै हो।
यता, प्रक्रियालाई बहिष्कार गरेका भनिएका सभासद अमरेश सिंह, सुरेन्द्र चौधरी र प्रभु साहलगायत पनि संविधानसभा बैठकमा उपस्थित भएका छन्। उनीहरूले पार्टीको हाजिरी पनि गरेका छन्। तर 'हुन्छ' र 'हुन्न' भन्नका लागि कुर्सीमा नबसे पनि संविधानसभा छाडेका छैनन्। यद्यपि, उनीहरूको उपस्थिति गणना हुनेछ। एमालेले संविधानसभा बैठक कक्षमै हाजिर गराएको थियो।
संविधानसभामा साना दलले सबैभन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्। 'रेकर्ड राख्नका लागि भए पनि मैले ६८ धारामा संशोधन प्रस्ताव हालेको छु,' श्याम श्रेष्ठ (काभ्रे) ले भने। कुनै समय नागरिक समाजका अगुवा भनेर चिनिएका श्रेष्ठ एमाओवादी कोटामा संविधानसभामा मनोनीत भएका हुन्।
उता, संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर पनि बहुजन पार्टीका सभासद विश्वेन्द्र पासवान, थरुहट तराई पार्टीका गोपाल दहित, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च थरुहट र स्वतन्त्र सभासद चन्द्रेश्वर झा संविधानसभामा उपस्थित भएनन्। सभासद पासवान नयाँ बानेश्वरमा सात दिनदेखि अनशनमा छन् भने अन्य सभासदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर संविधानसभाको जारी प्रक्रिया अस्वीकार गरेका छन्।
कांग्रेसका चीनकाजी श्रेष्ठ, एमालेका अग्नि खरेल र एमाओवादीका गिरिराजमणि पोखरेल पनि संविधानका विधेयकमा धेरै संशोधन प्रस्ताव हाल्ने सभासद हुन्।
संविधानसभा प्रक्रियामा संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दु राष्ट्र र संघीयतामा जनमतसंग्रहको एजेन्डा बोकेर आएको राप्रपा नेपालका कुनै पनि एजेन्डा अनुमोदन हुन सक्ने अवस्था नभए पनि उसले संविधानसभाको विधि र प्रक्रियालाई स्वीकार गरेको छ। 'संविधानसभामा हाम्रो एजेन्डा पास हुँदैन भन्ने हामीलाई थाहा छ, यो जनतालाई पनि थाहा छ तर हाम्रा नेताले वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध स्वविवेकले गरेको निर्णयलाई स्वागत गर्न र सहयोग गर्न हामी संविधानसभामा आएका हौं,' अध्यक्ष कमल थापाले सञ्चारकर्मीसँग भने।
राप्रपा नेपालले संविधानको धारा ४ मा मत विभाजनको माग गर्योे। तर त्यसका पक्षमा २१ जना मात्र भएपछि मत विभाजन भएन। उनकै पार्टीका ३ जना अनुपस्थित थिए। कुल संख्याको १० प्रतिशत अर्थात ६१ सभासद नभई मत विभाजन नहुने भएकाले थापाको माग स्वतः अस्वीकृत भयो।
संविधानको धारा १९ पारित गर्ने बेला सभासद अनुराधा थापा र मीना पुनको संशोधन प्रस्ताव नै सभाध्यक्षले उल्लेख गरेनन्। त्यसपछि दुवै सभासदले सभासदको ध्यानाकर्षण गराए। लगत्तै, सभाध्यक्षले बाचनका लागि तयार पारिएको कागजमा नाम नपरेको र त्यो 'टेक्निकल मिस्टेक' भएको जनाउँदै सभाध्यक्षले प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
संविधानको धारा १३, २२ र २३ मा कुनै संशोधन नै परेन। तर, धारा १८ मा संशोधन प्रस्ताव हालेर पनि सभाध्यक्षले मतदानमा नलगेको भन्दै श्याम श्रेष्ठ (काभ्रे)ले आपत्ति जनाएपछि सभाध्यक्षले भने, 'तपाईंको अघि नै सम्बोधन भइसक्यो, धेरै व्यस्त भएर होला बिर्सनुभएको।' खासमा उनको संशोधन बाचन भइसकेको थियो, त्यसपछि श्रेष्ठले 'ए...' भन्दै क्षमा मागेका थिए।
धारा १७ मा सभासदले मीना पुनको संशोधन प्रस्ताव गरेको तर सभाध्यक्ष नेम्वाङले त्यसलाई मतदान प्रक्रियामा नलगेको भन्दै सभासद प्रेमबहादुर सिंहले ध्यानाकर्षण गराए। नेम्वाङले भने, 'सम्बन्धित सभासदले नै नियमापत्ति गराउनु भएन भने तपाईंले भन्नु जरुरी थिएन।' त्यसपछि सिंहले भने, 'मैले ध्यानाकर्षण मात्र गराएको हुँ।'
सभासदलाई धारा पारित गर्दा पट्यार नलागोस् भनेर सभाध्यक्षले बिहान ११ः३० बजे, दिउँसो २ः३० बजे र साँझ ५ः०० गरी तीनपटक सुचारु गरे, यद्यपि त्यसको समयमा केही तलमाथि भएको थियो। संविधानसभा बैठकमा सभासद धेरै बोल्थे तर संविधानमा मतदान जारी रहँदा सभाध्यक्ष नेम्वाङ मात्रै बोलिरहे। मानांै, उनीबाहेक बोल्ने अरु कोही छैनन्।
संविधानसभामा मतदान प्रक्रिया जारी रहेका बेला एमाओवादीका मधेसी नेता, जो संविधानसभामा छैनन्, उनीहरु अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संविधानसभा बैठक स्थलमा भेट्न पुगे। 'खासमा हामी मधेसी र थारु सभासदलाई विद्रोह गर्न आह्वान गर्नु पाउनुपर्छ र मधेसमा आन्दो
पत्रकार महासंघको टोली आफ्नो अजेन्डा ध्यानाकर्षण गराउन भनेर संविधानसभा भवन पुग्यो। जुन बुँदामा महासंघको आपत्ति थियो, त्यो बुँदा टोली जानुअघि नै संविधानसभाले पारित गर्योु। 'हामी त आइपुग्यौं तर जुन बुँदामा हाम्रो आपत्ति थियो, त्यो त तपाईंहरुले पारित गरिसक्नुभएछ,' महासंघ अध्यक्ष महेन्द्र बिष्टले भने। यद्यपि, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, सभाध्यक्ष नेम्वाङ, एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल र एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले प्रेसप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाए।
तर, प्रधानमन्त्रीले महासंघको टोलीसमक्ष भने, 'नयाँ संविधानमा के प्रेसलाई प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरिएको छ र?' प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रश्न आएपछि शंकर हलमा एकछिन हाँसो छरियो। तर, प्रधानमन्त्री कोइरालाले त्यहीबेला प्रेस जिम्मेवार नभएको गुनासो गर्न भ्याइहाले।
No comments:
Post a Comment