भट्टराईले पार्टी छाडदा के के भनेका थिए त? आउनुहोस बुझौं

नमस्कार पत्रकार साथीहरु,
सबैभन्दा पहिले म तपाईंहरुलाई अत्यन्त छोटो सूचनाको आधारमा पनि उपस्थित भइदिनुभएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु । म आफ्नो राजनीतिक जीवनको एउटा अध्याय पूरा गरेको अवसरमा तपाईंहरुसँग केही कुरा राख्ने उद्देश्यले यहाँ उपस्थित भएको छु ।
सबैभन्दा पहिले २०७२ असोज ३ गते नेपाली जनताले झण्डै ७० वर्षदेखि देखेको सपना पूरा भएको छ । जनताले चुनेको संविधानसभामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेको छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र संस्थागत भएको छ । यो हामी सबैको निम्ति अत्यन्त खुशीको क्षण हो । र तपाईं–हाम्रो पुस्ताको निम्ति गत २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा भएको दिन एउटा ऐतिहासिक अविष्मरणीय दिन थियो भने दोस्रो यो असोज ३ गते संविधानसभामार्फत संविधान घोषणा भएको दिन अविष्मरणीय दिन हो ।

म आफूलाई यस सन्दर्भमा विशेष गर्व र खुशीको अनुभुति तपाईंहरुसँग साट्न चाहन्छु । किनकि हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताले २००७ सालदेखि यो कुरा उठायो । २०१४ सालमा राजा महेन्द्रले त्यसलाई अपहरण गरे । हाम्रो युगका एक महान् नेता विपी कोइरालाले समेत त्यसलाई थेग्न सक्नुभएन । २०१७ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले तत्कालीन दरभंगा प्लेनममा संविधानसभाको नारा उठायो तर त्यसलाई फेरि अगाडि बढाउन सकेन । केशरजंग रायमाझीहरु पैदा भए र अन्ध राष्ट्रवादको नाउँमा दरबारको सेवामा गए र संविधानसभालाई उनीहरुले तुहाइदिए । त्यो गर्भमा लुकेको संविधानसभालाई २०४६ सालको आन्दोलनको क्रममा हामीले, त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनको रुपमा सानो शक्ति थियौं, उठायौं र त्यसको प्रवक्ता र संयोजकको हैसियतले मैले नै १०–सुत्रीय माग प्रस्तुत गरेर संविधानसभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्ने माग राखेको थिएँ । तर दु:खसाथ भन्नुपर्छ त्यतिबेला हाम्रै मोर्चाको एउटा घटक तत्कालीन मोटो मशाल जसको महासचिव क. प्रचण्ड, अहिले हाम्रो अध्यक्ष, हुनुहुन्थ्यो र उहाँले त्यसको घोषित रुपमै विरोध गर्नुभयो । उहाँले लेख नै लेखेर यो संशोधनवादी नारा हो भन्नुभयो र त्यही कारणले गर्दा त्यतिबेलाको हाम्रो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन विघटन समेत हुन पुग्यो र त्यो पार्टीको आधिकारिक धारणा बन्न सकेन ।

फेरि पनि हामीले त्यसलाई निरन्तर उठाइराख्यौं र २०५२ साल फागुन १ गते महान जनयुद्ध सुरु हुँदा म तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाको अध्यक्षको हैसियतले ४०–सुत्रीय माग प्रस्तुत गर्दा १०–औं बुँदामा नेपाली जनताका चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत जनगणतन्त्रात्मक संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा घुमाउरो भाषामा राखियो । संविधानसभा नभनिकन, किनकि पार्टीमा कमरेड प्रचण्डहरुले त्यो शब्द रुचाउनुहुन्नथ्यो, घुमाएर जनताका चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने भन्ने शब्द त्यहाँ राखेको थिएँ । जनयुद्ध अगाडि बढ्दै गएपछि पार्टीभित्र बहस चल्दै गयो र २०५७ सालमा बल्ल तत्कालीन माओवादी पार्टीको आधिकारिक दस्तावेजमा संविधानसभा राख्न हामी सफल भयौं । २०६० सालमा म दोस्रो वार्ताको नेतृत्व गरेर आउने क्रममा पहिलो पटक संविधानसभा के हो, यसले कस्तो संविधान बनाउँछ, संविधानका अन्तरबस्तु के हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले खुला ढंगले राख्यौं । त्यो अहिले पनि अभिलेखमा प्राप्त छ । त्यही क्रममा अगाडि बढेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई तत्कालीन माग बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीभित्र राखें र पार्टीभित्र फेरि त्यसलाई संशोधनवादी, सुधारवादी भन्ने ठहर गरियो । २०६० साल पुसमा मैले कान्तिपुर दैनिकमा त्यही आशयको लेख लेखेवापत नै मलाई त्यही सालको माघमा कमरेड प्रचण्डलगायतले मलाई कारवाही गर्नुभयो र त्यसको दुई दिनपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरेर सत्ता हातमा लिए । त्यसलगत्तै फेरि पार्टीमा मैले अगाडि सारेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा नै सही रहेछ भन्ने बोध भयो र त्यसलाई पार्टीले ग्रहण गरेर पार्टीको चर्चित चुनवाङ बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा स्वीकार गर्‍यो । त्यसैको आधारमा हामीले २०६२ साल मंसिर ७ गते १२–बुँदे समझदारी गर्‍यौं र त्यसमा पहिलोचोटि नेपाली इतिहासमा, २०१४ सालपछि पहिलो चोटि सात दल र माओवादीको तर्फबाट संविधानसभाको नारा स्वीकार गरियो । त्यसैमा आधारित भएर २०६२/०६३ को आन्दोलन भयो र जुन २०६३ साल मंसिर ५ गते बृहत् शान्ति सम्झौता भयो र त्यसमा हामीले विधिवत् रुपमा संविधानसभालाई संस्थागत गर्‍यौं । त्यही आधारमा नै अन्तरिम संविधान बन्यो र अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको कुरा उल्लेख भयो र अहिले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि बनेको संविधानसभाले संविधान घोषणा गर्‍यो । मलाई खुशी के लाग्छ भने १२–बुँदे समझदारीदेखि बृहत् शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान हुँदै र यो संविधानको पनि अन्तिम परिमार्जित मस्यौदा तयार गर्ने कामसम्ममा मलाई पार्टीले जिम्मेवारी दियो, इतिहासले पनि मलाई जिम्मेवारी दियो । मलाई त्यसको एक मस्यौदाकार बन्न पाएकोमा अत्यन्त गर्वको महशुश हुन्छ । यो संविधान बनाउने क्रममा पछिल्लो चोटि मेरै नेतृत्वमा, मेरै सभापतित्वमा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति थियो र त्यस अन्तरगत बनेको विशेष समिति जसमा म सभापति, माननीय सुशील कोइराला, माननीय केपी शर्मा ओली, माननीय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माननीय विजयकुमार गच्छदार सदस्य हुनुहुन्थ्यो र यही पाँच जनाको विशेष समितिले नै अन्तत: संविधानका सबै विषयहरु टुंग्याएर गत श्रावण २३ गते मध्यरातमा संविधानको परिमार्जित मस्यौदा बनायो । त्यो संविधानसभामा पेश भइसकेपछि थप परिमार्जन गर्नको निम्ति त्यही विशेष समिति र मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलासहित ६ जनाको समिति फेरि बन्यो । त्यसले नै भदौ १९ गते परिमार्जित मस्यौदामा संशोधनसहित संविधानसभामा प्रस्तुत गर्‍यो । त्यो नै अन्तिम काम थियो संविधानसभाको । त्यसपछिका बाँकी काम, ताली पिटेर, हात उठाएर हुन्छ/हुन्न भनेर पूरा गर्ने प्रक्रिया मात्रै थिए । भदौ १९ गते जुन संशोधनसहितको विधेयक संविधानसभामा प्रस्तुत गरियो, त्यो नै अन्तिम महत्वपूर्ण राजनीतिक काम थियो । त्यसपछिका जुन १५/१६ दिनहरु हुन् ती औपचारिकता मात्रै थिए । त्यस क्रममा नै हामीले केही पक्षहरु खासगरी मधेशी, जनजाति र मुख्यत: थारुहरु जो असन्तुष्ट थिए उनीहरुलाई वार्तामा ल्याएर त्यो १०/१५ दिनभित्र सहमति बनाऔं भन्ने प्रयत्न गर्‍यौं तर कतिपय साथीहरुले मान्नुभएन । त्यो प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउने विजयकुमार गच्छदार जस्ता मान्छेहरु पनि आँशु काढ्दै त्यहाँबाट बाहिर रहनुपर्ने स्थिति बन्यो । तपाईंहरुले देख्नुभयो संविधान जारी हुने दिन असोज ३ गते देशका थुप्रै ठाउँमा, तराई–मधेशका थुप्रै ठाउँमा कफ्र्यु लागेको अवस्था र जनताले बत्ति समेत बाल्न नपाएको जुन अवस्था रह्यो त्यस्तो अवस्थामा संविधान जारी गरियो र यस्तो खुशीको ऐतिहासिक क्षणमा पनि हामी सबै नेपाली खुशी हुन सकेनौं । आधा नेपालले दिपावली मनायो, आधा नेपाल अन्धकारमा रह्यो । त्यसले मलाई अलिकति दाँतमा ढुंगो लागेको जस्तो भएकै हो । त्यस्तो खुशीको क्षण सबै नेपालीले मनाउन नपाउनु दु:खद् प्रसंग रह्यो भन्ने मलाई लाग्छ । फेरि पनि जुन संविधान बन्यो त्यो हामी सबैको निम्ति अत्यन्त खुशीको कुरा हो । संविधानमा धेरै राम्रा कुराहरु छन्, प्रगतिशील कुराहरु छन् । मुख्य रुपमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र संस्थागत हुनु अत्यन्त ऐतिहासिक कुरा हो । तैपनि केही कुरा छुट्न पुगेका छन् ।

खासगरी थारु बाहुल्य क्षेत्रमा उनीहरुको आफ्नै बाहुल्य प्रदेशको जुन माग थियो त्यो पूरा गर्न नसक्नु हाम्रो अत्यन्त ठूलो कमजोरी रहेको छ । त्यसरी नै कतिपय जाति, जनजाति र मधेशका केही भागहरुलाई समेटेर प्रदेश निर्माण गर्नमा त्रुटी रहेको छ । समानुपातिकको जुन कुरा पहिले स्वीकार गरिएको थियो र पछि हटेको छ, त्यहाँ कमजोरी हुन पुगेको छ । महिला र दलितका केही मागहरु त्यहाँ छुट्न गएको छ । मुख्य रुपमा अत्यन्त कम विमर्श भएको विषय चाहिँ शासकीय प्रणाली जो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनताबाट सुझाव आएको थियो त्यसलाई समाविष्ट गर्न नसक्नु ठूलो कमजोरी बन्न गएको छ । त्यसले यो नयाँ संविधानपछि पनि नेपालमा उही पुरानै प्रकारको संसदीय व्यवस्थाकै सरकार बनाउने र गिराउने खेल हावि रहने र त्यसले देशमा राजनीतिक स्थायीत्व नदिने हुन्छ कि भन्ने आशंका छ । त्यसै भएको हुनाले यी मतभिन्नता सहित नै यो संविधानलाई हामीले स्वीकार गरेका छौं । फेरि पनि संविधान जारी हुनु आफैंमा अत्यन्त खुशीको कुरा हो । तर यस सन्दर्भमा संविधान बन्नु मात्रै मुख्य कुरा होइन कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो । त्यसैले कार्यान्वयनका चुनौति बाँकी छन् । तराई–मधेश, देशको आधा हिस्सा, अहिले पनि आन्दोलित छ । उनीहरुलाई वार्तामा, सहमतिमा ल्याएर संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने राम्रो विषय हुनेछ ।

जो संविधानसभाका विरोधी हुनुहुन्थ्यो जो गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्रका विरोधी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरु चाहिँ बढी नाचगान गरिराख्नुभएको छ र जसले संविधानसभाका लागि बढी बलिदानी गर्‍यो खासगरी माओवादी जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थरुहट आन्दोलनमा संलग्न व्यक्तिहरु, शक्तिहरु चाहिँ पूरै खुशी हुन नसकेको जुन अवस्था छ त्यो विडम्वनापूर्ण छ । इतिहासमा प्राय: यस्तै हुन्छ । विऊ एउटाले रोप्छ, फल अर्कैले काढ्छ, यो त इतिहासमा प्राय: हुने नै गर्छ । तैपनि यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा त्यस्तो नहोस् । यो पूर्ण रुपले कार्यान्वयन हुँदै, नपुगेका कुराहरु पूरा गर्दै, संशोधन गर्दै अगाडि बढोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु र म त्यसमा विश्वास पनि गर्दछु ।

यसै क्रममा अत्यन्त दु:खद् कुरा के जोडियो भने हाम्रो देशको जुन आन्तरिक मामिला हो, संविधान बनाउने जस्तो एउटा ऐतिहासिक जुन काम हो त्यस सन्दर्भमा हामीले आन्तरिक रुपमा केही त्रुटीहरु गर्‍यौं । खासगरी तराई–मधेश र थारुवान क्षेत्रमा प्रदेश निर्माणको क्रममा जुन हाम्रो त्रुटी हुन पुग्यो त्यसले गर्दा त्यहाँका हाम्रै दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरु असन्तुष्ट हुन पुग्नुभयो । त्यसैको बाहानामा दक्षिणी छिमेकीले फेरि नेपालमा अनावश्यक ढंगको दवाव दिने, दृश्य/अदृश्य प्रकारका दवावहरु दिने र अहिले आएर अघोषित प्रकारको नाकाबन्दी गर्ने सम्मको हदसम्म पुगेको छ । यो अत्यन्त दु:खद् छ, निन्दनीय छ । म त्यसको पूरै निन्दा र भत्र्सना गर्न चाहन्छु । नेपालको संविधान कस्तो बन्ने, यहाँको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा हामी नेपाली आफैंले निर्णय गर्ने कुरा हो । त्यसमा हाम्रा छिमेकीहरुका सुझाव, चासो, सरोकार केही छन् भने हामी सुन्न तयार छौं तर अन्तिम फैसला नेपाली आफैंले गर्ने हो । त्यसैले यसमा कसैले पनि हामीलाई अनावश्यक ढंगले हस्तक्षेप गर्छ भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन । कुनै पनि देशको सार्वभौमसत्ता अकुण्ठित हुन्छ । सानो वा ठूलो जुनसुकै देश भए पनि ‘पार्सियल सोभरेन्टी’ र ‘फुल सोभरेन्टी’ भन्ने हुँदैन, सबै ‘सोभरेन्टी’ ‘फुल’ नै हुन्छ । त्यसैले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई स्वीकार नगर्ने, त्यसको अपमान गर्ने ढंगको जुन काम पटक–पटक हुने गरेको छ इतिहासमा त्यसलाई म दु:खद् परिघटनाको रुपमा लिन चाहन्छु । यही विषयलाई नै लिएर मैले केही समय पहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत खबरदारी गरेको थिएँ । ‘ह्वीसलब्लोअर’ हुन्छ नि, जसले त्यो कुरा देखेको हुन्छ । ‘वेदर फोरकास्टर’ हुन्छ उसले ठूलो आँधी, हुरी आउँदैछ भन्ने कुरा देखेर पहिले नै चेतावनी दिन्छ । मैले अलिकति चेतावनी दिने प्रयत्न गर्दा कतिपय मानिसहरुले मैले नै त्यो आँधीहुरी ल्याउन खोजेको भन्ने ढंगले नजानेर त्यस्तो प्रकारको टिकाटिप्पणि हुन पुग्यो त्यसबारे मलाई अलिकति दु:ख त लागेको छ तैपनि त्यस्तो हुन्छ, कहिलेकाहिँ ‘कम्युनिकेशन ग्याप’ हुन्छ । यस्तो प्रकारको आँधी–हुरीको संकेत पाएर नै आम जनतालाई सामाजिक सञ्जालमार्फत सचेत गराएको थिएँ । तर अहिले त्यही प्रकारको परिघटना जुन घटिराखेको छ मलाई अवश्य पनि लाग्छ मेरो कारणले त्यो भयो भन्ने भ्रम सायद कसैलाई पर्दैन । मैले त सुगौली सन्धीदेखि यता जुन प्रकारको असमान सम्बन्धमा हामी भारतसँग बाँधिएका छौं त्यो कारणले भारतीय शासक वर्गले आफूलाई अनुकुल अवस्थामा जहिलेसुकै पनि नेपालको पाखुरा निमोठ्ने काम पटक–पटक उसले जुन गर्दै आएको छ फेरि पनि गर्न सक्छ । त्यसैले त्यो भन्दा पहिले नै हाम्रो देशको समस्या हामी आफैं समाधान गरौं । खासगरी मधेश र थारुवान क्षेत्र छ, भारतसँग जोडिएको खुला क्षेत्र छ त्यहाँका जनतालाई हामीले साथमा लिन सकेनौं भने उनीहरु असन्तुष्ट हुने र त्यो असन्तुष्टिको नाजायज फाइदा बाहिरियाले लिने खतरा रहन्छ भन्ने मलाई आशंका लागेको थियो त्यही हुन पुग्दा मलाई अत्यन्त दु:ख लागेको छ । फेरि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु – यसलाई हामी कसैले पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, यी विवादमा पर्ने विषय होइनन् । हामी यसैलाई लिएर कुनै राजनीतिक दलमध्ये कसैले कसैलाई अराष्ट्रिय भन्ने, आफूलाई मात्रै राष्ट्रिय भन्ने ढंगले सोच्नु हुँदैन । हामी सबै नै राष्ट्रवादी नै हौं । खालि राष्ट्रियताको जगेर्ना कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रा फरक–फरक उपायहरु हुन सक्छन् । बाहिर देखिने गरी खुल्ला मञ्चबाट पड्किने तर राती गएर लत्रक्क परेर उसको पाउ समात्ने एउटा ‘राष्ट्रवाद’ हुन्छ । अर्को चाहिँ नेपालको विशिष्टतालाई बुझेर, सुगौली सन्धीदेखि यताको जुन असमान सम्बन्धको यथार्थता छ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै कसरी लोकतान्त्रिक माध्यमबाट वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय रुपमा सबै जनतालाई एकतावद्ध गरेर राष्ट्रिय एकता बलियो पार्ने र हामी आर्थिक रुपमा जसरी भारतमाथि परनिर्भर छौं, हाम्रो व्यापारघाटा अहिले पनि ९ गुणा बढी छ, ६ सय अर्बभन्दा बढी वर्षेनी व्यापार घाटा छ, पेट्रोलियम पदार्थ शतप्रतिशत भारतबाट आयात गर्न बाध्य छौं, यो अवस्थालाई अन्त्य गर्नको निम्ति हामीले छिटो आर्थिक विकास र समृद्धिमार्फत आत्मनिर्भर बन्ने प्रकारको राष्ट्रियताको पक्षपोषण एउटा प्रगतिशील राष्ट्रवाद हो । त्यसैले टुकी बाल्ने, साइकल चढ्ने राष्ट्रवाद कि साँच्चै नै विद्युतीय गाडी/मोटर चढ्ने र विजुलीबत्ति बाल्ने प्रगतिशील राष्ट्रवाद ? त्यसको चयन हामीले गर्नुछ । म चाहिँ बिजुलीले चल्ने गाडी र बिजुलीबत्तिको पक्षपोषण गर्छु । त्यसैले यसमा हाम्रा दृष्टिकोणका अन्तर हुन सक्छन् तर यसैको आधारमा कोही राष्ट्रवादी र कोही अराष्ट्रिय भन्ने भ्रममा हामी कोही पनि पर्नु हुँदैन ।

हाम्रा आदरणीय नेताहरुका जुन अभिव्यक्ति आइराखेका छन्, म अत्यन्तै प्रसन्न छु, अत्यन्त खुशी छु । म आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँहरु त्यसमा दृढ रहनुहोस् । त्यसो हुन सक्यो भने हामी नेपालीहरुको राष्ट्रिय भावना, नेताहरुले नै त्यस्तो अडान लिइदिनुभयो भने, धेरै राम्रो हुन्छ । उहाँहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु आगामी दिनमा कुनै पनि नेताहरुले आफ्नो चुनावी खर्च व्यहोर्न अथवा सांसद् खरिद–विक्रि गर्न विदेशी दूतावासमा रकम माग्ने काम रोकिने छ । म त्यो अपेक्षा गर्न चाहन्छु । हामीमध्ये कसैले पनि, कुनै पनि नेताले आफ्नो देशमा कुनै पनि पद प्राप्त गर्नको निम्ति विदेशी दूतावास धाउने प्रचलनको अन्त्य हुनेछ । आफ्ना सेकेण्ड डिभिजन, थर्ड डिभिजन ल्याउने छोरा–छोरीका निम्ति विदेशी दूतावासमा गएर छात्रवृत्ति माग्ने प्रक्रियाको अन्त्य हुनेछ । आफू विरामी हुँदा लाखौं–करोडौंको खर्च विदेशीहरुबाट मुफ्तमा गराउने प्रचलनको पनि अन्त्य हुनेछ । हाम्रो आफ्नै दूतावासमा बस्न छोडेर विदेशीको आतिथ्यता लिएर पाँचतारे, साततारे होटलमा बस्ने परम्पराको अन्त्य हुनेछ । त्यसो हुन सक्यो भने साँच्चै नै हाम्रो राष्ट्रवाद बलियो हुनेछ । म त्यो अपेक्षा गर्छु । जुन अहिले सुरुवात भएको छ त्यो जारी रहोस् । त्यसमा म उहाँहरुसँग होस्टेमा हैंसे गर्न विल्कुल तयार छु । फेरि पनि अहिले जुन दु:खद् परिघटना बनेको छ यसलाई हामीले छिटो निवारण गर्नैपर्छ । भारतीय पक्षबाट जुन अघोषित नाकाबन्दी भएको छ सबैले एकस्वरले विरोध गर्दै यसको छिटो अन्त्यको दिशातिर हामी जानैपर्छ । त्यसनिम्ति हामीले एक–अर्कालाई गाली–गलौज गरेर भन्दा पनि कुटनीतिक तरिकाले यसको समाधान गर्ने, द्विपक्षीय सम्बन्धमा कहाँ चाहिँ असन्तुष्टी, असमझदारी रहेको हो कुटनीतिक ढंगले नै हल गर्ने ढंगले हामी जानुपर्छ ।

त्योभन्दा अगाडि तराई–मधेशमा जुन खालको आन्दोलन भइराखेको छ, ४० दिनदेखि जुन खालको आन्दोलन भइराखेको छ त्यसलाई हामीले संवेदनशील रुपमा लिएर सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । त्यसनिम्ति जायज मागहरु पूरा गर्ने र नाजायज माग हामी पूरा गर्न सक्दैनौं भन्नुपर्छ । त्यो हामीलाई पनि थाहै छ, हामीले मानेकै कुराहरु छन् । खासगरी तराई–मधेशमा पूर्वमा एउटा मधेश बाहुल्य प्रदेश बनाउने र पश्चिममा एउटा थारु बाहुल्य प्रदेश बनाउने भन्ने विगतमा संविधानसभाको समिति र अन्तरिम संविधानबमोजिम गठित आयोगले स्वीकार गरेकै हो । कांगेस र एमालेले प्रस्तुत गरेको सात प्रदेशको खाकामा पनि त्यो कुरा स्वीकार गरिएको हो । खालि पूर्वका तीन जिल्ला र पश्चिमका दुई जिल्ला मात्रै विवादमा परेको हो । त्यसैले विवादित जिल्लाहरुको सकेसम्म सीमा मिलाउने र नभए विवादित जिल्लाहरुलाई संघीय आयोगलाई दिएर पूर्वमा एउटा प्रदेश र पश्चिममा अर्को प्रदेश बनाउने हो भने तत्काल समस्या समाधान हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले यो कुरा हामीले आन्तरिक रुपमा हामी आफैंले गरौं । हाम्रा मधेशी, थरुहट लगायतका आन्दोलनकारी दलहरु छन्, साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई बोलाएर सरकारले छिटो त्यो वार्ताको वातावरण बनाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु । आफ्नो तर्फबाट मैले पनि सकेसम्म प्रयत्न गर्दै आएको छु र म गर्नेछु । सबैले त्यसमा एउटा वातावरण बनाऔं र अखण्ड नेपालको अभिन्न हिस्साको रुपमा युगौंदेखि रहँदै आएको तराई–मधेश यही रुपमा रहनेछ । कुनै पनि बाहनामा त्यसमा अर्को प्रकारको विखण्डन विऊ रोप्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन । हामीले आफ्नै देशको संघीय ढाँचाभित्र स्वायत्त प्रदेश प्रदान गरेर अखण्ड नेपालभित्र त्यसलाई कायम राख्ने ढंगले नै जानु बुद्धिमानी हुन्छ । त्यसको निम्ति हामी सबैले प्रयत्न गरौं । हाम्रो सञ्चार जगतले पनि योगदान गरोस् भन्ने म यहाँहरुसँग आग्रह गर्न चाहन्छु ।

नेपालको इतिहासमा दु:खद् रुपमा नेपालका जायज मुद्दाको – २०४५/०४६ सालमा लोकतन्त्रको मुद्दा उठाएर नाजायज ढंगले त्यहाँ आफ्नो हैकमवादी प्रवृत्ति देखायो भने अहिले संघीयताको जायज मुद्दा – खोल ओढेर भारतीय शासक वर्गले आफ्नो हैकमवादी प्रवृत्तिलाई पूरा गर्नको निम्ति आफ्नो हैकमवादी चरित्र देखाइराखेको छ । हाम्रो नेपालका शासकहरुको पनि फेरि विदेशीको हौवा देखाएर, पहिले पञ्चायतमा त्यतिबेलाका शासकहरुले अराष्ट्रिय तत्व भन्दै जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार खोस्ने काम गरे भने अहिले पनि फेरि नयाँ शासकहरुले भारतीय हौवा देखाएर जनताको आफ्नो स्वायत्त संघीय प्रदेश प्राप्त गर्ने, मधेशी/थारुका जायज आकांक्षा हो त्यसलाई कुल्चने धृष्टता भइराखेको छ त्यसमा हामी सतर्क हुनुपर्छ । चाहे दिल्लीका शासक हुन्, चाहे काठमाडौंका शासक हुन् उनीहरुको किस्सा–कुर्सीका खेलमा नेपाली जनता पिसिनु हुँदैन । यो नाकाबन्दी हुँदा र शासक वर्गका यस्ता खेल हुँदा आखिरमा पिसिने जनता नै हुन् । त्यसैले हामीले जनताको पक्ष लिएर सच्चा प्रगतिशील राष्ट्रवादको पक्षपोषण गरौं र शासक वर्गका नक्कली राष्ट्रवादी/अन्ध राष्ट्रवादी हत्कण्डालाई परास्त गरेर सच्चा नेपाली राष्ट्रवादको पक्षपोषण गरौं । म यो आग्रह गर्न चाहन्छु ।

यसको साथसाथै म अर्को प्रसंग पनि राख्न चाहन्छु । अत्यन्त ओझेलमा परेको दु:खद् विषय के छ भने बैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पपछि ६ महिना समय कट्दै छ । तर झण्डै एक तिहाई, ८० लाख प्रभावित जनता, झण्डै आठ लाख घर भत्किएका जनता अहिले पनि त्यो पीडाबाट मुक्त हुन सकिराखेका छैनन् । जुन ढंगले सुरुसुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सहयोग गर्‍यो, नेपालभित्रै पनि यहाँका विभिन्न एनजीओ/आइएनजीओ र जनताले स्वत:स्फुर्त रुपमा सहयोग गरे । तर त्यसयता सरकारको पक्षबाट जुन तदारुकताका साथ भूकम्पपीडितहरुको पक्षमा काम हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन । हामी सबैले आवाज उठाएर, मैले पनि त्यसमा आवाज थपेर, पुन:निर्माण/नवनिर्माण प्राधिकरण बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्‍यौं । त्यो बन्यो तर लंगडो खालको बन्यो तर त्यो पनि ६० दिनभित्र संसद्बाट जो अनुमोदन हुनुपर्दथ्यो त्यो नगराएर त्यत्तिकै अन्त्य हुन पुगेको अवस्था छ । यतिबेलासम्म एउटा प्राधिकरण समेत बन्न सकिराखेको छैन । त्यसकारणले नवनिर्माण र पुन:निर्माणको काम पूरै पछाडि परेको छ । यो अत्यन्तै दु:खद् छ । त्यसमा म खेद प्रकट गर्न चाहन्छु । जेसुकै भएता पनि अहिलेसम्म त हामीलाई संविधानको बाहाना थियो, अब संविधान आइसकेको छ, त्यसैले अब छिटै नयाँ सरकार पनि बन्ला । त्यसैले अब हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान राष्ट्रिय नवनिर्माण र पुन:निर्माणमा जानै पर्छ । भूकम्पपीडित जनताले राज्यबाट आवश्यक सहयोग र निर्देशन पाउनुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु । त्यसमा राष्ट्रको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नको निम्ति पूरा देश अगाडि बढोस् र म आफ्नो तर्फबाट पूर्ण सहयोग गरेर त्यसमा लाग्न तत्परता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

यसै प्रसंगमा, मैले नेपालमा ४० वर्षसम्म राजनीतिमा सक्रिय ढंगले काम गर्दै आएँ । सुरुको चेतना, २०३२/०३३ सालको चेतना एउटा गणतान्त्रिक चेतना मात्रै थियो । म कांग्रेस, कम्युनिष्ट केही पनि चिन्दैनथिएँ । नेपालमा राजतन्त्र ठीक छैन, यो अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मात्रै चेतना थियो । त्यही चेतनाबाट मैले आफैंले चण्डीगढमा पढ्दा विद्यार्थी संगठन बनाएर राजनीति सुरु गरेको थिएँ । पछि अखिल भारत नेपाली विद्यार्थी संघ हुँदै र पछि कांग्रेस–कम्युनिष्ट सबैसँग सहकार्य गर्दै अन्त्यमा कम्युनिष्ट पार्टीमा आवद्ध भएर त्यहाँबाट माओवादी हुँदै, १०–वर्षे जनयुद्ध हुँदै अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने र संविधानसभाबाट संविधान बनाउने खण्डसम्म मैले राजनीतिक यात्रा गरें । यहाँ आइसकेपछि नेपालले एउटा युग र एउटा चरण पूरा गरेको छ । नेपाली समाजको विकासको अर्को नयाँ युग अगाडि बढ्दै छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा टेकेर आर्थिक विकास र समृद्धि हुँदै त्यसको जगमा समाजवादको दिशामा जाने अबको युग हुन्छ । त्यसको निम्ति पार्टीहरु भनेका साधन हुन्, साध्य होइनन् । साध्य भनेको जनताको समृद्धि, खुशीयाली हो तर पार्टी भनेको साधन हो, हतियार मात्रै हो । जस्तो कि कुनै कालखण्डमा तरकारी काट्नको निम्ति चक्कु बन्छ भने खशी काट्नु पर्‍यो भने त्यही चक्कुले हुँदैन, खुकुरी चाहिन्छ । त्यसैले एउटा युगमा आवश्यकताअनुसार बनेको पार्टी अर्को युगको निम्ति नयाँ ढंगको पार्टी आवश्यक पर्ने हुन्छ । त्यसै क्रममा पुरानो एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था ल्याउनको निम्ति पूँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नको निम्ति हामीले जुन पार्टी बनायौं एकीकृत नेकपा (माओवादी)को रुपमा पछिल्लो चरणमा आइपुग्यो, यसले एउटा कालखण्डको काम पूरा गर्‍यो । अब नयाँ युगको निम्ति त्यो पुरानो पार्टीले पुग्दैन । नयाँ ढंगले नयाँ पार्टी, नयाँ विचार, नयाँ कार्यदिशा, नयाँ संगठन, नयाँ नेतृत्व, नयाँ शैलीसहितको नयाँ ढंगले पार्टीलाई पुन:निर्माण/नवनिर्माण गरेर जानुपर्छ र हिजोको जुन माओवादी आन्दोलन हो यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै टुक्रामा विभाजित बनिसकेको छ । नयाँ नयाँ शक्तिहरु बाहिर आइसकेका पनि छन् । २०६२ सालपछिको १०/१२ वर्षमा कुनै पनि पार्टीमा नलागेका नयाँ युवा पुस्ता पनि अगाडि आइसकेको छ । यो सन्दर्भमा हेर्दा हामीले फेरि नयाँ ढंगले अगाडि हिँड्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले मैले केही समयदेखि अब पार्टीहरु पनि आफूलाई नयाँ ढंगले रुपान्तरण गरेर जानुपर्छ भन्दै आइराखेको थिएँ । संविधानसभाबाट एउटा चरण पूरा भइसकेको सन्दर्भमा मैले अब त्यसमा के गर्न सक्छु, सबैसँग व्यापक छलफल गर्ने आशयले आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी मैले एकीकृत नेकपा (माओवादी) को सम्पूर्ण जिम्मेवारी, सम्पूर्ण तहका मेरा दायित्वहरु र साधारण सदस्यता समेत परित्याग गरेको घोषणा गर्दछु । यो जानकारी मैले एमाओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि गराइसकेको छु । आजपछि म विल्कुल स्वतन्त्र नागरिक मात्रै बनेको छु, म अब कुनै पार्टीको सदस्य छैन । यसको अर्थ अब के गर्ने भन्ने विषयमा पूरै खाका मेरो दिमागमा छैन तर मैले आफ्नो दिमाग खुला राखेको छु र विचार मिल्ने सबै पक्षहरुसँग, पार्टीभित्र रहेका, पार्टीबाहिर रहेका, अन्य पार्टीमा रहेका, कुनै पनि पार्टीमा नरहेका सबैसँग एकचोटी सरसल्लाह गरेर कसरी अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो ढंगले मैले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने सोंच बनाएको छु । यसको साथसाथै गोरखा क्षेत्र नम्बर १ बाट एमाओवादी पार्टीबाट सबभन्दा ठूलो मार्जिनबाट विजयी भएको हुँ, तर मैले पार्टी परित्याग गरिसकेपछि स्वत: नै मैले व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य पनि परित्याग गर्नुपर्छ । त्यसैले आज नै मैले व्यवस्थापिका–संसद्का सभामुखलाई पत्र लेखेर व्यवस्थापिका संसद्बाट पनि राजीनामा दिएको जानकारी गराएको छु । म अब व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य पनि छैन र कुनै पार्टीको सदस्य पनि छैन । आगामी दिनमा म यो देशको एक नागरिकको रुपमा के गर्न सकिन्छ त्यसमा लाग्नेछु ।

मेरा केही प्रतिवद्धता पनि छन् । ती प्रतिवद्धता भनेका – म जतिबेलासम्म जीवित रहन्छु देश र जनताको सेवामा निरन्तर लागिरहनेछु । त्यसको रुप के हुन्छ त्यो म भन्न सक्दिनँ । छलफलबाट नै भोलि त्यो तय हुनेछ । देश र समाजले के आवश्यक ठान्छ त्यो नै हुनेछ । तर म निरन्तर जनताको सेवामा लागिराख्नेछु । त्यसको निम्ति मेरा पाँच ‘स’को प्रतिवद्धता गरेको छु ।

पहिलो, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता । नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताप्रति सदैब प्रतिवद्ध रहने, त्यसको जगेर्ना गर्ने मेरो पहिलो प्रतिवद्धता हो । दोस्रो, समावेशी, समानुपातिक, सहभागितामुलक लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्र मात्रै भनेर हुँदैन, पुराना धेरैथरि लोकतन्त्र छन् तर समावेशी, समानुपातिक, सहभागितामुलक लोकतन्त्रप्रति मेरो दोस्रो प्रतिवद्धता हो । तेस्रो, समृद्धि हो । यो देशमा गरिबी र बेरोजगारी छ । यसको अन्त्य गरेर नेपाललाई छिटो भन्दा छिटो समृद्ध बनाउने, आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा लिएर जाने मेरो तेस्रो प्रतिवद्धता हो । चौथो भनेको सामाजिक न्याय र शान्तिको निम्ति समाजवाद चाहिन्छ । किनकि पूँजीवादीले व्यवस्थाले देशमा दीगो शान्ति ल्याउँदैन र सामाजिक न्याय ल्याउँदैन । त्यसैले समाजवादी बाटोबाट दीगो शान्ति र सामाजिक न्याय कायम गर्ने समाजवाद चौथो ‘स’ हो । र पाँचौं ‘स’ भनेको सदाचार हो । यदि सार्वजनिक जीवनमा सदाचार भएन भने, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि, अपारदर्शी गतिविधि भयो भने त्यसले देश र जनताको सेवा गर्न सक्दैन । हाम्रो राजनीति जसरी अत्यन्त अपारदर्शी गतिविधि, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिबाट प्रदुषित छ त्यसबाट मुक्त रहेर सदाचारलाई पालना गर्ने मेरो पाँचौं प्रतिवद्धता हो । यसरी पाँच वटा ‘स’: स्वाधीनता, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र, समृद्धि, सामाजिक न्यायको निम्ति समाजवाद र सदाचारमा प्रतिवद्ध भएर आगामी दिनमा म लागिरहनेछु । यहाँहरु सबैलाई थाहा छ – राजनीतिक अर्थशास्त्रको पनि विद्यार्थी हुनुको नाताले विकास निर्माणमा मेरो बढी रुची र चासो हो । भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएको जुन अवस्था छ, देश गरिबी र बेरोजगारीबाट जसरी आक्रान्त छ त्यसैले केही समय आर्थिक विकास र समृद्धिका क्षेत्रमा बढी क्रियाशील हुने, त्यसमा योगदान पुर्‍याउने मेरो सोंच छ । त्यसैले म तत्काल त्यसमा केन्द्रित हुनेछु ।

अन्त्यमा, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र पछिल्लो चरणमा थारुवान क्षेत्र, तराई–मधेश लगायतका देशका विभिन्न भागमा अधिकार प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।

यिनै भनाइहरुका साथ जो पत्रकार साथीहरु यहाँ आउनुभएको छ उहाँहरुलाई धन्यवाद । जसले मेरो यो ४० वर्षे राजनीतिक जीवनमा पार्टीभित्र, बाहिर, सार्वजनिक जीवनमा सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरु सबैलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि यहाँहरुको सहयोग–सद्भाव प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु र आफ्ना भनाइ अन्त्य गर्दछु ।

धन्यवाद ।

२०७२ असोज ९ ।