८ बुदेँ सहमतिको चिरफारः स्वयं मधेसी दल उलङघन गर्दैछन्

संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि संविधानसभा छाडेर आन्दोलनमा निस्केका असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दलले वार्ताका लागि मधेस आन्दोलनलगत्तै भएको आठ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको सर्त तेर्स्याएका छन्। तर, उक्त सहमतिका दुईवटा बुँदा मात्र कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको तथ्यले देखाएका छन्।

सरकारले वार्तामा बोलाएलगत्तै उनीहरूले आठबुँदे कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जवाफ पठाएका छन्। वार्ताका लागि थप तीन सर्त पूरा हुनुपर्ने अडान पनि उनीहरुको छ। २०६४ साल फागुन १६ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाआवद्ध दलसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सर्तसहितको जवाफ शनिबार ती दलले सरकारलाई दिएका थिए।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच आठबुँदे सहमति भएको थियो। त्यही सहमतिमा टेकेर मुलुकलाई संघीय ढाँचामा ढाल्ने औपचारिक निर्णय लिइएको थियो।

सहमतिको पहिलो बुँदामा उल्लेख भएअनुसार तत्कालीन मधेस आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गर्ने, अंगभंग भएकालाई उपचार र राहत दिनेसहित मृतकका परिवारजनलाई राज्यका तर्फबाट क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सहमति तत्कालै कार्यान्वयमा आइसकेको छ।

 वार्ताका लागि सरकारसँग राखेको सर्तको दोस्रो बुँदाअनुसार तराई–मधेसकेन्द्रित दलले संविधान लेखन प्रक्रिया रोकेर 'अर्को राजनीतिक सहमति' खोजिरहेको देखिन्छ, जुन संविधानसभाबाट सहमति खोज्ने आफ्नै आठ बुँदे सहमतिको उल्लंघन हो।

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने तेस्रो नम्बरको बुँदा कार्यान्वयन भई मुलुकमा दुई–दुईपटक संविधानसभा चुनाव भइसकेको छ। त्यसैगरी, चार नम्बर बुँदामा उल्लेख भएका समावेशी/समानुपातिकका आधारमा राज्यको हरेक अंगमा सहभागी गराउनुपर्ने माग पनि सरकारले आरक्षणमार्फत सम्बोधन गरिसकेको छ। बाँकी आरक्षणको मुद्दा भने संविधान जारी भएलगत्तै लागू पनि हुनेछन्।

उक्त सहमतिको छ नम्बर बुँदामा उल्लेख भएअनुसार तत्कालीन मधेसी मोर्चाले आन्दोलन स्थगित गरेर ०६४ चैत २८ को संविधानसभा चुनावमा भाग लिने र सरकार/मधेसी मोर्चाले संयुक्त रूपमा तराई–मधेसमा आन्दोलनरत सशस्त्र समूहलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्ने बुँदा पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। उक्त सहमतिपछि आन्दोलनरत दल र सशस्त्र समूहसमेत शान्तिप्रक्रियामा सामेल भइसकेका छन्।

सहमतिको ७ नम्बर बुँदा कार्यान्वय गर्दै मधेस आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेका सबैको रिहाइ भइसकेकोे छ भने ८ नम्बर बुँदाअनुसार मधेसी मोर्चाले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएको थियो।

पाँच नम्बर बुँदा भने उनीहरु स्वयं पटक–पटकका सरकारमा सहभागी हुँदा पनि कार्यान्वय गरेननन्। जबकि उक्त सहमतिपछि बनेका चारवटा सरकारमा तराई–मधेसकेन्द्रित दलबाट मात्रै ५६ जना मन्त्री भइसकेका छन्। उक्त बुँदामा 'नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसीलगायत अन्य समुदायको समानुपातिक र समूहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिने' उल्लेख छ।

पहिलो त नेपाली सेनाले नै आफ्नो संगठनमा सामूहिक रूपमा जातिगत र समूहगत प्रवेश गराउन मानेन, दोस्रो सर्वोच्च अदालतले समेत सहमति कार्यान्वयनमा रोक लगायो। जसका कारण मधेसी समुदाय मात्रै होइन, माओवादी लडाकुको समेतको नेपाली सेनामा सामूहिक प्रवेश हुन सकेन।

आठबुँदे सहमतिको महŒवपुर्ण बुँदा भनेको २ नम्बर हो, जसले मुलुकलाई संघीयतामा प्रवेश गराएको थियो। उक्त बुँदामा उल्लेख भएका वाक्यांशमध्ये 'मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रको स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ' भन्ने कार्यान्वयन भई प्रस्तावित मस्यौदा संविधानको प्रस्तावनामा नै 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था' भनेर उल्लेख भइसकेको छ।

तर, 'स्वायत्त मधेस' भनेको तराई–मधेसका २२ जिल्लालाई एउटै प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने हो भने त्यसलाई समेत विभिन्न चरणमा छाडेर उनीहरु स्वयं नै अघि बढिसकेका छन्। एक मधेस स्वायत्त प्रदेश' उल्लेख गरेर चुनावमा गएका उपेन्द्र नेतृत्वको फोरम र ठाकुर नेतृत्वको तमलोपाले समेत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्र्दै दुई प्रदेशलाई स्वीकार गरिसकेका छन्। महतो नेतृत्वको सद्भावना र महेन्द्रराय नेतृत्वको सद्भावनाले तराई–मधेसमा दुई प्रदेश बनाउने एजेन्डा अघि सारेर चुनावी मैदानमा गएका थिए।

सोही बुँदाको 'संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीचमा स्पष्ट रूपमा शक्ति बाँडफाँटसहितको सूचीका आधारमा गरिनेछ' भन्ने वाक्यांश पनि लागू भइसकेको छ। सोही बुँदामा नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण राख्नुपर्ने सर्त पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ।

'प्रदेश पूर्ण रूपले स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनेछ' सहित 'स्वायत्त प्रदेशको संरचना, केन्द्र र प्रदेशको सूची तथा अधिकार बाँडफाँट संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ' भन्ने दुई नम्बर बुँदाको वाक्यांश मात्रै कार्यान्वयन हुन बाँकी देखिएको छ, जसका बारेमा संविधानसभाभित्र अहिले बहस जारी छ। सहमतिअनुसार नै संविधानसभाभित्र आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने समयमा तराई–मधेसकेन्द्रित दल भने संविधानसभाको प्रक्रिया नै बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा छन्।
 त्यतिमात्रै होइन, प्रदेश र केन्द्रबीचको अधिकार बाँडफाँट गरेर मात्रै प्रदेश स्वायत्त हुने/नहुने निर्धारण हुने हो। यसको निर्धारण संविधानसभाबाट मात्रै हुन सक्ने भनेर सरकार र असन्तुष्ट दलबीच भएको आठ बँुदे सहमतिमै प्रस्ट रूपमा लेखिएको छ। वार्ताका लागि सरकारसँग राखेको सर्तको दोस्रो बुँदाअनुसार तराई–मधेसकेन्द्रित दलले संविधान लेखन प्रक्रिया रोकेर 'अर्को राजनीतिक सहमति' खोजिरहेको देखिन्छ, जुन संविधानसभाबाट सहमति खोज्ने आफ्नै आठ बुँदे सहमतिको उल्लंघन हो।

'संविधानसभामा बलपूर्वक थालिएको संविधान निर्माणको प्रक्रिया तत्काल स्थगित गरी सबै पक्षको सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने कार्यको थालनी' को सर्त र आठबुँदे सहमतिबीच तालमेल देखिँदैन।

संविधानसभालाई स्वीकार गरेर संघीयतासहितको संविधान ल्याउने आफ्नो एजेन्डा स्थापित गराउनुको सट्टा तराई–मधेसकेन्द्रित दल मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीको एजेन्डातर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। संविधानसभाबाट राजीनामा दिने राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीको निर्णय र संविधानसभा प्रक्रिया रोक्नुपर्ने तराई–मधेस केन्द्रित दलको सर्त यसका बलियो उदाहरण हुन्।

कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले भने संविधानसभाको प्रक्रिया रोक्ने तराई–मधेसकेन्द्रित दलको सर्तलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिएका छन्। 'असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दलका कतिपय मागमाथि विचार गर्न सकिन्छ तर संविधान बनाउने प्रक्रिया रोक्न सकिँदैन' आचार्यको जवाफ छ।

तराई–मधेसकेन्द्रित दलले सर्तका रूपमा अगाडि सारेका दुईवटा बुँदा भने संविधान लेखन बहिष्कार गर्दै हिँडेको आन्दोलनको परिणाम हो। जसलाई बुँदा नं. २ र ४ मा सर्तका रूपमा उल्लेख गरेर शनिबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष पठाएका छन्।

जसमा सेना र सशस्त्र सुरक्षा बललाई यथाशीघ्र ब्यारेकमा फर्काउने, जारी धरपकड, दमन र हिंसाको अन्त्य गर्ने, सरकारद्वारा गिरफ्तार गरिएकाको बिनासर्त रिहाइ गर्ने तथा आन्दोलन क्रममा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा र घाइतेको सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यले ब्यहोर्नुपर्नेलगायत बुँदा छन्।

कैलाली, टीकापुरमा आक्रमणकारीले प्रहरीको ज्यान लिएपछि शान्ति सुरक्षाका कारण देखाउँदै सरकारले सुरक्षाका लागि तैनाथ गर्ने निर्णय गरेको थियो। ब्यारेकबाट सेना निकाल्ने सरकारी कदमविरुद्ध परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको छ। यद्यपि आन्दोलन रोकेर वार्तामा आए सेना ब्यारेक फर्काउने निर्णय प्रमुख दलले आइतबार गरेका छन्।

आठ बुदे अध्ययन गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस, त्यसमा के के उल्लेख छ, थाहा पाउनु हुन्छ ।