"शान्ति र संविधानका लागि २५ नागरिकको अपिल"
संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने समय आइपुग्दा मुलुकका विभिन्न भागमा हिंसात्मक भिडन्त र झडपहरू भइरहेका छन् । मुलुकका केही भाग लामो समयदेखि बन्दको मारमा छन् । कतिपय ठाउँमा अहिले पनि कफ्र्यू जारी छ र केही ठाउँलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । हिंसात्मक बन्दै गएको आन्दोलनका कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको छ, आम सर्वसाधारणको दैनिक जीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको छ र व्यक्तिको बाँच्न पाउने हक माथि गम्भीर असर परेको छ । यो जटिल परिस्थितिमा हामी तपसिलका व्यक्तिहरू सरकार, राजनीतिक दल, प्रदर्शनकारी र सरोकारवालाहरूको निम्न बिषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।
(१) मुलुकका विभिन्न भागमा भएको पहिचानको आन्दोलन र दलित, महिला, थारू, जनजाति तथा मधेशी समुदाय लगायतका उत्पीडित तथा उपेक्षित समुदायले उठाएका प्रतिनिधित्व, विभेद समाप्ति र सामाजिक न्यायका मागलाई संविधानसभाले निर्धारण गरेको संशोधनको बाटोबाट प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने संविधान जारी गर्न ढिलाइ गरिनुहुन्न ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने समय आइपुग्दा मुलुकका विभिन्न भागमा हिंसात्मक भिडन्त र झडपहरू भइरहेका छन् । मुलुकका केही भाग लामो समयदेखि बन्दको मारमा छन् । कतिपय ठाउँमा अहिले पनि कफ्र्यू जारी छ र केही ठाउँलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । हिंसात्मक बन्दै गएको आन्दोलनका कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको छ, आम सर्वसाधारणको दैनिक जीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको छ र व्यक्तिको बाँच्न पाउने हक माथि गम्भीर असर परेको छ । यो जटिल परिस्थितिमा हामी तपसिलका व्यक्तिहरू सरकार, राजनीतिक दल, प्रदर्शनकारी र सरोकारवालाहरूको निम्न बिषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।
(१) मुलुकका विभिन्न भागमा भएको पहिचानको आन्दोलन र दलित, महिला, थारू, जनजाति तथा मधेशी समुदाय लगायतका उत्पीडित तथा उपेक्षित समुदायले उठाएका प्रतिनिधित्व, विभेद समाप्ति र सामाजिक न्यायका मागलाई संविधानसभाले निर्धारण गरेको संशोधनको बाटोबाट प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने संविधान जारी गर्न ढिलाइ गरिनुहुन्न ।
(२) संघीयताको सीमाङ्कन निश्चित सिद्धान्त र मापदण्डमा आधारित हुनुपर्दछ ।
जसले प्रत्येक नागरिकलाई ‘म कुन प्रदेशमा किन परें’ भन्ने प्रश्नको जवाफ
आफंै दिन सकोस् । तसर्थ संघीयताको सीमाङ्कनमा अहिले देखिएको अन्योल तत्काल
अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी संविधानसभामा रहेका राजनीतिक दलहरूको हो । निश्चित
मान्यतामा आधारित भएर स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा संघीयताको रेखाङ्कन गरिएको
अवस्थामा त्यसपछि आउने चुनौतीको सामना स्वयं संविधानले व्यवस्था गरेको
संघीय आयोग र संसद्बाट हुनसक्छ भन्नेमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू विश्वस्त
हुनुपर्दछ ।
जतिसुकै गम्भीर र संवेदनशील मुद्दाहरूमा पनि वार्ताको
माध्यमबाट समाधान खोज्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हाम्रा राजनीतिक दल स्वयं हुन्
। तसर्थ यो विषम परिस्थितिमा सरकार, प्रमुख राजनीतिक दल र प्रदर्शनकारी
शक्तिहरूबीच अबिलम्ब वार्ताको थालनी हुनुपर्दछ । यसलाई अनावश्यक
प्रतिष्ठाको विषय नबनाउन, पहिला प्रदर्शन स्थगित कि संविधानसभाको प्रक्रिया
स्थगित भन्ने नाममा संवादको हलो नअड्काउन दुवै पक्षमा अपिल गर्दछौं ।
(३) संघीयताको वर्तमान सीमाङ्कनको बिरोधमा देशका विभिन्न भागमा भएका
प्रदर्शनहरूमा सरकार र प्रदर्शनकारी दुवैतर्फबाट भएको हिंसात्मक बल प्रयोग
एउटा अक्षम्य र असह्य सामाजिक अपराध हो । एउटा सभ्य लोकतान्त्रिक मुलुकको
शासन पद्धति र पहिचान स्थापित गर्न पनि यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन जरुरी
हुन्छ । तसर्थ, सुर्खेत, कैलाली, पर्सा, सप्तरी, बारा, रौतहट, जुम्ला
लगायतका जिल्लामा भएका पछिल्ला हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न अविलम्ब एक
उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्दछ ।
(४) पहिचान,
प्रतिनिधित्व, अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि आन्दोलनरत दल, पक्ष र
सरकारबीच तत्काल वार्ता शुरू हुनुपर्दछ । वार्ताको वातावरण निर्माण गर्न
मुख्यतः तराई÷मधेशकेन्द्रित प्रदर्शनकारी दल र समूहले आन्दोलन स्थगित गर्ने
र नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै नेपाली सेना यथास्थानमा फर्काइनु जरुरी छ
।
(५) विरोध, प्रदर्शन र तिनको प्रतिवाद गर्ने नाममा मुलुकमा
साम्प्रदायिक द्वेषको सञ्चार बढ्दै गएको अवस्थाप्रति हामी गम्भीर चिन्ता
व्यक्त गर्दछौं । घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति नदिन, कसैले यसो गरेको खण्डमा
त्यसलाई प्रचारप्रसार नगर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र
आमसञ्चारमाध्यमहरूमा हामी अपिल गर्दछौं । सामाजिक सुसम्बन्ध कायम गर्ने
दृष्टिकोणबाट समेत प्रेस काउन्सिल नेपाललाई सञ्चारमाध्यममा यस्ता सामग्रीको
प्रयोग भए÷नभएका सम्बन्धमा नियमन गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
(६) सरकार र
राजनीतिक दलले संविधान निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न समुदायले उठाएका
सरोकारलाई सत्ता र शक्तिको आडमा उपेक्षा गर्नु तथा प्रदर्शनकारीले
जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभा बाहिर गएर मात्रै समाधान खोज्ने प्रयास
गर्नु, मुलुकको दिगो शान्ति र उन्नति विरुद्धका काम हुन् । समुदायले उठाएका
मुद्दाको गम्भीरतापूर्वक सुनुवाइ गर्न प्रमुख राजनीतिक दल र जननिर्वाचित
संविधानसभा मार्फत आफ्ना विषयहरूको हल खोज्न प्रदर्शनकारी शक्तिहरूमा हामी
अपिल गर्दछौं । लोकतान्त्रिक विधि, संविधानवाद, शान्तिपूर्ण राजनीति र
सामाजिक न्याय सहमतिको साझा बिन्दु हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग छ ।
(७)
खासगरी मुलुकमा शान्ति प्रक्रियाको थालनी भएयताका विभिन्न सरकारले विभिन्न
राजनीतिक दल र समुदायसँग गरेका सम्झौताको पालना अहिलेको विवादको पृष्ठभूमि
रहेको छ । विगतमा गरिएका सहमतिहरूको सिद्धान्त र मर्मलाई आत्मसात् गरी अघि
बढ्न जरुरी छ ।
(८) विरोध प्रदर्शनका क्रममा मृत्युवरण गरेका, घाइते र
पीडित भएकाहरूको उच्च सम्मान गर्दै, उनका परिवारजनलाई तुरुन्तै राहत र
सहयोग प्रदान गरिनुपर्दछ । त्यसैगरी विरोध प्रदर्शनका क्रममा हिंसा
मच्चाउने, तोडफोड गर्ने र असंलग्न रहन चाहनेउपर आक्रमण गर्ने जस्ता
ज्यादतीहरू तत्काल रोकिनुपर्दछ ।
(९) विरोध र प्रदर्शनका क्रममा भएको
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनप्रति हामी गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दछौं ।
विशेषगरी बालबालिका, विद्यार्थी र गर्भवती महिलामाथि परेको समस्याप्रति
गम्भीर हुन सरोकारवाला पक्षसँग माग गर्दछौं ।
+++
हस्ताक्षरकर्ता व्यक्तिहरू
हस्ताक्षरकर्ता व्यक्तिहरू
१) अरविन्दकुमार गुप्ता २) रत्नेश्वरलाल कर्ण ३) इन्द्र अधिकारी ४) प्राडा
देवकुमारी गुरुङ ५) रामनारायण देव ६) शिव गाउँले ७) सत्यनारायण शाह ८)
सुबोधराज प्याकुरेल ९)उद्धव प्याकुरेल १०) अनुराधा शर्मा अधिकारी ११) कपिल
श्रेष्ठ १२) आशिक राम कार्की १३) बाबुराम गिरी १४) दुर्गा सोब १५)
रेमबहादुर विश्वकर्मा १६) पदम सुन्दास १७) भक्त विश्वकर्मा १८) धर्मेन्द्र
झा १९) पदम खतिवडा २०) मीनबहादुर शाही २१) विपिन अधिकारी २२) सुशील
प्याकुरेल २३) कनकमणि दीक्षित २४) चरण प्रसाईं २५) गेजा शर्मा वाग्ले
(हस्ताक्षरकर्ताको तर्फबाटः शिव गाउँले) (मिति २०७२/५/१८)
सत्तापक्ष, आन्दोलनकारी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा अपिल
संविधानसभाबाट संविधान छिटो जारी होस् भन्ने सबै नेपाली जनताको चाहना हो । तर, हतार गर्ने नाममा हिजो नेपाली जनताले गरेका आन्दोलन र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई नसमेटी जारी गरिने संविधान दीर्घकालीन द्वन्द्वको बिउ हुनेछ भन्ने मुलुकमा पछिल्लो समय घटेका दुःखदायी घटनाले प्रमाणित गरिसकेको छ ।
सुर्खेत, सप्तरी, कैलाली, रुपन्देही, बारा र पर्सामा नेपाली जनताले ज्यान गुमाउनु दुःखदायी छ । मस्यौदा संविधान जारी हुनुअघि नै नागरिक समाजका अगुवा र बुद्धिजीविहरूले दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी र अल्पसंख्यकका हकअधिकार सुनिश्चित नगरी ल्याइएको संविधानले द्वन्द्व सृजना गर्नेतर्फ बारम्बार सत्तापक्ष र सम्बन्धित पार्टी र नेताहरूका ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । यी सचेत खबरदारीलाई अन्देखा गर्दै खेलाचीपूर्ण ढंगले मस्यौदा संविधान जारी गरियो । त्यसउपर, संघीयताको जस्ता मोडल अघि सारियो, त्यसमा कतै गम्भीरता देखिएन । चार ठूला पार्टीहरूबीच भएको भनिएको १६ बुँदे सम्झौतामा ८ प्रदेशसहितको संघीयता हुनेछ भन्ने ग्यारेन्टी गरे पनि ६ प्रदेशको खाका अघि सारियो ।
संघीयतासम्बन्धी लामो समयदेखि प्राज्ञिक ढंगले अध्ययन र छलफल गर्दै आएका विज्ञहरूले संघीयताको यो खाका पहिले सहमति भएअनुसार पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा नबनेको जिकिर गरेका छन् । मूलधारका छापाहरूमा आएका यी बहसहरू सर्वविदितै छ । सुर्खेतमा भएको आन्दोलनमा ३ जनाले ज्यान गुमाएपछि थारु र मधेशीका आन्दोलनलाई अन्देखा गर्दै सात प्रदेशको खाकासहितको संघीयता अघि सारियो । हेलचेक्र्याइँ र गल्तीको यस्तो पुनरावृत्ति नेपाली जनतामाथिको ठट्टा सिवाय केही होइन ।
यसबीच कैलालीमा दुःखद घटना घट्यो । त्यसपछि पनि संयम अपनाउन र असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता र विमर्श गर्ने वातावरण सृजना गर्न सबैतर्फबाट सत्तापक्षसँग आग्रह गरियो । असन्तुष्ट पक्षलाई दबाएर होइन, उनीहरूका जायज मागलाई सम्बोधन गरेर मात्रै समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बोध गराउन विभिन्न पक्षबाट पहल हुँदै आएको सर्वविदितै छ । तथापि, राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरूबाट बढी बल प्रयोग गराई थप नेपाली जनताको ज्यान लिने उद्यम जारी राखिनु आपत्तिजनक छ ।
प्रहरीबाट वीरगञ्ज र जनकपुरलगायतका ठाउँमा भएको बल प्रयोगको शैली पनि उत्तिकै आपत्तिजनक छ । आन्दोलनकारीका टाउको र छाती ताकेर ज्यान मार्ने नै उद्देश्यले जसरी प्रहार गरिएका दृश्य र खबरहरू बाहिर आएका छन्, त्यो निन्दनीय छ । कैलाली घटनामा वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतसहित आठ जनालाई जसरी हत्या गरियो, त्यसको भत्र्सना हुनुपर्छ र भएको छ । तर, त्यसैको प्रतिशोध लिएको ढंगले प्रहरीबाट आन्दोलनकारीमाथि प्रहार हुनु उति नै भत्र्सनायोग्य विषय हो ।
समुदायहरूबीचमा सद्भाव खल्बलिएको भन्ने कथ्य जसरी सञ्चारमाध्यमहरूमा फैल्याइएको छ, त्यसको निहितार्थमा सन्देह बढेको छ । अहिले भएका आन्दोलनहरू कुनै खास समुदायसँगको वैमन्यस्यता फैल्याउने गरी भएका होइनन् भन्ने आन्दोलनकारीहरूले बारम्बार स्पष्ट पारेका छन् । कुनै आन्दोलनकारी समूहले समेत अर्को समुदायमाथि लक्षित प्रहार गरेको कतै प्रमाण भेटिएको छैन । बरु, आन्दोलनकारीहरू सत्तापक्षसँग नै आफ्ना असन्तुष्टीहरू राखिरहेका छन् । त्यसैले हुँदै नभएको घटनालाई नचाहिंदो ढंगले उछालेर सनसनीपूर्ण बनाउन खोज्नुले नै बरु सद्भाव खल्बल्याउन खोजेको प्रतीत हुन्छ । जसले सद्भाव भड्केको कथ्यप्रचार गरिरहेका छन्, उनीहरू नै त्यस्तो होस् भन्ने चाहन्छन् भन्नेमा बढी सचेत हुनुपर्ने बेला छ ।
सरकारलाई अपिल
–जारी आन्दोलनहरूका राजनीतिक कारण छन् त्यसैले तिनलाई फौजी कारवाही गरेर होइन राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरेर राजनीतिक समाधान खोज्न,
–सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँगको वार्ताका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन । पहिले भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएर आन्दोलनकारीलाई तत्काल वार्तामा निम्त्याउन,
–सुरक्षा निकाय र सरकारी संयन्त्रहरूलाई अधिकत्तम संयम अपनाउन र जथाभावी बल प्रयोग नगर्नका सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्न,
–तराई मधेशका विभिन्न क्षेत्रमा खटाइएका सशस्त्र बललाई तुरुन्त फिर्ता बोलाएर शान्ति स्थापना गर्न सरकार नै अग्रसर हुन,
–भएका घटनाहरूका निष्पक्ष छानविनको प्रतिबद्धता जाहेर गर्न अपिल गर्दछौं ।
आन्दोलनकारीलाई अपिल
–आफ्ना राजनीतिक मागहरू राखेर आन्दोलन गरिरहेकाहरूले आफ्ना मागहरू शान्तिपूर्ण रुपमा राखेर प्रदर्शन गर्न,
–आन्दोलनको नेतृत्व खुला र स्पष्ट हुने गरी अगाडि आएर आन्दोलनलाई आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान नदिन,
–आन्दोलनमा कुनै किसिमका अवाञ्छित घुसपैठ भएको सन्देह फैलिन नदिनका लागि सचेत रहन,
–र, थप क्षतिहुन नदिनका लागि अधिक संयमता अपनाउन अपिल गर्दछौं
सञ्चार जगतलाई अपिल
–आन्दोलनमा घटेका घटनाको वस्तुगत रिपोर्टिङ गर्न र घटनालाई तोडमरोड गरेर वा बढाइचढाइ गरेर सम्प्रेषण नगर्न,
–आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक रंग दिएर सामाजिक सामञ्जस्य बिगार्ने र उत्तेजना फैल्याउने सामग्री प्रकाशन र प्रशारण तुरुन्त बन्द गर्न,
–र, समस्याको राजनीतिक निदानका लागि दुवै पक्षलाई वार्तामा आउन हौसला दिनेखालको रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न अपिल गर्दछौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल
–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अधिकार प्राप्तिका लागि भइरहेका आन्दोलनहरूको चुस्त निगरानी गरेर दुवैतर्फलाई संयमित हुन आग्रह गर्न,
–र, कुनै पनि पक्षबाट भएका वा हुन सक्ने ज्यादतीहरूबारे स्पष्ट रुपमा धारणा सार्वजनिक गर्न अपिल गर्दछौं ।
हस्ताक्षर गर्नेहरु
पद्मरत्न तुलाधर, दमननाथ ढुंगाना, डा. सुन्दरमणि दीक्षित, खगेन्द्र संग्रौला, मल्ल के. सुन्दर, सीके लाल, डा. ओम गुरुङ, हरि रोका, पदम सुन्दास, विजयकान्त कर्ण, कृष्ण हाछेथु, भोगेन्द्र झा, बालकृष्ण माबुहाङ, झलक सुवेदी, राजेन्द्र महर्जन, चन्द्रकिशोर, प्रदिप परियार, विमल अर्याल, धीरेन्द्र प्रेमर्षि, आन्विका गिरी, रवि ठाकुर, तुलानारायण साह, दिपेन्द्र झा, शिवहरि भट्टराई, अनुभव अजीत, अस्मिना रञ्जित, युग पाठक, सुरभि पुडासैनी, कैलाश रानी राई, भाष्कर गौतम, उषा तितिक्षु, उज्ज्वल प्रसाईं, सुदीप पोख्रेल, चिरन मानन्धर, प्रभात झा, नयन पी सिन्धुलिया, संगीतश्रोता, अनिता दुलाल, ज्ञानु अधिकारी, दौलत झा, बसन्त रञ्जितकार, ब्रबिम केसी, शुभ कायस्थ, आदित्य अधिकारी
यहाँ उल्लिखित सबैको तर्फबाट पद्मरत्न तुलाधर
सत्तापक्ष, आन्दोलनकारी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा अपिल
संविधानसभाबाट संविधान छिटो जारी होस् भन्ने सबै नेपाली जनताको चाहना हो । तर, हतार गर्ने नाममा हिजो नेपाली जनताले गरेका आन्दोलन र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई नसमेटी जारी गरिने संविधान दीर्घकालीन द्वन्द्वको बिउ हुनेछ भन्ने मुलुकमा पछिल्लो समय घटेका दुःखदायी घटनाले प्रमाणित गरिसकेको छ ।
सुर्खेत, सप्तरी, कैलाली, रुपन्देही, बारा र पर्सामा नेपाली जनताले ज्यान गुमाउनु दुःखदायी छ । मस्यौदा संविधान जारी हुनुअघि नै नागरिक समाजका अगुवा र बुद्धिजीविहरूले दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी र अल्पसंख्यकका हकअधिकार सुनिश्चित नगरी ल्याइएको संविधानले द्वन्द्व सृजना गर्नेतर्फ बारम्बार सत्तापक्ष र सम्बन्धित पार्टी र नेताहरूका ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । यी सचेत खबरदारीलाई अन्देखा गर्दै खेलाचीपूर्ण ढंगले मस्यौदा संविधान जारी गरियो । त्यसउपर, संघीयताको जस्ता मोडल अघि सारियो, त्यसमा कतै गम्भीरता देखिएन । चार ठूला पार्टीहरूबीच भएको भनिएको १६ बुँदे सम्झौतामा ८ प्रदेशसहितको संघीयता हुनेछ भन्ने ग्यारेन्टी गरे पनि ६ प्रदेशको खाका अघि सारियो ।
संघीयतासम्बन्धी लामो समयदेखि प्राज्ञिक ढंगले अध्ययन र छलफल गर्दै आएका विज्ञहरूले संघीयताको यो खाका पहिले सहमति भएअनुसार पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा नबनेको जिकिर गरेका छन् । मूलधारका छापाहरूमा आएका यी बहसहरू सर्वविदितै छ । सुर्खेतमा भएको आन्दोलनमा ३ जनाले ज्यान गुमाएपछि थारु र मधेशीका आन्दोलनलाई अन्देखा गर्दै सात प्रदेशको खाकासहितको संघीयता अघि सारियो । हेलचेक्र्याइँ र गल्तीको यस्तो पुनरावृत्ति नेपाली जनतामाथिको ठट्टा सिवाय केही होइन ।
यसबीच कैलालीमा दुःखद घटना घट्यो । त्यसपछि पनि संयम अपनाउन र असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता र विमर्श गर्ने वातावरण सृजना गर्न सबैतर्फबाट सत्तापक्षसँग आग्रह गरियो । असन्तुष्ट पक्षलाई दबाएर होइन, उनीहरूका जायज मागलाई सम्बोधन गरेर मात्रै समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बोध गराउन विभिन्न पक्षबाट पहल हुँदै आएको सर्वविदितै छ । तथापि, राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरूबाट बढी बल प्रयोग गराई थप नेपाली जनताको ज्यान लिने उद्यम जारी राखिनु आपत्तिजनक छ ।
प्रहरीबाट वीरगञ्ज र जनकपुरलगायतका ठाउँमा भएको बल प्रयोगको शैली पनि उत्तिकै आपत्तिजनक छ । आन्दोलनकारीका टाउको र छाती ताकेर ज्यान मार्ने नै उद्देश्यले जसरी प्रहार गरिएका दृश्य र खबरहरू बाहिर आएका छन्, त्यो निन्दनीय छ । कैलाली घटनामा वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतसहित आठ जनालाई जसरी हत्या गरियो, त्यसको भत्र्सना हुनुपर्छ र भएको छ । तर, त्यसैको प्रतिशोध लिएको ढंगले प्रहरीबाट आन्दोलनकारीमाथि प्रहार हुनु उति नै भत्र्सनायोग्य विषय हो ।
समुदायहरूबीचमा सद्भाव खल्बलिएको भन्ने कथ्य जसरी सञ्चारमाध्यमहरूमा फैल्याइएको छ, त्यसको निहितार्थमा सन्देह बढेको छ । अहिले भएका आन्दोलनहरू कुनै खास समुदायसँगको वैमन्यस्यता फैल्याउने गरी भएका होइनन् भन्ने आन्दोलनकारीहरूले बारम्बार स्पष्ट पारेका छन् । कुनै आन्दोलनकारी समूहले समेत अर्को समुदायमाथि लक्षित प्रहार गरेको कतै प्रमाण भेटिएको छैन । बरु, आन्दोलनकारीहरू सत्तापक्षसँग नै आफ्ना असन्तुष्टीहरू राखिरहेका छन् । त्यसैले हुँदै नभएको घटनालाई नचाहिंदो ढंगले उछालेर सनसनीपूर्ण बनाउन खोज्नुले नै बरु सद्भाव खल्बल्याउन खोजेको प्रतीत हुन्छ । जसले सद्भाव भड्केको कथ्यप्रचार गरिरहेका छन्, उनीहरू नै त्यस्तो होस् भन्ने चाहन्छन् भन्नेमा बढी सचेत हुनुपर्ने बेला छ ।
सरकारलाई अपिल
–जारी आन्दोलनहरूका राजनीतिक कारण छन् त्यसैले तिनलाई फौजी कारवाही गरेर होइन राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरेर राजनीतिक समाधान खोज्न,
–सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँगको वार्ताका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन । पहिले भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएर आन्दोलनकारीलाई तत्काल वार्तामा निम्त्याउन,
–सुरक्षा निकाय र सरकारी संयन्त्रहरूलाई अधिकत्तम संयम अपनाउन र जथाभावी बल प्रयोग नगर्नका सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्न,
–तराई मधेशका विभिन्न क्षेत्रमा खटाइएका सशस्त्र बललाई तुरुन्त फिर्ता बोलाएर शान्ति स्थापना गर्न सरकार नै अग्रसर हुन,
–भएका घटनाहरूका निष्पक्ष छानविनको प्रतिबद्धता जाहेर गर्न अपिल गर्दछौं ।
आन्दोलनकारीलाई अपिल
–आफ्ना राजनीतिक मागहरू राखेर आन्दोलन गरिरहेकाहरूले आफ्ना मागहरू शान्तिपूर्ण रुपमा राखेर प्रदर्शन गर्न,
–आन्दोलनको नेतृत्व खुला र स्पष्ट हुने गरी अगाडि आएर आन्दोलनलाई आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान नदिन,
–आन्दोलनमा कुनै किसिमका अवाञ्छित घुसपैठ भएको सन्देह फैलिन नदिनका लागि सचेत रहन,
–र, थप क्षतिहुन नदिनका लागि अधिक संयमता अपनाउन अपिल गर्दछौं
सञ्चार जगतलाई अपिल
–आन्दोलनमा घटेका घटनाको वस्तुगत रिपोर्टिङ गर्न र घटनालाई तोडमरोड गरेर वा बढाइचढाइ गरेर सम्प्रेषण नगर्न,
–आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक रंग दिएर सामाजिक सामञ्जस्य बिगार्ने र उत्तेजना फैल्याउने सामग्री प्रकाशन र प्रशारण तुरुन्त बन्द गर्न,
–र, समस्याको राजनीतिक निदानका लागि दुवै पक्षलाई वार्तामा आउन हौसला दिनेखालको रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न अपिल गर्दछौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल
–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अधिकार प्राप्तिका लागि भइरहेका आन्दोलनहरूको चुस्त निगरानी गरेर दुवैतर्फलाई संयमित हुन आग्रह गर्न,
–र, कुनै पनि पक्षबाट भएका वा हुन सक्ने ज्यादतीहरूबारे स्पष्ट रुपमा धारणा सार्वजनिक गर्न अपिल गर्दछौं ।
हस्ताक्षर गर्नेहरु
पद्मरत्न तुलाधर, दमननाथ ढुंगाना, डा. सुन्दरमणि दीक्षित, खगेन्द्र संग्रौला, मल्ल के. सुन्दर, सीके लाल, डा. ओम गुरुङ, हरि रोका, पदम सुन्दास, विजयकान्त कर्ण, कृष्ण हाछेथु, भोगेन्द्र झा, बालकृष्ण माबुहाङ, झलक सुवेदी, राजेन्द्र महर्जन, चन्द्रकिशोर, प्रदिप परियार, विमल अर्याल, धीरेन्द्र प्रेमर्षि, आन्विका गिरी, रवि ठाकुर, तुलानारायण साह, दिपेन्द्र झा, शिवहरि भट्टराई, अनुभव अजीत, अस्मिना रञ्जित, युग पाठक, सुरभि पुडासैनी, कैलाश रानी राई, भाष्कर गौतम, उषा तितिक्षु, उज्ज्वल प्रसाईं, सुदीप पोख्रेल, चिरन मानन्धर, प्रभात झा, नयन पी सिन्धुलिया, संगीतश्रोता, अनिता दुलाल, ज्ञानु अधिकारी, दौलत झा, बसन्त रञ्जितकार, ब्रबिम केसी, शुभ कायस्थ, आदित्य अधिकारी
यहाँ उल्लिखित सबैको तर्फबाट पद्मरत्न तुलाधर
No comments:
Post a Comment