चर्चित १६ बुदेँ सहमति पछि जेपी गुप्ता चाँही के भन्छन त ?

पहिचानको हत्याः के यिनले जवाफ दिनु पर्दैन ?-  जेपी गुप्ता 

नयां संविधानका अन्तरवस्तुमा संविधानसभामा इमान्दार राजनीतिक सहमति हुनसकेन । अब जनताको चाहना अनुसार एकात्मवादी राज्य संरचनामा आमूल परिवर्तनका साथ संविधान बन्न नसक्ने निश्चित भएको छ । मधेसी र जनजाति जनताको मांग तथा चाहना अनुसार त अब संविधान बन्ने कुनै संभावना नै रहेन । यस अवस्थामा संविधानसभा भित्र रहेका मधेसी तथा आदिवासी-जनजातिका हिमायती भनिएका दलहरूले जनतालार्इ जवाफ दिनुपर्ने भएको छ कि, यत्रो समयसम्म संविधानसभामा उनिहरूको उपस्थितिको औचित्य के रह्यो ?

खासगरी सडकमा रहेका तमरा अभियान जस्ता संगठनले बारम्वार उनिहरूलार्इ यस संविधानसभाबाट मधेसी–जनजातिको चाहना अनुसार संविधान बन्न सक्दैन । तसर्थ संविधानसभाको परित्याग गरौं । निर्विकल्प सडक संघर्षलार्इ नै प्रधान बिषय बनाऔं भन्दा यी स्वनामधन्य परजीवि मधेसी–जनजाति नेताहरूले मानेनन् । यसो गर्दा दुनियांले के भन्लान भनिरहे । अब अहिले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत र संयुक्त राष्ट्रसंघ समेतले यथास्थितिवादी चरित्रको संविधान बनाउने नेपाली एकात्मवादी दुष्चक्रलार्इ एकपछि एकगरी स्वागत गरिरहेको सन्दर्भमा यिनको रूवार्इमा दुनियांले के भनिरहेका छन् ?

विध्यमान संविधानसभाबाट मधेसी–जनजाति जनताले चाहे अनुसारको राज्यको रूपान्तरण सहितको संविधान बन्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यहां रहेका मधेसी–जनजाति दलहरू प्रभावशाली हुन सक्छन् कि सक्दैनन् ? संविधानसभा भित्रका पछुवा मधेसी–जनजाति नेताहरूले कहिल्यै पनि उक्त प्रश्नहरूलाई गंभीरताका साथ मनन गरेनन् ।

तमरा अभियानले एकाग्र रूपमा निम्न कुराहरू भन्दै आएको थियोः
(१) मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उपेक्षित उत्पीडित समुदायका जनताका न्यायोचित आन्दोलनको क्रममा संविधानसभाबाट राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धि मांगहरुलाई पुरा गरिनेछ भनी राज्यले लिखित वचनवद्धता दिईएको थियो । पछि स्वयं हस्ताक्षरकारी राज्यपक्षले क्रमशः ती सबै वचनवद्धतालाई अस्वीकार गरिसकेको छ ।

(२) पहिलो संविधानसभाले राज्यको पुनर्संरचनाको क्रममा प्रदेशहरुको रचनागर्दा पहिचानका पांच आधार र सामर्थ्यका चार आधारलाई सर्वसम्मतिले स्वीकार गरेको थियो । यसमा कुनैपनि दलको असहमति थिएन । पछि स्वयं राज्यपक्षबाट यसलाई नमान्ने कुरा सार्वजनिक भैसकेको थियो ।

(३) पहिलो संविधानसभाबाट गठित अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था रहेको राज्यको पुनर्संरचना आयोगको बहुमतबाट १० वा १४ प्रदेश बनाउनुपर्ने निर्णय भएको थियो । पछि यसलार्इ अमान्य गरियो । बहुमतको प्रकृयाबाट संविधान बनाउन चाहने कांग्रेस-एमाले स्वयंले राज्य पुनर्संरचना आयोगको बहुमतको त्यस निर्णयलाई नमानेर घोर दुर्नियत देखाएको यथार्थ छ ।

(४) माओवादी पार्टी अवश्यपनि एक समयमा मधेसको मुक्तिको सवाललाई उठाएको थियो । यसपार्टीले आफ्नो प्रथम चुनावी घोषणापत्र (वि.स. २०६४) मा मधेसमा पूर्व र पश्चिमगरी दुइ स्वायत्त मधेस प्रदेश हुनुपर्ने भनेको थियो । यो पार्टी पछि गएर मधेसको भूगोलभित्र पूर्वमा कोच प्रदेश, चितवनलाई काठमांडूसंग जोडने र चितवन कुनैपनि शर्तमा मधेसमा रहन नहुने अनि कैलाली र कंचनपुर जिल्लाहरू उत्तर-दक्षिणको प्रदेशमा रहनु पर्ने अत्यन्त विवादास्पद कुरागरी मधेसको आंखामा अविश्वसनीय भै सकेको थियो । माओवादीको यो दोहोरो रूप मधेसको सन्दर्भमा कांग्रेस र एमालेको जतिकै धुन्धकारी चरित्रको देखियो । माओवादी यस चरित्रलार्इ अनदेखा गरेर मधेसीहरू मधेसी–जनजातिको स्वतन्त्र गठबन्धन निर्माण गरेनन् । धेरै पहिले नै माओवादीले संविधानसभामा मधेसी समुदायको हीत नगर्ने स्पष्ट भैसकेको थियो ।

(५) हालसम्मका बिभिन्न निर्वाचनहरूमा मधेसबाट बिशेषतः नेपाली कांग्रेस र एमाले पार्टीले मधेसी समुदायबाट उल्लेख मत पाउने गरेको यथार्थ हो । यी पार्टीमा रहेका मधेसी समुदायका नेताहरूको कारणले यतिको मत पाउदै आएको हो । यी पार्टीबाट संविधानसभाका निर्वाचनमा प्रत्याशी बनेका व्यक्तिहरूले आफूहरू पनि मधेसको मुद्दामा सकारात्मक रहेको र संविधानसभामा गएर मधेसको हीतमा काम गर्ने भनेर मधेसी जनतालाई प्रभावित पारेर कांग्रेस र एमाले पार्टीको पक्षमा मत पाएका थिए । कांग्रेस-एमालेका मधेसी सभासद/सांसद पनि एकहदसम्म आशाका पात्र थिए । यिनीहरू पनि मधेसका सवालमा आ-आफ्ना पार्टीलाई केही हदसम्म प्रभावित पार्नेछन् भन्ने आशा थियो । तर, पछि गएर यिनीहरू कांग्रेस र एमालेका मधेस विरोधी चिन्तनका अगाडी प्रभावहीन तथा दास सरह भै सकेका थिए ।

(६) संविधानसभामा नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र अन्य केही दलहरू आपसमा दुइ तिहाई सदस्य संख्या पुर्‍याएर शूरू देखि नै सात प्रदेशको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । यस अनुसार मधेसलाई पांच भागमा विभक्त गरिने निश्चित थियो । यिनको मत अनुसार जनजातिहरूके पहिचानको सवाल र मधेस भित्र थारू, मुसलमान जस्ता समुदायको पहिचानको अस्तित्व समेत अस्वीकार गरिएको थियो ।

(७) निर्वाचन प्रणालीको वारेमा कांग्रेस–एमाले– माओवादी शूरूदेखि नै लगभग सहमत थिए । समानुपातिकमा प्रतिशत कति हुने यसको मात्र विवाद देखार्इएको थियो । प्रत्यझ निर्वाचनबाट बन्ने संसदमा मधेसको प्रतिनिधित्व निकै कम गरिने कुरामा यिनीहरू सबै सहमत थिए । मधेसीहरू पनि सहमत नै थिए । प्रतिनिधित्वको सवालमा जनसंख्याको सिद्धान्तलाई प्रारम्भ देखि नै इन्कार गरिएको थियो ।

(८) नेपालको बहुभाषिक यथार्थलाई कहिलेपनि मानिएन । सदैव नेपाली एकभाषा नीतिलाई नै अगाडी बढाइयो । प्रदेशको रचना प्रस्तावित गर्दा खसवादी राज्यसत्ताले शूरूदेखि नै मुलकको सबै प्राकृतिक स्रोतमा एकाधिकारवादी नियन्त्रण राख्ने सोचमा अडिग रहेका थिए ।
यी र यस्ता अनेकन् दुष्प्रभावजन्य परिस्थिति शूरूदेखि नै संविधानसभामा उपस्थित रहेको थियो । संविधानसभा भित्रको यस अवस्थालार्इ चीर्न सक्ने हैसियत र प्रभाव मधेसी–जनजातिहरूको थिएन । यस्तो अवस्थामा अपनाउनु पर्ने संघर्षको विकल्पलार्इ यिनीहरूले कहिल्यैपनि विकल्पको रूपमा स्वीकार गरेनन् ।

तमरा अभियानले त भनेकै थियोः उक्त परिस्तितिमा यदि संविधान बनेर जारी हुने हो भने मधेस यस एकात्मवादी राज्य व्यवस्थाको दास हुनेछ । मधेसी नागरिक दासत्वमा पर्नेछन् । (वि.स. २०७१, कार्तिक मा नै तमरा अभियानले गरूडा बैठकबाट उक्त संभावना वारे अवगत गराएकै हो ।) यो परिस्थितिलाई संविधानसभामा रहेका मधेसी, आदिवासी/जनजाति, दलित आदिले बदल्न सकेनन् । चाहेनन् । त्यस्तो अवस्था रहदां रहदैं पनि संविधानसभामा रहेका मधेसी, आदिवासी/जनजाति, दलित प्रतिनिधिहरूले संविधानसभालाई परित्यागगरी स्थापित राज्यसत्ताको विरुद्ध निर्णायक आन्दोलनको धार बनाउन चाहेनन् ।

के अब यिनीहरूले यस दोषको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ?

१६ सूत्रीय सहमतिः तमरा अभियानको विरोध
जेठको २५ गते कांग्रेस–एमाले–एमाओवादी र गच्छदार जस्ताका बीच भएको १६ बुंदे सहमति प्रति तमरा अभियानको घोर आपति छ । यस सहमतिबाट जनआन्दोलनका भावनाको उलङघन र मधेसी समुदाय लगायत नेपाली जनतासंग भएको राज्यपुनःसंरचना सम्बन्धि सबै संधि, सम्झौता, सहमतिलार्इ राज्य तर्फबाट तिरस्कार एवं भंग गरिएको छ । फलतः अब बन्ने भनिएको कथित नयां संविधानमा मधेसी जनताको किमार्थ पनि सहमति रहने छैन ।
यो सहमति भूकम्पबाट त्रस्त र असीम पिडाले नेपाली जनता छटपटाएको बेलामा, विरोधको राजनीति थांति रहेको वेलामा राज्यको तर्फबाट गरिएको भावनात्मक अत्याचार र शोषण हो । एमाओवादी पार्टीको तर्फबाट मधेसी र जनजाति समुदायका प्रति गरिएको गद्दारी हो । कांग्रेस–एमाले र एमाओवादीले मधेस आन्दोलनको कारणबाट अतीतमा भोग्नु परेको अपमानजन्य परिस्थितिको प्रतिशोध लिएको हो । साथै, सदैव सताको रक्त अहालमा भोजन खोजी बस्ने अहिले संविधान सभामा रहेका सता समर्पण–मुद्दा विसर्जनवादी कथित मधेसी दलहरूको हैसियतलार्इ पनि नंग्याइदिएको छ । यिनीहरूले गरेका पापको भार अब मधेसी जनताले बोक्नु पर्ने भएको छ ।
तमरा अभियान मधेसी जनतालार्इ पुनः संगठित भै मधेसी समुदाय भित्र रहेका राज्यका चाकरहरूको भण्डाफोर गर्दै नयां संघर्षको तयारीमा लाग्न अपील गर्दछ । मधेसी जनताले कांग्रेस–एमाले–एमाओवादी र संविधान सभामा रहेका सता समर्पण–मुद्दा विसर्जनवादी कथित मधेसी दलहरूलार्इ प्रतिगमनकारीहरूको एउटै कितामा राखेर यिनको विरोधमा मोर्चाबन्द हुनुपर्ने बेला आएको छ । मधेसमा हाल देखा परिरहेका अलग देश बनाउन चाहनेहरूले पनि बुझ्नु पर्ने भएको छ कि उनीहरूको हालका गतिविधीले मधेस आन्दोलनका सीमित उपलब्धिहरूलार्इ नै समाप्त पार्ने काममा मद्द पुर्याएको छ । तसर्थ, यस रूमानी र अतिवादी काममा लागेका युवाहरूले पनि निभ्न लागेको मधेसको दीयोलार्इ बचाउने काममा आफ्नो उर्जा लगाउनु उपयुक्त हुने तथ्य संझिनु बेश हुनेछ । हामी संघर्षमा छौ र फेरी पनि संघर्षमा नै रहनेछौ ।

जय प्रकाश गुप्ता

संयोजक

२०७२–०२–२८