सुर्यप्रसाद ढुंगेल राष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार हुन । उनै सल्लाहकार ढुंगेलले केही दिन अघि कान्तिपुर दैनिकमा एउटा लेख लेखेका छन् । जुन निकै बिबादित हुन पुग्यो र त्यसमा अझै पनि बहस जारी नै छ । सो लेख मार्फत प्रमुख दल बिच भएको संविधान निमार्ण संवन्धी १६ बुदेँ सहमतिको उनले आलोचना मात्रै गरेनन, त्यसलाई गैर संवैधानिकसम्म भन्न भ्याएका छन् । संविधान र कानुनका ज्ञाता ढुंगेलले कुनै पनि संवैधानिक र कानुनी बिषयमा लेख लेख्न सक्छन, आफनो राय र धारणा पनि दिन सक्छन, यो उनको अधिकार क्षेत्र भित्र नै पर्छ, उनले त्यो निरन्तर गरुन नै । तर, यहाँ उठाउन खोजेको कुरा यो होइन् । यहाँ उठाउन खोजेको कुरा यो हो कि संवैधानिक राष्ट्रपतिको कानुनी सल्लाहकारको कुर्सीमा बसेर राजनीतिक दलले गरेको कार्यको आलोचना गर्न ढुंगेलले पाउँछन कि पाउँदैनन ? भन्नेमा मात्रै हो ।
संवैधानिक राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकारले के लेख्न हुन्छ ? के लेख्न हुदैन ? त्यो कुर्सीमा बसेर राजनीतिक दललाई गाली गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? या दलले गरेका कार्य प्रति सार्वजनिक रुपमा आलोचना र असन्तुष्टी पोख्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने धेरै ज्ञान त मलाई छैन किनकी म कानुनको ज्ञाता होइन् । तरसोझो बुझाईमा, राष्ट्रपतिको कानुनी सल्लाहकारको कुर्सीमा बसेर राजनीतिक दललाई ढुंगेलले न त गाली गर्न पाउँछन, न त त्यसमा प्रश्न उठाउन नै पाउँछन् ? उनले राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिन सक्छन तर ‘आफु सुप्रिमो’ झै गरी राजनीतक दलले गरेको सहमतिको आलोचना गरी लेख्न र भन्न पाउँदैनन ।
यदी, उनलाई लेख्नु नै छ भने राष्ट्रपतिको "कानुनी सल्लाहकार"को कुर्सीवाट राजिनामा दिएर जति पनि लेख लेख्न पाउँछन, लेख्न मिल्छ । तर ,राष्ट्रपतिको कानुनी सल्लाहकारको ट्याग झुन्डाएर लेखिएको लेख राष्ट्रपतिको आधिकारिक धारणा स्वतः हुन जान्छ । यदी त्यो राष्ट्रपतिको आधिकारिक धाराणा हो भने संंवैधानिक राष्ट्रपति यादव को हुन ? जसलाई दलीय सहमतिको बिरोध गर्ने र आलोचना गर्ने पुर्ण हक र छुट छ। सो लेख मात्रै होइन, स्वयं संवैधानिक राष्ट्रपति पनि बिबादमा परेका छन् ।
कान्तिपुरवाट साभार गरिएको ढुंगेलको लेख जस्ताको तस्तैः
भूकम्पले जर्जर र चिरा–चिरा पारेको स्थितिमा जसरी नेपाली समाजले साहस, धैर्य र एकताको उदाहरण प्रस्तुत गर्यो, त्यही एकता र विश्वास नेपालका राजनीतिक नेतृत्व वर्गले भूकम्पपछि राहत र पुनर्निर्माण कार्यका साथै संविधान निर्माणमा देखाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ। परिवर्तनपछिको राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा सधैं अल्मलिएका राजनीतिक दलहरू र नेताको संवैधानिक बुद्धि, विवेक, जनताप्रतिको दायित्व र लोकतान्त्रिक सहकार्यको क्षमता जाँच्ने नयाँ मौका अहिले नै हो।
१६ बुँदे सहमतिका चुनौती ठूला छन् तर अवसर पनि यसले उत्ति कै ठूलो खोलेको छ। निहित स्वार्थलाई हेर्ने हो कि राष्ट्रको हितमा माथि उठ्ने? सबै नेपालीको मनमा उठ्ने अहिलेको अहं प्रश्न हो, के नेपाल अब सही बाटोतर्फ हिँड्ला? वैचारिक रूपले चिराचिरा भएको राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूले सबै असहमतिका बाधा र अड्चन पन्छाएर संविधान निर्माणमा के लोकतान्त्रिक एकता देखाउन सक्लान्? आफैंमा विरोधाभास बोकेको १६ बुँदे सहमतिविरुद्ध देखिएका राजनीतिक असहमतिलाई व्यवस्थापन गरेको हेर्न पनि केही दिन प्रतीक्षा गर्नुपर्ला नै। अन्यथा नेपालीले संविधान निर्माणको बाटोमा भूकम्पभन्दा पीडादायी वैकल्पिक माध्यम खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
पहिलो संविधानसभाले उच्च आदर्श अँगालेको सहभागितामूलक संविधान निर्माणको वैधानिक बाटो त्यागेर अन्त्यमा अलोकतान्त्रिक द्रुतमार्ग अवलम्बन गर्न खोज्दा पनि संविधान दिन सकेन। ‘फास्ट ट्रयाक’ को नाममा त्यही बाटो वर्तमान संविधानसभाले हिँड्न खोजेको त होइन? कयौँ नेपालीको मनमा उठ्ने यस्ता प्रश्न स्वाभाविक हुन्। ‘राजनीतिक दल र नेताहरूले नसकेर होइन, नचाहेर संविधान बन्न नसकेको’ आरोप खेप्नुपरेका प्रमुख चार राजनीतिक दलका नेताहरूले यसपटक १६ बुँदे राजनीतिक सहमतिको आडमा ती आरोपबाट मुक्त हुन खोजेका छन्। पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निकाल्न नसकेको ठाडो आरोप आफैंले समेत बोक्नुभएका सभाका अध्यक्षमाथि यसपटक जसरी पनि नयाँ संविधान जारी हुने अवस्थामा सभालाई पुर्याउन त्यति सजिलो भने निश्चय पनि छैन। तर, नयाँ अवसर भने सभाका अध्यक्ष तथा अन्य सम्बन्धित दलका अग्रज एवं सक्रिय नेताहरू समक्ष आएको छ।
द्रुतमार्गको अवधारणा
संविधान निर्माणको उच्चतम वैधानिक मार्गचित्र संविधानसभाकै माध्यमबाट कोरेर बारम्बार आफैं भत्काउन पुगेको संविधानसभाले द्रुतमार्गको पातलो वैधानिक खोलबाट आफूलाई बेर्ने प्रयास अहिले पनि गरेको छ। पहिलो संविधानसभाका असंवैधानिक र असफल कार्यहरूको शृंखलाबीच बाटो छोडेको राजनीतिक र संवैधानिक प्रक्रियालाई पुन: सही बाटोमा ल्याउनसमेत राजनीतिक शक्तिहरूले नसकी प्रधानन्यायाधीशमाथि जबर्जस्ती कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको सत्य अझ पनि वैधानिक रूपमा राज्यलाई पचाउन गाह्रो परेको यथार्थ जीवितै छ।
बारम्बार गरिएका ठूल्ठूला राजनीतिक एवं सामाजिक आन्दोलन र परिवर्तनलाई संवैधानिक जगमा संस्थागत गर्न नसकेकै कारण नेपालका नेताहरूले निर्वाचनमा जिते पनि जनविश्वास गुमाउँदै आएका हुन्। उनीहरूको असफलतालाई जनताले सहजतासाथ पचाउँदै माफी दिँदै पनि आएका छन्। जनताको सहिष्णुतालाई सधंै गलत ढंगबाट उपयोग गर्न खोज्नु दलहरूको भूल हो भन्ने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ छैन। राजनीतिक शक्तिहरूलाई जनताले तिरस्कार गर्ने स्थितिमा पुग्नु राष्ट्रका लागि कहिलै हितकर हुँदैन। जनताको धैर्य एक दिन टुट्न सक्छ भन्ने यथार्थ राजनीतिक दलहरूलाई स्मरण गराउनु पर्ने समय अब आइसकेको छ।
सर्सर्ती हेर्दा १६ बुँदे चार दलीय राजनीतिक सहमतिका बुँदाहरू नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गर्न आएको स्पष्ट देखिन्छ। सहमतिका बुँदाहरूमा अन्तरनिहित कसै–कसैको मनोकांक्षा खोतल्नु भन्दा विवादित संवैधानिक विषयका मूल अड्चनहरूलाई समाधानको दिशातर्फ उन्मुख गराउँदै मौलिक बुँदाहरूलाई आधार मानेर अगाडि बढ्नु नै संविधानसभा र राजनीतिक दलहरूका लागि आजको उत्तम बाटो हो। सहमतिको राजनीतिक दस्तावेजलाई संवैधानिक एवं कानुनी आधारमा अहिल्यै विश्लेषण गर्न खोज्ने हो भने जटिलता पैदा हुनसक्छ। उच्च संवैधानिक आदर्श र विधिको शासनका मान्यताका आधारमा नयाँ संविधान निर्माण हुने आशा बोकेका प्रारम्भिक दिनहरू अब समाप्त भइसकेका छन्। संविधानका विज्ञहरू पनि आदर्शभन्दा दलीय आसयबाट समाधान खोज्नुपर्ने स्थितिमा आइसके। राजनीतिले विज्ञहरूको न सम्मान गर्न सक्यो, न विज्ञहरूलाई आफ्नो ज्ञान अभिवृद्धि गरेर संविधान निर्माण कार्यमा सहभागी बनाउन प्रोत्साहन गर्यो। बुद्धिजीवीलाई समाजले कदर गर्यो तर राजनीतिले गरेन। यो नेपालको विडम्बना नै हो। यसको अर्थ बुद्धिजीवीहरू सम्मानका भोका छन् भन्ने होइन। बुद्धिको सम्मान नेपालको राजनीतिक क्षेत्रभन्दा बाहिर विश्वमा जहाँ पनि पाइन्छ। आज सम्मान खोज्ने बेला होइन, राष्ट्रलाई संवैधानिक निकासको बाटोमा लगाउनु प्रथम आवश्यकता हो। द्रुतमार्गले वैधानिक रूपमा जनआकांक्षा अनुरूप संवैधानिक यात्रा सहजै तय गर्ला त?
कार्यान्वयन पक्ष
अहिले संविधानसभामा अत्यधिक संख्यामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख चार दललगायत अन्य साना दलहरूको सहमति हुने विश्वासमा संवैधानिक निकासका लागि १६ बुँदे सहमति अगाडि आएको छ। संवैधानिक मान्यता अनुरूपको दस्तावेज नभए पनि संवैधानिक तथा संक्रमणकालका प्रावधानसँग सम्बन्धित यो एक राजनीतिक दस्तावेज हो, जसले ठूलो महत्त्व राख्दछ। संविधान कै अंगमा पर्नुपर्ने कुरालाई राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन १६ बुँदे सहमति भित्र चातुर्य झल्किए पनि यो सहमतिले आशाको नयाँ सञ्चार देशमा फैलाएको छ। यस्ता सबै राजनीतिक आकांक्षालाई नयाँ संविधानले आफ्ना प्रावधान भित्र स्थान दिन सक्दैन र संवैधानिक मान्यता अनुसार राख्न पनि मिल्दैन। तथापि यस्ता राजनीतिक विषय वस्तुलाई संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाधकका रूपमा उभ्याउनु भने कदापि उपयुक्त हुँदैन।
अब प्रक्रिया अगाडि बढाउने अहं बेलामा विज्ञहरूको टिप्पणी मौलिक कुरामा बाहेक प्रक्रियात्मक कुरामा जटिलता खडा गर्ने खालको हुनु हुँदैन। किनभने हामीले प्रारम्भमा तय गरेको संविधान निर्माणको विश्वव्यापी स्तरीय प्रक्रियाबाट संविधानसभा विचलित भइसकेको छ। अन्य लोकतान्त्रिक देशको तुलनात्मक प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने अभ्यासको समय अब बितिसक्यो। जनताले अहिले नयाँ संविधान यथाशीघ्र जारी होस् भन्ने खोजेका छन्। अप्ठेरो परिस्थितिमा दोस्रो संविधानसभाको असफलता राज्यका लागि घातक सावित हुनसक्छ। तसर्थ, नयाँ संविधानमा समावेश हुने संविधानका सबै विषयवस्तुलाई परिमार्जन र सुधार गर्न अब निर्वाचित हुने संसद, भोलिको न्यायपालिका र नयाँ प्रतिभाशाली संवैधानिक कानुनका ज्ञाता एवं राजनीतिशास्त्रीको जिम्मामा सुम्पिनु बुद्धिमानी हुन्छ। तर मौलिक लोकतान्त्रिक मान्यता, संवैधानिक संस्थागत अवधारणा र मस्यौदाका मूलभूत चरित्रबारे संविधानको मसौदा त्रुटीपूर्ण हुनु हुँदैन।
तुलनात्मक अध्ययनका लागि दुई सय वर्ष पुरानो प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन भएका अमेरिीकी, नर्वेली र डच संविधानहरूका लामा इतिहास र अनुभव छन्। तर ती पनि एक–अर्कामा पूर्ण रूपले मिल्दैनन्। शासन पद्धति र संघीयताकै बारेमा पनि संसदीय प्रणाली अन्तर्गतका अस्ट्रिया, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा र भारतकै संवैधानिक एवं व्यावहारिक अनुभव भिन्न छन्। अन्यत्रको अनुभवबाट हामीले धेरै सिक्न बाँकी नै छ तर हामीले हाम्रो विषयमा आफैं निर्णय लिन सक्नुपर्छ। समय अझ बाँकी छ। यो पाठ संविधानसभाले आफैं सिक्न र सिकाउन सक्छ।
हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन, संविधान निर्माण र विकास प्रक्रिया एउटा अन्तहीन यात्राको कडी हो। संविधानसभाद्वारा मस्यौदा गरी जारी हुने मूल दस्तावेज एउटा लोकतन्त्र र संविधानवादको जगमात्र हो। समयको मागअनुसार यसका कमी–कमजोरी सुधार र विकसित हुँदै जान्छ। दरिलो जग बसाल्ने प्रयासमा अहिले हामी उभिएका छौं। र, उभिनुपर्छ।
अन्तमा, राजनीतिक अपरिपक्वताको एउटा उदाहरण १६ बुँदे सहमतिपत्रका सम्बन्धमा उल्लेख गर्नु अहिले सान्दर्भिक देखिन्छ। यो सहमतिले हालै देशले भोग्नु परेको ठूलो भूकम्प र हजारौं परकम्पको मारबाट पीडितले देखाएको एकता तथा नेपालीहरू आफ्ना विमति र विवाद बिर्सेर एकजुट भई देशको पुनर्निर्माणमा लागेका छौं भन्ने एउटा सन्देश पनि दिन सकेको छैन। साथै यसले स्थानीय तहको संरचना निर्माणप्रति कुनै ठोस प्रतिबद्धता देखाउन सकेको छैन। सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा १६ बुँदे राजनीतिक सहमतिलाई संवैधानिक मान्यताको कसीमा उभिन निकै अप्ठेरो हुनसक्छ।
(वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगेल राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार हुन्)
यदी, उनलाई लेख्नु नै छ भने राष्ट्रपतिको "कानुनी सल्लाहकार"को कुर्सीवाट राजिनामा दिएर जति पनि लेख लेख्न पाउँछन, लेख्न मिल्छ । तर ,राष्ट्रपतिको कानुनी सल्लाहकारको ट्याग झुन्डाएर लेखिएको लेख राष्ट्रपतिको आधिकारिक धारणा स्वतः हुन जान्छ । यदी त्यो राष्ट्रपतिको आधिकारिक धाराणा हो भने संंवैधानिक राष्ट्रपति यादव को हुन ? जसलाई दलीय सहमतिको बिरोध गर्ने र आलोचना गर्ने पुर्ण हक र छुट छ। सो लेख मात्रै होइन, स्वयं संवैधानिक राष्ट्रपति पनि बिबादमा परेका छन् ।
कान्तिपुरवाट साभार गरिएको ढुंगेलको लेख जस्ताको तस्तैः
संविधान निर्माणको अन्तहीन यात्रा
आशा र निराशाको लामो यात्रापछि नेपालको सातौं संविधान निर्माण अभियान अब एउटा निष्कर्षमा पुग्न खोजेको देखिन्छ। यसको श्रेय राजनीतिक नेताहरूलाई होइन, अत्यन्त पीडादायी भूकम्पलाई जाने निश्चित छ। सहमतिका कयौँ महत्त्वपूर्ण संविधानसँग जोडिने विषय लागू गर्ने संवैधानिक अभिभारा संविधानसभामा निहित छ। संविधानसभाको मान्यता र मर्यादालाई अवमूल्यन नगरी चार प्रमुख दलको राजनीतिक सहमति संविधानसम्मत ढंगबाट कार्यान्वयन गर्ने क्षमता सम्बन्धित पक्षहरूसँग छ भन्ने विश्वासिलो आधार छैन। तापनि भूकम्प र राजनीतिक असफलताका शृंखलाहरूले सिर्जना गरेको बाध्यात्मक परिस्थितिले दलहरूलाई संविधानका विवादित विषयहरूमा सहमत हुनुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको संकेत देखापर्नु राष्ट्रका लागि हितकर कुरा हो।भूकम्पले जर्जर र चिरा–चिरा पारेको स्थितिमा जसरी नेपाली समाजले साहस, धैर्य र एकताको उदाहरण प्रस्तुत गर्यो, त्यही एकता र विश्वास नेपालका राजनीतिक नेतृत्व वर्गले भूकम्पपछि राहत र पुनर्निर्माण कार्यका साथै संविधान निर्माणमा देखाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ। परिवर्तनपछिको राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा सधैं अल्मलिएका राजनीतिक दलहरू र नेताको संवैधानिक बुद्धि, विवेक, जनताप्रतिको दायित्व र लोकतान्त्रिक सहकार्यको क्षमता जाँच्ने नयाँ मौका अहिले नै हो।
१६ बुँदे सहमतिका चुनौती ठूला छन् तर अवसर पनि यसले उत्ति कै ठूलो खोलेको छ। निहित स्वार्थलाई हेर्ने हो कि राष्ट्रको हितमा माथि उठ्ने? सबै नेपालीको मनमा उठ्ने अहिलेको अहं प्रश्न हो, के नेपाल अब सही बाटोतर्फ हिँड्ला? वैचारिक रूपले चिराचिरा भएको राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूले सबै असहमतिका बाधा र अड्चन पन्छाएर संविधान निर्माणमा के लोकतान्त्रिक एकता देखाउन सक्लान्? आफैंमा विरोधाभास बोकेको १६ बुँदे सहमतिविरुद्ध देखिएका राजनीतिक असहमतिलाई व्यवस्थापन गरेको हेर्न पनि केही दिन प्रतीक्षा गर्नुपर्ला नै। अन्यथा नेपालीले संविधान निर्माणको बाटोमा भूकम्पभन्दा पीडादायी वैकल्पिक माध्यम खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
पहिलो संविधानसभाले उच्च आदर्श अँगालेको सहभागितामूलक संविधान निर्माणको वैधानिक बाटो त्यागेर अन्त्यमा अलोकतान्त्रिक द्रुतमार्ग अवलम्बन गर्न खोज्दा पनि संविधान दिन सकेन। ‘फास्ट ट्रयाक’ को नाममा त्यही बाटो वर्तमान संविधानसभाले हिँड्न खोजेको त होइन? कयौँ नेपालीको मनमा उठ्ने यस्ता प्रश्न स्वाभाविक हुन्। ‘राजनीतिक दल र नेताहरूले नसकेर होइन, नचाहेर संविधान बन्न नसकेको’ आरोप खेप्नुपरेका प्रमुख चार राजनीतिक दलका नेताहरूले यसपटक १६ बुँदे राजनीतिक सहमतिको आडमा ती आरोपबाट मुक्त हुन खोजेका छन्। पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निकाल्न नसकेको ठाडो आरोप आफैंले समेत बोक्नुभएका सभाका अध्यक्षमाथि यसपटक जसरी पनि नयाँ संविधान जारी हुने अवस्थामा सभालाई पुर्याउन त्यति सजिलो भने निश्चय पनि छैन। तर, नयाँ अवसर भने सभाका अध्यक्ष तथा अन्य सम्बन्धित दलका अग्रज एवं सक्रिय नेताहरू समक्ष आएको छ।
द्रुतमार्गको अवधारणा
संविधान निर्माणको उच्चतम वैधानिक मार्गचित्र संविधानसभाकै माध्यमबाट कोरेर बारम्बार आफैं भत्काउन पुगेको संविधानसभाले द्रुतमार्गको पातलो वैधानिक खोलबाट आफूलाई बेर्ने प्रयास अहिले पनि गरेको छ। पहिलो संविधानसभाका असंवैधानिक र असफल कार्यहरूको शृंखलाबीच बाटो छोडेको राजनीतिक र संवैधानिक प्रक्रियालाई पुन: सही बाटोमा ल्याउनसमेत राजनीतिक शक्तिहरूले नसकी प्रधानन्यायाधीशमाथि जबर्जस्ती कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको सत्य अझ पनि वैधानिक रूपमा राज्यलाई पचाउन गाह्रो परेको यथार्थ जीवितै छ।
बारम्बार गरिएका ठूल्ठूला राजनीतिक एवं सामाजिक आन्दोलन र परिवर्तनलाई संवैधानिक जगमा संस्थागत गर्न नसकेकै कारण नेपालका नेताहरूले निर्वाचनमा जिते पनि जनविश्वास गुमाउँदै आएका हुन्। उनीहरूको असफलतालाई जनताले सहजतासाथ पचाउँदै माफी दिँदै पनि आएका छन्। जनताको सहिष्णुतालाई सधंै गलत ढंगबाट उपयोग गर्न खोज्नु दलहरूको भूल हो भन्ने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ छैन। राजनीतिक शक्तिहरूलाई जनताले तिरस्कार गर्ने स्थितिमा पुग्नु राष्ट्रका लागि कहिलै हितकर हुँदैन। जनताको धैर्य एक दिन टुट्न सक्छ भन्ने यथार्थ राजनीतिक दलहरूलाई स्मरण गराउनु पर्ने समय अब आइसकेको छ।
सर्सर्ती हेर्दा १६ बुँदे चार दलीय राजनीतिक सहमतिका बुँदाहरू नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गर्न आएको स्पष्ट देखिन्छ। सहमतिका बुँदाहरूमा अन्तरनिहित कसै–कसैको मनोकांक्षा खोतल्नु भन्दा विवादित संवैधानिक विषयका मूल अड्चनहरूलाई समाधानको दिशातर्फ उन्मुख गराउँदै मौलिक बुँदाहरूलाई आधार मानेर अगाडि बढ्नु नै संविधानसभा र राजनीतिक दलहरूका लागि आजको उत्तम बाटो हो। सहमतिको राजनीतिक दस्तावेजलाई संवैधानिक एवं कानुनी आधारमा अहिल्यै विश्लेषण गर्न खोज्ने हो भने जटिलता पैदा हुनसक्छ। उच्च संवैधानिक आदर्श र विधिको शासनका मान्यताका आधारमा नयाँ संविधान निर्माण हुने आशा बोकेका प्रारम्भिक दिनहरू अब समाप्त भइसकेका छन्। संविधानका विज्ञहरू पनि आदर्शभन्दा दलीय आसयबाट समाधान खोज्नुपर्ने स्थितिमा आइसके। राजनीतिले विज्ञहरूको न सम्मान गर्न सक्यो, न विज्ञहरूलाई आफ्नो ज्ञान अभिवृद्धि गरेर संविधान निर्माण कार्यमा सहभागी बनाउन प्रोत्साहन गर्यो। बुद्धिजीवीलाई समाजले कदर गर्यो तर राजनीतिले गरेन। यो नेपालको विडम्बना नै हो। यसको अर्थ बुद्धिजीवीहरू सम्मानका भोका छन् भन्ने होइन। बुद्धिको सम्मान नेपालको राजनीतिक क्षेत्रभन्दा बाहिर विश्वमा जहाँ पनि पाइन्छ। आज सम्मान खोज्ने बेला होइन, राष्ट्रलाई संवैधानिक निकासको बाटोमा लगाउनु प्रथम आवश्यकता हो। द्रुतमार्गले वैधानिक रूपमा जनआकांक्षा अनुरूप संवैधानिक यात्रा सहजै तय गर्ला त?
कार्यान्वयन पक्ष
अहिले संविधानसभामा अत्यधिक संख्यामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख चार दललगायत अन्य साना दलहरूको सहमति हुने विश्वासमा संवैधानिक निकासका लागि १६ बुँदे सहमति अगाडि आएको छ। संवैधानिक मान्यता अनुरूपको दस्तावेज नभए पनि संवैधानिक तथा संक्रमणकालका प्रावधानसँग सम्बन्धित यो एक राजनीतिक दस्तावेज हो, जसले ठूलो महत्त्व राख्दछ। संविधान कै अंगमा पर्नुपर्ने कुरालाई राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन १६ बुँदे सहमति भित्र चातुर्य झल्किए पनि यो सहमतिले आशाको नयाँ सञ्चार देशमा फैलाएको छ। यस्ता सबै राजनीतिक आकांक्षालाई नयाँ संविधानले आफ्ना प्रावधान भित्र स्थान दिन सक्दैन र संवैधानिक मान्यता अनुसार राख्न पनि मिल्दैन। तथापि यस्ता राजनीतिक विषय वस्तुलाई संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाधकका रूपमा उभ्याउनु भने कदापि उपयुक्त हुँदैन।
अब प्रक्रिया अगाडि बढाउने अहं बेलामा विज्ञहरूको टिप्पणी मौलिक कुरामा बाहेक प्रक्रियात्मक कुरामा जटिलता खडा गर्ने खालको हुनु हुँदैन। किनभने हामीले प्रारम्भमा तय गरेको संविधान निर्माणको विश्वव्यापी स्तरीय प्रक्रियाबाट संविधानसभा विचलित भइसकेको छ। अन्य लोकतान्त्रिक देशको तुलनात्मक प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने अभ्यासको समय अब बितिसक्यो। जनताले अहिले नयाँ संविधान यथाशीघ्र जारी होस् भन्ने खोजेका छन्। अप्ठेरो परिस्थितिमा दोस्रो संविधानसभाको असफलता राज्यका लागि घातक सावित हुनसक्छ। तसर्थ, नयाँ संविधानमा समावेश हुने संविधानका सबै विषयवस्तुलाई परिमार्जन र सुधार गर्न अब निर्वाचित हुने संसद, भोलिको न्यायपालिका र नयाँ प्रतिभाशाली संवैधानिक कानुनका ज्ञाता एवं राजनीतिशास्त्रीको जिम्मामा सुम्पिनु बुद्धिमानी हुन्छ। तर मौलिक लोकतान्त्रिक मान्यता, संवैधानिक संस्थागत अवधारणा र मस्यौदाका मूलभूत चरित्रबारे संविधानको मसौदा त्रुटीपूर्ण हुनु हुँदैन।
तुलनात्मक अध्ययनका लागि दुई सय वर्ष पुरानो प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन भएका अमेरिीकी, नर्वेली र डच संविधानहरूका लामा इतिहास र अनुभव छन्। तर ती पनि एक–अर्कामा पूर्ण रूपले मिल्दैनन्। शासन पद्धति र संघीयताकै बारेमा पनि संसदीय प्रणाली अन्तर्गतका अस्ट्रिया, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा र भारतकै संवैधानिक एवं व्यावहारिक अनुभव भिन्न छन्। अन्यत्रको अनुभवबाट हामीले धेरै सिक्न बाँकी नै छ तर हामीले हाम्रो विषयमा आफैं निर्णय लिन सक्नुपर्छ। समय अझ बाँकी छ। यो पाठ संविधानसभाले आफैं सिक्न र सिकाउन सक्छ।
हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन, संविधान निर्माण र विकास प्रक्रिया एउटा अन्तहीन यात्राको कडी हो। संविधानसभाद्वारा मस्यौदा गरी जारी हुने मूल दस्तावेज एउटा लोकतन्त्र र संविधानवादको जगमात्र हो। समयको मागअनुसार यसका कमी–कमजोरी सुधार र विकसित हुँदै जान्छ। दरिलो जग बसाल्ने प्रयासमा अहिले हामी उभिएका छौं। र, उभिनुपर्छ।
अन्तमा, राजनीतिक अपरिपक्वताको एउटा उदाहरण १६ बुँदे सहमतिपत्रका सम्बन्धमा उल्लेख गर्नु अहिले सान्दर्भिक देखिन्छ। यो सहमतिले हालै देशले भोग्नु परेको ठूलो भूकम्प र हजारौं परकम्पको मारबाट पीडितले देखाएको एकता तथा नेपालीहरू आफ्ना विमति र विवाद बिर्सेर एकजुट भई देशको पुनर्निर्माणमा लागेका छौं भन्ने एउटा सन्देश पनि दिन सकेको छैन। साथै यसले स्थानीय तहको संरचना निर्माणप्रति कुनै ठोस प्रतिबद्धता देखाउन सकेको छैन। सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा १६ बुँदे राजनीतिक सहमतिलाई संवैधानिक मान्यताको कसीमा उभिन निकै अप्ठेरो हुनसक्छ।
(वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगेल राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार हुन्)
No comments:
Post a Comment