न्यायलय र न्यायधिसका मानमर्दन गर्दै 'अभियुक्त' सभासद

डिल्ली आचार्य- फौजदारी अभियोगमा अदालतमै मुद्धा विचाराधीन रहेका व्यक्ति नै सर्बोच्च अदालतमा प्रस्तावित आठ जना न्यायाधीशको योग्यता जाँचिरहेका छन् ।
न्यायपरिषदले गत ९ बैशाखमा सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस गरेका पुनरावेदनका आठजना न्यायाधीश सर्वोच्चका लागि योग्य भए÷नभएको विषयमा यतिवेला चर्को बहस चलिरहेको छ । यो बहस यतिवेला संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा चलिरहेको छ । मंगलवार मात्र विवादास्पद व्यक्तिलाइ सिफारिस गरेको भन्दै समितिले न्यायपरिषदका सदस्यलाई बैठकमा उपस्थित भएर नियुक्तिको कारण पेश गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
समितिमा बसेर प्रस्तावित न्यायाधीश र परिषदका सदस्यको  योग्यता जाँच्ने समितिका ७३ सभासदमध्ये केही सभासद फौजदारी अभियोगमा अदालतमै मुद्धा खेपिरहेकाछन् । ती मध्येका एक हुन सभासद हरिचरण शाह । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सदस्य साहविरुद्ध राहदानी दुरुपयोग अभियोगमा विशेष अदालतमा एक र काठमाडौ जिल्ला अदालतमा दुइवटा मुद्धा विचाराधीन छन् । अघिल्लो संविधानसभामा सभासद हुदा राहदानी दुरुपयोग गरी अािर्थक लाभ लिएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्धा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ भने किर्ते र जालसाजी अभियोगका दुइ मुद्धा काठमाडौ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन् । सो मुद्धामा उनलाई अदालतले प्रतिरक्षाको लागि वोलाएपनि अझै अदालत पुगेका छैनन् ।

साहकी छोरी तथा पुर्व सभासद गायत्री साह भने सो मुद्धामा नियमित अदालत पुग्छिन् । कलिे मुद्धा स्थिगित गर्छिन  त कहिले सुनुवाई हुन्छ । तर एकाघरका उनकै वावु हरिचरण लाई भने अदालतले अहिलेसम्म फेला पार्न सकेको छैन । १९ भदौ २०६८ मा हरिचरण विरुद्ध राहदानी किर्ते अभियोगमा अर्को पुरक मुद्धा पनि दर्ता भयो । उनीसंगै मुद्धामा विपक्षी वनाइएका लमजुङका दिलवहादुर घर्ती, पृथ्वी छन्त्याल, गोपाल वानिया लगायतलाई अदालतले धरौटी माग्यो । उनीहरु धरौटी वुझाएर तारेखमा मुद्धा खेपिरहेकाछन् । तर दोस्रो संविधानसभावाट पनि सभासद चयन भएका हरिचरण भने सो मुद्धामा अहिलेसम्म फरार छन् । उनीवरिुद्ध अदालतले महिनौ लगाएर म्याद तामेल गर्न खोज्यो । अर्नाहा–२ सर्लाही स्थायी घर भई काठमाडौमा वसोवास गर्ने ‘सार्वजनिक व्यक्ति’ लाइृ नभेटेपनि काठमाडौ महानगर पालिका–३२ वडा मा अदालतले सुचनापाटीृमा उनीविरुद्ध म्याद टाँस गर्यो । तर उनी आफ्नो वचाउ गर्न अदालत पुगेकै छैनन् । अदालतमा मुद्धा फैसलाको अनितम चरणमा पुगेको छ । तर उनीभने संसदीय सुनवाई समितिमा वसेर न्यायधीशको योग्यता जाँच्दैछन् । गत २४ बेशाखमा सुनवाई मिति तय भएको मुद्धा छोरी गायत्र    ीले सार्न निवेदन दिएपछि आगामी ५ जेठमा सुनवाई मिति तोकिएको छ । तर सो मुद्धामा उनी अझै वचाउका लािग पुगेका छैनन । राहदानी मा रहेको फेटो उप्काएर अर्को व्यीत्तको टास गरी किर्ते गर्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोप लागेका साहले लिलाकुमारी छन्त्याल नामकी महिलासंग रकम मोलमोलाइ गरी मिलाएको र किर्ते राहदानी वनाएको अभियोगमा उनलाई एकवर्ष कैद र पाँच सय रुपैया जरिवाना हुनुपर्ने माग पनि छ ।
अदालतमा मुद्धा खेप्दै न्यायाधशिको योग्यता जाँच्ने अर्को सभासद हुन अग्नी सापकोटा । ८ असार २०६२ मा काभ्रे छत्रेबास–५ का शिक्षक अर्जुन लामालाई अपहरण गरी हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । सवोृच्च अदालतले लामा हत्या अभियोगमा उनीमाथि अनुसनधान गर्न आदेश दिएपछि अनुसन्धाान जारी छभने सो मुद्धा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।  अदालतको आदेश अनुसार काभ्रेका तात्कालिन प्रहरी प्रहरी निरिक्षक राजेन्द्र वावु रेग्मीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानिवनि समिति वनाइ घटनाका प्रत्यक्षदर्शी लगायतसंग वयान लिने कार्य सम्पन्न भइसककेो छ ।  हत्या अभियागमा प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी पर्दापनि सापकोटामाथि कुनै  कारवाही प्रकृया अघि नवढेपछि सर्वोच्चकै आदेश अनुसार जिप्रका काभ्रेले उनी विरुद्ध २७ चैत २०६४ मा पक्राउ पुर्जी समेत जारी गरेको थियो  हत्या अभियोगककै कारण यस अघि सापकोटालाइ अमेरिका र अष्ट्रेलियाले प्रवेशाज्ञा दिन अस्विकार गरेको थियो । अमेरिकाले १२ असार २०६७ मा उनलाइ भिसा दिन अस्वीकार गरेका कारण तात्कालिन समयमा उनको भ्रमणसमेत रद्ध भएको थियो ।  सर्बोच्च अदालतले सो मुद्धाको अन्तिम फैसला अझै गरेको छैन ।
लामा हत्या वारे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी परेका व्यक्तिलाइ एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले सुचना तथा संचार मन्त्रीमा नियुक्त गरेको थियो । सो नियुक्तिलाइ चुनौती दिदै विभिन्न ७ मानवअधिकारवादीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सापकोटामाथि अनुसन्धान गर्न जिप्रका काभ्रेलाइ आदेश दिएर मुद्धा विचाराधीन अवस्थामै छ ।
संसदीय सुनुवाई समितिका अर्का सदस्य विशृन्द्र पासवानपनि सोमवारसम्म अदालतमा मुद्धा खेपिरहेका थिए । २६ सभासद मनोनयन सम्वन्धि रिटमा सर्वोच्चले अन्तिम आदेश दिनुअघि प्रधानन्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्माको सुनवाईमा उनले आफ्नो रिटलाई प्राथमिकतामा नराखेको वारे प्रश्न समेत गरेका थिए । रिटवारे जिज्ञसा राखेपछि प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफुले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने वताएका थिए ।