प्रश्न न्यायधिसलाई गर्ने हो कि सभासद भन्नेहरुलाई ?

सुशीलकुमार पन्त

लामो समयपछि न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको लागि आठजना पुनरावेदन अदालतमा मुख्य न्यायाधीश भई काम गरिरहेका व्यक्तिको सिफारिस गर्‍यो। सँगसँगै प्रधानन्यायाधीश रोलक्रम पनि अन्य कुरा यथावत् रहेको अवस्थामा को, कहाँ, कति हुने भन्ने पनि खुल्न आयो, समस्याको सुरुआत त्यहींबाट भयो।
एमालेको न्यायिक स्वतन्त्रता
नेपाली राजनीतिमा २०४७ को संविधानपछि एकमात्र विषयमा अर्थात् एउटा विदेशी विनिमय अपचलन मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा मात्र सर्वदलीय सहमतिको इतिहास भएको दलमध्ये एमालेभित्र आफैंद्वारा अनुमानित भुइँचालो गयो।
एमालेले आफूनिकट व्यक्ति करिब एकदशकसम्म प्रधानन्यायाधीश नहुने अर्थात् हाल सिफारिस भई प्रधानन्यायाधीश हुने क्रममा देखिएका व्यक्तिहरूलाई एमालेको होइनन् भनी स्वघोषणा गरी त्यसको विरोध गर्ने नीति लियो। फलस्वरूप शंकर पोखरेलले त सिफारिस भएकामध्ये प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने देखिएका तीनजनाको नामै लिई यी तीनलाई अनुमोदन गर्नु हुँदैन भनी पत्रिकामार्फत आह्वान नै गर्नुभयो। वास्तवमा फूलको आँखामा फूलै संसार भनेजस्तै केही समयअघि पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएकोमा आधा दर्जनभन्दा बढी नियुक्त न्यायाधीश आफ्नो शपथग्रहणको दोस्रो शृंखलाको रूपमा पार्टी कार्यालयमा गएका न्यायाधीशहरूलाई ढाडस दिएर पठाएको पार्टी एमालेले आफ्नो अनुशासन समिति सदस्यलाई न्यायपरिषद्मा सिफारिस गरेको छ। त्यस्तो पार्टीले अदालतका न्यायाधीश कुनै पार्टीप्रति प्रतिबद्ध हुँदैनन् र तिनीहरू न्याय कानुनप्रति प्रतिबद्ध हुन्छन् भनी भन्न र सोच्न सक्ने अवस्थै आउँदैन।

जबसम्म एमालेको स्थायी समितिले नियुक्ति सम्बन्धमा आफ्नो आसेपासे कानुनव्यवसायी बोलाउँदा उपस्थित हुने न्यायपरिषद् सदस्य र शपथग्रहणको दोस्रो शृंखलाको रूपमा पार्टीमा जानेका विरुद्ध केही गर्न सक्तैन तबसम्म एमालेको नियति प्रजातान्त्रिकभन्दा पनि निहित स्वार्थ प्रेरित हुन जान्छ। यस्तो राजनीति गर्ने पार्टीमा साध्यको मात्र स्थान छ साधनको वैधानिकताको कुनै स्थान छैन। एमाले सिद्धान्तत: निर्देशित न्यायपालिकाकै समर्थक हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। एमाले राष्ट्रिय पार्टी हो र एमालेलाई आफ्ना कार्यकर्ताभन्दा फरकका पनि मत चाहिन्छ भने सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर व्यवसाय गर्ने आफ्नो आसेपासेबाहेकलाई बोलाई सुन्नसक्ने आँट किन गर्दैन?
संसदीय सुनुवाइ समितिहालै सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिका कारबाही यहाँ झनै आश्चर्यलाग्दो छ। केही व्यक्तिको निहित स्वार्थपूर्ति गर्ने भावनाअनुरूप उजुरी पर्‍यो भन्दैमा त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनेतर्फ नलागी सम्बन्धित उजुरीकर्ता तथा जसविरुद्ध उजुरी पर्‍यो उसको भनाइसमेत नसुनी सिफारिसमा परेकाको इज्जत, मानमर्यादामाथि जुन प्रकारले संसदीय समितिमा व्यवहार देखिएको छ, त्यसबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अस्तित्व शून्यमा पुगेको छ। कानुन बनाएर मात्र हुँदैन त्यो न्यायिक र स्वच्छसमेत हुनुपर्छ र त्यस्तो कानुन बनाएर कानुनको शासनको मानमर्यादाका लागि जनप्रतिनिधिको रूपमा पहरेदार जनप्रतिनिधिको व्यवहारबाट कानुनको शासन सम्भव छ? प्रश्‍न उठेको छ।
संसदीय समितिमा सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूविरुद्ध निजहरूसँग सुनुवाइसमेत नगरी एक पक्षीय उजुरीका आधारमा जेजति भइरहेको छ एक कानुनको शासनका आकांक्षीलाई उक्त घटनाले आफैंलाई धिक्कार्नेबाहेक विकल्प दिएको छैन। बिनाआधार प्रमाणको नोट अफ डिसेन्टलाई अनावश्यक उचालिएको छ।
उदाहरणकै रूपमा लिने हो भने न्यायपरिषद्का एक सदस्यले सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्को बैठकमा दीपकराज जोशीविरुद्ध लेखिएको फरक मत यस्तो देखिन्छ- दीपकराज जोशीको कार्य सम्पादन स्तर, कार्यक्षमता, विषयवस्तुको ज्ञान न्यून रहेको, कारागार निरीक्षणको क्रममा मुद्दाको मिसिलै नहेरी थुनुवा छोड्ने गरेको र माथिल्लो अदालतबाट सचेत गराउँदासमेत सो कार्य दोहोर्‍याएको भन्ने फरक मत देखिन्छ। दीपकराज जोशीलाई परिषद् तथा सर्वोच्चले सचेत गराएको भन्ने भनाइको अभिलेख कहाँ छ? कार्यसम्पादन स्तर, कार्यक्षमता, विषयवस्तुको ज्ञान न्यून भएको भन्ने व्यहोरा कुन अभिलेखबाट भनिएको हो? दीपकराज जोशीलाई न न्यायपरिषद्ले न माथिल्लो अदालत (सर्वोच्च) ले सचेत गराएको छ। अड्डामा नभएको अभिलेखविरुद्ध आत्मरञ्जित फरकमतले आफ्नो स्तर आफैं यकिन गर्छ। अदालतमा अल्पमत तथा बहुमत सामान्य प्रक्रिया हो र अल्पमतलाई उचाल्दा बहुमतको अनादर भएतर्फ कुनै ध्यान पुन्याइएको छैन।
अनि दिपकराज जोशीले मिसिल नहेरी कारागारबाट थुनुवा छोडेको आरोप लगाउन हिम्मत गर्नेले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २० र पुनरावेदन अदालत नियमावली २०४८ को नियम ९७ नपढी व्यक्त फरक मतका आधारमा मानमर्दन गर्नु सांसद तथा संसदीय समिति गुहार्ने विषय होइन। फरक मतमा उल्लिखित व्यहोराको आधिकारिक अभिलेख मगाई यकिन नगरी कसैको मानमर्यादामा प्रतिकूल स्थिति सिर्जना सभ्यताको सीमाबाहिर जान्छ।
त्यस्तै अर्का न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायविरुद्ध लेखिएको फरक मत यस्तो देखिन्छ- कार्यशैली झगडालु प्रवृत्तिको भएको, पदको मर्यादाविपरीत पटकपटक आचरण र व्यवहार गर्ने गरेको, दिपायलमा रहँदा महिला कर्मचारीप्रति निजले गरेको आचरणबाट निजलाई मोसो दल्ने कार्यबाट रोक्न निजले क्षमायाचना गरी कागजसमेत गरेको भन्ने जुन फरक मत छ, त्यस्तो अभिलेख न्यायपरिषद्सँग रहेभएको छैन भन्ने बुझिन आउँछ, सत्य के हो? नबुझी अर्काको मानमर्दन गर्ने कार्य गलत तथा अनैतिक हो।
अरू त अरू आफ्नो सिद्धान्तमा राष्ट्रको लागि एकलै हुँदा पनि अडिग रहने ख्यातिप्राप्त सांसदले दोहोरो कुरा सुन्नुहोस् अनि बोल्नुहोस् भनी आफ्ना भनाइ राख्न कसैले खोज्दा त्यसमा लिएको सस्तो प्रचारले पंक्तिकारले त्यस्ता सांसदप्रतिको आफ्नो अटल आस्था परिवर्तनबाहेक अरू के नै गर्न सक्छ र? हुन त परीक्षार्थीले आफ्नो उत्तरपुस्तिका परीक्षणको लागि पठाइएको जाँचकीसँग सम्बन्ध राख्नु हुँदैन तर पनि जाँचकीले फलानोको उत्तरपुस्तिका मकहाँ आएको छ, त्यसको परीक्षा दिने पूर्व योग्यता नहुँदा म त्यस्तालाई पासै गर्दिनँ भन्दै हिँड्न थाल्यो भने सम्बन्धित विधार्थीले सत्यतथ्य बताउन सम्पर्क प्रयास गर्न हुने कि नहुने? प्रश्‍न यतिमात्रै हो।
तथाकथित कारबाहीको सिफारिससर्वोच्चको बेन्चबाट पुनरावेदनको तहमा कुनै मुद्दाको निर्णय गर्दा तल्लो अदालतको फैसला उल्टिँदा निर्णयकर्तालाई कारबाहीको सिफारिस गर्न कानुन, न्यायको सिद्धान्तले मिल्छ कि मिल्दैन भनी रहनुपर्ने विषय होइन। कानुनी मान्यता र प्रयोगको इतिहासमा पुनरावेदन परेको विषयमा निर्णय हुन्छ पुनरावेदनको निर्णय हुँदा अघिल्लो फैसला गर्ने न्यायाधीशको योग्यताबारे बोलिँदैन। गलत निर्णय भएको छ भने त्यसको उजुरी अनुसन्धान गर्ने बाटो फरक हुन्छ। संसारमा नभएको परिपाटी अपनाउने आफ्नो योग्यता नभई सर्वोच्चको न्यायाधीश भई एक कानुनव्यवसायीद्वारा राखिएको सम्भव पुरस्कारको वैशाखीमा योग्यताबिना सर्वोच्चको न्यायाधीश भएकाले गरेको त्यस्ता अनधिकृत कार्यमाथि आलोचना गर्नु त कता हो कता, त्यही अनधिकृत निर्णयको पछि लागि कसैको मानमर्दन गर्नु कानुनी मर्यादामा पाचनयोग्य कुरो कतै हुन सक्दैन।
फैसला परिवर्तन कारबाहीको कारण हुन्छ भने सर्वोच्च डिभिजन बेन्चको फैसला फुल बेन्चले उल्टाएमा डिभिजन बेन्चका न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न हाम्रा राजनीतिक नेता तयार छन् वा छैनन्। सर्वोच्च अदालतबाट प्रकाशित नेपाल कानुन पत्रिका हेरेमा पुनरावेदन तहमा भएको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट परिवर्तन भएको शृंखला बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दापूर्व र पछि अनगिन्ती छन्। पुनरावेदनको तहमा फैसला परिवर्तनलाई सुरु फैसला गर्नेको अयोग्यता सम्झने हो भने पुनरावेदन तह राख्ने सैद्धान्तिक मान्यता निस्तेज हुन्छ। त्यसमा पनि कारबाहीको सिफारिस सोपछि न्यायपरिषद्ले २०६२-२०६५ सालमा मुख्य न्यायाधीशको रोलक्रममा पर्दा पनि मुख्य न्यायाधीश नबनाई २०६७ सालमा मुख्य न्यायाधीश बनाउने कार्यलाई के भन्ने? २०६७ सालमा मुख्य न्यायाधीश बनाउँदा हालका एमाले र तिनका तथाकथित आसेपासे कानुनव्यवसायीले अभिलेखको रूपमा एक शब्द पनि विरोध गरेको जानकारी पाए लेखकले आफ्ना भनाइलाई फिर्ता लिन तयार छ। २०६७ सालदेखि मुख्य न्यायाधीशमा काम गरेको २०४८ सालदेखि पुनरावेदनको न्यायाधीश भई काम गरेकोलाई सर्वोच्‍चमा सिफारिस गर्दाको हालको रोदन तथ्यपरकभन्दा पनि राजनीतिक कुण्ठा र अविवेकी देखिन्छ।
अहिले न्यायपालिका नेतृत्वतहमा आफैंले फलानो पार्टीको भनी लेबल लगाएको व्यक्तिको उपस्थिति असह्य भई विरोध भएको छ, अन्यथा जुन किसिमको वातावरण एमालेले पत्रपत्रिका तथा सांसदहरूले सुनुवाइ समितिमार्फत बनाइरहेका छन्, त्यसले यी व्यक्तिहरू अनुमोदन नहुँदा पनि पुनरावेदनको मुख्य न्यायाधीश भइरहन्छन् र त्यस अवस्थाको न्यायपद्धतिप्रति यिनका भनाइ के छन् र यो कार्यले न्यायपालिका बलियो तथा सफा हुन्छ कि के हुन्छ त्यसतर्फ पनि सोच्ने जिम्मेवारी सांसदहरूको हो कि होइन।
शिष्टताको अभावमा अपेक्षासमाजमा बसेपछि केही शिष्टता र सभ्यताका न्यूनतम परिपालना सबैले गर्नुपर्छ। कसैको श्रद्धाञ्जलिसभामा बोलावट आयो भने जाने नजाने, गएर बोल्ने नबोल्ने, आफ्नो इच्छाको विषय होला तर गएर श्रद्धाञ्‍जलिसभामा जसलाई श्रद्धाञ्जलि दिन सभा बोलाइएको छ तिनकै विरोधमा बोलिँदैन। त्यस्तै कसैको कुनै प्रगतिमा सम्मान सभा आयोजना हुन्छ भने जाने नजाने, गएर बोल्ने नबोल्ने, आफ्नो इच्छा हो तर सम्मान-समारोहमा गएर जसको सम्मानका खातिर समारोह भएको छ तिनकै मानमर्दन गर्ने गरी अभिव्यक्ति हुन्छ भने त्यसलाई न्यूनतम शिष्टता सभ्यताको अभावै मान्‍नुपर्ने हुन्छ। हालै सर्वोच्‍च अदालत बार एसोसिएसनले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशको सम्मानका खातिर आयोजित समारोहमा नेपाल बारका जिम्मेवार व्यक्तिबाट भएका अभिव्यक्तिबाट शिष्टता र सभ्यताको अभावमात्र नभई यिनीबाट निराश नहुने हो भने भरपर्दो कुनै पनि कामको आशा नगर्नु नै विकल्प देखिन्छ।
हालको अवस्थामा बढीभन्दा बढी परिपक्कता देखाउनुपर्ने अवस्थामा यस प्रकारको नेतृत्वले उपर्युक्त निक्र्योललाई दिशाबोध गर्न सक्छ भन्ने आशामा अपेक्षा गर्ने कार्य गरिन्छ भने त्यसलाई कठैबरा सिवाय भन्न सकिन्न। न्यूनतम शिष्टता र सम्पदाको घेराभित्र आफ्नो मर्यादामा रही वर्तमान न्यायपालिकाको कद घटाउने गरी भइरहेकेा कार्यमा थप मलजल दिने कार्यलाई पनि त्यसै उल्लिखित शिष्टता र सभ्यताकै कसीबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ र बिचरा भन्दै थप केही भन्नु नपर्ने देखिन्छ।
संसदीय समितिको अधिकारअन्तरिम संविधानको धारा १५५ ले संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरेको छ र त्यहाँ कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भनेको छ। अब संसदीय सुनुवाइका बारेमा व्यवस्थित कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ समितिले काम गर्नुपर्ने भयो। उक्त समितिको सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सिफारिस भइआएको व्यक्तिबारे सुनुवाइ गरी अनुमोदन गर्ने वा दुईतिहाइ सदस्यबाट अनुमोदन नगर्ने विकल्प कानुनले दिएको छ। त्यतिमात्र नभई ती दुईमध्ये एक विकल्प पनि ३५ दिनभित्र नगरेमा सिफारिस भएको व्यक्तिको नियुक्तिमा वाधा नपर्ने व्यहोरासमेत उल्लेख भएको छ। यहाँ व्यवस्थापिका-संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावली २०७० को नियम ११९ र सो अन्तर्गत उपनियम १ देखि ७ हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा उपनियम ५ मा उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त सम्भाव्य उम्मेदवारको नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्यसंख्याको दुईतिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिनेछ भनी लेखिएको छ।
यस्तोमा अब संसदीय सुनुवाइ समितिले सामान्य बहुमतमा पुनर्विचार गर्न पठाउने, न्यायपरिषद्को सदस्यलाई बोलाउनेजस्ता कार्यले कानुनको शासनको परिधिभित्र संसदीय समिति नरहेको स्पष्टै भयो तर त्योभन्दा पनि बढी यो देशमा कानुनको परिधि शक्ति हुनेले मान्नुपर्ने अध्यायको निरन्तरतामा यो थप आयाम देखिन्छ।
तसर्थ संसदीय समितिले कानुनअनुरूप कार्य गर्नुपर्ने हुँदा जे गर्छ त्यो गर्नुपूर्व कानुनको आधार र अमूक निर्णय गर्न आवश्यक मतसंख्या पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनले त ससदीय समितिले गर्न सक्ने अनुमोदन वा अस्वीकृतलाई लिएर आवश्यक मतको पनि उल्लेख गरेको छ। सोभन्दा फरक कार्य गर्न नपाइने हुँदा अन्य कार्यको लागि आवश्यक मतसंख्यासमेत उल्लेख भएको छैन।
कानुनी सिद्धान्त के हो भने प्राकृतिक व्यक्तिले गर्न पाइँदैन भनेको बाहेक सबै कुरा गर्न पाउँछ तर कानुनी व्यक्ति र संस्थाले कानुनले गर्न पाउँछ भनेको बाहेक अन्य कार्य गर्न पाउँदैन जसको अर्थ हुन्छ दुईतिहाइबाट अस्वीकृत गर्ने वा दुईतिहाइको बहुमत नभए अनुमोदित भनी पठाउनेबाहेक कानुनत: कुनै विकल्प छैन।
अन्त्यमा, बूढी मर्नुभन्दा पनि काल पस्नु खतरनाक हुन्छ। मुढेबलका भरमा कानुनलाई हातमा लिने कार्यले राज्य सञ्चालनका क्रममा कहिल्यै औचित्यपूर्ण नतिजा दिन सक्तैन। राष्ट्र हाँक्ने, संप्रभुता जोगाउने र दिशाबोध दिने जिम्मेवारी भएका सांसदहरूसँग जनताको धेरै आशा र भरोसा छ, त्यसलाई सीमित दलीय स्वार्थमा रही अनधिकृत रूपमा निहित स्वार्थमा रुमल्लिएका आसेपासेको सल्लाहमा गलत कार्य नहोस्। सांसदज्यूहरूले कानुनको शासन रहने संविधान दिन सक्नुहोस् र संविधान दिन सक्छन् भन्ने विश्वास कायम राख्‍न सक्ने होस् भन्ने एकमात्र भावना राखी यो आलेख तयार पारिएको हो। अन्यथा धर्मलाई अफिम मान्‍ने राजनीतिक दलको घेरामा राज्य पर्दा भगवान्ले पनि देशलाई गति दिन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ।
-पन्त वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता हुन्।

From: AANAPURAN POST DAILY