चुनावमा तेस्रो स्थानमा झरे पछि तीन नेता पेरिसडाँडामा |
संविधानसभामा पठाउने समानुपातिक सभासदको नाम छान्ने क्रममा उत्पन्न विवादले एकिकृत माओवादीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्वउपाध्यक्षद्धय बाबुराम भट्टराई+नारायणकाजी श्रेष्ठ बीच दुरी बढ्दै गएको छ।अध्यक्ष दाहालको लाजिम्पाटस्थित निवासमा संस्थापन पक्षको, भट्टराई पक्षको सानेपास्थित निवास र श्रेष्ठ पक्षको लिलामणी पोखरेलेको निवासमा गुटका बैठक बसेका छन् ।
सोमबार भट्टराई र अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको अनुपस्थितिमै दाहालले सूची पारित गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाएपछि दुई पक्षबीच सम्पन्ध चिसिएको हो। यही बिषयमा मंगलबार दाहाल र भट्टराईले आन्तरिक 'शक्तिसन्तुलन ' मा आफ्नो पक्षको बलियो उपस्थिति देखाउन बैठक नै अलगअलग गरेका हुन्।
नेताहरूले आ–आफ्नो पक्षको बैठक गरी रणनीति बनाउन थालेपछि एमाओवादीभित्रको विवाद अझै चर्किने भएको छ।
यसअघि, सँगै बसेर सहकार्यको खाका बनाउँदै आएका नेताहरूले छुट्टाछुट्टै बैठक गर्न थालेका कारण पनि विवाद चर्किएर जाने देखिएको हो। मोहन वैद्य नेतृत्वमा नेकपा–माओवादी पार्टी विभाजन भएर गएपछि दाहाल–भट्टराईको गुटगत बैठक यही पहिलो हो।
समानुपातिक सूची निर्माणमा अध्यक्ष दाहाल र उनी पक्षधरले बढीभन्दा बढी आफूनिकटका नेतालाई समावेश गर्न थालेको भन्दै सोमबार अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसहित भट्टराई केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा उपस्थिति भएनन्। भट्टराई र श्रेष्ठको अनुपस्थितिपछि दाहालले 'एकपक्षीय' निर्णय गर्दै सोमबार निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फ प्राप्त ५४ सिटका लागि नामावली पेस गरेका थिए।
सोमबार समानुपातिकको नामावली बुझाउने अन्तिम दिन थियो। मंगलबार अपराह्न अध्यक्ष दाहालको निम्तोपछि भट्टराई आफूनिकट पूर्व स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझी र भोजपुरा राज्यसमिति इन्चार्ज प्रभु साहलाई लिएर दाहाल निवास पुगेका थिए। 'हामीले हिजो बुझाएको समानुपातिकको सूची संशोधन गर्न माग गर्यौं, तर अध्यक्षले संशोधन गर्छु नै भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएन,' भेटबारे रायमाझीले नागरिकसँग भने, 'पहिला साथीहरुसँग सल्लाह गर्छु, अनि विचार गरूँला भन्नुभयो।'
लाजिम्पाट निवासमा अपराह्न भएको भेटमा समानुपातिकतर्फका सूची संशोधन गर्नुपर्ने एकसूत्रीय एजेन्डामा मात्रै अध्यक्ष दाहालसँग छलफल भएको रायमाझीले जानकारी दिए। त्यो भेटपछि लाजिम्पाटमा दाहाल पक्षधरको साँझ बसेको छुट्टै बैठकले पूर्व उपाध्यक्षद्वय भट्टराई र श्रेष्ठको पछिल्लो भूमिका 'शंकास्पद' भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
दाहाल पक्षले पूर्व उपाध्यक्षद्वय भट्टराई र श्रेष्ठको भूमिकाको 'सामना' गरेरै अघि बढने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। भट्टराई पक्षले माग गरेअनुसार सूची संशोधनमा धेरै लचकदार हुनु आवश्यक नभएकोमा पनि यो पक्षको निष्कर्ष छ।
समानुपातिकको सूची छनोटका लागि आयोजना गरिएको छलफलको प्रक्रियामा नै सामेल नभएर भट्टराई र श्रेष्ठको भूमिका शंकास्पद भएको निकाल्दै 'पर्ख र हेर'को नीति लिएर अघि बढ्ने योजनामा पुगेको दाहाल निकट पूर्वपोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलले बताए।
'समानुपातिकको सूचीबारे छलफलमा उपस्थिति नजनाएर (भट्टराई–श्रेष्ठ) ले के गर्न खोजेका हुन्? हिजो बोलाउँदा पनि नआउने र आज म्याद सकिएपछि संशोधनको माग फेरि राख्न मिल्छ?,' गजुरेलले नागरिकसँग भने, 'कतै अध्यक्ष र 'सिस्टम' लाई नै असफल बनाउनतिर उहाँहरु लाग्नुभएको त होइन भनेर शंका पो उब्जिएको छ।'
उनका अनुसार समानुपातिक सूचीबारे भट्टराई र श्रेष्ठले एकपटक पनि अध्यक्ष दाहालसँग कुनै छलफल नगरी आकस्मिक रुपमा बैठकमा अनुपस्थित भएका हुन्।
लाजिम्पाट बैठकले केन्द्रीय समितिले बनाएको विधि र दिएको म्यान्डेटअनुसार नै समानुपातिक सूची बनाएको भन्दै तत्काल 'पुनर्विचार' गर्न नसक्ने प्रस्ट पारेको छ। 'सभासद चयन गर्ने बैठकमा नआउने, क–कसलाई समावेश गर्ने हो? त्यसका लागि नामावली पनि नदिने अनि अहिले निर्वाचन आयोगमा पेस गरिसकेपछि विधिअनुसार भएन? भनेर कुन नैतिकताका आधारमा भन्न पाइन्छ?' गजुरेलले प्रश्न भने।
उनका अनुसार भट्टराई र श्रेष्ठ उपस्थित नभए पनि अध्यक्ष दाहालले बाध्य भएर विधिसम्मत तरिकाले आयोगमा सभासदको नामावली बुझाउनुपरेको हो । पटकपटक फोन गरी बैठकमा आउन अनुरोध गरे पनि नआएकाले गल्ती भट्टराई र श्रेष्ठकै भएको गजुरेलले दोहोर्याए।
यता, लाजिम्पाटमा भएको छलफलमा अध्यक्ष दाहाल आफ्ना मागप्रति त्यति 'सकारात्मक' नभएको संकेत पाएलगत्तै भट्टराईले आफू निकट नेतालाई सानेपास्थित निवास डाकेका थिए।
'उहाँ (भट्टराई) हरु लाजिम्पाटबाट फर्केपछि हामीले पनि आफ्नै ढंगले छलफल गरिरहेका छौं,' भट्टराई निकट पूर्व पोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र पौडेलले नागरिकसँग भने, 'सूचीमा को को व्यक्ति परेका छन्? भन्दा पनि विधि मिचेर जसरी सभासद चयन गरियो, त्यसमा हाम्रो आपत्ति हो।'
अध्यक्ष दाहाल पक्षले आफ्नो समानुपातिक सूची संशोधनको मागलाई सम्बोधन नगरे छुट्टै रणनीति बनाएर जान सक्ने उनको भनाइ छ। प्रत्यक्षतर्फ जितेका जिल्लाबाट समानुपातिकतर्फ सभासद नबनाउने केन्द्रीय समितिले विधि पास गरे पनि उक्त विधि मिचेर दाहाल पक्षले रौतहट, गोरखा र रुकुमलगायत जिल्लाबाट समानुपातिकतर्फको सभासद बनाएको उनको आरोप छ।
'केन्द्रीय समितिको मुख्य म्यान्डेट पार्टी निर्माणको तयारी हो, त्यसका लागि आन्तरिक शक्तिसन्तुलन पनि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ,' पौडेलले भनेे, 'तर, त्यसलाई जसरी लत्याएर जाने काम उहाँहरुबाट भयो, त्यसले नयाँ पार्टी कसरी निर्माण गर्छ?' उनका अनुसार पार्टी निर्माणको प्रश्नमा अध्यक्ष दाहाल पक्ष लचकदार हुनु जरुरी छ।
पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकको म्यान्डेटअनुसार शतप्रतिशत नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिइएको, ५०–५० प्रतिशत महिला/पुरुषलाई सूचीमा समावेश गरिएको दाहाल पक्षको भनाइ छ। त्यस्तै, सशस्त्र युद्धमा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता र घाइते परिवारबाट समावेश गरिएको, पूर्व सभासद/मन्त्री र राजनीतिक लाभको पद नलिएकालाई सूचीमा समावेश गरेका कारण पनि विधि नमिचिएको र सूची संशोधन गर्न नसकिने दाहाल पक्षको अडान छ।
यता, भट्टराई पक्षले सूची संशोधन नगरे संघर्षमा जाने तयारीमा रहेको भट्टराई पक्षको योजना रहेको एक नेताले दाबी गरे। भट्टराई पक्षले संघर्ष गर्ने रणनीति तयार गर्न लागेका कारण पनि माओवादीभित्रको संघर्ष पेचिलो बन्ने देखिएको छ।
No comments:
Post a Comment