जेपी गुप्ताले खोलिदिए– उपेन्द्र, गच्छदार, महन्थ र राजेन्द्र महत्तोको चुनावी स्थीति !!

जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता संविधानसभाको आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार छैनन । कारण, भ्रष्टचारको आरोपको सजाँय भोगेका ब्यक्ति कानुनतः ६ बर्षसम्म निर्वाचन लड्न पाउँदैन् । गत जेठमा जेल मुक्त भएका गुप्ता यतिखेर तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान नामक संस्थामार्फत तराई–मधेसमा सक्रिय छन् । उनले नीजि वेभसाइटमार्फत भनेका छन, ‘आसन्न संविधानसभा निर्वाचन मधेसका लागि उपयोगी छैन ।’ उनले मधेसका ुमसिहाु मानिएका मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष बिजय गच्छदार, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सदभावाना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तोलाई भ्रमयुक्त सोचाई लिएर चुनावमा होमिएको आरोप लगाएका छन् । अझ, यी चारै नेता आ–आफनो जातका नाममा राजनीति गरिरहेको अर्को गम्भिर आरोप लगाउँदै गुप्ताले लेखेका छन, ‘बिजय गच्छदारको पार्टीहरू आफूलाई थारू भोटरको जनाधारमा केन्द्रीत गरेको छ । उपेन्द्र यादवले यादव जनाधारमा केन्द्रीत गरेको छ भने तमलोपा ब्रम्हणको, राजेन्द्र महत्तोले वैश्य, पचपनीयालाई अगाडि बढाइरहेका छन् ।

गुप्ताको वेभसाइटवाट साभार लेखः

मधेसी समुदायले आसन्न संविधान सभाको निर्वाचनलाई कसरी लिने ? यो एक ज्वलन्त प्रश्न अहिले अगाडी आएको छ । मधेसमा विद्यमान रहेको राजनीतिक असन्तुष्टि र त्यसको समाधानको अपेक्षा आजपनि उही रूपमा विद्यमान  छ । विगत चार पांच वर्षको संसदीय राजनीतिमा मधेसले आफ्ना मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्‍यो । तर, ती मुद्दाहरूको समाधान गर्न संवैधानिक र कानूनी संरचनाको निर्माण गर्न सकेन । वि।स। २०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचन हुदां मधेसमा उत्साहको वातावरण थियो । त्यस उत्साहको प्रमुख कारण, अब मधेसका राजनीतिक सवालहरू संविधान सभाबाट समाधान हुनेछ भन्ने नै थियो । अहिले दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन हुदैछ । मधेसको समस्याका समाधान हुने वारेमा कुनै उत्साह छैन । अहिले आएर प्रायसः सबै आन्दोलनकारी मधेसी पार्टीहरू विभाजित छन् । राष्ट्रिय राजनीतिका मुख्य कर्ताधर्ता पार्टीहरू मधेसका सम्पूर्ण जसो मांगहरूलाई तिरस्कृत गरेको कुरा हाल उनिहरूले जारी गरिरहेका चुनावी घोषणापत्रहरूबाटै थाहा भैरहेको छ । मधेसका सवालहरूको समाधानका निम्ति आज राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै प्रत्याभूति, कबुलियतनामा तथा भरथेग छैन । अबको संविधान सभा स्वयंमा राज्यको अग्रगमनकारी र राज्यको रूपान्तरणको एजेन्डालाई स्थापित गर्ने दिशामा अगाडि बढ्ने कुनै संकेत पनि  छैन । निर्वाचनपूर्वको पृष्ठभूमि यही नै हो । 

अहिले मधेसका एकथरी मानिसहरू, जो राजनीतिको यस भित्री जटिलतालाई तथा संकेतलाई बुझेका छैनन्, तिनीहरूले निर्वाचनलाई रमाइलोको रूपमा देख्दछन् । तिनीहरू अज्ञानतामा छन् । यस निर्वाचनबाट बन्ने संविधान सभाले मधेस समस्याको समाधान गर्ने ठूलै भ्रम राखेको पाइन्छ । तर, जसले अहिलेको राजनीतिक जटिलता, राजनीतिक प्रवृति र दिशालाई बुझेका छन्, उनीहरूले जान्दछन् कि अब बन्ने संविधान सभाले परिवर्तनको एजेन्डाहरूलाई अझ समाप्त पार्नेछ । यसअघि स्थापित भएका परिवर्तनका एजेन्डाहरू संभवत संविधान सभाबाटै समाप्त हुने प्रवल स्थिति विद्यमान छ । वास्तवमा अहिलेको नेपालकै राजनीति जस्तो मधेसको राजनीतिपनि धुव्रीकृत छ । महन्थ ठाकुर, बिजय गच्छदार, उपेन्द्र यादव जस्ता नेताहरूको वरिपरी रहेका मधेसीकै यौटा जमात जसले छलपूर्वक चुनावको दिशामा मधेसलाई अगाडि बढाउन चाहेका छन्, उनिहरू यो चुनावबाट सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने भ्रमयुक्त सोचाई राखेको पाइन्छ । अर्को विचार, यस निर्वाचनपछि बन्ने संविधान सभाले कुनै आमूल परिवर्तन गर्न सक्दैन भन्नेहरूको हो । यो दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन फलदायी हुदैन् । यस्तै यथास्थितिमा संविधान सभाको चुनाव भयो भने द्वन्द्व अझ बढ्छ । मुलुकमा स्थापित भएका एजेन्डाहरू फेरि मूलधारबाट बिचलित हुनेछन् । यसरी सोच्ने अर्को पक्ष हो । यस प्रकारबाट अहिले मधेसको राजनीति दुइ धारमा विभाजित भएको छ । 

अब फेरी मूलतः मधेसका राजनीति भित्रको चरित्र उत्तिकै विनाशकारी छ । मधेस केन्द्रीत थोरै मात्र पार्टीहरू थोरै मात्र नेतृत्व छन्, जसमा प्रतिवद्ध वैचारिक आधार होस् । तसर्थ, वैचारिक आधार बिनाको पार्टीहरूमा, नेतामा वैचारिक एवं व्यवहारिक विचलन आउनु स्वभाविक नै हुन्छ । त्यसैका एक परिणाम हुन्, अहिले धेरै जसो मधेसी पार्टीहरू पूर्णरूपले जातीयतावादी धारमा गइसकेका छन् । बिजय गच्छदारको पार्टीहरू आफूलाई थारू भोटरको जनाधारमा केन्द्रीत गरेको छ । उपेन्द्र यादवले यादव जनाधारमा केन्द्रीत गरेको छ भने तमलोपा ब्रम्हणको, राजेन्द्र महत्तोले वैश्य, पचपनीयालाई अगाडि बढाइरहेका छन् । यो यस्तो कुवुद्धिको बाटो हो, जुन बाटोबाट हिडदां यी पार्टीहरू भोलि संविधान सभामा कुनै रूप र आकार ग्रहण गरेपनि, उनीहरूले राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउनै सक्दैनन् । जातीय र निजी स्वार्थको सम्वर्द्धमा नै लागिरहन्छन् । अहिले मधेसी पार्टीहरू यही दुर्भाग्यको मार्गमा बढदैछन ।

मधेसी जनताले खोजेका कुराहरू नपाउनुमा को दोषी छन् रु यो प्रश्न चुनावको वेला अहिले बडो जोडदार रूपमा उठेको छ । प्रायसः सबै चुनावी नेताहरूले यसको सामना गर्नु परिरहेको छ । दोषीको सन्दर्भमा, आधारभूत रूपमा मधेसी पार्टीहरू र मधेसी नेताहरू दोषी छन् । यद्यपि, कमजोरीको अर्को पाटो पनि छ । त्यो हो, मुलुकमा आमूल परिवर्तनको एजेन्डा बोक्ने शक्तिहरू एक्लाएक्लै हिडिरहेका छन् । परिवर्तनका एजेन्डा बोक्ने शक्तिहरू भनेको मधेसी, दलित, जनजातिहरू हुन् । मधेसी, दलित, जनजातिहरूले नै राज्यको अग्रगमनकारी पुनर्संरचनाको एजेन्डा बोकेका छन् । यो शक्ति संख्यात्मक रूपमा बहुमतमा भएपनि राज्यको निर्णायक स्थानमा भने अल्पमतमा रहेका हुन्छन । यिनीहरू विगत ४ र ५ वर्षभित्रको संविधान सभाको अभ्यासमा एकआध अपवाद बाहेक कहिलेपनि मिल्न सकेनन् र एउटै दृष्टिकोण बनाउन सकेनन् । परिवर्तनका मुख्य एजेन्डाहरू जस्तै, प्रतिनिधित्व प्रणाली, भाषाको सवाल, संघीयताको चरित्र, प्रदेशहरूको भौगोलिक संरचना, शासकीय स्वरूप लगायतका विषयहरूमा यिनीहरूकै बीचमामा परस्परमा गम्भीर मत भिन्नताहरू देखियो । त्यसले गर्दा परिवर्तनकारीहरूको एउटै पक्ष बन्न सकेन । 

अर्कोतिर राज्य भनेर हामी जसलाई भन्छौं, जो अल्पसंख्यामा छ । तर, राज्यका सम्पूर्ण महत्वपूर्ण निकायलाई कब्जा गरेर बसेको छ । खासगरी मुख्य राजनीतिक पार्टीहरू, आजसम्मका संसद वा विधायिका, सुरक्षा निकायहरू, न्यायपालिका, पूंजीपति वर्ग, सञ्चार गृह र देशको निजामती प्रशासन, यिनीहरूको समिश्रित रूपलाईलाई म स्थायी सत्ता भनेर  भन्छु । यस सत्ताले परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई विपरित दिशामा धुव्रीकरण गरिदिने तथा एजेन्डालाई नै पर सारिदिने गर्दछ । मधेसी पार्टीहरूको दुर्भाग्य के हो भने यिनीहरू यस तथ्यको पहिचान गर्न सदैव असक्षम रहेका हुन्छन् । मधेसी पक्ष आफ्नो क्षणिक स्वार्थको लागि राज्यको यो स्थायी सत्ताको अगाडी सदैव घुंडा टेक्न पुग्छन् । यिनै स्थायी सत्ताधारीको स्वार्थ प्रवर्द्धन गर्न र यिनैको समर्थनमा लागि रहन्छन् । मधेस आन्दोलन र संविधान सभाको निर्वाचनपछि यही स्थायी सत्ताको बिरूद्ध मधेसी पार्टीहरू एक परिवर्तनकारी शक्तिको रूपमा उदीयमान भएको थियो । तर, परिवर्तनकालागि यस पक्षले जसरी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दथ्यो, सकेनन् । यो मधेसी पार्टीहरूको मात्र असफलता हो । अर्को तिर, सम्पूर्ण परिवर्तनवादी शक्तिहरू आपस्तमा मिल्न नसक्नु उनीहरूको असफलता हो ।  

मधेसको यस्तो दुरावस्थाको परिस्थितिमा संविधान सभाको चुनाव हुदैछ । तथापी, अब मधेशको राजनीतिक दिशा के हुने हो, यो चर्चाको सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिषय हो । मधेसको राजनीतिमा दोस्रो धारको रूपमा अगाडी आएको तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानले वर्तमानको राजनीति र संविधान सभाको निर्वाचनका सम्बन्धमा  दुइवटा निर्क्योल गरेको छ । पहिलो, संविधान सभाको निर्वाचन राज्यको संरचनागत परिवर्तनको सर्न्दभमा कुनै राजनीतिक सहमति तथा प्रतिबद्धता बिना नै हुन गईरहेको छ । कस्तो संविधान बन्ने हो, यसमा आज कुनै आम सहमति छैन । तसर्थ, यस्तो अवस्थामा चुनाव भयो भने संविधान सभाको गठन त हुन्छ । तर, त्यो संविधान सभाबाट राज्यको रूपान्तरण गर्ने संविधान बन्न सक्दैन । 

यसको समाधानका लागि तमरा अभियानले यौटा प्रस्ताव दिएका थियो, जसरी वि.स. २०६४ सालमा भावी संविधानका वारेमा खासगरी संघीयता, राज्यको समग्र रूपान्तरण, दलित, मधेसी र जनजातिको सवालमा मधेस आन्दोलनको परिणाम स्वरूप राज्यको जस्तो प्रतिवद्धता आएको थियो, यदि आज त्यस प्रकारको प्रतिवद्धता छैन भने, प्रतिबद्धता बिनाको संविधान सभाले जनताका अपेक्षा अनुसारको संविधान बनाउन सक्दैन । दोस्रो कुरा, अहिले संविधान सभाको निर्वाचन जुन पृष्ठभुमिमा हुन गइरहेको छ, त्यसले बहिष्कृत समुदायहरूको सन्दर्भमा न्यून प्रतिनिधित्वको राजनीतिलाई अगाडि बढाएको छ । यो भन्नुको अर्थ के हो भने, केही यस्ता कानूनी र संवैधानिक उपक्रमहरू यहां खडा गरियो जसको आधारमा परिवर्तनका पक्षपातीहरू कम संख्यामा संविधान सभामा चुनिएर जाउन् । जस्तै नागरिकता प्रमाण पत्रको अनिवार्यताको आधारमा मतदाता नामावली बन्नु, मधेसको जनसंख्या बढ्दा पनि संविधानको मर्म अनुसार निर्वाचन क्षेत्रको पुनःनिर्धारण नहुनु, बिभिन्न समुदायहरूको जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ब्लकको पुनःनिर्धारण नहुनु(यी कानूनी तथा संवैधानिक प्रपञ्चहरूले संविधान सभामा उपेक्षित एवं बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरूको न्यायोचित्त प्रतिनिधित्वलाई नियतवश घटाउने काम गरिरहेको छ ।

यसको परिणाम स्वरूप सम्भावना देखिइदैछ, जसरी वि.स.२०६४ मा जनजाति, मधेसी, दलितहरू अत्यधिक संख्यामा विजयी भएर आए अहिले त्यो स्थिति अहिले छैन । यस आधारमा स्पष्ट देखिदैछ, राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बिना हुन लागेको निर्वाचनले भोलि संविधान सभा गठन भयो भनेपनि परिवर्तनका लागि यो परिणाममुखी हुदैन् । अबको संविधान सभा मधेसको लागि उपयोगी हुने छैन ।