पद भागबन्डा मिलाउन नसकेपछि एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीय अध्यक्षबाहेक सबै पद खारेज गरेर विवाद मिलाउनेसहित चार विकल्प अघि सारेका छन्। पद विभाजन विवाद चुलिएकै बेला बाबुराम भट्टराईले उपाध्यक्ष पद त्यागेपछिको तनाव झेल्न दाहालले बुधबार पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा पदाधिकारी, ब्युरो र राज्यसमिति संयोजकको संयुक्त बैठकमा नयाँ प्रस्ताव ल्याएका हुन्।
उनले अध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी, स्थायी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समिति खारेज गर्ने, पदाधिकारीसहित जम्बो केन्द्रीय समितिको पछिल्लो प्रस्ताव परिमार्जन गरेर पारित गर्ने, निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति यथावत राखेर महाधिवेशनमा जाने वा विशेष महाधिवेशन डाकेर सबै विवाद मिलाउने प्रस्ताव ल्याएका हुन्।
उनले अध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी, स्थायी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समिति खारेज गर्ने, पदाधिकारीसहित जम्बो केन्द्रीय समितिको पछिल्लो प्रस्ताव परिमार्जन गरेर पारित गर्ने, निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति यथावत राखेर महाधिवेशनमा जाने वा विशेष महाधिवेशन डाकेर सबै विवाद मिलाउने प्रस्ताव ल्याएका हुन्।
अध्यक्षले विवाद मिलाउन चार विकल्प प्रस्ताव गरेको केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। 'अध्यक्षज्यूबाट सांगठनिक समस्या हल गर्न चार विकल्प प्रस्ताव भएको छ,' पौडेलले नागरिकसँग भने, 'हाललाई अध्यक्ष पदमात्रै यथावत राखी सांगठनिक महाधिवेशनमा जानुपर्ने बहुमत सदस्यले धारणा राखेको अवस्थामा यो पनि विकल्प आएको छ।'
पौडेलका अनुसार संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनलगत्तै पार्टी महाधिवेशनमा जाने निर्णय आउन सक्छ। दाहालको प्रस्ताव स्वीकार्य भए गत माघमा भएको पार्टी महाधिवेशनबाट चयन भएका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव पोष्टबहादुर बोगटीको पद स्वतः खारेज हुनेछ भने स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समिति तीनै तहका कमिटी प्रणाली रहनेछैनन्।
बुधबारको बैठकमा पौडेल, नवराज सुवेदी, चन्द्रप्रकाश खनाल, अग्नि सापकोटालगायत नेता यही प्रस्तावको पक्षमा खुलेका छन् भने एमाले परित्याग गरेर आएका रामचन्द्र झा र उर्मिला अर्यालले भने सांगठनिक संरचना तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने अडान लिएका छन्।
सुवेदीलगायत स्वनाम साथी, भीम गौतम, लीला थापा, ईश्वरी भट्टराई, किसन शर्मा, घनश्याम शर्मा पौडेल र सबिना अर्यालले यसअघि नै अध्यक्ष पद यथावत राखी अरू विघटन गर्न लिखित माग राखेका थिए।
'अध्यक्ष पदमात्रै रहने र अरू सबैले पद त्याग गर्ने प्रस्ताव गरेका हौं,' सुवेदीले नागरिकसँग भने।
दाहालको दोस्रो विकल्प भने यसअघि अस्वीकृत प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्ने छ। कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी, गिरिराजमणि पोखरेललाई सचिव तथा हिसिला यमीलाई कोषाध्यक्षसहित 'जम्बो' केन्द्रीय समिति बनाउने प्रस्ताव नै परिमार्जन गरेर जाने उनको प्रस्ताव छ।
'पछिल्लो प्रस्ताव जति परिमार्जन गरे पनि पास हुन सक्ने अवस्था देखिन्न' अर्का एक सदस्यले नागरिकसँग भने, 'त्यही प्रस्तावले पार्टीभित्र ठूलो रडाको मच्याएर केन्द्रीय समिति स्थगित गरी विस्तारित बैठक बोलाउनुपरेको छ, फेरि त्यसमा छलफल गर्नु जरुरी छैन।' ती सदस्यका अनुसार सांगाठनिक महाधिवेशनमा मतदान प्रक्रियाबाट नेता चयन नभएसम्म माओवादीभित्रको विवाद हल हुन सक्दैन। यो प्रस्तावमा बोल्ने ३१ मध्ये २९ सदस्यले असहमति जनाएकै भोलिपल्ट भट्टराईले पदत्याग गरेका थिए।
महाधिवेशनबाट चयन भएका पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति यथावत राखी विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने दाहालको तेस्रो विकल्प छ। तत्काललाई यथावत राखे पनि पदाधिकारीसहित स्थायी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिबारे पुनः छलफल गर्न सकिने उनको प्रस्ताव छ।
चौथो प्रस्तावका रुपमा उनले विशेष महाधिवेशनमा जाने प्रस्ताव गरेका छन्। महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्रै सांगठनिक विवाद चर्केपछि माओवादीमा पुनः महाधिवेशन प्रस्ताव आएको हो। पार्टीभित्र पदलोलुपता र आकांक्षी बढी देखिएको भन्दै उपाध्यक्ष भट्टराईले पद त्याग गरेपछि थप संकटमा परेको माओवादीले विस्तारित बैठकअघि नै सहमति जुटाउने कोशिस गरेको हो।
साउन ४ गते विस्तारित बैठकबाट हल गर्ने भन्दै केन्द्रीय समिति स्थगित गरिए पनि पुनः अध्यक्ष दाहालले विकल्प प्रस्ताव गरेका हुन्।
No comments:
Post a Comment