एकीकृत माओवादी नेतृत्व संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनले पुर्ववत सहमति तोडदै सविधानसभा सदस्यको आकार बढाउनका लागि पहलकदमी गर्ने भएको छ ।
माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको गठबन्धन बैठकले सकेसम्म ६ सय १ को संविधानसभाको आकार बनाउने नभए ५८/४२ (समानुपातिक/प्रत्यक्ष) प्रतिशतको अनुपात कायम राखेर निर्वाचनमा जानु पर्ने अडानमा रहने अनौपचारिक निर्णय गरेको छ । जसको नेतृत्व गठबन्धन संयोजक पुष्पकमल दाहालले गर्दैछन् ।
‘सकेसम्म ६ सय १ को संविधानसभाको पुरानो आकारमा जाने नभए पनि ५८/४२ प्रतिशतको अनुपात रहने गरी संविधानसभाको आकार बनाउने बारे कुराकानी भएको छ’ गठबन्धन प्रवक्ता प्रेमवहादुर सिंहले भने, ‘त्यसका लागि गठबन्धनले पहलकदमी गर्नेछ ।’
२ सय ४० प्रत्यक्षतर्फ र सोही अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने भन्दै उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रमा सहमति भई संविधान संसोधन भइसकेको छ । ५०/५० प्रतिशतलाई आधार बनाएर संविधानसभा गठन गर्ने माओवादीसहितको सहमतिलाई मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टीलगायतका आदिवासी÷जनजाति समुदायले आपत्ति जनाएपछि माओवादी पुर्ववतः सहमतिवाट पछि हटन खोजेको हो ।
गठबन्धन संयोजक पुष्पकमल दाहालले उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रमा सो बारे प्रस्ताव राख्ने प्रतिवद्धता बैठकमा जनाएका छन् । ‘सकेसम्म ६ सय १ बनाउने नभए पनि ५८/४२ को अनुपात कायम गरी निर्वाचनमा जाने बारे म आफै पहलकदमी गर्छु’ दाहाललाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भने, ‘खिलराजजी पनि यसमा सहमत हुनुहुन्छ, कांग्रेस÷एमाले मात्रै मानिरहेका छैनन् ।’ अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष रेग्मी पनि सहमत भएकाले गठबन्धनको माग अनुसार निर्णय हुन सक्ने दावी अध्यक्ष दाहालको छ । माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको गठबन्धन बैठकले सकेसम्म ६ सय १ को संविधानसभाको आकार बनाउने नभए ५८/४२ (समानुपातिक/प्रत्यक्ष) प्रतिशतको अनुपात कायम राखेर निर्वाचनमा जानु पर्ने अडानमा रहने अनौपचारिक निर्णय गरेको छ । जसको नेतृत्व गठबन्धन संयोजक पुष्पकमल दाहालले गर्दैछन् ।
‘सकेसम्म ६ सय १ को संविधानसभाको पुरानो आकारमा जाने नभए पनि ५८/४२ प्रतिशतको अनुपात रहने गरी संविधानसभाको आकार बनाउने बारे कुराकानी भएको छ’ गठबन्धन प्रवक्ता प्रेमवहादुर सिंहले भने, ‘त्यसका लागि गठबन्धनले पहलकदमी गर्नेछ ।’
२ सय ४० प्रत्यक्षतर्फ र सोही अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने भन्दै उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रमा सहमति भई संविधान संसोधन भइसकेको छ । ५०/५० प्रतिशतलाई आधार बनाएर संविधानसभा गठन गर्ने माओवादीसहितको सहमतिलाई मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टीलगायतका आदिवासी÷जनजाति समुदायले आपत्ति जनाएपछि माओवादी पुर्ववतः सहमतिवाट पछि हटन खोजेको हो ।
गठबन्धनले जारी गर्न खोजेको प्रेस बिज्ञप्तिको ४ नंम्बर बुदाँमा सो बिषयलाई समावेश गरिए तापनि अन्तिममा भने सो बुदाँलाई हटाइएको थियो । ‘बिज्ञप्तिमा सो बिषय लेख्दा माओवादी र गठबन्धन सहमतिवाट पछि हट्न खोज्यो भन्ने सन्देश जान्छ, त्यसलाई अहिले नराखौं,’ एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले वैठकमा सुझाव दिए, ‘त्यसलाई लिपीबद्ध नगरी अनौपचारिक रुपमा मात्र पहलकदमी गरौं ।’ श्रेष्ठको सो प्रस्ताव पछि सो बुदाँलाई हटाएर गठबन्धनको बिज्ञप्ति जारी गरिएको थियो, स्रोतले भन्यो । संविधानसभाको आकार बढाउन गठबन्धनमा आवद्ध सबै दलले समर्थन जनाएका छन् ।
संयोजक दाहालले गठबन्धनलाई विभाजन गराउनका लागि कांग्रेस/एमाले लागि परेको आरोप लगाएका छन् । ‘गठबन्धनलाई टुटाउनका लागि कांग्रेस÷एमाले लागि परेका छन्’ दाहाललाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘खासगरी माओवादी र मधेसी मोर्चालाई विभाजन गराउने तिर उनीहरुको प्रयास भइरहेको छ ।’ जवाफमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले गठबन्धन तोडनका लागि कांग्रेस÷एमालेवाट कुनै प्रस्ताव आफु समक्ष नआएको बताए । मधेसवादी राजनीतिक शक्तिको मात्र गठबन्धन बनाउने प्रयास गरिरहेका अध्यक्ष ठाकुरले दाहालको शंकामा भने थप केही जवाफ दिएनन् ।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष बिजयकुमार गच्छदारले मंशिर ४ मा निर्वाचन हुने÷नहुने वारेमा अझै शंका रहेको बताएका छन् । ‘मंशिर ४ मा निर्वाचन हुन्छ÷हुदैन भन्ने बारेमा जनतामा अझै संसय र शंका छ, त्यसलाई गठबन्धनले पनि क्लिएर पार्नु परयो’ संयन्त्रका नेतासमेत रहेका गच्छदारले वैठकमा प्रस्ताव गर्दै भने ।
उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रमा थप सदस्य थप गर्ने तथा मन्त्री परिषद बिस्तार गर्ने माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको प्रयासमा संघीय सदभावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झाले आपत्ति जनाएका छन् । ‘एक दिन तराई बन्दै ग¥यो भन्दैमा संयन्त्रमा ल्याउने र मन्त्री परिषदमा लैजाने हो भने हामी पनि बन्द गर्छौ’ झाले वैठकमा भने, ‘त्यसकारण यसलाई तत्काल रौकौं ।’
गठबन्धन आवद्ध सदभावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तो, फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र यादव उपस्थित नभए पछि वैठक कुनै पनि औपचारिक राजनीतिक निर्णय नगरी टुंगिएको छ । मधेसी मोर्चाले गठबन्धन वारे औपचारिक निर्णय गरे पछि मात्रै्र थप निर्णय लिने भन्दै अनिश्चितकालका लागि वैठक स्थगित भएको छ ।
यद्धपी, मंशिर ४ गते निर्वाचन गराउने घोषणा, थ्रेस होल्ड हटाउने निर्णय तथा व्राम्हण, क्षेत्री, ठकुरी, दशनामी र सन्यासीलाई ‘खस आर्य’ भित्र राख्ने सरकारी निर्णयको स्वागत गरेको छ । प्रवक्ता सिंहले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा पश्चिम नेपालमा भएको वाढी पीडितलाई तत्काल राहात तथा क्षतीपुर्ति दिनु पर्ने माग गठबन्धनको छ ।
No comments:
Post a Comment