बरी लै...पार्टीको मुटु र फोक्सो कता गए खै ?

एकीकृत माओवादीको सातौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिले पाँच महिना बित्दा पनि राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानबारे प्रस्ट्याउन सकेको छैन । आन्तरिक गुटबन्दी व्यवहारमा कायमै रहँदा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यसमेत थप्न नसकेर केन्द्रीय समिति बैठक लम्बिँदै गएको छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दामा छलफल गर्न ६ महिनाभित्र विस्तारित बैठक बेलाउने महाधिवेशनको ‘म्यान्डेट’समेत अलपत्र परेको छ । पार्टी संगठनलाई परिचालन गर्न महवपूर्ण मानिने राजनीतिक कार्यदिशा र विधान प्रस्ट नहुँदा पार्टीका अन्य विषयमा त्यसको सोझो असर परेको छ ।

नेतृत्वको अन्योलले पार्टी अघि बढाउन नसकेको जिम्मेवार नेता बताउँछन् । राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान पेस नगर्दा केन्द्रीय समिति लम्बिँदै गएको छ । शुक्रबारको बैठक असार १३ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
‘राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान केन्द्रीय समितिमा पेस भएको छैन । बैठक बस्छ, कुनै निर्णय हुन सक्दैन । त्यसको असर सबै क्षेत्रमा परेको छ,’ केन्द्रीय नेता राम कार्कीले नागरिकसँग भने, ‘रूख नै बैठकमा आएको छैन । हाँगाबिँगामा हामी छलफल गर्न खोजिरहेका छौं । यो ढंगले पार्टी कसरी चल्छ ? संगठन कसरी चलाउन खोजिएको हो । बुझ्न सकेको छैन ।’
महाधिवेशनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि आएका सुझाव समेटी केन्द्रीय समितिबाट पारित गर्ने म्यान्डेट दिएको थियो । राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान पारित नगरी अघि बढ्दा नेतृत्वलाई आपूmअनुुकूल पार्टी चलाउन सजिलो भइरहेको आरोप स्कुल विभाग प्रमुख स्वनाम साथीको छ ।
‘राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान पास गर्न नसक्दा नेतालाई खेल्ने ठाउँ प्रशस्त भएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टी नीतिनियम र विधानले भन्दा पनि यतिखेर व्यक्तिगत इच्छाले चलिरहेको छ । पार्टीको ठोस नियम के हो भन्दा कसैले उत्तर दिन सक्दैनन् ।’
‘पुँजीवादी क्रान्ति’मा जाने दाहालको कार्यदिशाको जवाफ बाहिर प्रष्ट नआएको साथीले बताए । ‘क्रमभंग, छलाङ भन्दै परिवर्तन हुन खौज्यौं । कसरी परिवर्तन हुने त्यो विषयलाई प्रतिवेदनले स्पष्ट पार्न सकेको छैन । यसमा अझै बहस हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सिद्धान्त र विचारमा अझै एकरूपता हुन सकेको छैन । प्रतिवेदन पास नहुनुमा यही प्रमुख कारण बनेको छ ।’
पार्टी बुर्जुवा लोकतान्त्रिक हुने वा कम्युनिस्ट ? अहिले पार्टीभित्र बहस चलेको उनले बताए । संसदीय व्यवस्थाको विरोध गरेर ‘युद्ध’मा गएको पार्टीले पुनः त्यसैमा फर्कन खोज्दा समस्या आएको कार्कीको बुझाइ छ । ‘हिजो संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्दै युद्धमा गयौं । अहिले त्यहीँ फर्कन खोजिरहेको जस्ता छौं,’ उनले भने, ‘भोलि युद्धको औचित्यमा प्रश्न उठ्न सक्छ । हामीसँग त्यसको जवाफ छैन । जवाफ नेतृत्वले दिन सक्नुपर्छ ।’
पार्टी विधानमा के व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई अध्ययन गर्न स्वयं नेताहरूले पाएका छैनन् ।  ‘विधान हेर्न सकिएको छैन । कहिले केन्द्रीय समिति ९८ सदस्यीय हुन्छ, कहिले ३ सय ९९, कहिले २ सय ३६ हुन्छ । विधानले के भन्छ देखिएको छैन,’ कार्कीले भने ।
विधानले सैद्धान्तिक विषय बोल्ने र पार्टी संगठनबारे नियमावली बनाएर दिँदासमेत पारित नगरिएको साथीले बताए । विधान समितिका सदस्यसमेत रहेका उनी विधानले बाँध्छ भनेर पास नगरिएको हुन सक्ने बताउँछन् ।
दाहालनिकट पूर्व पोलिटब्युरो सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली भने सीमासम्बन्धी विवाद हल गर्न जनमत संग्रह गर्नुपर्नेलगायत बुँदामा मात्र महाधिवेसनमा असहमति प्रकट भएको बताए । ‘सीमासम्बन्धी विवाद हल गर्न जनमत संग्रहको प्रस्ताव असावधानीवश परेकाले सच्चाई सकिएको छ । अरु विषयमा कुनै समस्या थिएन,’ उनले दाबी गरे, ‘केही समयभित्रै अध्यक्षको प्रतिवेदन तल्लो तहमा जान्छ ।’ राष्ट्रिय राजनीति, सरकार गठन, निर्वाचन अध्यादेश र निर्वाचनका अन्य विषयमा मुलुककेन्द्रित हुँदा त्यसको असर पार्टीमा परेकाले समस्या आएको उनले बताए ।
उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ भने दाहालले नभ्याएर राजनीतिक प्रतिवेदनमा छलफल हुन नसकेको बताउँछन् । ‘महाधिवेशनबाट आएका सुझावका आधारमा केन्द्रीय समितिले प्रतिवेदन पास गर्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानलाई ठोस रूप दिन केन्द्रीय कार्यालयमा गम्भीर छलफल भएको छ ।’

source: nagarikdaily