माओवादीले हामीलाई प्रयोग मात्र ग¥यो– साना दल

प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, फागुन ६ - बाबुराम भट्टराई सरकारलाई समर्थन गर्दै आएका १५ साना दलले एकीकृत माओवादीले आफूहरुलाई प्रयोग गरेको र अन्तिममा चार दलको सिन्डिकेट लगाएर बाइपास गरेको आरोप लगाएका छन्।
पुतलीसडकस्थित राष्ट्रिय सद्भावना पार्टीको कार्यालयमा बसेको सत्तापक्षीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनमा आबद्ध एक स्वतन्त्र पूर्व सभासदसहित १५ दलको बैठकमा सो आरोप लगाइएको हो। बैठकमा भट्टराई सरकारमा रहेका तीन बहालवाला मन्त्री पनि थिए।
'माओवादीले हामीहरुलाई प्रयोग गर्योे र अन्तिममा कुनै पनि छलफलमा भूमिका नदिई बाइपास गर्योम भन्ने अधिकांश नेताको राय देखियो,' जनता दल युनाइटेडका निमित्त अध्यक्ष किरण मगरले नागरिकसँग भने, 'त्यसैले १५ दलको छुट्टै मोर्चाबन्दी बनाउने र कथित प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिको सिन्डिकेटलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।' उनका अनुसार १५ साना दलको सहमतिबेगर माओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले मात्र गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन खोजिए सोझै अस्वीकार गरिने निष्कर्ष बैठकले गरेको छ। राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष चार दलको सिन्डिकेटको विरोधस्वरुप ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णयमा पनि साना दल पुगेका छन्।
एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व गठबन्धनभन्दा बाहिर गएर छुट्टै बैठक गरे पनि गठबन्धन तोडेको घोषणा भने साना दलले अझै गरेका छैनन्। 'हाम्रो अलग्गै विज्ञप्ति गएपछि गठबन्धन विभाजित नै भएको हो भन्ने बुझिन्छ, हामी आफैंले किन विभाजित भयौं भनेर बाहिर गएर भन्ने?' बैठकमा सहभागी उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झालाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
झाले माओवादीले साना दललाई प्रयोगमात्र गरेको बताएपछि बैठकमा सहभागी गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री एकनाथ ढकाल र समाज कल्याण मन्त्री बद्री न्यौपानेले पनि सोही भनाइ दोहोर्याेएका थिए।
नेपाली जनता दलका उपाध्यक्ष कविराज तिमल्सिनाले राजनीतिक दलबाट चुनावी सरकार बनाउनुपर्ने र अन्तिम विकल्पका रुपमा मात्र प्रधानन्यायाधीशमा सहमत हुनुपर्ने सुझाव ठूला दललाई दिइनेछ। 'माओवादीले प्रस्ताव गर्दैमा गैर-राजनीतिक नेतृत्व स्वीकार गरेर जानु भनेको लोकतन्त्र र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं,' तिमल्सिनाले भने। उनका अनुसार जनता दलले भने विघटित संविधानसभाको संवैधानिक समितिकै आकारमा राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने बैठकमा प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ।
यद्यपि बैठकले निर्वाचनमा जानुअघि नै प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्नेमा जोड गरेका छन्। 'संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन र भविश्यका सबै प्रकारका राष्ट्रिय राजनीतिक मार्गचित्रबारे प्याकेजमै सहमति हुनुपर्छ,' निर्णयमा भनिएको छ, 'विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व रहेका तीन दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नाममा ५ मधेसवादी दल गरी ८ दललाई मात्र विश्वासमा लिएर २४ दललाई बाइपास गरी गरिने सहमति मान्न हामी बाध्य नहुने तथ्य सार्वजनिक गर्नेछौं।'
यसरी सत्तापक्ष गठबन्धनभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्नेमा संघीय सद्भावना पार्टी, नेकपा माले समाजवादी, राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेपाल दलित जनजाति पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल सहभागी थिए। यसैगरी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट), नेपाल परिवार दल, जनता दल युनाइटेड, चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी, नव नेपाल निर्माण पार्टी, नेपाली जनता दल र स्वतन्त्र सभासद सरुदल मियाँलगायत १५ दल छन्।