प्रकाश तिमल्सिना
काठमाडौं, फागुन ४ - सत्तारुढ संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनका संयोजक पुष्पकमल दाहालले प्रधान न्यायाधीश खिलाराज रेग्मीले तीन महिनामा चुनाव गर्न नसके हटाउने प्रावधान राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा भर्खरै सम्पन्न बैठकमा एकीकृत माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका संयोजक दाहालले प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री नभनी निर्वाचन अध्यक्ष मात्र भनिने बताए। 'निर्वाचन अध्यक्षका रुपमा प्रधान न्यायाधीश रहन्छ तर जेठ भित्र निर्वाचन गराउन नसकेको खण्डमा हटाउन सक्ने प्रावधान राखिनेछ,' दाहाललाई उद्यृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, 'मुख्य सचिव, सचिव र सह-सचिवहरुलाई मन्त्री सरहको जिम्मेवारी दिनुपर्छ तर राजनीतिक दलका प्रतिनिधि त्यो अध्यक्ष मण्डलमा सहभागी हुनु हुदैन्।' उनका अनुसार जेठ मसान्त भित्र निर्वाचन गराउन नसकेमा हटाउन सक्ने प्रावधान राखेर मात्रै प्रधान न्यायाधीशलाई सो जिम्मेवारी दिइनेछ ।
दाहालका अनुसार प्रधान न्यायाधीशलाई नियन्त्रण गर्न राजनीतिक दलको संयन्त्र निमार्ण गरिनेछ। सोही संयन्त्रले मात्र आवाश्यक वाधा अडकाउन फुकाउ र राजनीतिक मुद्धा हल गर्नका लागि सुझाव दिन सक्नेछ।
प्रमुख राजनीतिक दलबीच प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने बारेमा छलफल भए पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको जानकारी बैठकमा दाहालले गराएका छन्। त्यसका लागि अन्तरिम संविधान संशोधनलगायतका विषयलाई प्याकेजमा हल गरिने संयोजक दाहालले आश्वासन पनि दिएका छन्। तर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफूले राजीनामा दिने नदिने बारेमा केही कुरा बताउन चाहेनन् । तर दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पास्वानले आजै राजीनामाको घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए ।
यता, प्रधान न्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने प्रस्ताव र दलीय संयन्त्रको संरचनाको विषयलाई लिएर साना दलले आपत्ति जनाएका छन्। 'राजनीतिक दललाई असफल बनाउनका लागि आएको प्रस्ताव र राजनीतिक दलको संयन्त्रको संरचनाको बारेमा साना दलको नोट अफ डिसेन्ट रहेको छ,' एक नेताले भने, 'प्रमुख चार दललाको मात्रै राजनीतिक संयन्त्र बनाए हामीहरुलाई मान्य हुने छैन भनेर प्रचण्डजीलाई भनिनसकेका छौं।' उनका अनुसार गठबन्धन भित्र सो बारेमा कुनै सहमति हुन नसके पछि औपचारिक निर्णय बिना नै बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा विजय गच्छदार र राजेन्द्र महत्तो उपस्थित थिएनन्।
काठमाडौं, फागुन ४ - सत्तारुढ संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनका संयोजक पुष्पकमल दाहालले प्रधान न्यायाधीश खिलाराज रेग्मीले तीन महिनामा चुनाव गर्न नसके हटाउने प्रावधान राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा भर्खरै सम्पन्न बैठकमा एकीकृत माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका संयोजक दाहालले प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री नभनी निर्वाचन अध्यक्ष मात्र भनिने बताए। 'निर्वाचन अध्यक्षका रुपमा प्रधान न्यायाधीश रहन्छ तर जेठ भित्र निर्वाचन गराउन नसकेको खण्डमा हटाउन सक्ने प्रावधान राखिनेछ,' दाहाललाई उद्यृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, 'मुख्य सचिव, सचिव र सह-सचिवहरुलाई मन्त्री सरहको जिम्मेवारी दिनुपर्छ तर राजनीतिक दलका प्रतिनिधि त्यो अध्यक्ष मण्डलमा सहभागी हुनु हुदैन्।' उनका अनुसार जेठ मसान्त भित्र निर्वाचन गराउन नसकेमा हटाउन सक्ने प्रावधान राखेर मात्रै प्रधान न्यायाधीशलाई सो जिम्मेवारी दिइनेछ ।
दाहालका अनुसार प्रधान न्यायाधीशलाई नियन्त्रण गर्न राजनीतिक दलको संयन्त्र निमार्ण गरिनेछ। सोही संयन्त्रले मात्र आवाश्यक वाधा अडकाउन फुकाउ र राजनीतिक मुद्धा हल गर्नका लागि सुझाव दिन सक्नेछ।
प्रमुख राजनीतिक दलबीच प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने बारेमा छलफल भए पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको जानकारी बैठकमा दाहालले गराएका छन्। त्यसका लागि अन्तरिम संविधान संशोधनलगायतका विषयलाई प्याकेजमा हल गरिने संयोजक दाहालले आश्वासन पनि दिएका छन्। तर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफूले राजीनामा दिने नदिने बारेमा केही कुरा बताउन चाहेनन् । तर दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पास्वानले आजै राजीनामाको घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए ।
यता, प्रधान न्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने प्रस्ताव र दलीय संयन्त्रको संरचनाको विषयलाई लिएर साना दलले आपत्ति जनाएका छन्। 'राजनीतिक दललाई असफल बनाउनका लागि आएको प्रस्ताव र राजनीतिक दलको संयन्त्रको संरचनाको बारेमा साना दलको नोट अफ डिसेन्ट रहेको छ,' एक नेताले भने, 'प्रमुख चार दललाको मात्रै राजनीतिक संयन्त्र बनाए हामीहरुलाई मान्य हुने छैन भनेर प्रचण्डजीलाई भनिनसकेका छौं।' उनका अनुसार गठबन्धन भित्र सो बारेमा कुनै सहमति हुन नसके पछि औपचारिक निर्णय बिना नै बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा विजय गच्छदार र राजेन्द्र महत्तो उपस्थित थिएनन्।
No comments:
Post a Comment