प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, पुस २३ - 'सशस्त्र संघर्ष' मा जाने
चर्चापरिचर्चा रहेकै बेला मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव महाधिवेशनमा गर्ने
भएको छ। तत्कालका लागि 'परिवर्तनका पक्षमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन'मा जोड गरेर
जाने निर्णयमा पुगेको माओवादीले राज्यले आन्दोलनप्रति अपनाउने रवैयाले
मात्र 'सशस्त्र विद्रोह' तर्फ आकर्षित गर्ने/नगर्ने निचोड निकाल्ने छ।
यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अपनाउँदै आएको 'बल प्रयोगको सिद्धान्त' मा
भने माओवादी अडिग नै रहनेछ।
'परिवर्तनको पक्षमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा नै हाम्रो पार्टीको तत्कालीन जोड रहनेछ,' केन्द्रीय सदस्य महेश्वर दाहालले नागरिकसँग भने, 'तर, आन्दोलनमा सरकारले गर्ने रवैया र भूमिकाले सशस्त्र विद्रोहमा जाने/नजाने भन्ने निर्धारण गर्छ।' परिवर्तनका लागि राज्य संयन्त्र तयार नभए माओवादीले सशस्त्र संघर्षको एजेन्डालाई भने ननकार्ने उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष वैद्यले पेस गर्न लागेको राजनीतिक प्रतिवेदनका अनुसार तत्काल सशस्त्र संघर्षको अवस्था मुलुकमा उत्पन्न भइसकेको छैन। त्यसको आधारभूमि भने क्रमशः तयार भइरहेको माओवादी बुझाइ छ। संविधानसभाबाट संविधान दिन नसक्नु, एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितको नेतृत्वले क्रान्तिप्रति 'गद्दारी' गर्नु, संसदवादी दल निकास र परिवर्तनका लागि क्रमशः असफल हुँदै जानु, राष्ट्रियता कमजोर हुँदै जानु र नेपालको राजनीतिमा खुला विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै जानुजस्ता विषयलाई त्यसको आधारभूमिका रूपमा माओवादीले व्याख्या गर्दै आएको छ।
'महाधिवेशन सकेर प्रज्ञाभवनबाट निस्कँदा हामी बन्दुक बोकेर निस्कन्छौं भनेर जुन स्याल हुइँया मच्चाइएको छ, त्यो हुँदै होइन,' अर्का केन्द्रीय सदस्य भरत बम भन्छन्, 'त्यसले हामीलाई बदनाम गराउने मात्र काम गरेको छ, हाम्रो परिवर्तनका आंकाक्षा मिनिमाइज गर्ने कोसिसमात्र गरेको छ।' उनका अनुसार माओवादीले सहरकेन्द्रित भएर विकृति, विसंगतिजन्य क्रियाकलाप रोक्न सामान्य खालका 'एक्सन' भने गर्न सक्नेछ।
दाहाल नेतृत्वको एमाओवादीबाट छुट्टिएको सात महिनाभित्रै वैद्य नेतृत्वको माओवादीले पुस २५ गते खुलामञ्चमा महाधिवेशन उद्घाटन गर्दैछ। असार पहिलो साता दाहाल नेतृत्वको माओवादीबाट छुट्टिएको माओवादीले 'नवसंशोधनवाद र प्रतिक्रियावादविरुद्ध संघर्ष गरौं, जनगणतन्त्रको दिशामा अघि बढौं' भन्ने मूल नारा तय गरेको छ। सातौं महाधिवेशनको संज्ञा दिइएको माओवादीले महाधिवेशन नै नगरी २२ वर्षदेखि नेतृत्व चयन गर्दै आएको छ।
२० राज्य समिति (१३ भूगोल र ७ गैरभूगोल) तथा ७५ जिल्ला कमिटिले पेस गरेको विवरणअनुसार २ लाखभन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको रिपोर्ट केन्द्रमा आएको पोलिटब्युरो सदस्य हरिभक्त कँडेलले जानकारी दिए। '२ सयमा १ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउँदैछौं,' कँडेलले नागरिकसँग भने, 'अहिले नै यति प्रतिनिधि आउँछन् भन्ने निर्णयमा अझै केन्द्रीय समिति पुगेको छैन।' उनका अनुसार १२ सय बराबर महाधिवेशन प्रतिनिधि, ४ सय बराबर पर्यवेक्षक र ४ सय स्वयंसेवक गरी २ हजार महाधिवेशनमा सहभागी हुँदैछन्।
केन्द्रीय समितिको संरचना बहुपदीय प्रणालीअनुसार निर्माण गरिने भएको छ। 'चुस्त दुरुस्त कमिटी बनाउनुपर्छ भन्ने केन्द्रीय समितिको जोड हो, त्यसो भएमा धेरैजसो पुराना अनुहार नै दोहरिने देखिन्छ र थोरै मात्र नयाँ अनुहार आउँछन्,' एक केन्द्रीय नेताले नागरिकसँग भने। जम्बो केन्द्रीय समितिको विपक्षमा केन्द्रीय कार्यालय भए पनि महाधिवेशनले त्यसलाई परिवर्तन गराउने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको उनको भनाइ छ।
यसअघि नेपाल प्रज्ञाभवन, कमलादीमा उद्घाटन गरिने भनिएको महाधिवेशनको स्थान परिवर्तन गरी माओवादीले खुलामञ्चमा तोकेको हो। २९ गतेसम्म जारी रहने महाधिवेशनमा सकेसम्म निर्वाचन नगर्ने र सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने योजना केन्द्रीय समितिले बनाएको छ।
'परिवर्तनको पक्षमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा नै हाम्रो पार्टीको तत्कालीन जोड रहनेछ,' केन्द्रीय सदस्य महेश्वर दाहालले नागरिकसँग भने, 'तर, आन्दोलनमा सरकारले गर्ने रवैया र भूमिकाले सशस्त्र विद्रोहमा जाने/नजाने भन्ने निर्धारण गर्छ।' परिवर्तनका लागि राज्य संयन्त्र तयार नभए माओवादीले सशस्त्र संघर्षको एजेन्डालाई भने ननकार्ने उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष वैद्यले पेस गर्न लागेको राजनीतिक प्रतिवेदनका अनुसार तत्काल सशस्त्र संघर्षको अवस्था मुलुकमा उत्पन्न भइसकेको छैन। त्यसको आधारभूमि भने क्रमशः तयार भइरहेको माओवादी बुझाइ छ। संविधानसभाबाट संविधान दिन नसक्नु, एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितको नेतृत्वले क्रान्तिप्रति 'गद्दारी' गर्नु, संसदवादी दल निकास र परिवर्तनका लागि क्रमशः असफल हुँदै जानु, राष्ट्रियता कमजोर हुँदै जानु र नेपालको राजनीतिमा खुला विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै जानुजस्ता विषयलाई त्यसको आधारभूमिका रूपमा माओवादीले व्याख्या गर्दै आएको छ।
'महाधिवेशन सकेर प्रज्ञाभवनबाट निस्कँदा हामी बन्दुक बोकेर निस्कन्छौं भनेर जुन स्याल हुइँया मच्चाइएको छ, त्यो हुँदै होइन,' अर्का केन्द्रीय सदस्य भरत बम भन्छन्, 'त्यसले हामीलाई बदनाम गराउने मात्र काम गरेको छ, हाम्रो परिवर्तनका आंकाक्षा मिनिमाइज गर्ने कोसिसमात्र गरेको छ।' उनका अनुसार माओवादीले सहरकेन्द्रित भएर विकृति, विसंगतिजन्य क्रियाकलाप रोक्न सामान्य खालका 'एक्सन' भने गर्न सक्नेछ।
दाहाल नेतृत्वको एमाओवादीबाट छुट्टिएको सात महिनाभित्रै वैद्य नेतृत्वको माओवादीले पुस २५ गते खुलामञ्चमा महाधिवेशन उद्घाटन गर्दैछ। असार पहिलो साता दाहाल नेतृत्वको माओवादीबाट छुट्टिएको माओवादीले 'नवसंशोधनवाद र प्रतिक्रियावादविरुद्ध संघर्ष गरौं, जनगणतन्त्रको दिशामा अघि बढौं' भन्ने मूल नारा तय गरेको छ। सातौं महाधिवेशनको संज्ञा दिइएको माओवादीले महाधिवेशन नै नगरी २२ वर्षदेखि नेतृत्व चयन गर्दै आएको छ।
२० राज्य समिति (१३ भूगोल र ७ गैरभूगोल) तथा ७५ जिल्ला कमिटिले पेस गरेको विवरणअनुसार २ लाखभन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको रिपोर्ट केन्द्रमा आएको पोलिटब्युरो सदस्य हरिभक्त कँडेलले जानकारी दिए। '२ सयमा १ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउँदैछौं,' कँडेलले नागरिकसँग भने, 'अहिले नै यति प्रतिनिधि आउँछन् भन्ने निर्णयमा अझै केन्द्रीय समिति पुगेको छैन।' उनका अनुसार १२ सय बराबर महाधिवेशन प्रतिनिधि, ४ सय बराबर पर्यवेक्षक र ४ सय स्वयंसेवक गरी २ हजार महाधिवेशनमा सहभागी हुँदैछन्।
केन्द्रीय समितिको संरचना बहुपदीय प्रणालीअनुसार निर्माण गरिने भएको छ। 'चुस्त दुरुस्त कमिटी बनाउनुपर्छ भन्ने केन्द्रीय समितिको जोड हो, त्यसो भएमा धेरैजसो पुराना अनुहार नै दोहरिने देखिन्छ र थोरै मात्र नयाँ अनुहार आउँछन्,' एक केन्द्रीय नेताले नागरिकसँग भने। जम्बो केन्द्रीय समितिको विपक्षमा केन्द्रीय कार्यालय भए पनि महाधिवेशनले त्यसलाई परिवर्तन गराउने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको उनको भनाइ छ।
यसअघि नेपाल प्रज्ञाभवन, कमलादीमा उद्घाटन गरिने भनिएको महाधिवेशनको स्थान परिवर्तन गरी माओवादीले खुलामञ्चमा तोकेको हो। २९ गतेसम्म जारी रहने महाधिवेशनमा सकेसम्म निर्वाचन नगर्ने र सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने योजना केन्द्रीय समितिले बनाएको छ।
No comments:
Post a Comment