गठबन्धनमा दाहाल आलोचित

प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, मंसिर २२ - सत्तारुढ संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनको बैठकमा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष तथा संयोजक पुष्पकमल दाहालको आलोचना भएको छ। गठबन्धन निर्णयविपरीत विपक्षी कांग्रेससँग प्रधानमन्त्री उम्मेदवार माग गरेको, राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई सहमतिका लागि समयसीमा थप गराउन माग गरेको भन्दै गठबन्धन घटकका नेताहरुले दाहालको आलोचना गरेका हुन्।
दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवान, नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साह, राष्ट्रिय सदभावना पार्टीका अध्यक्ष रामनरेश यादव र संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाकी अध्यक्ष रुक्मिणी चौधरीले संयोजक दाहालले गठबन्धनको निर्णयविपरीत क्रियाकलाप गरेको आरोप लगाए।
'गठबन्धनले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भन्दै निर्णय गरिसकेको छ, प्रचण्डजी चाहिँ राष्ट्रपतिकहाँ गएर म्याद थप गर्दै हिँड्नुहुन्छ, किन?' चारै नेताले दाहाललाई गरेको प्रश्न उद्धृत गर्दै नेपाली जनता दलका अध्यक्ष शाहले नागरिकसँग भने, 'कि गठबन्धनले असंवैधानिक भन्ने निर्णय गरेर गल्ती गर्योग भन्नुपर्यो्, हैन भने राष्ट्रपतिज्यूकहाँ गएर म्याद थप गरिदिनुपर्योर भनेर अनुरोध गर्नुभएन?'
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको गठबन्धनको उक्त बैठकमा आफ्नो आलोचना भएपछि अध्यक्ष दाहालले प्रस्टीकरणसमेत दिनुपरेको छ। 'मेरो उद्देश्य गठबन्धन नाघेर जाने होइन, तर वार्ता नै नगर्ने भन्ने कुरा पनि त हुँदैन,' दाहाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
गठबन्धनमा आबद्ध साना दलका नेताले गठबन्धनको निर्णयविपरीत संयोजक दाहाल हिँडेको भन्दै बाहिरिने चेतावनी दिएपछि दाहालले सचिवालयको बैठक शुक्रबार नै आह्वान गरेका छन्। बैठकबाट निस्केर अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिने प्रतिक्रिया दिए। 'म गठबन्धनभन्दा बाहिर जान्नँ,' सञ्चारकर्मीसँग उनले भने। बैठकमा नेपाल सद्भावाना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको पनि आलोचना भएको छ। 'राष्ट्रपतिको कदम किन उपयुक्त र सहमतिका लागि स्वागतयोग्य भन्नुभयो,' भन्दै बैठकमा प्रश्न उठेपछि स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका महतोले प्रस्टीकरण दिँदै भने, 'मैले राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक हो भनेर कहिल्यै भनेको छैन, बाहिर उल्टो कुरा आयो।'
बैठकमा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजीनामा नदिएको भन्दै एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल रिसाएको प्रसंग सुनाए। 'माधवजी चर्को-चर्को स्वरमा राजीनामा माग गर्दै बोल्नुभयो, सुशीलजीले धोका दिनुभयो भन्ने गुनासो गर्नुभयो,' बुधबारको बैठकको ब्रिफिङ गर्दै दाहालले सो बैठकमा भने, 'मैले पहिचानसहितका संघीयतामा सहमति नभई र भएका उपलब्धिको रक्षा नगरी अघि जान सकिँदैन भन्ने राखेँ।'
दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनको आकार बढ्दै गएको बैठकमा सुनाएका थिए। 'देश-विदेश सबैबाट यो गठबन्धन र सरकारलाई सहयोग छ, हामी आत्तिनुपर्दैन,' दाहाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। कस-कसले सहयोग गरिरहेको र गर्दैछ? त्यो भने दाहालले बैठकमा खुलाएनन्,' एक सहभागीले भने।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले भट्टराई सरकारलाई कसैले पनि परिवर्तन गर्न नसक्ने दाबी बैठकमा गरेका छन्। 'यो सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा सोच्दै नसोच्नुहोला,' उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदारलाई उद्धृत गर्दै सहभागी अर्का नेताले नागरिकसँग भने। मधेसी जनअधिकार फोरम, गणतान्त्रिकका अध्यक्ष तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले बैठकमा कुनै पनि धारणा राखेनन्। त्यसैगरी तमलोपा, नेपालका अध्यक्ष तथा सिँचाइमन्त्री महेन्द्र यादवले पनि कुनै धारणा राखेनन्।
तर, प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको म्याद थप्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्ने जानकारी सहभागीलाई गराएका थिए। सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री भट्टराईले मन्त्रिपरिषदमार्फत न्यायाधीशको म्याद थप्ने अध्यादेश राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष पुर्याईएका छन्।
गठबन्धनका प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहका अनुसार प्याकेजमा सहमति नभएसम्म भट्टराई सरकारको राजीनामा नआउने बताए। 'प्रधानमन्त्री मागेर पाइने कुरा होइन, प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्छ भन्ने गठबन्धनको भनाइ हो,' प्रवक्ता सिंहले नागरिकसँग भने।
उनका अनुसार निर्वाचनको मिति तय गर्ने, निर्वाचनका लागि कानुनी र संवैधानिक जटिलता हटाउने, निर्वाचनको क्षेत्र संख्या, सदस्य संख्या र निर्वाचन प्रणाली टुंग्याउनुपर्ने, तत्कालीन संविधानसभामा सहमति जुटेका विषयलाई स्वामित्वकरण गर्ने, संवैधानिक निकायको पदपूर्ति गर्ने सर्त गठबन्धनले राखेको छ। 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि कानुनी तथा संवैधानिक जटिलता फुकाएर मात्र कांग्रेस नेतृत्व स्विकार गर्न सकिन्छ, नत्र सकिन्नँ,' सिंहले भने।