फेरि संविधान सभा ब्युँताउने मुद्दा

दाहाल अध्यक्ष रहेको गठबन्धनको मुद्दा -
प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, पुस ११ - वैशाखमा नयाँ संविधानसभा निर्वाचन गर्ने सहमति गरिसकेका दलहरु फेरि विघटित संविधानसभा पुनर्स्थापनाको एजेन्डामा फर्कन थालेका छन्। सत्तारुढ संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनले विघटित संविधानसभा पुनर्स्थापना मुद्दा पुनः उठाउने तयारी गरेको हो।

मंगलबार संयोजकसमेत रहेका एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास लाजिम्पाटमा बसेको गठबन्धन सचिवालयको बैठकले नयाँ निर्वाचनमा जानुअघि विघटित संविधानसभा पुनर्स्थापनाबारे फेरि बहस गर्ने निर्णय गरेको सचिवालय सदस्य दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले बताए। 'संविधानसभा पुनर्स्थापना हाम्रो पहिलो र मुख्य एजेन्डा हो', पासवानले नागरिकसँग भने, 'आज (मंगलबार) को गठबन्धन सचिवालय बैठकले संविधानसभा पुनर्स्थापना विषयलाई पुनः छलफलमा लगेर आवश्यक निर्णय गर्ने एजेन्डा तय गरेको छ।'

उनका अनुसार गठबन्धनको आगामी पूर्ण बैठकमा संविधानसभा पुनर्स्थापना एजेन्डा पुनः छलफलका लागि प्रस्तुत गरिनेछ।
संयोजक दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालयको बैठकले छलफलका लागि सो एजेन्डा तय गरेको पासवानले जानकारी दिए। 'संविधानसभा पुनर्स्थापनालाई पुनः छलफलको एजेन्डा बनाउनुपर्ने प्रस्तावमा प्रचण्डजी सकारात्मक हुनुभएपछि छलफलका लागि एजेन्डा तय गरिएको हो,' उनले भने। तर, संयोजक दाहालले भने तत्काल पुनर्स्थापना गर्ने/नगर्ने विषयमा भने बैठकमा कुनै अडान नराखेको उनले जानकारी दिए।
प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले संविधानसभा पुनर्स्थापनापछि मिलेका विषयलाई लिपिबद्ध गरेर संविधान जारी गर्ने तथा नमिलेका विषयलाई जनमत लिनका लागि चुनावमा जान यो एजेन्डा अगाडि ल्याइएको जानकारी दिए। 'विघटित संविधानसभा पुनर्स्थापना गरी मिलेका विषयलाई लिपिबद्ध गरी संविधान जारी गर्ने तथा नमिलेका विषयलाई लिएर अरु कसैको नेतृत्वमा चुनावमा जान पनि सकिने सर्तमा सो एजेन्डा पुनः उठाउन लागिएको हो', सिंहले नागरिकसँग भने।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको आकार दिने र त्यो नभएमा गठबन्धन भित्रैवाटै नेतृत्व खोज्ने विषयमा गठबन्धनमा एकमत भए पनि तेस्रो विकल्पमा बिभाजित भएपछि सचिवालयको सो वैठक बोलाइएको हो। प्रवक्ता सिंहले राष्ट्रिय सहमतीय सरकारका नेतृत्वको तेस्रो विकल्पका बारे गठबन्धन भित्रै फरक-फरक धारणा सार्वजनिक भएपनि मंगलबारको वैठकले समान धारणा तय गरेको जानकारी दिए। 'स्वतन्त्र ब्यक्तिलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिएर जान पनि सकिने विकल्पमा सचिवालय एकमत देखिएको छ', सिंहले नागरिकसँग भने।
सरकार नेतृत्वको तेस्रो विकल्पका रुपमा एकीकृत माओवादीले प्याकेजमा सहमति भएमा मात्र कांग्रेस नेतृत्व स्वीकार गर्न सकिने, एमाओवादी अध्यक्ष तथा गठबन्धन संयोजक दाहालले सहमति हुन नसक्ने भन्दै कांग्रेस नेतृत्व स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्ने, सरकारका प्रमुख सहयोगी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आफ्ना सर्तमा सहमति जनाउने जोसुकैलाई पनि समर्थन गरेर जान सकिने लिखित प्रस्ताव राखेका थिए। यसैगरी, गठबन्धनका १४ साना दलले तत्कालीन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको बहुमत समर्थन प्राप्त व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने तथा गरिबी निवारणमन्त्री एकनाथ ढकालको उपराष्ट्रपतिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउनुपर्नेजस्ता फरक-फरक विकल्प सार्वजनिक गरेपछि गठबन्धनभित्रै विभाजन देखा परेको थियो।
'पहिलो बाबुरामजीकै सरकारमा विपक्षी कांग्रेस/एमालेलाई समेत सहभागी गराई सहमतीय स्वरुप दिने, त्यसमा सहमति हुन नसके गठबन्धनभित्रैबाटै नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने पूर्ववत अडानमा गठबन्धन यथावत नै छ', सिंहले भने।
संयोजक दाहालले पहिलो र दोस्रो सर्तमा सहमति हुन नसकेको भन्दै सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियताका रक्षा र वैशाख मै संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि कांगे्रस नेतृत्वको चुनावी सरकारको प्रस्तावलाई बैठकले पूर्ण रुपमा अस्वीकार गरेको छ। स्वतन्त्र व्यक्तिलाई मान्न सकिने निर्णय गरेर सत्तारुढ गठबन्धनले कांग्रेस नेतृत्वको चुनावी सरकारलाई भने स्पष्ट रुपमा निषेध गरेको छ। तर, प्रवक्ता सिंहले पुनर्स्थापनामा सहमति हुन सकेमा चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई स्वीकार गरेर जान सकिने बताए।