नयाँ संविधानले संसदीय ब्यवस्थालाई स्विकारे पछि अर्थात संस्थागत गरे पछि ‘बलियो प्रतिपक्ष’को परिकल्पना गरिएको छ तर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन ठुला दललाई सरकारमा पठाउनु भनेको मनोमानी बढनु हो, तीन दलीय सिन्डिकेट बढनु हो । तर, यसलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । खैर, केही छैन मिठा कुरा गर्न जसलाई नि पाउँछ, गरुन । तर, यो ब्लगमा भने सहमतीय सरकार बन्छ कि बन्दैन ? भन्ने अनुमान गर्ने जिम्मा पाठकलाई छाडि दिएर केही घटनाक्रम यहाँ जोडन चाहान्छु ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्नका लागि यहाँ भारत दिलो ज्यानले लागे कै छ, यो छुपेको कुरा होइन । उसको तर्क छ,– ओली सरकारले हामीले भनेको केही मानेनन, टेरेन । कुरा यति हो । त्यसको सट्टा भारतीय संस्थापन पक्षको एउटा समुह ओली सरकार ढालेर विकल्पमा शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपाल मध्ये एकलाई बनाउन चाहान्छ, त्यसको लागि त्यो पक्ष अझै पनि दिलोज्यानले लागि परेको छ । तर, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहादैन, प्रचण्डलाई ‘युज’ मात्रै गर्न चाहान्छ । जो-जो सहमतीय सरकारको खेलमा छन, कम्तिमा यो कुरा उनीहरुलाई थाहा छ, बजारका कुरा नगरौं ।
सहमतीय सरकारको नेतृत्व गर्ने आश्वासन पाएका र त्यसैको लोभमा चुर्लुम्म डुबेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव बुढानिलकण्ठस्थित शेरबहादुर देउवा समक्ष गएको रहेछ । बुढानिलकण्ठ स्रोतले दिएको जानकारीका आधारमा यो ब्लगलाई अघि बढाउन अनुमति लिदैँछु ।
प्रचण्डको प्रस्ताव– पहिला जे हुनु भयो, त्यो गल्ति नै भयो, अब म सहमतीय सरकारको नेतृत्व गर्न तयार छु, त्यसका लागि कांग्रेसले लिखित रुपमा नै मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पत्र दिनु पर्नेछ तर त्यसलाई म सार्वजनिक गर्दिन । यति कुरा कांग्रेसले ग¥यो भने म ओली सरकारवाट बाहिरिन्छु, नत्र त्यहाँवाट निस्कनका लागि मलाई गा¥हो हुने भयो ।
यसमा देउवा समक्ष प्रचण्डको थप तर्क रहेछ– ‘आफुलाई प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसले समर्थन गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी देखिएन, त्यसैले लिखित मागेको हुँ, नत्र माग्ने थिइन् ।’
सरकारवाट बाहिरिए पछि कांग्रेसले धोका दियो भने आफनो पार्टी घर न घाटको हुने विचमा दाहालको सो प्रस्ताव आएपछि देउवाले एकसरो जवाफ दिएका रहेछन– ‘पहिला सरकारवाट बाहिर निस्कनु होस, त्यसपछि बिचार गरुला ।’ बिचार मात्रै गरुला तर समर्थन गरुला भन्ने जवाफ देउवावाट आए पछि प्रचण्ड अलमलमा छन् ।
त्यसपछि कांग्रेसका अर्का नेता कृष्ण सिटौलाले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाउन सकेमा संविधान कार्यान्वयन हुने तर्क अघि सारेका रहेछन । बुढानिलकण्ठ समक्ष सिटौलाले गरेको प्रस्ताव अनुसार माओवादीको नेतृत्व स्विकार गर्ने कुनै प्रस्ताव छैन् ।
‘हिजो कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा हुदाँ संविधान निमार्ण भयो, अब संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा पनि एक ठाउँमा हुनु पर्ने देखियो, त्यसैले अहिले ओली सरकारमा जाऊँ, त्यसपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाऊँ ।’ त्यसका लागि ओली तयार हुन पनि सक्ने भन्दै कांग्रेसको ध्यान एमालेसँगको सहकार्यका जोड गर्नुपर्ने तर्क सिटौलाको छ । यो तर्कमा साथ दिनेमा अर्का नेता पुर्णबहादुर खडकालगायतको छ, जो माओवादीसँगको सहकार्यको पक्षमा छैनन् ।
तर, देउवाले यो प्रस्तावमा शंका गरेका छन । सिटौलालाई भनेका रहेछन– ओलीले सहजै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?’ जवाफमा सिटौलाले भनेका छन ‘तपाई तयार हो भने, ओलीजीसँग यस बारेमा कुरा चलाउन सकिन्छ ।’ देउवाले यसमा पनि भने बिचार गरौला ।
रामचन्द्र पौडेललगायतका नेताहरु त सरकार परिवर्तनको खेल बन्द गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशमा अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड गर्दै आएका छन् ।
आफनै प्रमुख सहयोगीले आजै सरकार छाडछु, भोली नै सरकार छाडछु भनेर निरन्तर धम्की दिइरहे पछि वाक्क दिक्क भएका ओलीले प्रचण्डलाई आफनो स्थीति प्रस्ट पार्नुहोस भनेर जवाफ दिए । त्यसलगत्तै, शेरबहादुर समक्ष प्रस्ताव गरेछन्– ‘म पनि कहाँ सहमतीय सरकारको बिपक्षमा छु, त्यो बेला पनि पटक पटक कांग्रेसलाई सरकारमा आउन आब्हान गरेको हुँ, त्यतिखेर तपाईको नेतृत्व थिएन, अब त छ ।’
ओलीले अझ अगाडी प्रस्ताव गरेछन– ‘स्थानिय निकायको निर्वाचन म गराउँछु, संघीय चुनाव तपाईको नेतृत्वमा गराउनुहोस् ।’ ओलीको सो प्रस्तावले नतमस्तक परे पनि देउवाले ओलीलाई वालुवाटारमा नै जवाफ दिएर फर्केछन– ‘बिचार गरुला, साथीहरुसँग छलफल गरेर बिचार गरुला ।’
आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु ओली सरकार ढाल्न तयार छन तर त्यस पछि बन्ने सरकारमा जान भने कदापी तयार छैनन् । भनिरहेका छन्– ओली सरकार ढाल्ने अजेन्डा जसले ल्याए पनि हुन्छ, हामी भोट हाल्छौ तर हाम्रो मुद्धा सम्वोधन नगरेसम्म भने सरकारमा जान्नौं ।’
मधेसी मोर्चा र गठबन्धनवाट जवाफ आए पछि देउवा मात्रै होइन, प्रचण्ड स्वयं पनि बिलखबन्दमा रहेका रहेछन् ।
हुन्छ अब के ?
सबैभन्दा गा¥हो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई छ किनभने सत्तारुढ गठबन्धनमा सहभागी दलहरु उनको नेतृत्वको बहुमतीय सरकारमा नआउने जनाईसकेका छन् । बिजय गच्छदार, कमल थापा र सिपी मैनालीलगायतका प्रायजसो कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु ओली सरकार ढाल्ने प्रचण्डको योजनाको बिपक्षमा छन् । उनीहरु बर्तमान सरकार ढाल्ने प्रचण्डको दाऊमा बाधक बनिरहेको छन् । गठबन्धनलाई अस्थिर बनाउने भन्दै दाहालको सत्तारुढ दलवाट नै तिव्र आलोचना भइरहेको छ ।
त्यस माथी कृष्णबहादुर महरा, बर्षमान पुन र जनार्दन शर्माबाहेक अरु सरकार ढाल्नु पर्छ भनेर अभियानमा नै लागि सकेका छैनन् । माओवादी बहुमत सदस्य ओली सरकार कै निरन्तरताको पक्षमा छन् ।
उता सरकार छाडेर जाऊँ, नेतृत्व गर्न पाउने कुनै ग्यारेन्टी छैन्, सबैभन्दा बढी डर प्रचण्डलाई यही छ । सरकारवाट बाहिरिए पछि कांग्रेसले आफनो नेतृत्व मानिदिएन भने भोली के गर्ने ? त्यसमाथी, ओलीले सहजै छाडेनन भने के गर्ने ? आदी इत्यादी प्रश्नमा घेरिएर प्रचण्ड बसेका छन् ।
तर, शेरबहादुर देउवा भने सरकार ढाल्ने योजनावाट केही कदम पछि हटेका छन् । प्रचण्डले ओली सरकार छाडेर आएमा ‘बिचार गर्ने’ भनेर बसेको देउवा चाँही पछिल्लो अवस्थामा ओली सरकारलाई बजेटमा अप्ठयारो पार्ने रणनीतिमा पुगेका छन् ।
ओली सरकारले पेश गरेको ‘लोकप्रिय बजेट’ ले सामान्य खर्च जुटाउन पनि ५४ अर्ब थप ऋण लिनु पर्नेछ । त्यसका लागि पर्याप्त देश भित्रै राजश्व उठन सक्ने अवस्था नभएको ओली बजेटको प्रक्षेपण नै छ । ‘तलब खुवाउन त नसक्ने सरकारले बिकास गर्छु भनेर गरेका घोषणाको असर मंशिरतिर मात्रै देखिनेछ, त्यसैलाई आधारमा टेकेर सरकार परिवर्तनको अजेन्डा उठाउनु पर्छ, अहिले भातृ संगठन बलियो बनाऊ तिर लागौ, सरकार ढाल्न होइन् ।’ माओवादीले सरकार छाडे केही परिवर्तन हुन सक्ने जनाएका देउवाले मंशिरसम्म ओली सरकारलाई नचलाउने मुडमा पुगेको बुढानिलकण्ठ स्रोतले बतायो ।
आजको स्थीति
दाहाल यस अघि पनि बक्तब्य दिएर पनि सरकारवाट नबाहिरिएको र ओलीको निरन्तरतामा नै लागेकाले देउवाले प्रचण्डको एकरत्ति पनि विश्वास गरेका छैनन । प्रचण्डले लिखित माग्दा देउवाले नदिए पछि प्रचण्डले पनि देउवाको विश्वास गर्न सकेका छैनन । मधेसी मोर्चा न देउवाको, न त प्रचण्डको सरकारमा आउने छन् । दुई दलको मात्रै सरकार बन्न सक्ने स्थीति देखिएकाले केही पछि हटेका छन ।
No comments:
Post a Comment