'आन्दोलनकारी नै तस्करीमा संलग्न भएको हावा चलेको छ'

नयाँ संविधानप्रति विमति राख्दै तराई–मधेसका भूभागमा आन्दोलन भएको १३० दिन बितेको छ तर अझै समस्याको समाधान हुने संकेत देखिएको छैन। संविधान निर्माणकर्ता दल र आन्दोलनकारी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच कम्तीमा १५ पटक औपचारिकरूपमा वार्ता भएका छन्, यसबीचमा दुईवटा सरकार पनि निर्माण भइसक्यो तर निकास अझै निस्केको छैन, किन? नागरिकका गुणराज लुइँटेल र प्रकाश तिमल्सिनाले आन्दोलनकारी मोर्चाको एक घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग गरेको अन्तर्वार्ता।

राजनीतिक संयन्त्रबाट सीमांकनको विवाद मिलाउने भनेर भर्खरै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ, यहाँहरुको सहमतिमा नै भएको हो त?

हिजो मन्त्रिपरिषद्बाट के निर्णय भयो, त्यसको औपचारिक जानकारी अहिले (सोमबार अपरान्ह) सम्म हामीलाई छैन। पत्रपत्रिकामा आएका छन्, त्यो सही हो वा होइन भन्ने कुरा सरकारले नभनी कसरी थाहा पाउनु?

सही रहेछ भने?

जुन कुरा अहिले आएको छ, त्यो नौलो होइन। तीन चार महिनादेखि नै सुनिँदै आएको छ। मुख्य कुरा के हो भने राज्यको पुनर्संरचना जसरी गरियो, त्यो हिजोको सहमतिका आधारमा गरिएको होइन। पहिला भएका र सर्वसम्मतरूपमा भएको सहमति के थियो भने पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने। तर अहिले त्यसलाई तोडियो। कुनै सैद्धान्तिक आधारमा, मुलुकको आवश्यकताका आधारमा, कुनै खास समुदायलाई सम्बोधन गर्ने आधारमा अहिलेको राज्य पुनर्संरचना गरिएको होइन।

के आधारमा गरियो त?

केही महत्वाकांक्षी र केहीको अहंकारको दुवै संयोजनबाट केही व्यक्तिले यो राज्य पुनर्संरचना गरेका हुन। जुन त्रुटिपूर्णबाहेक केही पनि छैन।

अब के हो त?

त्यसलाई अब सच्चाउने हो। त्यसलाई सच्चाउनका लागि जुन पहिला सहमति भएको थियो अथवा सोझो भाषामा भन्ने हो भने राज्य पुनर्संरचनाका आधारमा दिएको प्रतिवेदन हो, त्यसलाई आधार मानेर गरिएको भए यो संकट आउने थिएन। जुन जड र समस्या हल नगरी अरु समस्या हल हुन सक्दैन।

राजनीतिक संयन्त्रबाट टुंग्याउने भनिरहेका छन् त, माने भइहाल्यो नि?

उहाँहरुको भनाइमा इमानदारिता कत्तिको छ? उहाँहरुले हामीसँग ८ बँुदे र २२ बँुदे सम्झौता गर्नुभयो। यस्ता धेरै सहमति र सम्झौता गर्नुभयो तर एउटा पनि कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन। पहिला गठन भएको राज्य पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन भएन, अब तीन महिनामा समस्याको समाधान होला भन्ने आधार के?

त्यसो भए के मनसाय हो त?

तीन महिना जाँदा आन्दोलनको उपलब्धि भएन। आन्दोलन तुहेर जाने, आन्दोलनकारी नेतालाई बदनाम गराउने र पछि सम्बोधन नगर्ने रणनीतिअनुसार आएका मात्रै होइन। त्यसमा हामीलाई विश्वास छैन। हाम्रो बटमलाइन भनेको सीमांकन हो, त्यहाँबाट समस्याको समाधान गर्न सुरुवात गर्नुपर्योश।

समितिप्रति नै तपाईँहरुको विश्वास छैन?

कसरी गर्नु? विश्वासको आधार नै उहाँहरुले भत्काइसक्नुभएको छ।

कतै सरकार परिवर्तन हुने संकेत पाएकाले विश्वास नगरेको त होइन?

त्यस्तो होइन। उहाँहरुले यति धेरै धोका दिनुभयो कि, यति विश्वासघात गर्नुभयो कि विश्वास गर्ने आधार नै राख्नुभएको छैन।

४ वटा बुँदा सम्बोधन गर्ने भनेर सरकारी पक्षबाट प्रस्ताव आएको छ। के यसले समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन?

आजसम्म १५–१६ वटा वार्ता भएका छन् तर बुदाँगतरूपमा कुनै पनि विषयमा छलफल नै भएको छैन। अमूर्त कुरामात्रै भएका छन्। राज्यले विषयवस्तुलाई बुदाँगतरूपमा छलफल गर्न नै चाहेको छैन, गरेको छैन।

त्यसो भए दुई दर्जनभन्दा बढी वार्तामा के भयो त?

मुख्यतः उहाँहरुले भन्ने गरेको एउटै कुरा हो– नाका खोलिदिनुहोस्, जनजीवन कष्टकर भइसक्यो। उहाँहरु नाकामात्रै देख्नुहुन्छ तर समस्या भने देख्नुहुन्न्।

उसो भए, नाकाबन्दी गरेर काठमाडौंलाई कुरा बुझाउन सकियो भन्ने लागेको छ?

मधेस आन्दोलनले मधेसका मात्रै होइन, पहाड र हिमालका सीमान्तकृत समुदायको भावना पनि उजागर गरेको छ। मधेस आन्दोलनले समग्र राष्ट्रको सवाल बोकेको छ। जो राज्यको विभेद र उपेक्षाका शिकार बनेका थिए, तिनलाई कसरी मूलधारमा ल्याउने भन्ने एजेन्डा उजागर गरिदिएको छ।

मधेस आन्दोलन अन्य आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता हो भन्न खोज्नुभएको हो?

एकदमै, सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर मुलुकमा शान्ति र स्थिरता कायम गरेर आर्थिक समृद्धितिर कसरी लैजाने भन्ने विषयलाई मधेस आन्दोलनले बोकेको छ। यो मधेसीको मात्रै होइन, यो राष्ट्रिय समस्या हो।

सीमांकन नमिलाई अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्नुहुन्छ तर सरकारी र आन्दोलनकारी दुवै पक्ष त्यसमा टसमस हुन चाहेको अझै देखिँदैन, यस अवस्थामा विकल्प पनि केही देख्नुभएको छ कि?

राज्यको दायित्व हो– जनताको समस्या हल गर्ने, राष्ट्रिय सवाल सम्बोधन गर्ने, अन्यायमा परेकालाई न्यायको पहुँचमा ल्याउने। यो दायित्वबाट राज्य पछि हट्छ भने त्यो सरकार र राज्यको विषयमा जनताले सोच्नुपर्ने स्थिति आउँछ।

तपार्इँहरुले भन्नुभयो, राज्य जिम्मेवार भएको छैन, अब तपार्इँहरु नै अलि बढी जिम्मेवार हँुदा के फरक पर्ला त?

रोगलाई उपचार गर्ने हो कि रोग बोकेर जाने हो? प्रश्न यही हो। मधेस आन्दोलनले समस्याको पहिचान गर्योा। अब यो यो समस्या हल नगरीकन के नेपाल राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको दिशामा जान सक्छ? हामी पछि हटे पनि यो समस्याको समाधान हुन सक्दैन्, भोलि फेरि बिष्फोट हुन्छ। त्यस कारण यो समस्याको समाधान राज्यले नै गर्ने हो।

तर समस्या समाधानको साँचो त तपाईँहरुसँग नै बढी छ भनिन्छ नि?

आन्दोलनरत् दलले समस्याको समाधान गरिदिने भए आन्दोलनमा जानुपर्दैनथ्यो। आन्दोलनकारीले समस्याको समाधान कहीँ पनि गर्दैन। त्यसो भए राज्य र सरकार किन चाहियो?

झापा, मोरङ र सुनसरीलगायत जिल्लाका बासिन्दाले मधेस प्रदेशमा आउन नै चाहेका छैनन, जबर्जस्ती गरिरहन मिल्छ र?

यी तीनवटा जिल्लामात्रै होइन, कैलाली कञ्चनपुर र चितवन कहाँ पर्छन्? पहाड र हिमालमा पर्छन् र? यी त तराई–मधेसमा नै पर्ने हो। यिनलाई तराई मधेसमा नै पार्नुपर्छ। अर्को कुरा, यी तराई मधेसमा रहँदा समुदायगत मिश्रित हुन्छौँ, त्यो अझ राम्रो हुन्छ। बुझन नसकेको कुरा, विशुद्ध जातीय प्रदेश बनाउनुहुन्न भनेर उहाँहरु भन्नुहुन्छ– यो २ नम्बर प्रदेश के जातीय प्रदेश होइन?

मधेस प्रदेशमा जान्नौं भनेर स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्, लिम्बूहरुले पनि त्यही भनेका छन्...

लिम्बुवान र हामी बसेपछि एक मिनेटमा समस्याको समाधान हुन्छ। लिम्बुवान बनाइदिए त हामीलाई के आपत्ति? कुनचाहिँ प्रदेश निर्विवादित छ?

अब कसरी समाधान हुने देख्नुभएको छ त?

हामी राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने उच्चकोटीका हौँ, अरु मधेसी र जनजाति निम्न कोटीका हुन्, मेरो हातमा नै सम्पूर्ण राज्यसत्ता रहनुपर्छ भन्नेखालका जुन सामन्तवादी चिन्तन छ, त्यो हट्नुपर्छ। र, यी सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ।

त्यो त मानसिकताको कुरा भयो, बुँदागतरूपमा भन्दा अहिलेको समस्याको समाधान कसरी हल हुन्छ त?

राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सीमांकन सच्याउनुपर्छ।

तर त्यस आयोगमा पनि विवाद भएको थियो नि, केहीले त्यसमा फरक मत राखेर अन्यखालको सुझाव पनि दिएका थिए, कत्तिको याद गर्नुभएको छ?

बहुमतले पारित गरेका कुरा मान्य हुन्छ नि, लोकतन्त्रमा त्यति कुरा बुझ्न के गाह्रो छ र?

विवादित प्रतिवेदनलाई कसरी आधार मान्न सकिन्छ?

त्यसमा केही छलफल गर्न सकिन्छ तर यो आयोगको सिफारिसभन्दा राम्रो आधार अहिलेको सन्दर्भमा अर्को देखिएको छैन्।

अरु कुनै?

दोस्रो, राज्य सञ्चालन र राज्यका अङ्गहरु कर्मचारीतन्त्र, परराष्ट्र, प्रहरी र सैनिक सेवाजस्ता सेवा/सुविधामा सबैको समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्योा। मधेसी, आदिवासी जनजातिको समावेशिता सुनिश्चत गरी अहिलेको असमावेशी भागेदारी अन्त्यका लागि जनसंख्याका आधारमा समावेशी समानुपातिक ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।

तेस्रो?

राजनीतिक प्रतिनिधित्वका सवालमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा जनसंख्यालाई मुख्य आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधित्व प्रणाली निर्धारण गर्ने।

चौथो?

नेपाल बहुभाषिक मुलुक हो। सबै भाषालाई सम्बोधन गर्ने गरी बहुभाषिक नीति लागु गर्ने।

अरु पनि छन्?

नागरिकतासँग जोडिएका कुरा छन्। त्यसमा अन्तरिम संविधानमा भएका प्रावधानलाई अङ्गिकार गरौं। यो वैवाहिक अङ्गीकृतलाई किन हटाउनुपरेको हो?

यति भएपछि समस्या समाधान हुन्छ?

मुख्यरूपमा मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि संघको एकाइ भनेका प्रदेश हुुन्। संघका एकाइ प्रदेश मानेर प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने, सुरक्षा प्रणालीलाई संघात्मक बनाउने, न्यायिक प्रणालीलाई संघात्मक बनाउने, आर्थिक प्रणालीलाई संघात्मक बनाउने, आयोगहरुलाई संघात्मकरूपमा लैजानुपर्छ। सबैलाई केन्द्रीकृत गरेर प्रदेशको नाउँ दिएर मात्रै मुलुक संघीय प्रदेश हँुदैन। त्रुटि सच्चाउन संविधान पुनर्लेखन र परिवर्तन गर्न सकिन्छ।

यो पुनर्लेखन भनेको के हो? फेरि सुरुदेखि नै लेख्ने भनेको हो?

आवश्यक कुराहरु परिवर्तन, नभएका कुरा लेख्ने अर्थात त्रुटि सच्याउने हो।

भारतीय राजदूतसँग आज पनि तपाईँको भेट भएको छ? केही प्रगति हुँदै गएको हो?

अहिलेसम्म केही भएको छैन।

आन्दोलन स्थगन गरेर अर्को उपायवाट पनि समस्याको समाधान गर्न सकिँदैन?

आन्दोलन स्थगित गरेर कसरी समस्या समाधान हुन्छ? त्यसबाट समस्याको समाधान हुन्थ्यो भने कयौं पटक वार्ता र छलफल गर्यौंत। खै समस्या समाधान भयो त? त्यसैले वार्ता र आन्दोलन सँगसँगै जान्छ।

देशभित्रका राजनीतिक शक्तिबीचको यो अविश्वासको खाडलले देशलाई त झन् झन् संकटमा पार्ने देखियो त?

विश्वासको वातावरण कायम गर्न सकिन्छ। यसका लागि राज्य बढी जिम्मेवार छ। आन्दोलनकारी त कुनै विकल्प नभएर आन्दोलनमा गएका हुन।

जनतालाई कष्ट भइरहेको यो नाकाबन्दी खोल्ने पक्षमा अझै पनि तपाईँहरु हुनुहुन्न?

खासमा यो नाकाबन्दी होइन, हामी चाहिँ सडक अवरुद्ध भन्छौं। नेपालमा अहिले नाकाबन्दी छैन। कसैले नजाने वा बोलीचालीमा भनिदियो भने बेग्लै कुरा हो। तर, यो अवरुद्ध नगरीकन सुन्दो रहनेछ त! विरोध गर्दा, हड्ताल गर्दा, चक्काजाम गर्दा सुन्ने भएको भए यसको आवश्यत्तकता नै पर्ने थिएन। यो हाम्रो बाध्यता हो।

तपार्इँहरुको यो नाकाबन्दीले भोलिका दिनमा एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेशबीच विवाद हुनेबित्तिकै सजिलै नाकाबन्दी गर्न सक्छन् भन्ने सन्देशचाहिँ दियो हगि?

यो कल्पनाका कुरा मात्रै हो। समस्या सम्बोधन नगर्दा विद्रोह र विग्रह स्वाभाविकरूपमा आउँछ।

मुलुकभित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नचाहिँ नेपाली नेताहरु सक्षम रहेनछन्, यो देशचाहिँ भगवान भरोसमा नै चलेको रहेछ भनेर बुझ्दा भयो हैन?

द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सक्षम छन् वा छैनन् अर्को कुरा हो। मुख्यतः यहाँ त व्यवस्थापन गर्न नै चाहेका छैनन्, योचाहिँ सत्य हो। किनभने यो आन्दोलन चलिरहे तस्करीमा लागेर कमाउन पाइन्छ भन्नेमा बढी ध्यान छ।

आन्दोलनकारीचाहिँ तस्करीमा संलग्न छैनन्?

अलिकति हावा चलेको त छ तर राज्यले नै सम्पूर्ण शक्ति लगाएर कालोबजारीलाई संरक्षण गरेको छ। हावा चारैतिर चले पनि आन्दोलनको दृढता, लक्ष्य र संघर्षमा भने खासै असर गर्दैन, यो विचलित भएको छैन।

जारी आन्दोलन तपाईँहरुको नियन्त्रणमा छैन भन्ने धेरै घटनाले देखाएका छन, जस्तो कि एउटा उदाहरण– औषधिजन्य सामग्रीका हकमा पनि त्यो देखियो...

विराटनगरबाट मात्र ल्याउन दिइने तर खुलारूपमा यो औषधि हो भन्ने देखाउनुहोस् भनेका थियौँ तर वीरगञ्जबाट औषधि बोकेको ट्रक मध्यरातमा निकालियो र त्यसमा तोडफोड भयो। त्यसैले अहिलेसम्म आन्दोलन मोर्चाको नियन्त्रणमा नै छ, त्योभन्दा बाहिर छैन।

तर तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनमा मोर्चा, गठबन्धन र अन्यबीच प्रतिस्पर्धाचाहिँ बाक्लै भएको देखिन्छ, यसले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाएको त छ नि?

आन्दोलन गर्ने सबैलाई छुट छ, कसैलाई रोक्न/छेक्न मिल्दैन। धेरै थरीका आन्दोलनमा छन्। तर यो आन्दोलनको सुरुवात, आह्वान, सञ्चालन, नेतृत्व भने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले नै दिइराखेको छ। कोही हतियार लिएर आएका छन् र?

घरेलु हतियारसहित प्रदर्शन भएका धेरै दृश्य देखियो, कैलालीमा पनि त्यस्तै देखियो त...

उताबाट गोली चलिरहेको छ, यताबाट हातले ढोगेर जनता त बस्दैन नि। टीकापुर घटनामा तिललाई पहाड बनाउने काम भयो, त्यसमा यथार्थता छैन। अहिले पनि आन्दोलन शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक छ।

तुरुन्तै केही दिनमा परिणाममुखी काम हुन्छ होला भन्ने लाग्छ तपाईँलाई?

राज्यले चाह्यो भने तुरुन्तै हुन्छ।

आन्दोलनको नाउँबाट अहिले तपाईँहरु सरकार फेर्न लाग्नुभएको हो?

सरकार फेर्न भनेर लागिरहेका पनि छैनौँ, हामीलाई सरकारमा जाने सोख पनि छैन। तर यस्तो मान्छे जसलाई बोल्ने ढंग पनि छैन र काम गर्न अक्षम छन्, सरकारमा आएदेखि कुनै समस्या हल गर्न सक्दैन भने त्यस्ता प्रधान मन्त्रीलाई कति दिनसम्म राख्ने भनेर विपक्षी दलहरु र अन्य पार्टी सोच्नचाहिँ बाध्य हुन्छन्।

प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससँग आगामी दिनमा तालमेल गरेर अघि बढ्ने सम्भावना कत्तिको छ?

नेपाली कांग्रेसले अहिले उठेका आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि ऊ कत्तिको सहयोगी र क्रियाशील हुन्छ, त्यसमाथि निर्भर हुन्छ ऊसँगको सम्बन्ध।

संविधान संशोधन विधेयक पास गरेर अन्य विषयमा छलफल चलाउँदै जाँदा के आपत्ति?

यो विधेयकले मोर्चाले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सक्दैन। यो अझै अमूर्त छ र प्रष्ट छैन। त्यसैले हामीले यसलाई समर्थन गर्न नसकेका हौं।

संविधान संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जन गरेर जान सकिन्छ कि सकिँदैन?

परिमार्जन गरेर सम्बोधन गरे त हाम्रो के आपत्ति छ र? हामीले खोजेको त आखिर त्यही नै हो।