किन परिणाममुखी हुन सकेन त मधेसी मोर्चासँगको वार्ता ?

काठमाडौं- नयाँ संविधानप्रति असहमति जनाउँदै तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संविधान निर्माण नेतृत्वकर्ता प्रमुख तीन दलबीच आ–आफ्ना 'इन्ट्रेस्ट' बाझ्दा वार्ता फलदायी हुन सकेको छैन।

पछिल्लो समय मधेसी मोर्चाभित्र मधेसका मुद्दाबारे मतैक्य देखिए पनि संविधान निर्माण नेतृत्वकर्ता तीन दल सत्तारुढ नेकपा एमाले तथा एमाओवादी र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसबीच 'स्वार्थ' मिल्न नसक्दा अहिलेसम्मका वार्ताले निष्कर्ष दिन नसकेका हुन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा पहिलोपटक बालुवाटारमा बसेको सोमबारको छलफलमा पनि तीनै दलबाट अनौपचारिक रुपमा आ–आफ्ना 'इन्ट्रेस्ट' प्रकट भए। बैठकमा दलीय स्वार्थ मात्र अघि सारिएपछि मोर्चा घटक तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले त्यसमा हस्तक्षेप नै गरेर बोलेका थिए।

'मोर्चाले ११ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेको महिना दिन भइसक्यो तर तपाईंहरु तीन दलले त्यसमा अझै साझा धारणा दिन सक्नुभएन,' ठाकुरले बैठकमा भने, 'कतिसम्म पूरा गर्न सक्नुहुन्छ, कति सक्नुहुन्न, प्रस्ट जवाफ दिनुहोस्, किन ढिलो गर्नुहुन्छ?'

कात्तिक १५ गते उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा नेतृत्वको वार्ता टोलीसमक्ष मोर्चाले औपचारिक रुपमा ११ बँुदे माग अघि सारेको थियो। तीन दलले साझा धारणा बनाएर त्यसको जवाफ दिने जनाए पनि अझैसम्म उनीहरु अनुत्तरित नै छन्।

प्रमुख दलबीच साझा धारणा बन्न नसक्नुमा उनीहरुभित्रका फरक–फरक 'इन्ट्रेस्ट' महŒवपूर्ण देखिँदै आएको छ। मोर्चा घटक नेताले प्रमुख दलको जवाफको प्रतीक्षामै रहेको जनाउँदै आएका छन्।

कांग्रेसको स्वार्थ:

संविधान घोषणा नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयक पास गरेर सीमांकनलगायत अन्य विषयलाई संसदीय समितिमार्फत टुंग्याउन जोड गरिरहेको छ।

त्यसका लागि कांग्रेसले मधेसी मोर्चाको समर्थन खोज्दै पटक–पटक छलफल गरे पनि समर्थन भने पाउन सकेको छैन। सोही विषयलाई कांग्रेस सभापति कोइरालाले सोमबारको वार्तामा पुनः जोड गरे। 'संविधान संशोधन प्रस्ताव पास गरेर अघि बढौं,' बैठकमा कोइरालाको प्रस्ताव थियो तर कोइरालाको उक्त आग्रहलाई मोर्चाले पुनः अस्वीकार गर्दै प्याकेज सहमतिमै जोड गरेको छ।

एमाले र एमाओवादी विरोध बाबजुद कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले 'एकलौटी' रुपमा पेस गरेको उक्त संविधान संशोधनका पक्षमा अहिलेसम्म सत्तारुढ दुवै पार्टी छैनन्। प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा आफूलाई मत दिएका मोर्चाको समर्थन लिन खोजे पनि कांग्रेस त्यसमा पनि सफल हुन सकिरहेको छैन। पार्टीको मधेसी सभासदको दबाबमा कांग्रेसले उक्त विधेयक दुई महिनाअघि नै पेस गरेको थियो।

हाल वार्तामा रहेका आन्दोलनकारीले स्वामित्व ग्रहण गरेपछि मात्रै उक्त संशोधन पेस गर्ने पक्षमा रहेका सत्तारुढ दुई दल एमाले र एमाओवादीले पनि वार्तामा आ–आफ्ना 'इन्ट्रेस्ट' राखिरहेको देखिएको छ।

एमाओवादीको स्वार्थ 

सत्तारुढ दल आबद्ध उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजकसमेत रहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विवादित विषय आफू नेतृत्वको समितिमार्फत टुंग्याउन खोजिरहेका छन्। दाहालले उक्त प्रस्ताव गत मंसिर २ गतेको वार्तामा पनि गरेका थिए।

सीमांकनलगायत विषयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति तथा संसदीय समिति गठन गरेर निकास निकाल्नुपर्ने प्रस्ताव मोर्चाले यसअघि पनि अस्वीकार गर्दै आएको तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश रायले बताए। 'उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर वा संसदीय समिति बनाएर निकास निकालौं भन्ने प्रस्ताव प्रचण्डजीको हो तर त्यसमा सहमत हुन सकेनौं,' रायले नागरिकसँग भने। उनका अनुसार सीमांकन लगायत विषय तत्कालै प्याकेजमै टुंग्याउनुपर्नेमा मोर्चाको जोड छ।

यद्यपि, दाहालले नवलपरासीको तल्लो भागलाई ६ नम्बर प्रदेश (नवलपरासी–बर्दिया) र माथिल्लो भाग पहाडी प्रदेशमा मिलाउने मध्यमार्गी बाटो भने सुझाइरहेका छन्। सीमांकनको सवालमा अन्य विवादित जिल्लाको हकमा दाहालले मोर्चासमेत सहभागिता रहने राजनीतिक संयन्त्र वा कांग्रेसले भनेजस्तो संसदीय समितिमार्फत टुंग्याउन सकिने विकल्प पनि दिइरहेका छन्।

आन्दोलनरत मोर्चासँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी सत्तारुढ दलले दाहाललाई दिएपछि विभिन्न विकल्प अघि सार्दै आफ्नो सक्रियता भने बढाएका छन्।

एमालेको स्वार्थ
प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिल्लो समयमा विकल्पहरुमा खुला भए पनि तत्कालै सबै विषय प्याकेजमै हल गर्नुपर्ने पक्षमा उभिन थालेका छन्। ओलीले सोमबारको वार्तामा पनि मोर्चाले अघि सारेको ११ बुँदे मागमा बुँदागत छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न जोड गरेका थिए। 'मधेसी मोर्चाले अघि सारेको ११ बुँदे मागमा सबै पक्ष बसेर बुँदागत रुपमा छलफल गरौं, अब यसलाई थाती नराखौं,' प्रधानमन्त्री ओलीको बैठकमा प्रस्ताव थियो।

नवलपरासीबाहेक अन्य प्रदेशको सीमांकनमा लचिलो हुन अस्वीकार गरिरहेका ओली मधेसी मोर्चाले अघि सारेका अन्य बिषयमा भने लचिलो देखिएका छन्। संविधानमा उल्लेख भएको सीमांकनलाई चलाए अन्य प्रदेशमा पुनः आन्दोलन हुने र त्यो देशैभरि चल्ने तर्क राख्दै ओलीले सीमांकनमा लचिलो हुन अस्वीकार गरिरहेको उनी निकट स्रोतले बतायो।

यता, ११ बुँदेमार्फत अघि सारेको दुई प्रदेशको मुद्दा स्थापित हुन नसक्नेमा लगभग सुनिश्चितजस्तै भए पनि मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेतृत्व आफंै पनि जारी आन्दोलन आफ्नो पकडबाट फुत्कन सक्ने डरले वार्तामा बसिरहेको देखिन्छ।

मधेसी मोर्चाको स्वार्थ

वार्ताको विकल्प नभएकोमा सबै सहमत भए पनि लचिलो भएर वार्तामा बस्न सक्ने अवस्था तत्काल नभएको मोर्चाका एक नेताले बताए। 'यता काठमाडौंमा वार्तामा बस्यो भने 'झुक्लास्, दुई प्रदेश छाड्लास्' भनेर फोन गरेर हैरान पार्छन,' वार्तामा बसिरहेका एक नेता भन्छन्, 'उनीहरुले भनेको नमाने आन्दोलन सिके राउतजस्ताको हातमा जाने देखिन्छ, त्यसैले निर्णय हामी पनि गर्न सक्दैनांै।'

ती नेताका अनुसार आन्दोलन र संविधान निर्माण नेतृत्वकर्ता दल दुवैको दबाबबीच मोर्चा वार्तामा बसिरहेको छ। यद्यपि, प्रमुख तीन दलले ११ बुँदेको जवाफ दिए मोर्चाले लचिलो हुँदै थप निर्णय लिने योजनामा रहेको ती नेताको भनाइ छ।

वार्तामा पार्टीका मात्रै होइन, व्यक्तिका इन्ट्रेस्ट पनि उत्तिकै जोडिएका छन्। पश्चिमका विवादित जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरलाई कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल ६ नम्बर प्रदेशमा समावेश गर्न मानिरहेका छैनन् भने पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरीलाई मधेसी मोर्चाले माग गरेअनुसार २ नम्बर प्रदेशमा समावेश गर्न मानिरहेका छैनन्। मोर्चाका नेता उक्त विवादित पाँच जिल्ला दुई नम्बर र ६ नम्बर प्रदेशमा समावेश गर्नैपर्ने अडानमा छन्।

बालुवाटार वार्तामा मन माझामाझ

एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सोमबारको वार्तामा आन्दोलनरत क्षेत्रमा मोर्चा र तीन दलका कार्यक्रममाथि आक्रमण भएको विषयमा गम्भीर रुपमा छलफल भएको बताए। 'आज एक अर्काको कार्यक्रममा अवरोध भएको विषयमा गम्भीर रुपमा छलफल भयो र अब एकअर्काको कार्यक्रमलाई अवरोध नगरौं भन्ने कुरा भएको छ,' श्रेष्ठले बैठकपछि भने, 'त्यसबारे दुवै पक्षबाट चिन्ता प्रकट भयो।'

मोर्चाले आयोजना गर्न खोजेको इटहरी सभामा आगजनी, राजमार्ग अवरोध कार्यक्रमलाई फुलजोर, सर्लाहीमा बिथोलेको भन्दै मोर्चाको तर्फबाट गुनासो आएको थियो भने तीन दलले आफ्ना सभासदलाई जिल्ला प्रवेश निषेध, वीरगन्ज, रौतहट, सिरहा, सप्तरीलगायत जिल्लामा कांग्रेस/एमालेका कार्यक्रम अवरोधदेखि पार्टी कार्यालयमा आगजनीजस्ता विषयलाई बैठकमा राखिएको थियो।

दुवै पक्षबाट भएका अवरोधबारे गुनासो प्रकट भएपछि कार्यक्रम नै बिथोल्ने र अवरोध गर्ने घटनाले साम्प्रदायिक रुप लिन सक्ने भन्दै चिन्ता प्रकट गरिएको थियो। तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले 'मोदीको छोरा' 'भारतीय दलाल' जस्ता शब्द प्रयोग गरेर अपमान गरेको तथा आन्दोलनकारीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तो व्यवहार गरिएको गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसो नगर्न निर्देशन दिने वचन दिएका थिए।

'आन्दोलन रोकौं, वार्ता र संवादमार्फत अघि बढौं, कहाँ–कहाँ मिलाउन सकिन्छ, मिलाउँदै जाउँ, नमिलेको विषयमा पुनः छलफल गर्दै अघि बढौं,' प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, 'जारी आन्दोलनले गर्दा देशको अर्थतन्त्र नै तहसनहस बनायो, मुलुक नै धराशयी बन्ने अवस्थामा पुगेको छ।'

मोर्चालाई विकल्प खुला भएर आउन आग्रह गर्दै सरकार पनि विकल्प खुला गरेर वार्तामा बस्ने ओलीले बताएका छन्।

उक्त वार्तामा खबर गरिए पनि मोर्चा घटक तीन पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र महेन्द्र राय यादव भने उपस्थित हुन सकेनन्। यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको पहिलो वार्तामा चारै पार्टीका प्रतिनिधित्व भने थियो।

कांग्रेस सभापति कोइरालाले ११ बुँदे मागबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको जनाउँदै त्यसमा छलफल गरेर निर्णय दिने भन्दै एक दिन वार्ता स्थगित गर्न माग गरेका थिए।

'दुवै पक्ष (मोर्चा र प्रमुख दल) हामी निकै तातिएको अवस्थामा छौं, सेलाउन केही समय लाग्छ भने,' बैठकपछि एमाले नेता माधव नेपालले भने, 'मिलेका विषय मिलाउँदै जाउँ, नमिलेको विषय सीमांकनलाई बरु थाती राखेर अघि बढौं भनेर मैले प्रस्ताव गरेको थिएँ।' बैठक जारी रहँदैका बखत शेरबहादुर देउवा र विजय गच्छदार भने बाहिरिएका थिए।

'वार्ता पर्सि (बुधबार) साँझ ६ बजे बस्ने गरी सकिएको छ, आज केही भएन तर बैठकमा मन भने मज्जासँग माझामाझ भएको छ,' संघीय समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईले बैठकपछि भने।