"जसको नेतृत्वको सरकारवाट ४२ जना मारिए, मधेसी मोर्चाले उसैलाई मत दिए"

नयाँ संविधान निर्माणप्रति विमति जनाउँदै आन्दोलनरत तराई–मधेसकेन्द्रित दल प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी भएका छन् । नयाँ संविधान निर्माणप्रति नै विमति जनाउँदै आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दल आइतबार नयाँ संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरण प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भाग लिएका हुन् ।

संविधान निर्माणमा सहभागी नभएका मधेसकेन्द्रित दलको मोर्चामध्ये संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाआबद्ध चार दल औपचारिक निर्णय नै गरेर प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी भए । 'मधेसी, थारू, मुस्लिम, दलित, आदिवासी जनजातिविरुद्ध रहेको उग्रवामपन्थी तथा लोकतन्त्रविरोधी फासिस्ट चरित्र बोकेको अपवित्र गठबन्धनलाई परास्त गर्न त्यसविरुद्ध मतदान गर्ने र सत्ताको खेलबाट बाहिर चलिरहेको आन्दोलनलाई निरन्तर जारी नै राख्ने निर्णय गरियो,' संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले भनेको छ । मोर्चाआबद्ध चार दलले नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाका पक्षमा मतदान गरेका थिए । चारै दल संविधानसभाको पछिल्लो प्रक्रिया बहिष्कार गर्दै ५७ दिनदेखि आन्दोलनमा थिए ।

मोर्चाआबद्ध संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण र तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादवले मतदान गर्नुअघि औपचारिक निर्णय गरेका थिए ।

नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि मतदान गरेको विषयलाई सद्भावना संसदीय दलका नेता कर्णले भने स्वीकार गर्न चाहेनन् । 'हामीले ओलीलाई परास्त गर्नका लागि मात्रै मतदान गरेका हौं, त्योभन्दा बढी केही होइन,' कर्णले नागरिकसँग भने, 'संविधान कार्यान्वयन गराउन हामीले योगदान गरेका छैनौं, संविधानमाथि विमति कायमै छ ।'

मोर्चाआबद्ध दलझै नयाँ संविधानमा विमति जनाउने करिब दर्जन दलमध्ये थरुहट तराई पार्टी भने प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियामा नै सामेल भएन । उक्त दलका दुई सभासद छन् ।

संविधानसभाबाट राजीनामा दिएको भनेर प्रचारबाजी गरिएका महतो नेतृत्वको सद्भावनाका पाँच सभासद र संविधान 'पुनर्लेखन' गर्न माग गर्ने उपेन्द्र यादवले समेत संविधान कार्यान्वयन गराउने पहिलो 'स्टेप' प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागिता जनाए । उनले शनिबार साँझसम्म पराजित हुने उम्मेदवार कोइरालालाई मतदान गर्न नहुने अडान लिएको जनाइएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीका लागि कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उम्मेदवारी दिएपछि ५७ दिनदेखि आन्दोलनरत नेताहरू रातारात काठमाडौं फर्केका थिए । शनिबार साँझ बिजुलीबजारस्थित तमलोपा कार्यालयमा बसेको चार दलको बैठकले कोइरालालाई मत दिने अनौपचारिक निर्णय गरेको थियो ।

तर, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका वनमन्त्री महेश आचार्यले मोर्चाले वार्ताटोली बनाएलगत्तै बालुवाटारमा कोइरालानिकट सभासदसँग उक्त मोर्चाका सभासदले आफ्नो पक्षमा मतदान गर्ने 'बिफ्रिङ' गरेका थिए । स्रोतअनुसार कोइरालालाई मतदान गर्नका लागि नै मधेसी मोर्चालाई 'शक्ति केन्द्रको निर्देशन र पूर्वयोजनाअनुसार' नै वार्ता टोली गठन गर्न लगाइएको थियो । जसअनुसार कोइरालालाई मतदान गर्ने दुई हप्ताअघिको 'भद्र सहमति' भएअनुसार नै उक्त मोर्चाका ३४ सभासदले आइतबार कोइरालालाई मतदान गरेको स्रोतको दाबी छ ।

कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मतदान गरे पनि कुन सम्झौता र सहमतिको आधारमा गरिएको हो, त्यसको जवाफ भने मोर्चाले औपचारिक रूपमा दिएको छैन । कांग्रेससँगको मतसाझेदारी कुन–कुन आधारमा गरेको भन्ने उक्त मोर्चाले सार्वजनिक गरेको छैन, जबकि संविधान निर्माणप्रति नै असन्तुष्ट रहँदै आएका फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले ओलीलाई मतदान गर्नुअघि आठबुँदे समझदारी गरेका थिए ।

यसैगरी संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति विमति जनाउँदै बाहिर रहेका शरदसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी र राजकिशोर यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकले पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भने सहभागिता जनाएका छन् । दुवै पार्टीका चार सभासदले कांग्रेस उम्मेदवार कोइरालालाई मतदान गरे । दुवै दल गच्छदार नेतृत्वको संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चामा थिए ।

संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट रहँदै बाहिर रहेको अर्को पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च थरुहटकी सभासद रुक्मिणी चौधरीले पनि कोइरालालाई मतदान गरेकी छन् । 'म लोकतन्त्रका लागि लडेको मान्छे कांग्रेससँग विचार मिलेकाले भोट हालेकी हुँ,' चौधरीले नागरिकसँग भनिन् ।