प्रम मत बिबादः सरिता गिरीद्धारा पार्टी परित्यागको घोषणा

अनिल कुमार झा नेतृत्वको नेपाल सदभावना पार्टीका बरिष्ठ नेता सरिता गिरीले पार्टी परित्यागको घोषण गरेकी छिन् । केही महिना अघि मात्र गिरी अनिल झा नेतृत्वको संघीय सदभावना पार्टीसँग पार्टी एकीकरण गरेकी थिइन ।  प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशिल कोइरालालाई उनको पार्टीका एक मात्र सांसद डिम्पल झाले मतदान गरेकी थिइन् । आन्दोलन चलिरहेको बेला मतदान प्रक्रियामा भाग लिएको भन्दै उनको असन्तुष्टी ब्यक्त भएको थियो । सोमवार उनले फेसबुकमार्फत पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेकी हुन ।

नेपाल सद्भावना पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गर्दै छु : मधेश अहिले पनि आन्दोलित छ । हरेक तह र तबका का जनता सडकमा छन । ४० जना भन्दा बढी मधेशी आंदोलनकारी शहीद भई सकेका छन । उनी हरुको मांग र आकांक्षाको सम्बोधन भएको छैन। यस बीच हिजो नया सरकारको निर्माणमा आंदोलनकारी मधेशी दलको नेतृत्व वर्गले लगभग ६० दिन हुन लागेको अनिश्चितकालीन हडताललाई एउटा निष्कर्षमा न पुरयाई आफूले अस्वीकार गरी सकेको सम्विधान अन्तर्गत संसदमा सरकार निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी भई मधेशको आत्मसम्मानमा गहिरो चोट पुरयाएका छन । हिजोको घटनाले मधेश आंदोलन लाई पुनः एउटा चौबाटोमा खडा गरी दिएको छ । आन्दोलन बारे अनिश्चितता अप्रत्याशित रुपमा बढेको छ । आंदोलनकारी आफू लाई अत्यन्त अपमानित र उपेक्षित महसूुस गरी रहेका छन र मधेश थप बहिस्करणमा परी सकेको उनीहरुको बुझाई छ ।

निश्चित रुपमा २०७२ को संविधान ले परिवत्र्तनको आकांक्षा राख्ने सम्पूर्ण देश र मधेश समक्ष नयाँ परिस्थिति र नया चुनौतीहरुको सृजना गरेको छ ।मुलुकमा संघीय गणतान्त्रिक संविधान जारी त भएको छ तर संघीय स्वरुप बारेको विवाद कायमै छ । मुलुक संविधानतः गणतान्त्रिक भए पनि समानताको अधिकारमा अभिवृद्धि न भयी मधेशी र महिला नागरिकहरुको अधिकारमा गम्भीर कटौती भएको छ । हालको संविधानले मधेशी , आदिवासी , पहाडका जनजाति, महिला, पिछडिएको भौगोलिक क्षेत्र र वर्गीय रुपले शोषित र पीडित रहेको आम जनतालाई सुखद भविष्य बारेा आश्वस्त गर्न सकेको छैन । सार्थक संघीय व्यवस्था अन्तर्गत तीव्र विकासको आकांक्षा बोकेको नेपाली जनता हतोत्साहीत बनेका छन किनभने सतहमा जती सुकै परिवत्र्रन भएको देखिए तापनि राज्य वास्तविक रुपान्तरणको दिशामा उन्मुख हुने विषय बारे जनता आश्वस्त छैन ।

संविधानमा जीवनको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको श्रेणीमा राखिएको छैन । अप्रत्यक्षरुपमा निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई आपातकालीन अवस्थाको घोषणा गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । साथै संसदमा प्रधानमंत्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनका लागि दुई वर्षै को प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसबाट शासन संचालनमा जबाबदेहिता र उत्तरदायित्व को सिद्धान्तको गम्भीर उल्लंघन भएको छ । बहुलवादको सिद्धान्त संविधानबाट हटाइएको छ । संविधान जनताको अधिकार, सुरक्षा र कानूनको दस्तावेज नभयी सत्ताको स्वार्थको सुरक्षाका लागि बनाइएको दस्तावेज जस्तो रहेको छ ।

नेपालमा लोकतंत्र र नागरिक स्वतन्त्रता माथि सदैव खतरा रहने निश्चित छ । त्यसै गरी सम्पूर्ण देशमा संघीयताको भविष्य मधेश माथि निर्भर छ । तर संघीयता लागू गर्नु भन्दा अघिनै मधेशलाई खतरनाक खाई नजीक पुरयाइएको छ । नेपालमा लोेकतन्त्र र सार्थक संघीयताको चाहना राख्ने हरेक व्यक्ति मधेश आ्रदोलनको सफल र शांतिपूर्ण अवतरणका पक्षधर हुन । सबैलाई थाहा छ कि मधेशको न्यायोचित मांग लाई सम्बोधन नगरी मुलुकमा स्थायित्व, शांति र द्रुत विकासको नया युगको प्रारम्भ हुन सक्दैन । परिवत्र्तित परिस्थिति र सन्दर्भमा मधेशको मांगको न्यायोचित सम्बोधन गराउने उद्देश्यलाई पहिलो स्थानमा राखी मधेश आन्दोलनको अवधारणालाई विस्तारित गर्दै समानता, स्वतन्त्रता, स्वराज, सामाजिक न्याय र सार्थक संघीयताका लागि आकांक्षा राख्ने देश भरीका जनतालाई आबद्ध गर्दै अगाडी बढनु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।

आजको यस अवस्थामा माथि उल्लेखित विचारको बारेमा छलफल प्रारम्भ गरायी लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, समानता, सार्थक संघीयता, सामाजिक न्याय, सुराज, स्वराज ,सम्पूर्ण जनता बीचको एकता र सबैको मानव अधिकारको सुनिश्चितताको लक्ष्य पूरा गर्नका निम्ती समान विचार धारा राख्ने व्यक्ति, बुद्धिजीवी, समूह र सामाजिक संघ संस्थासंग सहकार्य गर्ने उद्देश्य राखी म आजको मिति देखि नेपाल सद्भावना पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गर्दै छु ।