जब कि जनकपुर र विराटनगरलगायत स्थानमा मधेसी नेतृत्वमाथि मधेसी जनताले यस्तो प्रश्न खडा गरिसकेका थिए। त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफै नदिई मधेस केन्द्रित दलले बन्दहडतालसहितका आन्दोलन चर्काइरहेका छन्।
सरकारले वार्ता र छलफलका लागि आह्वान गरेलगत्तै ती दलका केही नेताले सर्त राखेको समाचार आयो– 'पहिले कर्फ्यु हटाऊ र सेना ब्यारेक फर्काऊ अनि मात्र बार्तामा आउँछौं।' के कर्फ्यु र सेना फिर्ती मात्रै आन्दोलनको गन्तव्य हो त? यस्तो जवाफ मधेसी जनतालाई चित्तबु‰दो ्क पक्कै हुन सक्दैन।
 |
| सरकारसँग अघि सारेको वार्ताको सर्त-1 |
संविधानसभाबाट राजीनामा गर्ने पार्टी निर्णयमा 'दिलखुस' बन्न नसकेका कर्णले यो आन्दोलनमार्फत के के विषय खोजिएको हो, त्यसको ठोस जवाफ भने दिन सकेनन्। भलै, उनी संविधानसभामा आफ्नो समुदायका सबैभन्दा बढी जानकार 'सभासद वकिल' मानिन्छन्।
बदलिँदो विश्व राजनीतिक परिस्थिति र मुलुकभित्रकै शक्तिसन्तुलनलाई नजरअन्दाज गरी तराई–मधेस केन्द्रित दल अनावश्यक आन्दोलनमा गएको भन्ने एउटा पक्षको आरोप चर्कै छ। गत चुनावमा मधेसी जनताबाटै मत ल्याउन नसकेका तिनै दल मधेसी समुदायलाई तेर्स्याएर 'भावनात्मक र उत्तेजनात्मक राजनीति' गरिरहेका छन् जुन आन्दोलनले अधिकार प्राप्ति भन्दा पनि एउटा खास समुदाय अर्थात् पहाडिया समुदायप्रति नकारात्मक भावना गोडमेल गर्न मात्र सहयोग गरिरहेको छ भन्ने बुझाई पनि ब्याप्त नै छ।
'खासमा मधेसी दलको आह्वानमा मधेसमा आन्दोलन चलिरहेको छैन, यो स्वतःस्फूर्त भइरहेको छ, उनीहरु त्यसलाई 'क्यास' गर्न मात्र खोजिरहेका छन्,' तराई–मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जयप्रकाश गुप्ता भन्छन्, 'कुन उद्देश्यका लागि आन्दोलन भएको भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफै छैन, जति जवाफ आएका छन्, ती सबै गोलमोटल छन्।' उनी यो आन्दोलन पूरै दिशाहीन र लक्ष्यविहीन देख्छन् ।
'तराई–मधेसमा कत्ति प्रदेश चाहिन्छ भन्नसमेत नसक्ने कस्तो आन्दोलन?' गुप्ताको सोझो प्रश्न छ।
 |
| सरकारसँग अघि सारेको वार्ताको सर्त-2 |
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी र महेन्द्र राय नेतृत्वको तराई–मधेस सद्भावना पार्टी गत जेठ २५ गते प्रमुख दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिपछि अलग हँुदै आएका छन्। जो अहिले आन्दोलनमा छन् तर उनीहरुका पछिल्ला आधिकारिक धारणा (विज्ञप्ति) हेर्दा 'मधेसमा कम थारुमा बढी' चासो देखाइरहेको बुझिन्छ। जब कि संसद भवनमा होस् वा थारु आन्दोलनमा नै किन नहोस्, थारु समुदायले 'हामी मधेसी होइनौ' भन्दा यी नेता सुनेको नसुन्यै गर्छन्, अहिले भने थारु आन्दोलनका बढी समर्थक देखिन पुगेका छन्।
मुद्दाका हिसाबले पनि यिनीहरुमा स्थिरता देखिँदैन। कहिले एमाओवादीसँग मिलेर शासकीय स्वरुपका सवालमा 'प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र संसदबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री' मा सहमति जनाउन पुग्छन्। जब कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति मधेसमा उपेन्द्र यादव नेतृत्व फोरमको मात्र मुद्दा हो, अरू सबै 'सुधारिएको संसदीय व्यवस्था पक्षधर हुन्। संसदीय व्यवस्थामै सहमति जुटेर संविधानको मस्यौदा बनिसकेको छ, मधेस केन्द्रित आन्दोलनकारी चारमध्ये तीन दलले त यसको स्वागतै गर्नुपर्ने हो।
संघीयताका सबालमा फोरम र तमलोपा 'स्वायत्त मधेस एक प्रदेश' पक्षधर हुन्, अरूका दुई प्रदेशको चुनावी घोषणापत्रकै मुद्दा हो। यिनै दलले एमाओवादी मोर्चामा रहँदा पनि (चितवन केन्द्र प्रदेश) मा जोडेर तराई–मधेसमा दुई प्रदेश स्वीकार गरिसकेका हुन्। झापा, मोरङ र सुनसरीका जनमत १ प्रदेशमा रहने देखिइसकेको छ तर तराई–मधेस केन्द्रित चार दल ती तीन जिल्ला पनि आफ्नोतिर अर्थात् २ नम्बर प्रदेशमा ल्याउनुपर्ने अडान राख्छन्।
पर्सा–सप्तरी प्रदेशले मधेसी समुदायको एकल पहिचान स्थापित गरे पनि सामर्थ्यवान नभएपछि उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुरलगायत पहाडी जिल्ला समावेश गर्नसमेत माग गर्न थालेका छन्। राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीले ती तीन जिल्लालाई तल्लो भागमा ल्याउनुपर्ने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसक्यो। माओवादीका मधेसी नेता पनि सोही धारणा राखिरहेका छन्।
ऐतिहासिक जनआन्दोलन–२ र मधेस आन्दोलनपछि तराईमा रहेको नागरिकता समस्या हल गरियो तर तराई–मधेस केन्द्रित तीनै दल नागरिकतामा विभेद गरियो भनिरहेका छन्। 'मधेसमा अब नागरिकताको समस्या छैन, नेपालीसँग बिहे गरेर नेपाल बस्ने ज्वाइँले कति वर्षमा नेपाली नागरिकता पाउने हो, त्यो संविधानमा नै वर्ष उल्लेख गरिदिए सकिन्छ, 'कानुन बमोजिम' नभनिदिए हुन्छ,' मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका संयोजक रामकुमार शर्मा भन्छन्, 'खासमा यो समस्या पनि तराई–मधेसको मात्रै चासो होइन, बरु विदेशीसँग बिहे गर्ने महिलाको हो।'
वंशजको झैं अंगीकृत नागरिकता लिनेलाई राजनीतिक अधिकार विश्वका कुनै पनि मुलुकमा कहीँकत्तै दिइँदैन, त्यसको निश्चित दायरा बनाइएको हुन्छ। झन् हाम्रोजस्तो खुला सीमा भएको मुलुकमा यो निकै संवेदनशील विषय हो नै। मधेसी युवा नेता भन्छन्, 'यो सब भारतीय चाहनामा हाम्रा नेताहरुले बोलिरहेका हुन्।' मुख्यतः यी तीनै विषय तराई–मधेसका दलका माग हुन्, लगभग ती औपचारिक रुपमा पूरा भइसकेको छ।
त्यसकारण पनि यिनै दलबीच, मुद्दा स्थापित गर्ने प्रक्रियामा एकमत देखिँदैन। महतो नेतृत्वको सद्भावना संविधानसभाबाट राजीनामा दिएर सडक आन्दोलनमा गएको छ, उसकै सहयात्री दल संघीय फोरम, तमलोपा र तमसपा भने त्यसको विपक्षमा।
मोर्चाबन्दी गर्ने हिसाबले पनि मुख्यतः यिनै चार दल कहिले कोसँग मिल्न पुग्छन् त कहिले कोसँग। त्यसमा पनि कुनै स्थिरता छैन। र, मोर्चाबन्दी र गठबन्धनको कुनै राजनीतिक मुद्दा पनि देखिँदैन। तैपनि मिल्न र भत्कन छाड्दैनन्। कतिसम्म भने केही समयअघिसम्म संविधानसभाको प्रक्रियामा सामेल पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको एकीकृत नेकपा माओवादीसँग 'संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा' को गठबन्धनमा रहेका दल संविधानसभाको प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्ने मात्र होइन, विघटनको समेत एकोहोरो माग गर्दै आएको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीसँग समेत कार्यगत एकता गर्न भ्याए। त्यो एकता भने एक साता पनि टिकेन। अहिले फेरि पहाडिया आदिवासी/जनजाति बाहुल्य रहेका पार्टीसँग मोर्चाबन्दीको घोषणा गरेका छन्, तर कुनै कार्यक्रम दिन भने सकेका छैनन्।
चार पार्टीले त आफ्नो आन्दोलनमा सहभागी हुने मधेसी जनतालाई 'बलिदान गरे प्रान्तीय सरकार बनेपछि ५० लाख' दिने भनेर 'अफर' नै गरे। नाइजेरियन बोको हराम र इस्लामिक स्टेटजस्ता आतंकवादीले समेत भन्न नसकेको 'अफर' ती चार दलले गरेर सभ्य राजनीतिमै गलत नजिर बसाए। अधिवक्ता दीपेन्द्र झाबाहेक मधेसका कुनै पनि बुद्धिजीवीले त्यसको विरोध गरेको सुनिएन, बरु तिनले 'गिरिजाबाबुले यसो गरेका थिए र उसो गरेका थिए' भनेर कुतर्क पेस गरे। जब कि अधिवक्ता झाले भनेझैं 'यो घोषणा आन्दोलन र मधेसी जनताको वास्तवमै अपमान' थियो।
तराई–मधेस केन्द्रित दलप्रति जनमत पहिलेझै अहिले पनि छैन। सत्तामा पटकपटक गएका यी दलले मधेस र मधेसी जनताका हकका लागि के गरे त? त्यसको प्रश्नको जवाफ उनीहरुसँग छैन। मधेस आन्दोलनपछि तराई–मधेस केन्द्रित दलका मात्रै ५४ जना मन्त्री भए, जति अहिले मन्त्री भएका छन्, त्यति अहिले सभासदसमेत छैनन्। 'मन्त्री हुँदा मधेसी दलका नेताले मधेसी जनतालाई के गरेका छन् त? मधेसी जनताले सोधिरहेका छन् तर त्यसको जवाफ छैन,' डा. राजेश अहिराज भन्छन्।
त्यसो त तराई–मधेस केन्द्रित दलबीच आन्दोलनको हकमा पनि आपसी सम्बन्ध छैन। तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध आठवटा दलले दुई महिनाभित्र तीन–तीनवटा मोर्चाबन्दी बनाइसकेका छन्। जब कि आन्दोलनको केन्द्र भने भूगोलका हिसाबले एउटै हो अर्थात् तराई–मधेसका २२ जिल्ला।
उपेन्द्र, राजेन्द्र, महन्थ र महेन्द्र रायको एउटा मोर्चा छ। विजय गच्छदार, शरदसिंह भण्डारी र राजकिशोर यादवको अर्को मोर्चा बन्दैछ। अनिल झाले, संविधानसभाबाहिरका दललाई समेटेर अर्को मोर्चा बनाएका मात्रै छैनन्, आन्दोलन पनि अलग्गै गरिरहेका छन्। यी तीनवटा मोर्चाले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ।'
आन्दोलनको स्वरुप र कार्यक्रम हेर्दा मधेसी जनताको अधिकार प्राप्तिका खातिर भन्दा पनि 'प्रतिस्पर्धा' बढी देखिएको छ। 'भोलि तराई–मधेसको राजनीतिमा त्यसले मलाई उछिन्ने पो हो कि?' भन्नेले आन्दोलन चलिरहेको धेरैको अनुभूति छ।
संविधानसभाबाहिर रहेका तराई–मधेस केन्द्रित दल र संस्थाको अर्कै खालको आन्दोलन र फरक धारणा त यथावत नै छन्, तिनलाई यहाँ उल्लेख नगरौं। जसका जेपी गुप्ताको एउटा धार, सिके राउतहरुको अर्को धार, जयकृष्ण गोइतहरुको अर्को धार गरी तीन धार त संविधानसभाबाहिर नै सक्रिय छ।
फेरि पनि केही तराई–मधेस केन्द्रित दल र तिनको नेतृत्वको बुझाइ तराई–मधेसमा मधेसी समुदाय मात्रै छन्, अरु समुदाय छैनन्झैं गरी आन्दोलन र मुद्दा मात्रै ल्याउँछन् मात्रै होइनन्, जब कि व्यवहार पनि त्यहीअनुसार गर्छन्, गरिरहेका छन्। ती दल तराई–मधेसमा थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, दलित र पहाडिया समुदाय पनि छन् भन्ने विषयलाई जबर्जस्ती आँखा चिम्लन खोज्छन्।
यसले पनि तराई–मधेसमा मधेस केन्द्रित दल स्थापित हुन सकिरहेका छैनन्। उनीहरुले चाहेको जस्तो पनि हुन सकिरहेको छैन्। नेताहरु जे जे भए पनि, नेपालभित्रका विभिन्न समुदाय आफैंमा कुनै समुदायका विरुद्ध छैनन्, उभिन पनि सक्दैनन्, ती आपसमा समझदारी र भाइचारा चाहन्छन् भन्ने पछिल्लो चुनावको परिणामले पनि देखाइसकेको छ। जो यसका विरुद्ध उभिन्छ, त्यो राजनीतिमा टिक्दैन भन्ने उदाहरण गत चुनावको परिणाम हो।
No comments:
Post a Comment