सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले बनाउन लागेको संविधान यस्तो छ

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका अन्य दलले संविधानसभावाट बनाउन खोजेको संविधानका बारेमा उनीहरुले सार्वजनिक गरेका लिखित धारणा यसो याद गर्नका लागि यो ब्लगमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
संविधानसभाबाट २०७१ साल माघ ८ गतेभित्र नेपालको संविधान जारी गरिने सर्वसम्मत निर्णय एवं कार्यतालिकाअनुरुप संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने आसय र लक्ष्यका साथ चालू संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई गति दिन र मतभेदका विषयमा सहमति निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि देहाय बमोजिमको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ।
समितिमा आवश्यक छलफल गरी सहमतिमा पुग्न तथा सहमतिमा पुग्न नसकेको अवस्थामा संविधानका अन्तरवस्तुसम्बन्धी संलग्न धारणाहरू संविधानसभाको पूर्ण बैठकसमक्ष छलफल र निर्णयका निम्ति संविधानसभा नियमावली, २०७० को नियम ६५ को उपनियम (१२) अनुसार पेस गरि दिनु हुन अनुरोध गर्दछौं।

१) संघीय नेपालको तहगत संरचना
नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचनाको माध्यमबाट देशको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक एवं बहुधार्मिक सामाजिक स्वरुप र यो विविधताभित्र रही आएको पारस्परिक सद्भाव र अन्तरनिर्भरतालाई सुदृढ बनाउँदै, समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय र लैंगिक लगायत सबै किसिमका विभेद अन्त्य गरी देशमा लोकतन्त्र, समानता र सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक–सामाजिक र साँस्कृतिक विकास सुनिश्चित गर्न शासन व्यवस्थालाई यो संविधानबमोजिम संघ, पहिचान र सामर्थ्यमा आधारित प्रदेश, स्थानीय तह र आवश्यकताअनुसार विशेष संरचना रहने गरी बाँडफाँट गरिएको छ।

१.१) संघीय नेपालको मूल संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं आवश्यकताअनुसार विशेष संरचना रहने छन्।
१.२) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राजधानी काठमाडौं हुनेछ।
१.३) राज्यले बहुभाषिक नीति लिनेछ। नेपालमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्रभाषा हुनेछन्। संघीय सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिको नेपाली हुनेछ। केन्द्र र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेश बीचको माध्यम भाषा नेपाली हुनेछ।
१.४) प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली र प्रदेशसभाले आवश्यक ठानेमा सो प्रदेशमा बोलिने कुनै दुई प्रमुख भाषासमेत हुनसक्ने छन्।
१.५) भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको अध्ययन–प्रतिवेदनको सिफारिसअनुरुप हुनेछ।
१.६) राज्यशक्तिको प्रयोग
नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहद्वारा यस संविधानमा उल्लेख गरिएबमोजिम हुनेछ।
१.७) प्रदेशको निर्माण
यस संविधानबमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचनाअनुरुप नेपालमा पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा सातवटा प्रदेश निर्माण गरिनेछन्।
१.८) प्रदेशहरूको सीमांकनसम्बन्धी प्रश्नहरूको निरुपण गर्न संघीय आयोग गठन गरिनेछ। आयोगको सिफारिसमा संघीय सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ।
१.९) प्रदेश निर्माण गर्दा पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा जातीय, भाषिक र साँस्कृतिक स्थिति, समुदायको बसोबास तथा भौगोलिक र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई ध्यानमा राखिएको छ।
१.१०) प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपलब्धता, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक सामर्थ्य र भौतिक पूर्वाधारको पक्षलाई समेत विचार गरिएको छ।
१.११) प्रदेशको नाम पहिलोपटक प्रादेशिक सरकारको सिफारिसमा प्रदेशसभाले परिवर्तन गर्नसक्ने छ।
१.१२) प्रदेशहरूको भौगोलिक क्षेत्र तल उल्लेख गरिएको छ :

क्र सं प्रदेशको नाम क्षेत्र
१. कोसी प्रदेश:  ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, उदयपुर
२. जनकपुर प्रदेश सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा
३. बागमती प्रदेश सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौं, चितवन, मकवानपुर, धादिङ, रसुवा र नुवाकोट
४. गण्डकी प्रदेश गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची र नवलपरासी जिल्लाको दाउन्ने पूर्वको भाग
५. लुम्बिनी प्रदेश नवलपरासी जिल्लाको दाउन्ने पश्चिमको भाग, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया
६. कर्णाली प्रदेश प्यूठान, रोल्पा, रुकुम, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु र हुम्ला
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा, बझाङ, अछाम, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला
१.१३) प्रदेशको राजधानी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश सभाले तोक्नेछ। संविधान आरम्भ हुँदाका बखत सो निर्णय नभएसम्मका लागि केन्द्र सरकारले प्रदेशको राजधानी तोक्नेछ।
१.१४) प्रदेशको नाम पुनः परिवर्तन गर्नुपरेमा प्रादेशिक सरकारले केन्द्र सरकारको अनुमति प्राप्त गरी प्रादेशिक संसदको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्नेछ।
१.१५) प्रदेशको राजधानी पुनः हेरफेर गर्नुपरेमा प्रादेशिक सरकारको सिफारिसमा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ मतले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ।
१.१६) प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली र प्रदेश सभाको निर्णयबमोजिम प्रदेशमा बोलिने कुनै दुई प्रमुख भाषाहरू समेत हुनेछन्।

२) स्थानीय तह
२.१) यस संविधानबमोजिम निर्माण भएको प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहको रूपमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा जिल्ला रहनेछन्। यी सबै तहको अधिकार र कार्यक्षेत्र संविधान तथा कानुनमा तोकिएबमोजिम हुनेछ। यसरी अधिकार क्षेत्र तोकिँदा कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक अधिकारको समेत व्यवस्था हुनेछ। जिल्ला तहमा विकास, सेवा र सुरक्षाका संरचना रहनेछन्। राजनीतिक समन्वयका लागि नगरपालिका र गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदेश सदस्यहरू रहने गरी समन्वय परिषद रहनेछ।
२.२) स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारणका लागि केन्द्र सरकारले मापदण्ड तोक्नेछ।
२.३) तोकिएको मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहको नाम, संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्न प्रादेशिक सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सिफारिसमा निर्णय गर्नेछ।
२.४) प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्षभित्र स्थानीय तहको नाम, संख्या र क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ।
२.५) नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहको गठन नभएसम्म विद्यमान स्थानीय निकायहरू कायम रहनेछन्।

३) विशेष संरचना
३.१) प्रदेशभित्र आवश्यकताअनुसार नाम र क्षेत्राधिकारसहित कानुनबमोजिम विशेष संरचना क्षेत्र घोषणा गर्न सकिनेछ। विशेष संरचनाले विभिन्न जाति समुदायको भाषा र सँस्कृतिको विकास एवं सम्बर्द्धनका लागि काम गर्नेछ।
३.२) उक्त प्रकारको संरचना केन्द्रीय सरकारको अनुमति लिई प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रादेशिक सभाले तय गर्नेछ।

४) विवाद समाधानसम्बन्धी व्यवस्था
४.१) संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीचको विवाद समाधान गर्न र राजनीतिक तहमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री, संघीय मामिलामन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री सम्मिलित संयन्त्र रहनेछ।
४.२) संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीचको कानुनी र संवैधानिक विवादको निरुपण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ।

५) शासकीय स्वरुप
५.१) देशको शासन सत्तामा सबै जातीय, भाषिक र साँस्कृतिक समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न तथा देशमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू समेतको समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। यसअनुसार कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमतप्राप्त वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमतप्राप्त दलका नेता वा यी दुवै अवस्था नभएमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनेछन्। स्पष्ट बहुमतप्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको अवस्था बाहेकको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।
५.२) संघीय संसद एवं प्रादेशिक विधायिका सहितको निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति रहनेछन्। उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन समेत यसै निर्वाचन मण्डलबाट हुनेछ।
५.३) नयाँ संविधान जारी भएपछि आमनिर्वाचनपश्चात् हुने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध निर्वाचित भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने छैन। प्रधानमन्त्रीले बहुमत गुमाएको प्रश्न उठेमा ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। वर्तमान व्यवस्थापिका–संसद कायम रहेसम्म अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम नै हुनेछ।
५.४) अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दाको अवस्थामा बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
५.५) प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव एकपटक प्रस्तुत भइसकेपछि उही प्रधानमन्त्रीविरुद्ध एक वर्ष ननाघी पुनः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन।
५.६) नयाँ संविधानअन्तर्गत आमनिर्वाचन नभएसम्म हालको व्यवस्थापिका–संसद विघटन हुने छैन।
५.७) मन्त्रिपरिषदको संख्या संघीय संसदको सदस्य संख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन।
५.८) मन्त्रीहरू संसद सदस्यमध्येबाट र अत्यावश्यक भएमा संसद सदस्य नरहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नियुक्त गर्न सकिनेछ। संसद सदस्य नरहेका व्यक्ति मन्त्री पदमा नियुक्त भए निजले मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संसद सदस्यता प्राप्त नगरेमा मन्त्री पदबाट स्वतः मुक्त हुनुपर्नेछ।
५.९) संघीय संसद प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक हुनेछ। प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक हुनेछ।

६) निर्वाचन प्रणाली
६.१) प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट गरिनेछ। प्रतिनिधिसभामा १६५ सदस्य रहनेछन्। दलहरूले प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार समावेशी सिद्धान्तका आधारमा दिनुपर्नेछ। महिला, दलित र अल्पसंख्यकको उचित प्रतिनिधित्वका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ।
६.२) राष्ट्रिय सभाको सदस्य संख्या ७५ हुनेछ। प्रत्येक प्रदेशबाट पूर्ण समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा १०/१० जना सदस्य निर्वाचित हुनेछन् र पाँच जना सदस्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नेछन्।
६.३) प्रदेश सभाको संख्या प्रत्येक प्रदेशमा रहने संघीय प्रतिनिधिसभाका एक जना सदस्य बराबर दुई जना सदस्य रहने गरी २० देखि बढीमा ५० सदस्यसम्म हुनेछ।
६.४) प्रदेशमा प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको बढीमा २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ।

७) न्याय प्रणाली
७.१) स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाअनुरुप स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिनेछ।
७.२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ। संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा रहनेछ।
७.३) केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह, स्थानीय तह र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रबारे तथा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा अविलम्ब न्याय निरुपण गर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास रहनेछ। यो इजलास सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्य चार जना वरिष्ठतम न्यायाधीश रहने गरी गठन हुनेछ।
७.४) सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नेछन्। सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति देहायबमोजिमको न्याय परिषदले गर्नेछ।
१) प्रधानन्यायाधीश– अध्यक्ष
२) सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू दुई जना, कानुनमन्त्री एक र नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि एक जना समेत गरी जम्मा पाँच जना सदस्य रहनेछन्।
७.५) जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम न्याय परिषदले खुला प्रतियोगिता र परीक्षा प्रणालीका आधारमा गर्नेछ।
७.६) सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश समेत १५ जना रहनेछन्।
७.७) उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूले इमानदारीपूर्वक काम नगरेको, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको, खराब आचरण वा कार्यक्षमताको अभाव भएको वा अनुशासन पालन नगरेको वा शारीरिक र मानसिक अशक्त भएको भन्ने अवस्थामा छानबिन र अनुसन्धान गरी पदमुक्त गर्न वा अन्य आवश्यक कारबाही गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश मध्येबाट अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशबाट एक जना र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको कानुनविद मध्येबाट तीन जना सदस्य रहने गरी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट न्यायिक जवाफदेहिता तथा अनुसन्धान आयोग गठन गरिनेछ।
७.८) सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त–असक्षम प्रमाणित भएको अवस्थामा स्वतः पदमुक्त हुनेछन्।
७.९) नेपालमा एक महान्यायाधिवक्ता रहनेछ। निजको मातहतमा एक जना महाअभियोजनाकर्ता रहनेछन्।

८) महाअभियोग
प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश लगायत संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यहरूमा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको र अनुशासनको पालना नगरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग लगाउन सिफारिस गर्नसक्ने ११ सदस्यीय संसदीय न्यायिक समिति गठन गरिनेछ। यस समितिले कानुनबमोजिम महाअभियोगको सिफारिस गर्नसक्नेछ।

९) सम्पत्ति विवरण
सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक लिने सार्वजनिक पद धारण गर्न सम्पूर्ण निकायका सबै व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ र यसको हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

(प्रतिपक्ष दल एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेस केन्द्रित दलले बनाउन लागेको संविधानका बारेमा जानकारी लिन चाँही यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।)