कहिले महरा-कहिले पुन, महासचिव हुने वास्तवमा को हुन ?

एकीकृत माओवादी औपचारिक रुपमा विभाजन भएको ५ असार ०६९ देखी नै महासचिव को हुने हो ? भन्ने लडाई सुरु भयो । अरु पदमा खास धेरैको इच्छा देखिएन तर यो महासचिवमा भने धेरैले आँखा लगाए किनकी यो कार्यकारी पद पनि हो र महत्वपुर्ण पनि  । तत्कालिन महासचिव रामवहादुर थापा पार्टी बिभाजनसँगै मोहन वैद्यतिर गए पछि त्यो पद रिक्त भएको थियो । तर, त्यसमा दावेदार देखिए कृष्णवहादुर महरा र बर्षमान पुन । अध्यक्ष प्रचण्ड खासमा महरालाई महासचिव बनाउन चाहान्छन तर पुन भने जनजातिका एक मात्र ठुलो नेता भएकाले त्यो पद आफुले पाउनु पर्ने दावी गर्छन ।

नयाँ पुस्तालाई पार्टी हस्तान्तरण गर्न पनि सो पदमा उनको जिकिर रहदै आएको छ  । जेठ अन्तिम साता केन्द्रिय समिति सुरु हुनु अघि पुनका नाममा प्रचण्ण र बाबुराम भट्टराई दुवै सहमति नजिक पुगे तर नारायणकाजी श्रेष्ठले त्यसमा आपत्ति जनाए । पछि महराले ‘महासचिव वाहेक अरु खान्न, नत्र पदाधिकारीमा जान्न’ भन्ने अडान राखे । त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्डलाई पुर्नविचार गर्न बाध्य प¥यो । दुवैले महासचिव मात्रै पाउनु पर्ने अडान राखे पछि हिजो राती साढे आठ बजेसम्म बसेको पदाधिकारी वैठकले महाधिवेसनवाट चुनिएका महासचिव पोष्टवहादुर वोगटीलाई नै यथावत राख्ने निर्णय ग¥यो । तर, आज फेरी समस्या आयो । महरा त लगभग कन्भिन्स भए तर पुनले मानेका छैनन् ।

#                                                   #                                                     #

एकीकृत माओवादीले सांगठनिक संरचना विवाद मिलाउन केही पदाधिकारी थप गरी स्थायी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिमा वैकल्पिक सदस्य थप्ने तयारी गरेको छ।

पदाधिकारी र पूर्वस्थायी समिति सदस्य सम्मिलित पटक–पटक बसेको बैठकले वैकल्पिक सदस्यको अवधारणामार्फत केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको हो।
प्रस्तावलाई असार १३ गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गरिनेछ। बुधबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास लाजिम्पाटमा बसेको पदाधिकारी बैठकले सातौं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेका पदाधिकारी यथावत राखेर सचिव, कोषाध्यक्ष सहित ११ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको हो। कम्तीमा पाँच सचिव र कोषाध्यक्ष थप गरेर केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने तयारी गरिएको छ।
नेवाः राज्यसमितिका संयोजक देवेन्द्र पौडेलले वैकल्पिक सदस्य राख्ने विषयमा शीर्ष नेताबीच सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको बताए। 'स्थायी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिमा वैकल्पिक सदस्यको अवधारणामा पदाधिकारी र शीर्ष नेताबीच सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ,' पौडेलले नागरिकसँग भने, 'कसलाई कुन जिम्मेवारीमा लैजाने भन्नेबारे छलफल जारी छ।'
उनका अनुसार कृष्णबहादुर महरा संयोजकत्वको कार्यदलले पेस गरेको अवधारणाअनुसार केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने तयारी भएको छ। पदाधिकारी नौ सदस्यीय बनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ। यसअघि चर्चा भएअनुसार कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी र गिरिराजमणि पोखरेललाई सचिव बनाउने निर्णय भएको छ। त्यस्तै, कोषाध्यक्षमा हिसिला यमीको टुंगो लागेको छ।
१७ स्थायी समितिमा अग्निप्रसाद सापकोटा, हरिबोल गजुरेल, लोकेन्द्र विष्ट, शक्ति बस्नेत, जनार्दन शर्मा, नन्दकिशोर पुन, देवेन्द्र पौडेललाई लाने तयारी छ। नवप्रवेशी रामचन्द्र झा, उर्मिला अर्यालसमेतलाई स्थायी समितिमा लगिने भएको छ। स्थायी समिति सदस्य बन्न आकांक्षीलाई आवश्यकताअनुसार वैकल्पिकमा राखेर जाने तयारी भएको स्रोतले बतायो।
१७ स्थायी, ५१ पोलिटब्युरो र १ सय ५१ जनाको पूर्ण केन्द्रीय समिति हुनेछ। बाँकी २ सय ४८ जना वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा रहनेछन्। 'उत्पादन र निर्माणका लागि संघर्ष' भन्ने नयाँ कार्यनीतिलाई सफल बनाउन ३ सय ९९ सदस्यीय जम्बो केन्द्रीय समिति आवश्यक भएको महरा कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महाधिवेशनपछि आन्तरिक विवाद र आकांक्षी बढी देखिएकाले पाँच महिनासम्म सांगठनिक जिम्मेवारी तोक्न सकेको छैन।
मधेस ब्युरो संयोजक हरिबोल गजुरेलले नयाँ कार्यनीतिअनुसार सांगठनिक संरचना बनाउनुपर्ने भएकाले वैकल्पिक सदस्यको अवधारणा ल्याइएको जिकिर गरे। 'हेटौंडा महाधिवेशनले नयाँ कार्यनीति ल्याएको छ। त्यसैलाई सफल बनाउन सांगठनिक सेटिङ हुन्छ,' उनले भने, 'पहिलेको संरचनामा पार्टी रहँदैन। नयाँ विचार नयाँ सांगठानिक संरचना आवश्यक भएकाले केही ढिला भएको हो। जारी केन्द्रीय समितिले पूर्णता दिन्छ।'
पार्टीमा असन्तुष्टि र निराशा बढ्ने देखिएकाले संविधानसभा निर्वाचनअघि जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न नेतृत्वले ढिलाइ गरेको थियो। युवा तथा दोस्रो तहका नेताले तत्काल जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी निर्वाचनमा सहभागी हुनु नेतृत्वलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्। 'जिम्मेवारी बाँडफाँडलाई अब लम्ब्याउनुहुन्न। यसलाई अविलम्ब टुंग्याएर निर्वाचनको तयारीमा जानुपर्छ,' गजुरेलले भने।
source: nagriknews.com