‘महासचिव बाहेक अरु खान्न, नत्र पदाधिकारीमा जान्न’

एकीकृत माओवादीको महाधिवेसन सम्पन्न भएको आज पाँच महिना लागिसकेको छ । तर यो पाँच महिनामा न त नेताको कार्यविभाजन गर्नसकेको छ, न त कसैलाई थप जिम्मेवारी तोक्न नै सकेको अवस्था छ, न त जिम्मेवार बाडफाँड गर्न सकेको अवस्था नै छ । महाधिवेसनले निर्वाचित गरेका महासचिव पोष्टवहादुर बोगटीलाई उपाध्यक्षमा बढुवा गरी सो स्थानमा बर्षमान पुनलाई ल्याउने अनौपचारिक सहमति जुटिसकेको थियो । तर, पुनका शिक्षक तथा राजनीतिक गुरु कृष्णवहादुर महराले त्यसलाई स्विकार गर्न भने सकेनन् । र भन्दिए, ‘महासचिव बाहेक अरु पद खान्न, नत्र पदाधिकारी मै जान्न ।’ महराको सो चेतावनी पछि माओवादी भित्र पदाधिकारी चयन र गठन दुवै बिषय यति खेर पुनः अन्यौलमा परेको छ ।

त्यो भन्दा महत्वपुर्ण बिषय अध्यक्ष दाहालले महाधिवेसनमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन तल्लो कार्यकर्तामा अझै गएको छैन । कारण, त्यो केन्द्रिय समितिले पास गर्न सकेको छैन ।  अझ भनौं, अध्यक्ष प्रचण्डले सो प्रतिवेदनलाई महाधिवेसनमा आएका धारणालाई समेटेर परिमार्जनसहित केन्द्रिय समितिमा पेश गर्नु पर्ने थियो, तर अझै त्यो प्रतिवेदन केन्द्रिय समितिमा पेश भएको छैन । तल्लो तहका कार्यकता कहाँ जानु त परको कुरा ! सामान्यतयाः कम्युनिष्ट पार्टीमा महाधिवेसनले पास गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि तल्लो तहमा पुगिसक्नु पर्दथ्यो । महाधिवेसनले पास गर्न नसकेको सो प्रतिवेदनका बारेमा केन्द्रिय समितिमा छलफल गर्ने भनिएको थियो तर आज पाँच महिना नाघिसक्यो, त्यो प्रतिवेदनमा एक पटक पनि छलफल हुन सकेको छैन् । त्यसैले हिजोको केन्द्रिय समिति वैठकमा बैचारिक र सैद्धान्तिक बिषयमा "अब्बल" मानिने केन्द्रिय सदस्य राम कार्कीले राजनीतिक प्रतिवेदन र बिधान बिना नै केन्द्रिय समितिमा के छलफल गर्ने ? भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डसँग प्रश्न उठाए । उनले राजनीतिक प्रतिवेदन र बिधान ल्याएर मात्रै वैठक बोलाउन माग गरे, नत्र वैठकको कुनै अर्थ नहुने पनि उल्लेख गरे । हुन सक्छ, त्यसै कारण केन्द्रिय समितिको जारी बैठक असार १३ गते सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

अब शिर्षक अनुसार बिषयमा प्रवेश गरौं । महासचिवको आकांक्षी केन्द्रिय सदस्य कृष्णवहादुर महराले अर्का अर्का आकांक्षी बर्षमान पुनलाई अस्विकार गर्ने चेतावनी दिए पछि पदाधिकारी चयन यति खेर पुरै अन्यौलमा परेको छ । हुन त महरा पुन भन्दा धेरै 'सिनियर' नेता हुन, त्यस माथी पुनका त महरा शिक्षक पनि हुन् । तर, चेला (विद्यार्थी) पुनलाई आफुलाई भन्दा शक्तिशाली महासचिव पद दिन खोजेको भन्दै महराले अध्यक्ष प्रचण्डसँग घुर्की नै लगाए । महराले पुनलाई महासचिव दिए आफु केन्द्रिय सदस्यका रुपमा मात्र सिमित हुने चेतावनी पनि दिइसकेका छन् ।

प्रचण्ड हेटौडा महाधिवेसनवाटै महरालाई नै महासचिव बनाउन चाहान्थे तर उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले मानेनन् भनेर गाईगुई त्यही बेला चलेको थियो । भन्नेले त के सम्म भने कि ‘दक्षिणी बायू’ले महरालाई त्यही बेला भईसकेको महासचिव हुनवाट रोकेको थियो । कारण, चीनिया ब्यापारीसँग '५० लाख टेप प्रकरण' उनलाई महासचिब बन्न नदिने एउटा कारण भई दियो भन्ने तर्क (कुर्तक) पनि गरे केही नेताले, त्यति बेला नै । (सत्यता के हो त्यो त माओवादी र तीनका नेताले नै जानुन्, म त्यसमा ग्यारेन्टी भने गर्न सक्दिन्, बस सुनेको हुँ ।)

खासमा पुनलाई महासचिव बनाई महरालाई उपाध्यक्षमा लैजाने गत साता अन्तिम तयारी भइसकेको थियो, जसमा अध्यक्षसहित बाबुराम भट्टराईको पनि समर्थन  थियो । दुवै पक्ष (प्रचण्ड र भट्टराईको बिच बिचमा रहेका) मा नखुलेका र जनजाति पनि भएकाले पुनः महासचिवका लागि योग्य मानिएका थिए ।  तर महराले भने त्यो कदापी मन पराएनन र पुरानै सर्त फेरी राखे, ‘कि म एक्लो महासचिव हुन्छु, कि एक्लो सचिव तर भीडमा बसेर म काम गर्दिन, नत्र पदाधिकारी यथावत राख् ।’ आखिर अहिले उनको कुराको जीत भएको देखिन पुगेको छ किनकी पदाधिकारी चयन हुन सकेको छैन ।

‘महराजीले म उपाध्यक्ष र सचिव दुवै पदमा जान्न, सक्नु हुन्छ भने महासचिवको जिम्मेवारी दिनुहोस नभए केन्द्रिय सदस्यमा नै सिमित हुन्छ भन्नु भए पछि पुर्ववत निर्णयवाट केन्द्रिय कार्यालय पछि हटन खोजेको देखिन्छ’ केही दिन अघि केन्द्रिय सदस्य श्रवण यादवले यो पंक्तिकारसँग भनेका पनि थिए । परिणाम, पदाधिकारीमा थप नेता ल्याउने कि नल्याउने भन्ने निर्णय भने तत्कालका लागि एमाओवादीमा यथावत रहन पुगेको छ ।

त्यसो त माओवादीले महाधिवेसन सम्पन्न भएको पाँच महिना भित्र चार जनालाई मात्र ठोस जिम्मेवारी दिन सकेको छ, अरु सबै केन्द्रिय सदस्यमा सिमित छन् । केन्द्रिय समितिमा रहेका २ सय ३६ मध्ये प्रचण्ड, बाबुराम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र पोष्टवहादुर बोगटी बाहेक अरु सबै केन्द्रिय सदस्य मात्र हुन् । पाँच महिना लागिसक्दा पनि स्थायी समिति, पोलिटब्युरो, बैकल्पिक पोलिटब्युरो, केन्द्रिय सदस्यको पुर्णता मात्रै होइन, राज्य समिति इन्चार्ज र ब्युरो प्रमुख पनि तोक्न सकेको अवस्था छैन् ।

आयोजक समितिको हैसियतमा यतिखेर माओवादीका सबै जसो कमिटि र केही बाहेक सबै जनबर्गिय संगठन, जातीय/क्षेत्रीय मोर्चा चलिरहेका छन्, जसलाई बिधानतः कुनै पनि महत्वपुर्ण निर्णय गर्ने अधिकार हुदैन् । माओवादीले राज्य समिति, जिल्ला, क्षेत्रीय, जिल्ला समितिहरुको निर्वाचन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्न नसक्दा प्रचण्डले जेठ २५ को केन्द्रिय समितिमा भने झै ‘बाहिर आकर्षण तर भित्र लथालिङ्ग’को अवस्थामा यतिखेर माओवादी छ । त्यसैले महरा प्रतिवेदनले अबिलम्ब सम्मेलन गरी 'फ्रेस' नेतृत्व चयन गर्न केन्द्रिय कार्यालयलाई सुझाव त दिएको छ तर केन्द्रिय कार्यालय सुन्या नसुन्यै गरी बसेको अवस्था यतिखेर माओवादीमा बिद्यमान छ ।