प्रचण्ड पश्चतापमा: मुख फोरे ‘सरकार छाडेर गल्ति भयो’

धेरैलाई अझै लागिरहेको छ कि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार एकीकृत माओवादीले बनायो, उसको चाहाना बमोजिम बन्यो । र, हेटौडा महाधिवेसनवाट प्रस्ताव गरेकाले उसैको चाहाना अनुसार अहिले रेग्मी सरकार चलिरहेको छ । अझ प्रमाणको रुपमा, कार्कीलाई आयुक्त बनाउने माओवादी चाहानालाई ब्यापक बिरोधका बाबजुद पनि रेग्मी सरकारले पुरा गरिदियो, तर्क यो पनि आउन सक्छ । यो त बाहिर हेर्दा देखिएको कुरा हो, तर भित्र भित्रै सरकार छाडदा गुम्सिरहेको प्रचण्डको पीडा भने कसले वुझिदिने ? सरकार छाडनुको पीडामा प्रचण्ड र सिंगो माओवादी कसरी सम्हालिएर बसेका रहेछन, त्यो देख्ने मौका चाँही आइतवार पेरिसडाँडामा देखिएको छ ।

जुन दिन प्रचण्ड नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनको वैठक बसिरहेको थियो, त्यही दिन प्रचण्डले भने, ‘सरकार छाडेर गल्ति ग¥यौं ।’ उनको त्यहाँ तर्क थियो, सरकार छाडनु हुदैनथ्यो र जसरी पनि बाबुराम भट्टराई सरकारलाई निरन्तरता दिइरहेको भए आज स्थीति अर्को बनिसक्थ्यो । सरकारले आफुले चाहे जस्तो काम नगरिदिएको प्रचण्डको अभिब्यक्तिले देखाउँथ्यो । ‘सरकारमा बसिरहे माओवादीले सत्ता छाडन चाहेन भनेर आरोप लागिरहने र नछाडे राष्ट्रपतिले कुनै पनि अध्यादेश पास नगरिदिने, यो अचानोमा परेकाले पनि हामीले वाध्य भएर सरकार छाड्यौ, अहिले लाग्दैछ सरकार छाडेर निकै ठुलो गल्ति गरिएछ् ।’ त्यो बेला ‘परिबन्द’मा परेर सरकार छाडेको प्रचण्डले मात्रै सुनाएन, सरकार छाडन नहुने भन्ने साना दलको कुरामा उनले ‘रियालाइज’ पनि गरे ।

गठबन्धन भित्रका वुझ्नेहरुले कम्तिमा पनि यो बुझिरहेका छन कि सरकार छाडने र छोडाएको बिषयलाई लिएर अझै पनि प्रचण्ड र बाबुराम बिच राम्रो संवन्ध हुन सकिरहेको छैन् । खासमा भट्टराई प्रचण्डसँग गनगन गरिरहन्छन कि ‘खै त अध्यक्षज्यू असारमा निर्वाचन गराउने भनेर मलाई सरकार छाडन लगाउनु भयो, निर्वाचन त असारमा त के मंशिरमा पनि नहोला जस्तो देखियो त ?’ यसको उत्तर प्रचण्डले भट्टराईलाई दिन सकिरहेका छैनन् । भन्न त माओवादीहरु सरकारवाट हटाएको रिसमा लडाकुमा भएको अनियमितता रकम छानबिन गर्न प्राधिकार महालेखा परिक्षकलाई भट्टराईले दिएर प्रचण्डको सेखी झार्न खोजे । बर्षमान पुनको ‘नोट अफ डिसेन्ट’का बाबजुद भट्टराईले आफ्नै पार्टीका ठुला नेता सोझै फस्ने गरी नत्र किन त्यो अनुमति दिन्थे ? प्रश्न यसरी गर्छन । त्यसमा पनि गठबन्धनमा रहेका सवै २० दलको वुझाई के रहदै आएको छ भने ‘यदी प्रचण्ड र बाबुराम बिच मतभेद हुदैनथ्यो भने सरकार लम्बिन्थ्यो, उनीहरु बिचको टक्करका कारण त्यो सरकार बिघटन भयो ।’ बाहिर जे जस्तो ‘कस्मेटिक संवन्ध’ भए पनि प्रचण्ड र बाबुराम बिच अहिले चाँही हार्दिकतापुर्वक संवन्ध छैन भन्नेमा गठबन्धनका नेता चाँही विश्वस्त छन् । किनकी, ती यस्ता भाग्यमानी नेता हुन, जो प्रचण्ड–बाबुराम दुवै तिरका कुरा सुन्न पाउँछन् । 

तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले निवास मै बोलाएर निलकण्ठ उप्रेतीलाई निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी लिन आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री भट्टराईको औपचारिक आग्रह पछि उप्रेती त्यसका लागि तयार भएका हुन्, यो छुपेको कुरा होइन । भट्टराईको आग्रहमा पुनः आयुक्त भएर आएका उप्रेती भने प्रचण्डलाई एकरती पनि मन परेको छैन् । फौजदारी अभियोगमा सजायँ पाएकाले ६ बर्षसम्म निर्वाचन लडन नपाउने, अदालतमा मुद्धा मामिला भए÷नभएको जानकारी दिनु पर्ने, प्रत्यक्ष उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति बिबरण पहिला नै बुझाउनु पर्ने बुदाँ राखेर निर्वाचन अध्यादेश बनाएकाले प्रचण्डलाई उप्रेती एकरती पनि मन नपरेको हो । ‘निलकण्ठ त झलनाथको मान्छे पो रहेछ’ गठबन्धनको बैठकमा आइतवार प्रचण्डले दर्जन नेताका सामु भनिदिए, ‘कहिले के, कहिले के बुदाँहरु थपेर हैरान नै बनाई सक्यो, पुरानै ऐनमा जाऊँ भन्दा उप्रेती मरिकट्टे मान्दै, मान्दैन् ।’ यदी उप्रेतीलाई त्यसमा अडान नराखेको भए सो अध्यादेश पास भइसक्थ्यो, प्रचण्डले भनेका छन् ।

हुन त गठबन्धनको १८ औं बैठकमा प्रचण्डले सो बुदाँ राखेर अध्यादेश ल्याए पछि उप्रतीले आफुहरुलाई जेल हाल्न खोजेको तर्क गरेका थिए । अध्यादेश मस्यौदा ल्याए पछि त्यही बेला प्रचण्डले भनेका थिए, ‘निलकण्ठेले त खुसुखुस जेल हाल्ने दाऊ पो ग¥यो ।’ तर, प्रचण्डले अरु त केही दावी गर्न सकेनन तर १ प्रतिशतको ‘थ्रेस होल्ड’ र १० हजार हस्ताक्षरको सिस्टम भने हटने जानकारी दिएका छन ।

आइतवारको बैठकमा सबैभन्दा दुःखी कुरा प्रचण्डले सहभागीलाई सुनाएका छन् । ‘अब एमाले सिध्यियो’ भन्ने आफ्नो अभिब्यक्तिलाई लिएर एमाले नेता माधव नेपालले सर्लाही पुगेर ‘मुलुकवाटै एमाले सिध्यियो भन्ने प्रचण्डको भनाईले उहाँमा गम्भिर मानशिक असन्तुलन भएको छ, त्यसको उपचार नेपालमा सम्भव छैन, राँची नै लानुपर्छ’ भन्ने अभिब्यक्तिले प्रचण्डलाई निकै नै दुखित बनाएको रहेछ । सोही अभिब्यक्तिलाई लिएर उनले आइतबार गठबन्धनको वैठकमा दुःखेसो पोखेका छन् । ‘मैले त्यसरी नै भनेको होइन, माधवजीले गम्भिर आरोप लगाई दिनु भयो’ निकै भावुक मुद्रामा देखिएका प्रचण्डले भने, ‘मैले त यो मुलुकमा कि दक्षिणपन्थी छन कि बामपन्थी छन, बामपन्थीको नेतृत्व माओवादीले गरे पछि किन अरुलाई भोट हाल्ने ? भनेर सोधेको माधवजीले मानशिक असन्तुलन भएको भन्दै प्रतिकार गर्नुभयो ।’ नेपालको अभिब्यक्तिले प्रचण्डलाई भने निकै नै चोट पु¥याएको गठबन्धनका नेताले वुझन् कुनै गा¥हो भएको थिएन ।

अर्को प्रसङ्ग आयो, नारायणकाजी श्रेष्ठको । बास्तवमा श्रेष्ठलाई ४ सय ९१ सदस्सीय मात्र हुने संविधानसभा मन परेको रहेनछ, त्यो कुरा प्रचण्डले भनिदिए । ‘उहाँलाई (छेउमा नै बसेका श्रेष्ठलाई देखाउँदै) पनि तपाईहरुलाई जस्तै ६ सय १ सदस्सीय संविधानसभा चाहिएको छ, उहाँलाई पनि ४ सय ९१ मन परेको छैन् ।’ त्यसपछि काजीले कुम हल्याए । त्यो बैठकमा बाबुराम भट्टराई भने सहभागी थिएनन् ।

सरकारमा रहदाँ गठबन्धनमा साथसाथै रहेका मधेसवादी दल भने एमाओवादीले बोलाए पनि आइतवार आई दिएनन् । जसका कारण बैठक कुनै निष्कर्ष नै ननिकाली सकियो । ‘बोलाएका साथी (मधेसवादी दल)हरु आउनु भएन,’ प्रचण्डले बैठकको बिट मार्दै भने, ‘यसरी हुन्न, सबैलाई एक एक गरी भेटेर छलफल गर्छु अनि मात्र वैठक बसौला, नत्र गा¥हो छ ।’ बैठक बिना निष्कर्ष टुंगियो तर बाहिर आएर गठबन्धन प्रवक्ता प्रेमवहादुर सिंहले भने, ‘गठबन्धनले साझा चुनावी घोषणा पत्र, साझा नारा, साझा उम्मेदवार बनाएर जान्छ ।’ यथार्थमा मधेसवादी दलका बिजयकुमार गच्छदारबाहेक कोही पनि नआए पछि वैठक औपचारिक नै हुन सकेन । त्यसकारण त्यहाँ कुनै निर्णय भएको थिएन, कालो चिया खाएर अन्य बिषयमा कुराकानी केन्द्रित भएको थियो ।

पेरिसडाँडास्थित पार्टी कार्यालयको माथिल्लो हलमा बसेका गच्छदारले निस्कने बेलामा उत्तर दिशातिर आँखा लगाए । सँगै रहेका एकजना साना दलका नेतालाई सोधेछन्, ‘सबैभन्दा अग्लो त्यो घर के हो ?’ साना दलका ती नेताले भनेछन, ‘नेताजी, मुक्ति टावर भनेको त्यही हो ।’ त्यसपछि गच्छदारले चश्मा पुछपाछ गरी फेरी ‘मुक्ति टावर’लाई एक टक्क हेरे तर कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।