प्रचण्डको दस्तावेज भित्र लुकेका कुरा

प्रकाश तिमल्सिना
सत्तारुढ एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ‘नेपाली क्रान्तिको नयाँ संश्लेषणः

एक ऐतिहासिक आवाश्यक्ता’ शिर्षकको राजनीतिक दस्तावेज महाधिवेसनमा छलफल भइरहेको छ । प्रचण्डले  ‘क्रान्तिको नयाँ आयामः उत्पादन र निमार्णको लागि संघर्ष’ भन्ने नयाँ कार्ययोजना पेश गरेका छन् । दस्तावेज (फोटोकपपी भर्सन) पाठकको नाताले त्यसको बारेमा केही लेख्ने जमर्को गरेको छु ।
राष्ट्रियताबारेः प्रचण्डले आफ्नो सिंगो प्रतिवेदन भरी अघिल्ला प्रतिवेदनमा झै पछिल्लो प्रतिवेदनमा ‘भारतीय विस्तारवाद र भारतीय दलाल’ जस्ता शब्दाबली कही कतै उल्लेख गरेका छैनन् । बरु, सतकर्ता पुर्वक ‘विस्तारवादी शक्ति’ मात्र भनेका छन् । युद्धकाल भरी छिमेकी भारतको विरोध गर्नुलाई राष्ट्रियताको आन्दोलनको रुपमा स्थापित गराउने, भारतविरुद्ध सुरुङ युद्धको योजना बनाउने, शान्ति प्रक्रिया पछि कालापानी र सुस्तामा उभिएर भारतले सिमा मिचेको भनेर बिरोध गर्ने उनै अध्यक्ष प्रचण्डले किन त्यो शब्दाबली प्रयोग गरेनन् ? कार्यकर्तालाई प्रश्न उठाउने ठाउँ प्रचण्डले दिएका छन् ।

प्रधानअन्तविर्रोधवारे– पालुङटार प्लेनमसम्म प्रचण्ड भन्थे– ‘भारतीय विस्तारवाद र घरेलु प्रतिक्रियावाद घालमेल भएर आएको छ ।’ बाबुरामले भारत होइन, घरेलु प्रतिक्रियावाद मात्र भनेर जोड गर्दा प्रचण्डले ‘भारतपरस्त’ भनी आरोप पनि लगाए । तर, पछिल्लो प्रतिवेदनमा प्रचण्डले त्यसको जिम्मेवारी महाधिवेसनलाई दिएका छन् । प्रचण्डले प्रधान अन्तविर्रोध किटानवाट किन पछि फर्के अथवा के कारणले उल्लेख गर्न नै चाहेनन ? यसको जवाफ अवश्य महाधिवेसनमा मागिनेछ ।
संसदीय जनवाद– माक्र्स–लेनिनको भनाई उद्यृत गर्दै सतकर्तापुर्वक प्रचण्डले संसदीय जनवाद उपयोग गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरेका छन् । तर, सशष्त्र युद्ध नै संसदीय ब्यवस्था विरुद्ध थियो भनेर हरेक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने प्रचण्डले एमालेको नीति झै त्यो किन उल्लेख गरिराखेका छन ? त्यो प्रश्न अबश्य उठ्न सक्छ । प्रतिवेदनमा संसदीय जनवादको परिभाषा नै दिन आनाकानी गरेका प्रचण्डले त्यसलाई उपयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा भने कुनै निर्णय भने दिन सकेका छैनन् ।
पुष्पलाल, बैद्य, श्रेष्ठबारेः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाललाई युद्धकालभरी ‘गद्धार’ भनेकोमा प्रचण्डले क्षमयाचना गरेका छन । पुष्पलाललाई क्रान्तिकारी (माओवादी) कित्तामा उभ्याउनु पर्ने जोड गरेका प्रचण्डले आफुसँग छुट्टिएर गएका आफ्ना ‘राजनीतिक गुरु’ मोहन बैद्यलाई गाली गर्न ‘धेरै पेज र मसी’ खर्चिएका छन् । एकता प्रक्रिया पछि आएका नारायणकाजी श्रेष्ठको भने प्रतिवेदनमा खुलेर प्रशंशा गरेका छन् । पार्टीमा प्रवेश गरेका सवैको नाम उल्लेख गरेका प्रचण्डले पार्टी छोडेर गएका मणी थापा, रबिन्द्र श्रेष्ठ, मातृका यादवलगायत अन्य हजारौं युद्धकालीन कार्यकर्ताका बारेमा भने मौन छन् । जसकाकारण आत्मप्रशंशाको एकपक्षीय ब्याख्या गरिएको देखिन्छ ।
शान्ति र संविधानः ‘शान्ति र संविधान’ लाई ‘अघि बढनका लागि पछि हटने’ कार्यनीतिको रुपमा प्रचण्डले ब्याख्या गरेका छन् । चुनवाङ बैठकले लिएको भट्टराईको सो नीतिलाई ‘उपयोग’ मात्र गरेको बताइए पनि अब कुन राजनीतिक कार्यनीतिका साथ अघि जाने त ? त्यसको जवाफ प्रचण्डले दिन सकेका छैनन् ।
जनवादी क्रान्ति र समाजवादी क्रान्ति– प्रचण्डले जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पुरा गरी समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । तर, के राजतन्त्रको अन्त्य हुदैमा जनवादी क्रान्ति पुरा भएको भन्न मिल्छ ? बिघटित संविधानसभाले घोषणा गरेको गणतन्त्रको वैद्यानिकता कति ? यो प्रश्नमा मौन देखिन्छन् । न त सर्वसाधारण जनताको जीवनमा सुधार आएको छ, न त कसैको जीवनस्तर उक्सिएको नै छ । राजनीतिक संक्रमणकाल लम्बिएको छ । कुनै पनि मुद्धा संस्थागत नभएको अवस्थामा समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा तुक छ कि छैन ? यो प्रश्न अहम रुपमा खडा हुन्छ ।
उत्पादन र निमार्णका लागि संघर्षः प्रचण्डले उत्पादन र निमार्णका लागि अब पार्टीको सम्पुर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने उल्लेख गरेका छन्, उनकै भाषामा त्यो पार्टीको नयाँ कार्ययोजना पनि हो । त्यसका लागि सहकारी र उत्पादन विग्रेडमा जोड गरेका छन् । कुरा त प्रचण्डको सही नै होला तर मदन भण्डारीले पेश गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज), एमालेको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौ महिने कार्यकाल र माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले स्थापित गराएका कार्यक्रमलाई ‘घालमेल’ गरेर नयाँ कार्ययोजना बनाएको झल्को देखिन्छ । त्यसमा केही भट्टराई सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पनि त समेटिएका छन् । झन रमाइलो त के छ भने, विभाजित हुन अघि नै ०६७ वैशाखमा तत्कालिन स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्दले जनस्वयंसेवक ब्युरोले ल्याएको ‘उत्पादन र निमार्णमा ध्यान देऊ’ भन्ने नीतिमा प्रचण्ड हिड्न खोजेको देखिन्छ ।
सहकारी विकास, निशुल्क आवास र सामाजिक सुरक्षाः ‘माओवादी पहिचान हुने’ कुनै पनि कार्यक्रम दिन नसकेकोमा चिन्ता ब्यक्त गरेका त छन तर स्वयं प्रचण्डले भने ‘नयाँ र मौलिक कार्यक्रम’ दिन सकेका छैनन् । बरु, अरुका कार्यक्रम ‘कपी पेस्ट’ गरेर नयाँ कार्ययोजना बनाए भनेर ‘झुक्याउन’ खोजिएको दस्ताबेज आफै बोल्छ । जस्तो कि सहकारीको प्रसङ्ग, ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घर–घरमा रोजगारी’ भन्ने नारा एमालेका तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०६० साल मै स्थापित गराई सकेको नारा हो । जसलाई भट्टराईले अर्थमन्त्री हुदाँ ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी–घर–घरमा भकारी’ भन्ने नयाँ शब्दाबली प्रयोग गरेर निरन्तरता दिएका थिए । अहिले प्रचण्डको मुल जोड त्यसैमा छ । त्यस्तै, निः शुल्क आवासको योजना (सिरहा, सप्तरीमा) माधव नेपाल सरकारले स्थापित गराएको कार्यक्रम हो । त्यही कार्यक्रमलाई  नै प्रचण्डले पनि निरन्तरता दिनु पर्ने बताएका छन । ०५१ साल मै मनमोहन अधिकारी सरकारद्धारा स्थापित ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता’ जस्ता कार्यक्रम निरन्तरता दिनुपर्ने उनको जोड छ ।
चुनावी घोषणा पत्र हो कि सरकारी नीति÷कार्यक्रम ?
प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन मान्यता दिए पनि सिंगो प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा त्यो कतै चुनावी घोषणा पत्र जस्तो देखिन्छ भने कतै त्यो सरकारले पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको दस्तावेज जस्तो पनि देखिन्छ । राष्ट्रपतिको काम कर्तब्य, पुरुषलाई पनि सुत्केरी बिदाजस्ता कयौं प्रसङ्ग उल्लेख भएका प्रचण्डको दस्तावेजलाई राजनीतिक प्रतिवेदन भन्ने कि नभन्ने ? महाधिवेसनमा प्रश्न उठाउने ठाउँ भने दिइएको छ ।
गत पुस २६–२८ गते केन्द्रिय महाधिवेसन आयोजक समितिले प्रचण्डको दस्तावेजलाई बहुमतले पास गरिएको सार्वजनिक गरियो । प्रचण्डले कुम हल्लाए, आफ पनि हल्याउने, कुनै थेगो प्रयोग गरे, त्यसको दुरुस्त नक्कल गर्ने तीनै माओवादीका केन्द्रिय नेताले ‘विचारलाई बन्धक बनाएर’ अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदन पास त गरेनन ? सिंगो प्रतिवेदन अध्ययनले यो प्रश्न चाँही अवश्य उठाउँछ ।