बजेटमा सरकार तेस्रो पटक पनि असफल

प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, मंसिर ४ - विपक्षी दलसँगको सहमति बिना लान खोजिएको आर्थिक अध्यादेशमा (पुर्ण बजेट) राष्ट्रपति रामवरण यादवले असहमति जनाए पछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार तेस्रो पटक पनि पछि हट्न बाध्य भएको छ।
सत्तारुढ दलसहित प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई विपक्षी दलको पनि सहमतिमा आर्थिक अध्यादेश ल्याए मात्र स्विकृत गर्न सजिलो हुने भन्दै राष्ट्रपति यादवले आफ्नो भनाई दोहोर्याअए पछि भट्टराई सरकारको योजना तेस्रो पटक पनि सफल हुन सकेन्। कार्त्तिक २७ गते तथा मंशिर १ र ३ गतेसमेत गरी तीन-तीन पटक अध्यादेश पेश गर्ने निर्णय सत्तारुढ दलको थियो।
आइतवार पनि सो अध्यादेश लैजाने निर्णय गरी मन्त्री परिषदको वैठक समेत बोलाएको भट्टराई सरकारले आफनो सो योजनालाई स्थगित गरी अब मंगलवार मात्र अध्यादेश लैजाने निष्कर्षमा पुगेको छ। 'राष्ट्रपतिज्युवाट सहमति बिना ल्याइएको बजेट स्विकृत गर्न मलाई गार्हो हुन्छ भन्ने कुरा आयो' प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले नागरिकसँग भने, 'त्यसैले आज बोलाइएको मन्त्री परिषदसमेत स्थगित गरी सहमति खोज्न एक दिन अझै पहलकदमी गर्ने कुरा भयो।'
सत्तारुढ गठबन्धनले आइतवार नै अध्यादेश लैजाने निर्णय गरे लगत्तै सोका बारेमा ब्रिफिङ गर्न प्रधानमन्त्री भट्टराई शितल निवासस्थित राष्ट्रपति भवन पुगेका थिए। तर प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई राष्ट्रपति यादवले पुनः सहमति जुटाएर मात्र अध्यादेश ल्याउन जोड गरे पछि आइतवारको सो योजना पनि सफल हुन सकेन्। 'भोली (सोमवार) प्रमुख चार राजनीतिक शक्ति विच छलफल गरी बजेटमा सहमति खोज्ने प्रयास गरिनेछ' पौडेलले अगाडी भने, 'मंगलवार बजेट ल्याउनका लागि के-के गर्न सकिन्छ, सरकारले त्यसको प्रयास र पहलकदमी लचकताका साथ गर्नेछ।' उनका अनुसार सोमवार बस्ने भनिएको चार राजनीतिक शक्ति विचको बैठकमा बजेट, निर्वाचन र सरकारसहितका विषयलाई प्याकेजमा सहमति जुटाउने प्रयास गरिनेछ।
कार्त्तिक २५ गते सरकारमा आवद्ध दलले २७ गते आर्थिक अध्यादेश (पुर्ण बजेट) लैजाने निर्णय गरेको थियो। सो बारेमा बिफ्रिङ गर्न २७ गते राष्ट्रपति यादवसमक्ष पुगेका अर्थमन्त्री बर्षमान पुनलाई सहमतिमा बजेट ल्याउन सुझाव दिए पछि सरकार आफ्नो निर्णयवाट पहिलो पटक पछि हटेको थियो। जसकाकारण अध्यादेश पास गराउन बोलाइएको मन्त्री परिषदसमेत स्थगित गरी पुनः मंशिर १ गते बजेट पेश गर्ने सरकारले बताएको थियो। तर मंशिर १ गते बजेट पेश गर्न पनि नसकेको सरकारले आइतवार तेस्रो पटक अध्यादेश पेश गर्ने निर्णय गरेको हो।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)का महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले सहमति जुटाएर मात्र अध्यादेश लैजानका लागि नै सत्तारुढ दल पुर्ववतः निर्णयवाट पछि हटिरहेको बताए। 'सहमति जुटाएर मात्रै बजेट लैजान प्रयास गरिएकाले आफ्नो निर्णयवाट पछि हटिरहेका मात्र हौं' शुक्लाले नागरिकसँग भने, 'सहमति नै नजुटाई एकलौटी रुपमा गइयो भने भोली सहमति जुटाउन झन गार्हो हुन्छ किन भने अझै पनि सहमतिको अर्को बिकल्प नै छैन ।' जसका कारणले पनि सत्तारुढ दल अध्यादेश पेश गर्ने निर्णय बारबार गरेर पनि पछि हट्नु परेको उनको भनाई छ।
भट्टराई सरकारको मुख्य सहयोगी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले बजेट, निर्वाचन र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा प्याकेजमा सहमति खोज्नु पर्नेमा जोड गरिरहेको शुक्लाले जानकारी दिए। 'हामीले त बजेटमा मात्रै होइन, सवै विषय (सरकार र निर्वाचनलगायत)मा सहमति जुटाएर जानुपर्छ भनिरहेका छौं' उनले नागरिकसँग भने। सहमतिमा जुटाएर ल्याएको बजेटले मात्र अन्य बिषयमा सहमति जुटाउन सजिलो हुने धारणा मोर्चाले राखिरहेको उनको भनाई छ।