प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, मंसिर ३ -सरकारले सबै नयाँ कार्यक्रम कटौती
गरेर 'राष्ट्रपतिलाई स्विकार्य' बजेट पेस गर्ने तयारी गरेको छ। पुराना
कार्यक्रमलाई मात्र निरन्तरता दिएर बजेट पेस गरिए स्विकार्य हुन सक्ने
राष्ट्रपति रामवरण यादवको संकेतपछि नयाँ सबै कार्यक्रम हटाउन लागिएको
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहका देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिएका हुन्।
'राष्ट्रपतिले कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम नल्याई पुराना कार्यक्रममा मात्र बजेट (अध्यादेश) ल्याइए सहमति जुटाउन सजिलो हुन सक्ने सुझाव दिएपछि सरकारले पुराना कार्यक्रमलाई मात्र निरन्तरता दिएर बजेटको तयारी गरिरहेको छ,' पौडेलले नागरिकसँग भने, 'राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुने आर्थिक अध्यादेशमा अब कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम हुनेछैनन्।'
नयाँ कार्यक्रम कटौती गरिँदा यसअघि तयार पारिएको बजेट अंक पनि घट्नेछ भने पेस हुन अझै केही दिन लाग्नेछ।
'सरकारले अब पास हुनेगरी मात्र बजेट लान्छ, त्यसबारे छलफल र प्राविधिक विषय मिलाउने क्रम जारी छ,' पौडेलले भने, 'त्यसकारण यसअघिको अनुमानित बजेट रकम स्वाभाविक रुपमा घट्नेछ।'
कात्तिक २५ गते बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले कात्तिक २७ गते ४ खर्ब ५० करोड बराबरको आर्थिक अध्यादेश (पूर्ण बजेट) राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। विपक्षी दलको चर्को विरोध र राष्ट्रपति यादवको असन्तुष्टिछि सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हटेको थियो। मंसिर १ गते आर्थिक अध्यादेश पेस गर्ने बताएको सरकारले नयाँ कार्यक्रम सबै कटौती गरेर नयाँ अध्यादेश पेस गर्ने भएकाले बजेट ढिलो हुने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि 'बीचको बाटो' बाट आर्थिक अध्यादेश (बजेट) ल्याउने तयारीमा लागेको बताएका छन्। पार्टी निकट नेवाः राज्यसमितिअन्तर्गतको प्रचार विभाग टोलीसँग शनिबार प्रधानमन्त्री भट्टराईले बीचको बाटोबाट बजेट पेस गर्ने तयारी गरेको खुलासा गरे। 'सरकारको चाहना त पूर्ण बजेट नै हो, तर त्यसमा सहमति हुन सकेन,' प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै एक सहभागीले भने, 'अब बीचको बाटोबाट बजेट आउँछ।' प्रधानमन्त्रीले 'बीचको बाटो' कस्तो हुने भन्ने नखुलाएको ती सहभागीले जनाए। यसअघि तयार पारिएको आर्थिक अध्यादेशमा व्यापक फेरबदल हुने संकेत प्रधानमन्त्रीले टोलीसँगको भेटमा गरेका थिए।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय बजेट रोक्ने पक्षमा छैन। 'राष्ट्रपति कार्यालय सरकारले पेस गर्ने बजेट रोक्ने पक्षमा होइन, सहमतिमा ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ,' दाहालले भने। उनका अनुसार राष्ट्रपतिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री भट्टराई तथा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भएको दुई घन्टा छलफलमा पनि सहमतिमा ल्याइएको बजेट पास गर्ने दोहोर्याभएका थिए।
प्रधानमन्त्रीमा स्वतन्त्र व्यक्ति हुन्न : भट्टराई
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई सहमतिको प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिने अडान राखेका छन्।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जान सकिने विकल्प राखिरहेको सन्दर्भमा शनिबार भट्टराईले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरे।
बालुवाटारस्थित पार्टी निकट नेवाः राज्यसमिति प्रचार विभागमा आबद्ध सञ्चारकर्मीसँग प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नै सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको आकार दिनुको विकल्प तत्काल नभएको पनि दोहोर्यााए।
'स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अहिले जान सकिँदैन, त्यस्तो उपयुक्त पात्र नेपालमा छँदा पनि छैनन्,' प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै एक सहभागीले भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार पनि व्यवस्थापिका संसद विघटन हँुदा जुन सरकार थियो, त्यही सरकारले नयाँ चुनाव गराउँछ।'
प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नो सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको आकार दिई नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गराउनुको विकल्प तत्काल मुलुकका सामु नभएको जिकिर गरेका थिए।
'राष्ट्रपतिले कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम नल्याई पुराना कार्यक्रममा मात्र बजेट (अध्यादेश) ल्याइए सहमति जुटाउन सजिलो हुन सक्ने सुझाव दिएपछि सरकारले पुराना कार्यक्रमलाई मात्र निरन्तरता दिएर बजेटको तयारी गरिरहेको छ,' पौडेलले नागरिकसँग भने, 'राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुने आर्थिक अध्यादेशमा अब कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम हुनेछैनन्।'
नयाँ कार्यक्रम कटौती गरिँदा यसअघि तयार पारिएको बजेट अंक पनि घट्नेछ भने पेस हुन अझै केही दिन लाग्नेछ।
'सरकारले अब पास हुनेगरी मात्र बजेट लान्छ, त्यसबारे छलफल र प्राविधिक विषय मिलाउने क्रम जारी छ,' पौडेलले भने, 'त्यसकारण यसअघिको अनुमानित बजेट रकम स्वाभाविक रुपमा घट्नेछ।'
कात्तिक २५ गते बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले कात्तिक २७ गते ४ खर्ब ५० करोड बराबरको आर्थिक अध्यादेश (पूर्ण बजेट) राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। विपक्षी दलको चर्को विरोध र राष्ट्रपति यादवको असन्तुष्टिछि सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हटेको थियो। मंसिर १ गते आर्थिक अध्यादेश पेस गर्ने बताएको सरकारले नयाँ कार्यक्रम सबै कटौती गरेर नयाँ अध्यादेश पेस गर्ने भएकाले बजेट ढिलो हुने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि 'बीचको बाटो' बाट आर्थिक अध्यादेश (बजेट) ल्याउने तयारीमा लागेको बताएका छन्। पार्टी निकट नेवाः राज्यसमितिअन्तर्गतको प्रचार विभाग टोलीसँग शनिबार प्रधानमन्त्री भट्टराईले बीचको बाटोबाट बजेट पेस गर्ने तयारी गरेको खुलासा गरे। 'सरकारको चाहना त पूर्ण बजेट नै हो, तर त्यसमा सहमति हुन सकेन,' प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै एक सहभागीले भने, 'अब बीचको बाटोबाट बजेट आउँछ।' प्रधानमन्त्रीले 'बीचको बाटो' कस्तो हुने भन्ने नखुलाएको ती सहभागीले जनाए। यसअघि तयार पारिएको आर्थिक अध्यादेशमा व्यापक फेरबदल हुने संकेत प्रधानमन्त्रीले टोलीसँगको भेटमा गरेका थिए।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय बजेट रोक्ने पक्षमा छैन। 'राष्ट्रपति कार्यालय सरकारले पेस गर्ने बजेट रोक्ने पक्षमा होइन, सहमतिमा ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ,' दाहालले भने। उनका अनुसार राष्ट्रपतिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री भट्टराई तथा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भएको दुई घन्टा छलफलमा पनि सहमतिमा ल्याइएको बजेट पास गर्ने दोहोर्याभएका थिए।
प्रधानमन्त्रीमा स्वतन्त्र व्यक्ति हुन्न : भट्टराई
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई सहमतिको प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिने अडान राखेका छन्।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जान सकिने विकल्प राखिरहेको सन्दर्भमा शनिबार भट्टराईले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरे।
बालुवाटारस्थित पार्टी निकट नेवाः राज्यसमिति प्रचार विभागमा आबद्ध सञ्चारकर्मीसँग प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नै सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको आकार दिनुको विकल्प तत्काल नभएको पनि दोहोर्यााए।
'स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अहिले जान सकिँदैन, त्यस्तो उपयुक्त पात्र नेपालमा छँदा पनि छैनन्,' प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै एक सहभागीले भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार पनि व्यवस्थापिका संसद विघटन हँुदा जुन सरकार थियो, त्यही सरकारले नयाँ चुनाव गराउँछ।'
प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नो सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको आकार दिई नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गराउनुको विकल्प तत्काल मुलुकका सामु नभएको जिकिर गरेका थिए।
No comments:
Post a Comment