गच्छदारको एकदिन: न बसी खाँदा सुख भो, न उठी हिडदा सुख

व्यापक छलफलपछि शनिबार राति प्रदेश सीमांकनसहित सहमतिको 'ड्राफ्ट' तयार भइसक्दा पनि मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन् । कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको माथिल्लो भाग पहाडी जिल्ला समेटिएका प्रदेशमा राखे पनि तल्लो भागको थारु बाहुल्य क्षेत्र अलग प्रदेशमा राख्नुपर्ने उनको अडान थियो । 

त्यसमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत एमाओवादी नेताले पनि सहमति जनाएका थिए । तर, कांग्रेस–एमालेका नेताले ठाडै अस्वीकार गरिदिए । कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले नेता भीम रावललगायतले अखण्ड सुदूरपश्चिमको अडान राखेर निरन्तर आन्दोलन भइरहेकाले कैलाली–कञ्चनपुरलाई टुक्य्राउँदा प्रत्युत्पादक हुने तर्क गरे । त्यसमा रमेश लेखकलगायत सुदूरपश्चिमका अरु सभासद पनि थपिए ।

अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरले आन्दोलन सुरु गरेको र कैलाली बन्द गरिएका उदाहरण पनि बैठकमा गच्छदारका सामु पेस भइरहेका थिए । पहिलो संविधानसभाकै बेला 'अखण्ड सुदूरपश्चिम' भन्दै महिना दिन लामो आन्दोलन पनि स्मरण गरियो ।

सुदूरपश्चिमलाई कुनै हालतमा टुक््रयाउन नहुने भन्नेमा कांग्रेस र एमाले मात्रै होइन, एमाओवादीका लेखराज भट्टहरूले पनि दबाब दिइरहेकै थिए । तर पनि गच्छदारले अन्तिम समयसम्म कैलाली र कञ्चनपुरका थारु बाहुल्य क्षेत्र पहाडी जिल्लामा समावेश गराउनु नहुने अडान छाडेनन् । कांग्रेस र एमालले सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिए पछि गच्छदार बैठक छाडेरसमेत हिडे ।

गच्छदारले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि सहमति हुने कि नहुने भन्ने अन्योल शनिबार मध्यरातसम्म कायमै रह्यो । गच्छदारले हस्ताक्षर गर्न नमानेकै कारण संविधानसभा बैठक स्थगित गर्नु परेको मात्रै होइन, संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठक पनि पटक–पटक सारिरहनुपरेको थियो । 'लगभग सहमति भएको छ, प्रदेशका कुरा पनि मिलेका छन् तर गच्छदारजीले केही रिजर्भेसन राखेर हस्ताक्षर गर्न मान्नुभएको छैन, सहमति गर्ने प्रयास जारी छ,' कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल भन्दै थिए ।

१६ बुँदे सहमतिमार्फत संविधान निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिन योगदान गरेका गच्छदार स्वयं भने आफ्नै कारण संविधान लेखन रोकिएको हेर्न चाहँदैनथे । त्यसो त गत माघ ५ र माघ ८ मा सहमतिका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेर परिपक्व नेताको छवि बनाइसकेका उनी पछिल्लो समय 'पहिला देश, अनि प्रदेश' भन्ने मान्यताअनुसार नै अघि बढिरहेका थिए । त्यसैले पनि सम्झौता गरेर संविधान लेखनमा योगदान दिन चाहन्थे तर थारु नेता भएर पनि थारु बाहुल्य क्षेत्रको रक्षा गर्न नसकेको भन्ने आरोपबाट उनी बच्न चाहन्थे, त्यो उनका लागि जरुरी पनि थियो ।

एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल र गच्छादार कैलाली, कञ्चनपुर मात्रै होइन, झापा, मोरङ र सुनसरीको सीमांकनका विषयमा 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेर सहमति जनाउने निष्कर्षमा पुगे । तर, लगत्तै गच्छदारका पार्टी नेताले नै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने जनाइदिए । 'नोट अफ डिसेन्ट' सहित सहमति गरे पार्टी विभाजनसम्मको धम्की उनलाई आफ्नै पार्टीका सभासदबाट आयो ।

गच्छदारले सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने संकेत पाएलगत्तै सिंहदरबारमा बसिरहेका रामजनम चौधरी, योगेन्द्र चौधरी, गंगा थारु, गोपाल दहितलगायतले सार्वजनिक रूपमा चेतावनी दिए । 'अध्यक्षलाई सुनाइदिनु, अब हामी यो पार्टीमा रहेनौँ,' रामजनमले मध्यरातमा भने, 'अब यहाँबाट केही हुँदैन, हामी गाउँ जान्छौँ र जनतालाई भन्छौँ– गच्छदारले धोका दिए ।' आफ्नै पार्टीका सभासदले विरोध जनाउँदै, चेतावनी दिँदै छाडेर हिँडेपछि गच्छदार थप तनावमा परे ।

गच्छदारलाई यो थाहा थियो कि हस्ताक्षर गरेलगत्तै पार्टीका सभासदबाट मात्रै होइन, आफ्नै समुदाय (थारु) बाट पनि विरोध हुनेछ, जसको सामना अन्य प्रमुख चार नेताभन्दा अगाडि आफैं सर्नुपर्नेछ । यतिसम्म कि आफ्नै समुदाय र भूगोलबाट अलग हुने खतरा पनि सबैभन्दा बढी गच्छदारलाई नै छ भन्नेमा कुनै शंका थिएन ।

लामो प्रयास र प्रयत्नपछि झापा, मोरङ, सुनसरी मात्रै होइन, कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि पहाडी प्रदेशमा समावेश गर्ने प्रमुख दलको निर्णयमा 'नोट अफ डिसेन्ट' लेख्दै गच्छदारले ११ः४० बजे हस्ताक्षर गरिदिए । सञ्चारकर्मीका सामु हस्ताक्षर गरिरहँदा उनी त्यति खुसी देखिएका थिएनन् जबकि अन्य नेतामा भने सहमति भएकोमा खुसीको भाव झल्किन्थ्यो । 'व्यापक असहमति र आफ्नै असन्तुष्टिका बाबजुद पार्टीभन्दा मैले देश हेरेर यो हस्ताक्षर गरेको छु, देशले संविधान चाँडो पाओस्,' गच्छदारले भावुक हुँदै मध्यराति सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसामु भने ।