'५० लाख अहिले नै दिने भनिएको होइन, भोलि भनिएको हो'

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाप्रति असहमति जनाउँदै आएका असन्तुष्ट तराई–मधेसकेन्द्रित चार दलले आन्दोलनमा सहभागी भई ज्यान गुमाउनेलाई ५० लाख दिने 'विवादास्पद' निर्णय गरेका छन्।

तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्धमध्ये आन्दोलनरत चार दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। आफ्नो आन्दोलनमा सहभागी हुनेको मृत्यु भएमा ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सम्भवतः पहिलो घटना हो। जुन निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको छ।
सरकारले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई १० लाख दिँदै आएको नजिर हुँदाहँुदै असन्तुष्ट दलले भने आन्दोलनमा सहभागी भएर ज्यान गुमाउनेलाई ४० लाख बढीको 'अफर' घोषणा गरेका हुन्।

'थरुहट/मधेसलगायत यस गठबन्धनमा आबद्ध रहेका मृतकको आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने सहिद परिवारलाई आन्दोलनबाट बन्ने प्रान्तीय सरकारले रु. ५०,००,००० (पचास लाख) आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुका साथै सहिद परिवारलाई निःशुल्क शिक्षा र रोजगारीको जिम्मेवारी प्रादेशिक सरकारले बहन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ,' ती दलको निर्णयमा भनिएको छ।

उक्त निर्णयमा संघीय समाजवादी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

'पीडित परिवारलाई रकम दिने भन्ने कुरा अहिलेको सरकारसँग माग गर्नुपर्नेमा यति दिन्छु भनेर घोषणा गर्नु जायज भएन, यो राम्रो कुरा होइन, सक्ने हो भने तिनका पार्टीले १–१ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको भए बढी उचित हुने थियो। प्रान्तीय सरकार गठन नभएसम्म मृतकको लास के राखिरहने त?'

सदभावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले सुशील कोइराला नेतृत्वको जर्तमान सरकारले आन्दोलनमा सहभागी भई ज्यान गुमाउने परिवारलाई सम्मान नगर्ने भएकाले उक्त निर्णय मोर्चाले बाध्य भएर गरेको बताए। 'अहिलेको यो सरकार उच्छृंखल हुँदै गएको छ, अलोकतान्त्रिक भएर गैरन्यायिक हत्या गरिरहेको अवस्थामा यो सरकारबाट आस गर्ने ठाउँ बाँकी छैन,' कर्णले नागरिकसँग भने, 'यो सरकारले आन्दोलनकारीलाई सम्मान नगर्ने भएकाले हाम्रो आन्दोलनमा आएर ज्यान गुमाउने जो कोही सहिद परिवारलाई ५० लाख दिने प्रतिबद्धता जनाएका हौं।' तर, आन्दोलनमा गएर ज्यान गुमाउन अभिप्रेरित भने नगरिएको उनको प्रस्टीकरण छ।

आन्दोलनमा ज्यान गुमाइसकेका हकमा भने मधेसी मोर्चाले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। 'आन्दोलनमा सहभागी भएर ज्यान गुमाएकाको उच्च मूल्यांकन गर्दै प्रान्तीय सरकार बनेपछि मात्रै ५० लाख दिने भनिएको हो,' संघीय फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'अहिले नै दिने भनिएको होइन, भोलि दिने भनिएको हो।' तर, त्यस्तो रकम मोर्चाले आह्वान गरेका आन्दोलनमा सहभागी भई मृत्यु भएका हकमा मात्रै लागू हुने श्रेष्ठको भनाई छ।

अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले मोर्चाले सरकारबाट पीडित परिवारलाई रकम उपलब्ध गराउन जोड नगरी भावी दिनका लागि ५० लाखको घोषणा उचित नभएको जनाए। 'पीडित परिवारलाई रकम दिने भन्ने कुरा अहिलेको सरकारसँग माग गर्नुपर्नेमा यति दिन्छु भनेर घोषणा गर्नु जायज भएन, यो राम्रो कुरा होइन,' झाले नागरिकसँग भने, 'सक्ने हो भने तिनका पार्टीले १–१ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको भए बढी उचित हुने थियो। प्रान्तीय सरकार गठन नभएसम्म मृतकको लास के राखिरहने त?'

आन्दोलनमा मानिस नमरुन्, घाइते नबनुन् भनेर सजगता अपनाउनुपर्नेमा मर्न/मार्न अपिल गर्नु मानवताविरुद्धको अपराध' भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार मञ्च नेपालकी महासचिव सरस्वती सुब्बाले भनेकी छन्।

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरले भविष्यप्रति आशावादी रहनुपर्ने र नकारात्मक टिप्पणी गरिहाल्न नहुने जनाएका छन्। 'सहिदलाई उच्च सम्मान गर्ने परम्परा विश्वभरि नै छ, त्यसरी आह्वान गरिएका उदाहरण पनि छन्, त्यति अनौठो होइन,' झाले नागरिकसँग भने। तर, रकम उल्लेख नगरेको भए जायज हुने उनको तर्क छ।

यता, आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनका लागि सामूहिक बैंक खाता खोल्ने निर्णय गरेका असन्तुष्ट दलले आन्दोलन चर्काउने योजनासहित केन्द्रीय उपचार केन्द्र गठन गर्ने जनाएका छन्। धरान, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगन्ज, जनकपुर वीरगन्ज धनगढी र काठमाडौंमा यस्ता उपचार केन्द्र खडा गर्ने योजना उनीहरुले सार्वजनिक गरेका छन्।

यसैबीच तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा रहेका असन्तुष्ट चार दलले मोर्चामा बुधबारबाट अन्य चार दल थपेका छन्। संघीय गठबन्धनको नाममा चार दल थपिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए।

बालकुमारीस्थित संघीय फोरमको कार्यालयमा बसेको बैठकले थरुहट तराई पार्टी, संघीय लिम्बुवान पार्टी, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी र आदिवासी/जनजाति पार्टीलाई समावेश गरेको हो।

सत्तारुढ दलविरुद्ध आन्दोलनरत दलसँग असन्तुष्ट दलले मोर्चाबन्दी गरेको यो चौथोपटक हो। गत जेठ २५ सम्म एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल नेतृत्वको मोर्चाबन्दीमा रहँदै आएका यी असन्तुष्ट दलले त्यहाँबाट अलग हुँदै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको नाममा अलग आन्दोलन गर्दै आएका थिए। तर, दुई साताअघि मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीसँग 'कार्यगत एकता' गर्न पुगेका असन्तुष्ट दल बुधबारबाट भने नयाँ मोर्चाबन्दीमा सामेल हुन पुगेका हुन्।