संविधानसभाले यसरी निमार्ण गर्दैछ, हाम्रो नयाँ संविधान

संविधानसभा नियमावली मस्यौदा समितिले एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने गरी रोडम्याप तयार गरेको छ। नयाँ संविधानको प्रमाणीकरण, ककसको व्यवस्था तथा ह्विपका विषयमा दलहरूबीच मतभेद कायमै रहे पनि समितिले संविधान लेखनको कार्यप्रक्रिया तय गरिसकेको छ।
दलहरूबीच जारी विवाद मिल्नेबित्तिकै रोडम्यापअनुसार संविधान लेखन प्रक्रिया अघि बढ्ने समितिको दाबी छ। मस्यौदा समितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले रोडम्याप तयार भएकाले फागुन अन्तिमबाटै संविधान लेखन प्रक्रिया सुरु हुने बताए।

‘फागुन २७ भित्र नियमावली निर्माण गरी संविधान लेखन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छौं,' संयोजक कर्णले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘नयाँ संविधान प्रमाणीकरण, ककस र ह्विप लगाउने विषयबाहेक सबै विषयमा सहमति भइसकेको छ, विवादित विषयमा सहमति जुटेन भने प्रक्रिया (मतदान) मा गएर टुंग्याउँछौं।' अघिल्लोपटकजस्तो यसपटक संविधान लेखन प्रक्रिया अवरुद्ध नहुने उनको दाबी छ।

उनका अनुसार संविधान लेखन प्रक्रिया अघि बढाउन यसपटक पाँचवटा समिति गठन गरिँदैछ। नियमावली अनुमोदन हुनेबित्तिकै समिति गठन प्रक्रिया सुरु हुने र समितिले पूर्णता पाएपछि संविधान लेखन सुरु हुने उनले जानकारी दिए।

अघिल्लो संविधानसभामा संवैधानिक समितिसहित ११ वटा विषयगत र तीनवटा प्रक्रियागत गरी १४ वटा समिति थिए। ‘अघिल्लो संविधानसभाबाटै धेरैजसो काम सम्पन्न भइसकेकाले यो संविधानसभामा पाँचवटा मात्रै समिति गठन गर्न दलहरू सहमत छन्,' कर्णले नागरिकसँग भने, ‘ती सबै समितिका विषयगत कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिसकेका छौं।'

कर्णका अनुसार क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोत व्यवस्थापन समितिबाहेक अन्य चार समिति संविधान लेखनमा प्रत्यक्ष सहयोगी भूमिकामा रहनेछन्। अघिल्लो संविधानसभाको मूल संवैधानिक समितिको सट्टा यसपटक ‘संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति' गठन गरिनेछ। उक्त समितिले राजनीतिक दलबीचका विवादित विषय हल गर्ने तथा संविधानसभाबाहिर रहेका सरोकारवाला समूहसँग वार्ता र संवाद गरी सहमतिको प्रयास गर्ने नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक कर्णले जानकारी दिए।

त्यसैगरी, संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्योल समितिले अघिल्लो संविधानसभामा भएका सहमतिसहित संविधानसँग सरोकार राख्ने अन्य सहमतिको अध्ययन, निर्क्योल र अभिलेख राख्नेछ।

‘यो (अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्याेल) समितिले नयाँ संविधान लेखनसँग सरोकार राख्ने राजनीतिक, संवैधानिक र सरकारसँग भएका सहमति निर्क्योल गर्नेछ,' कर्णले भने, ‘यसले सहमति भएको समय र स्तर निर्क्योल गरी अन्य दुई समितिलाई सिफारिस गर्नेछ।' उनका अनुसार निर्क्योल गरिएका सहमतिलाई अभिलेखीकरण गर्न मस्यौदा समितिमा र विवादित विषयलाई राजनीतिक संवाद समितिमा पठाउने कार्य र अधिकार पनि उक्त समितिलाई दिइएको छ। यो समितिका कार्य अघिल्लो संविधानसभाका उपलब्धि ( स्वामित्व) ग्रहणसँग जोडिएको छ।

अभिलेख तथा निर्क्योल समितिले पठाएका सहमतिका बुँदालाई मस्यौदा समितिले नयाँ संविधानमा आवश्यकतअनुसरा उल्लेख गर्दै जाने र विवादित विषयलाई संवाद समितिमा पठाउने व्यवस्था नियमावली मस्यौदामा गरिएको छ। यसो गर्दा एकैपटक दुवै समिति क्रियाशील हुनेछन्।

‘विवादित विषयमा जे–जति सहमति हुँदै जान्छन्, तिनलाई क्रमशः मस्यौदा समितिमा लैजाने काम पनि साथसाथै हुन्छ,' कर्णले भने, ‘दलहरूबीचको छलफलमा सहमति हुन सकेन भने मतदानबाट टुंगो लगाइनेछ।'

संयोजक कर्णका अनुसार नियमावलीमा सहमति खोज्ने र प्रक्रियामा जाने समयसीमा भने तोकिनेछैन। यस्तो अधिकार संविधानसभा कार्यव्यवस्था समितिको परामर्शमा सभाध्यक्षलाई दिने प्रावधान रहेकाले समयसीमा नतोकिने उनले प्रस्ट पारे।

संविधान मस्यौदा तयार भएपछि नागरिक संवाद तथा सुझाव संकलन समितिले गाउँ–गाउँसम्म पुगेर जनमत संकलन गर्नेछ। जनमत संकलनपछि आएका सुझावका आधारमा आवश्यक संशोधन गरी मस्यौदालार्य नयाँ संविधानमा परिणत गरिने रोडम्याप मस्यौदा नियमावलीमा छ।

संविधानसभाका समिति
१. संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति
२. सहमति अभिलेख, अध्ययन तथा निर्क्योल
३. संविधान मस्यौदा
४. नागरिक संवाद तथा सुझाव संकलन
५. क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोत व्यवस्थापन