एकीकृत नेकपा माओवादी ‘अलग पहिचान र स्वतन्त्र धार' निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनपछि मात्रै विशेष महाधिवेशनमा जाने भएको छ। वैशाख १८ गतेबाट सुरु हुनेगरी तय भएको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई संगठनका विवादित विषयमा केन्द्रित गर्ने र विचारको बहसलाई विशेष महाधिवेशनमार्फत टुंग्याउने निष्कर्षमा माओवादी पुगेको हो।
पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित जिल्ला सम्मेलन आयोजक समिति संयोजकको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट पूर्वमहासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख पोष्टबहादुर बोगटीले राष्ट्रिय सम्मेलनपछि विशेष महाधिवेशन गर्ने जानकारी गराए।रौतहट जिल्ला संयोजक विन्देश्वर यादवका अनुसार बोगटीले विशेष महाधिवेशनमा जानेबारे प्रमुख नेताबीच सहमति भइसकेकाले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सांगठनिक विषयमा केन्द्रित गर्न निर्देशन दिएका छन्। ‘वैशाखमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनलाई संगठन निर्माण र नेतृत्व विकासमा केन्द्रित गर्ने र त्यसपछि हुने विशेष महाधिवेशनमा वैचारिक र पार्टी कार्यदिशालाई थप मजबुत बनाउने काम हुनेछ,' बोगटीलाई उद्धृत गर्दै यादवले नागरिकसँग भने, ‘हेटौंडा महाधिवेशनको कार्यदिशा आधारभुत रूपमा सही भए पनि त्यसलाई थप व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले विशेष महाधिवेशनमा जान लागिएको हो।'
यादवका अनुसार राष्ट्रिय सम्मेलनले सांगठनिक विषय हल गर्ने र नयाँ संविधान जारी भएपछि विशेष महाधिवेशन गरेर पार्टीको कार्यदिशा तय गर्ने निष्कर्षमा केन्द्रीय कार्यालय पुगेको छ। वर्ष दिनमै नयाँ संविधान दिने प्रतिबद्धताअनुसार पार्टीलाई संविधान लेखनमा होम्नुपर्ने तथा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने भएकाले तत्काल विशेष महाधिवेशन गर्न नसकिने स्पोष्टोक्ति स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले दिएका छन्।
‘समय अभावका कारण वैशाखमै विशेष महाधिवेशन गर्न नसकिएको हो,' पुनलाई उद्धृत गदर्ैै स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘मुख्यतः संविधान निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनमात्रै गर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो।' उनले सोहीअनुसार गाउँ र जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न गर्न संयोजकहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
संविधानसभा निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा आएपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘पार्टीको स्वरुप मास पार्टीको जस्तो हुन नसकेको र सर्वहारावर्गको अग्रदस्ता (कम्युनिष्ट चरित्र) को पनि हुन नसकेको' भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। लिखित प्रतिवेदनमार्फत दाहालले ‘पार्टीको अलग पहिचान र स्वतन्त्र धार' गुम्दै गएकोमा बढी चिन्ता जनाएका थिए।
बैठकमा पार्टीको ‘अलग धार र स्वतन्त्र पहिचान' का निम्ति वैचारिक बहस चलाउनुपर्ने भन्दै पूर्व उपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले माग गरेका थिए। त्यसमा तत्काल सहमति नजनाए पनि केन्द्रीय कार्यालयमा भएको ‘भद्र सहमति' अनुसार एमाओवादी विशेष महाधिवेसनमा जान लागेको हो।
‘अहिले सांगठनिक र वैचारिक कुनै पनि विशेषण नराखी सोझै राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनिएको छ, त्यसमा मुख्यतः नेतृत्व र संगठनका मुद्दा बढी केन्द्रित हुनेछन्,' पूर्व पोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘विशेष महाधिवेशनमार्फत २१औं शताब्दीको कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो बनाउने भन्नेबारे बहस गर्नेछौं।' उनका अनुसार नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै माओवादी विशेष महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नेछ।
हेटौंडा महाधिवेशनले तय गरेको ‘उत्पादन र निमार्ण' को कार्यदिशा कार्यान्वयन नभएको मात्रै होइन, सो अनुसारको सांगठनिक संरचना (उत्पादन बिग्रेडजस्ता) पनि निर्माण हुन सकेको छैन। ०६९ माघमा सम्पन्न सो महाधिवेशनपछि सांगठनिक संरचनामा विवाद भएलगत्तै माओवादी वर्ष दिनमै राष्ट्रिय सम्मेलनमा जान बाध्य भएको छ। मुख्यतः तत्कालीन उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिएपछि चर्किएको सांगठनिक विवादले वर्ष दिनमै सम्मेलनमा जान माओवादी बाध्य भएको हो।
पार्टीभित्र ‘गम्भीर वैचारिक विचलन देखापरेको र परिस्थिति नयाँ रुपमा विकास भएको' भन्दै पूर्व उपाध्यक्ष भट्टराई र श्रेष्ठले विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। तर, महाधिवेशन सम्पन्न भएको वर्ष दिनमै विशेष महाधिवेशनमा जाने निर्णयले गलत सन्देश जाने भन्दै सांगठनिक र वैचारिक सम्मेलन नभनी ‘राष्ट्रिय सम्मेलन' मात्रै भनिएको थियो। तर, सो विषयमा जिल्ला संयोजकका बुझाइ फरक–फरक भएपछि एमाओवादीले शुक्रबार र शनिबार राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेको हो।
कार्यशालाले वैशाख १८ गते तय गरिएको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सदस्यता नवीकरण गर्ने तथा गाउँ र जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ। फागुन मसान्तसम्म नवीकरण गर्नुपर्ने पूर्व निर्देशनलाई समय अभावका कारण देखाउँदै चैत १५ सम्म सारिएको छ।
अघिल्ला समिति जम्बो भएको भन्दै आलोचना भएपछि २५ सदस्यीय गाउँ समिति र ५१ सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरिने भएको छ। त्यसमध्ये २५ प्रतिशत निर्वाचित कार्यसमितिलाई मनोनित गर्ने अधिकार दिइएको छ।
‘७५ प्रतिशत निर्वाचन प्रक्रियाबाट चयन हुने र निर्वाचित कार्यसमितिले २५ प्रतिशत मनोनित गर्ने कार्यविधि तय गरिएको छ,' अर्का पूर्व पोलिटब्युरो सदस्य विश्वनाथ साहले नागरिकसँग भने, ‘त्यसमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।' उनका अनुसार चैत मसान्तभित्र गाउँ र जिल्ला भेला सम्पन्न गर्न केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशन गइसकेको छ।
पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित जिल्ला सम्मेलन आयोजक समिति संयोजकको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट पूर्वमहासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख पोष्टबहादुर बोगटीले राष्ट्रिय सम्मेलनपछि विशेष महाधिवेशन गर्ने जानकारी गराए।रौतहट जिल्ला संयोजक विन्देश्वर यादवका अनुसार बोगटीले विशेष महाधिवेशनमा जानेबारे प्रमुख नेताबीच सहमति भइसकेकाले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सांगठनिक विषयमा केन्द्रित गर्न निर्देशन दिएका छन्। ‘वैशाखमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनलाई संगठन निर्माण र नेतृत्व विकासमा केन्द्रित गर्ने र त्यसपछि हुने विशेष महाधिवेशनमा वैचारिक र पार्टी कार्यदिशालाई थप मजबुत बनाउने काम हुनेछ,' बोगटीलाई उद्धृत गर्दै यादवले नागरिकसँग भने, ‘हेटौंडा महाधिवेशनको कार्यदिशा आधारभुत रूपमा सही भए पनि त्यसलाई थप व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले विशेष महाधिवेशनमा जान लागिएको हो।'
यादवका अनुसार राष्ट्रिय सम्मेलनले सांगठनिक विषय हल गर्ने र नयाँ संविधान जारी भएपछि विशेष महाधिवेशन गरेर पार्टीको कार्यदिशा तय गर्ने निष्कर्षमा केन्द्रीय कार्यालय पुगेको छ। वर्ष दिनमै नयाँ संविधान दिने प्रतिबद्धताअनुसार पार्टीलाई संविधान लेखनमा होम्नुपर्ने तथा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने भएकाले तत्काल विशेष महाधिवेशन गर्न नसकिने स्पोष्टोक्ति स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले दिएका छन्।
‘समय अभावका कारण वैशाखमै विशेष महाधिवेशन गर्न नसकिएको हो,' पुनलाई उद्धृत गदर्ैै स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘मुख्यतः संविधान निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनमात्रै गर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो।' उनले सोहीअनुसार गाउँ र जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न गर्न संयोजकहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
संविधानसभा निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा आएपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘पार्टीको स्वरुप मास पार्टीको जस्तो हुन नसकेको र सर्वहारावर्गको अग्रदस्ता (कम्युनिष्ट चरित्र) को पनि हुन नसकेको' भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। लिखित प्रतिवेदनमार्फत दाहालले ‘पार्टीको अलग पहिचान र स्वतन्त्र धार' गुम्दै गएकोमा बढी चिन्ता जनाएका थिए।
बैठकमा पार्टीको ‘अलग धार र स्वतन्त्र पहिचान' का निम्ति वैचारिक बहस चलाउनुपर्ने भन्दै पूर्व उपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले माग गरेका थिए। त्यसमा तत्काल सहमति नजनाए पनि केन्द्रीय कार्यालयमा भएको ‘भद्र सहमति' अनुसार एमाओवादी विशेष महाधिवेसनमा जान लागेको हो।
‘अहिले सांगठनिक र वैचारिक कुनै पनि विशेषण नराखी सोझै राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनिएको छ, त्यसमा मुख्यतः नेतृत्व र संगठनका मुद्दा बढी केन्द्रित हुनेछन्,' पूर्व पोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘विशेष महाधिवेशनमार्फत २१औं शताब्दीको कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो बनाउने भन्नेबारे बहस गर्नेछौं।' उनका अनुसार नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै माओवादी विशेष महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नेछ।
हेटौंडा महाधिवेशनले तय गरेको ‘उत्पादन र निमार्ण' को कार्यदिशा कार्यान्वयन नभएको मात्रै होइन, सो अनुसारको सांगठनिक संरचना (उत्पादन बिग्रेडजस्ता) पनि निर्माण हुन सकेको छैन। ०६९ माघमा सम्पन्न सो महाधिवेशनपछि सांगठनिक संरचनामा विवाद भएलगत्तै माओवादी वर्ष दिनमै राष्ट्रिय सम्मेलनमा जान बाध्य भएको छ। मुख्यतः तत्कालीन उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिएपछि चर्किएको सांगठनिक विवादले वर्ष दिनमै सम्मेलनमा जान माओवादी बाध्य भएको हो।
पार्टीभित्र ‘गम्भीर वैचारिक विचलन देखापरेको र परिस्थिति नयाँ रुपमा विकास भएको' भन्दै पूर्व उपाध्यक्ष भट्टराई र श्रेष्ठले विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। तर, महाधिवेशन सम्पन्न भएको वर्ष दिनमै विशेष महाधिवेशनमा जाने निर्णयले गलत सन्देश जाने भन्दै सांगठनिक र वैचारिक सम्मेलन नभनी ‘राष्ट्रिय सम्मेलन' मात्रै भनिएको थियो। तर, सो विषयमा जिल्ला संयोजकका बुझाइ फरक–फरक भएपछि एमाओवादीले शुक्रबार र शनिबार राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेको हो।
कार्यशालाले वैशाख १८ गते तय गरिएको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सदस्यता नवीकरण गर्ने तथा गाउँ र जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ। फागुन मसान्तसम्म नवीकरण गर्नुपर्ने पूर्व निर्देशनलाई समय अभावका कारण देखाउँदै चैत १५ सम्म सारिएको छ।
अघिल्ला समिति जम्बो भएको भन्दै आलोचना भएपछि २५ सदस्यीय गाउँ समिति र ५१ सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरिने भएको छ। त्यसमध्ये २५ प्रतिशत निर्वाचित कार्यसमितिलाई मनोनित गर्ने अधिकार दिइएको छ।
‘७५ प्रतिशत निर्वाचन प्रक्रियाबाट चयन हुने र निर्वाचित कार्यसमितिले २५ प्रतिशत मनोनित गर्ने कार्यविधि तय गरिएको छ,' अर्का पूर्व पोलिटब्युरो सदस्य विश्वनाथ साहले नागरिकसँग भने, ‘त्यसमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।' उनका अनुसार चैत मसान्तभित्र गाउँ र जिल्ला भेला सम्पन्न गर्न केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशन गइसकेको छ।
एकीकृत
नेकपा माओवादी ‘अलग पहिचान र स्वतन्त्र धार' निर्माण गर्नका लागि
राष्ट्रिय सम्मेलनपछि मात्रै विशेष महाधिवेशनमा जाने भएको छ। वैशाख १८
गतेबाट सुरु हुनेगरी तय भएको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई संगठनका विवादित विषयमा
केन्द्रित गर्ने र विचारको बहसलाई विशेष महाधिवेशनमार्फत टुंग्याउने
निष्कर्षमा माओवादी पुगेको हो।
पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित
जिल्ला सम्मेलन आयोजक समिति संयोजकको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा
केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट पूर्वमहासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख
पोष्टबहादुर बोगटीले राष्ट्रिय सम्मेलनपछि विशेष महाधिवेशन गर्ने जानकारी
गराए।
रौतहट जिल्ला संयोजक विन्देश्वर यादवका अनुसार बोगटीले विशेष महाधिवेशनमा जानेबारे प्रमुख नेताबीच सहमति भइसकेकाले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सांगठनिक विषयमा केन्द्रित गर्न निर्देशन दिएका छन्। ‘वैशाखमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनलाई संगठन निर्माण र नेतृत्व विकासमा केन्द्रित गर्ने र त्यसपछि हुने विशेष महाधिवेशनमा वैचारिक र पार्टी कार्यदिशालाई थप मजबुत बनाउने काम हुनेछ,' बोगटीलाई उद्धृत गर्दै यादवले नागरिकसँग भने, ‘हेटौंडा महाधिवेशनको कार्यदिशा आधारभुत रूपमा सही भए पनि त्यसलाई थप व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले विशेष महाधिवेशनमा जान लागिएको हो।'
यादवका अनुसार राष्ट्रिय सम्मेलनले सांगठनिक विषय हल गर्ने र नयाँ संविधान जारी भएपछि विशेष महाधिवेशन गरेर पार्टीको कार्यदिशा तय गर्ने निष्कर्षमा केन्द्रीय कार्यालय पुगेको छ। वर्ष दिनमै नयाँ संविधान दिने प्रतिबद्धताअनुसार पार्टीलाई संविधान लेखनमा होम्नुपर्ने तथा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने भएकाले तत्काल विशेष महाधिवेशन गर्न नसकिने स्पोष्टोक्ति स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले दिएका छन्।
‘समय अभावका कारण वैशाखमै विशेष महाधिवेशन गर्न नसकिएको हो,' पुनलाई उद्धृत गदर्ैै स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘मुख्यतः संविधान निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनमात्रै गर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो।' उनले सोहीअनुसार गाउँ र जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न गर्न संयोजकहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
संविधानसभा निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा आएपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘पार्टीको स्वरुप मास पार्टीको जस्तो हुन नसकेको र सर्वहारावर्गको अग्रदस्ता (कम्युनिष्ट चरित्र) को पनि हुन नसकेको' भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। लिखित प्रतिवेदनमार्फत दाहालले ‘पार्टीको अलग पहिचान र स्वतन्त्र धार' गुम्दै गएकोमा बढी चिन्ता जनाएका थिए।
बैठकमा पार्टीको ‘अलग धार र स्वतन्त्र पहिचान' का निम्ति वैचारिक बहस चलाउनुपर्ने भन्दै पूर्व उपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले माग गरेका थिए। त्यसमा तत्काल सहमति नजनाए पनि केन्द्रीय कार्यालयमा भएको ‘भद्र सहमति' अनुसार एमाओवादी विशेष महाधिवेसनमा जान लागेको हो।
‘अहिले सांगठनिक र वैचारिक कुनै पनि विशेषण नराखी सोझै राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनिएको छ, त्यसमा मुख्यतः नेतृत्व र संगठनका मुद्दा बढी केन्द्रित हुनेछन्,' पूर्व पोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘विशेष महाधिवेशनमार्फत २१औं शताब्दीको कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो बनाउने भन्नेबारे बहस गर्नेछौं।' उनका अनुसार नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै माओवादी विशेष महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नेछ।
हेटौंडा महाधिवेशनले तय गरेको ‘उत्पादन र निमार्ण' को कार्यदिशा कार्यान्वयन नभएको मात्रै होइन, सो अनुसारको सांगठनिक संरचना (उत्पादन बिग्रेडजस्ता) पनि निर्माण हुन सकेको छैन। ०६९ माघमा सम्पन्न सो महाधिवेशनपछि सांगठनिक संरचनामा विवाद भएलगत्तै माओवादी वर्ष दिनमै राष्ट्रिय सम्मेलनमा जान बाध्य भएको छ। मुख्यतः तत्कालीन उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिएपछि चर्किएको सांगठनिक विवादले वर्ष दिनमै सम्मेलनमा जान माओवादी बाध्य भएको हो।
पार्टीभित्र ‘गम्भीर वैचारिक विचलन देखापरेको र परिस्थिति नयाँ रुपमा विकास भएको' भन्दै पूर्व उपाध्यक्ष भट्टराई र श्रेष्ठले विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। तर, महाधिवेशन सम्पन्न भएको वर्ष दिनमै विशेष महाधिवेशनमा जाने निर्णयले गलत सन्देश जाने भन्दै सांगठनिक र वैचारिक सम्मेलन नभनी ‘राष्ट्रिय सम्मेलन' मात्रै भनिएको थियो। तर, सो विषयमा जिल्ला संयोजकका बुझाइ फरक–फरक भएपछि एमाओवादीले शुक्रबार र शनिबार राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेको हो।
कार्यशालाले वैशाख १८ गते तय गरिएको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सदस्यता नवीकरण गर्ने तथा गाउँ र जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ। फागुन मसान्तसम्म नवीकरण गर्नुपर्ने पूर्व निर्देशनलाई समय अभावका कारण देखाउँदै चैत १५ सम्म सारिएको छ।
अघिल्ला समिति जम्बो भएको भन्दै आलोचना भएपछि २५ सदस्यीय गाउँ समिति र ५१ सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरिने भएको छ। त्यसमध्ये २५ प्रतिशत निर्वाचित कार्यसमितिलाई मनोनित गर्ने अधिकार दिइएको छ।
‘७५ प्रतिशत निर्वाचन प्रक्रियाबाट चयन हुने र निर्वाचित कार्यसमितिले २५ प्रतिशत मनोनित गर्ने कार्यविधि तय गरिएको छ,' अर्का पूर्व पोलिटब्युरो सदस्य विश्वनाथ साहले नागरिकसँग भने, ‘त्यसमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।' उनका अनुसार चैत मसान्तभित्र गाउँ र जिल्ला भेला सम्पन्न गर्न केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशन गइसकेको छ।
- See more at: http://nagariknews.com/politics/party-politics/story/14745#sthash.C4y8Fdx7.dpufरौतहट जिल्ला संयोजक विन्देश्वर यादवका अनुसार बोगटीले विशेष महाधिवेशनमा जानेबारे प्रमुख नेताबीच सहमति भइसकेकाले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सांगठनिक विषयमा केन्द्रित गर्न निर्देशन दिएका छन्। ‘वैशाखमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनलाई संगठन निर्माण र नेतृत्व विकासमा केन्द्रित गर्ने र त्यसपछि हुने विशेष महाधिवेशनमा वैचारिक र पार्टी कार्यदिशालाई थप मजबुत बनाउने काम हुनेछ,' बोगटीलाई उद्धृत गर्दै यादवले नागरिकसँग भने, ‘हेटौंडा महाधिवेशनको कार्यदिशा आधारभुत रूपमा सही भए पनि त्यसलाई थप व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले विशेष महाधिवेशनमा जान लागिएको हो।'
यादवका अनुसार राष्ट्रिय सम्मेलनले सांगठनिक विषय हल गर्ने र नयाँ संविधान जारी भएपछि विशेष महाधिवेशन गरेर पार्टीको कार्यदिशा तय गर्ने निष्कर्षमा केन्द्रीय कार्यालय पुगेको छ। वर्ष दिनमै नयाँ संविधान दिने प्रतिबद्धताअनुसार पार्टीलाई संविधान लेखनमा होम्नुपर्ने तथा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने भएकाले तत्काल विशेष महाधिवेशन गर्न नसकिने स्पोष्टोक्ति स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले दिएका छन्।
‘समय अभावका कारण वैशाखमै विशेष महाधिवेशन गर्न नसकिएको हो,' पुनलाई उद्धृत गदर्ैै स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘मुख्यतः संविधान निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनमात्रै गर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो।' उनले सोहीअनुसार गाउँ र जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न गर्न संयोजकहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
संविधानसभा निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा आएपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘पार्टीको स्वरुप मास पार्टीको जस्तो हुन नसकेको र सर्वहारावर्गको अग्रदस्ता (कम्युनिष्ट चरित्र) को पनि हुन नसकेको' भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। लिखित प्रतिवेदनमार्फत दाहालले ‘पार्टीको अलग पहिचान र स्वतन्त्र धार' गुम्दै गएकोमा बढी चिन्ता जनाएका थिए।
बैठकमा पार्टीको ‘अलग धार र स्वतन्त्र पहिचान' का निम्ति वैचारिक बहस चलाउनुपर्ने भन्दै पूर्व उपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले माग गरेका थिए। त्यसमा तत्काल सहमति नजनाए पनि केन्द्रीय कार्यालयमा भएको ‘भद्र सहमति' अनुसार एमाओवादी विशेष महाधिवेसनमा जान लागेको हो।
‘अहिले सांगठनिक र वैचारिक कुनै पनि विशेषण नराखी सोझै राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनिएको छ, त्यसमा मुख्यतः नेतृत्व र संगठनका मुद्दा बढी केन्द्रित हुनेछन्,' पूर्व पोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘विशेष महाधिवेशनमार्फत २१औं शताब्दीको कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो बनाउने भन्नेबारे बहस गर्नेछौं।' उनका अनुसार नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै माओवादी विशेष महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नेछ।
हेटौंडा महाधिवेशनले तय गरेको ‘उत्पादन र निमार्ण' को कार्यदिशा कार्यान्वयन नभएको मात्रै होइन, सो अनुसारको सांगठनिक संरचना (उत्पादन बिग्रेडजस्ता) पनि निर्माण हुन सकेको छैन। ०६९ माघमा सम्पन्न सो महाधिवेशनपछि सांगठनिक संरचनामा विवाद भएलगत्तै माओवादी वर्ष दिनमै राष्ट्रिय सम्मेलनमा जान बाध्य भएको छ। मुख्यतः तत्कालीन उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिएपछि चर्किएको सांगठनिक विवादले वर्ष दिनमै सम्मेलनमा जान माओवादी बाध्य भएको हो।
पार्टीभित्र ‘गम्भीर वैचारिक विचलन देखापरेको र परिस्थिति नयाँ रुपमा विकास भएको' भन्दै पूर्व उपाध्यक्ष भट्टराई र श्रेष्ठले विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। तर, महाधिवेशन सम्पन्न भएको वर्ष दिनमै विशेष महाधिवेशनमा जाने निर्णयले गलत सन्देश जाने भन्दै सांगठनिक र वैचारिक सम्मेलन नभनी ‘राष्ट्रिय सम्मेलन' मात्रै भनिएको थियो। तर, सो विषयमा जिल्ला संयोजकका बुझाइ फरक–फरक भएपछि एमाओवादीले शुक्रबार र शनिबार राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेको हो।
कार्यशालाले वैशाख १८ गते तय गरिएको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सदस्यता नवीकरण गर्ने तथा गाउँ र जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ। फागुन मसान्तसम्म नवीकरण गर्नुपर्ने पूर्व निर्देशनलाई समय अभावका कारण देखाउँदै चैत १५ सम्म सारिएको छ।
अघिल्ला समिति जम्बो भएको भन्दै आलोचना भएपछि २५ सदस्यीय गाउँ समिति र ५१ सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरिने भएको छ। त्यसमध्ये २५ प्रतिशत निर्वाचित कार्यसमितिलाई मनोनित गर्ने अधिकार दिइएको छ।
‘७५ प्रतिशत निर्वाचन प्रक्रियाबाट चयन हुने र निर्वाचित कार्यसमितिले २५ प्रतिशत मनोनित गर्ने कार्यविधि तय गरिएको छ,' अर्का पूर्व पोलिटब्युरो सदस्य विश्वनाथ साहले नागरिकसँग भने, ‘त्यसमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।' उनका अनुसार चैत मसान्तभित्र गाउँ र जिल्ला भेला सम्पन्न गर्न केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशन गइसकेको छ।
No comments:
Post a Comment