'जनयुद्ध'को एक चक्कर लगाएर माओवादी जबजको फेरामा'

कमरेड मदन भण्डारीले नयाँ जनवादमा बहुदलीयता थपिएको कार्यक्रमलाई जनताको बहुदलीय जनवाद भने। तर नयाँ जनवादी क्रान्तिको बाटोसम्बन्धी व्याख्यालाई पनि परिवर्तन गरे। त्यसअनुसार प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा सामेल भएर श्रेष्ठता हासिल गर्ने, त्यस क्रममा संसदीय निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर जनवादी क्रान्तिअगाडि सरकार बनाउने, त्यो सरकारले जनताका पक्षमा प्रगतिशील सुधारहरू गर्दै जाने र निर्माण हुने जनशक्तिका आधारमा बलपूर्वक क्रान्ति सम्पन्न गर्ने क्रान्तिको बाटो थियो।

यसरी एकातिर जबजले आफ्ना अगाडि सुरु भइसकेको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया स्वीकार गर्‍यो भने अर्कोतिर श्रमजीवी वर्गको नेतृत्वमा बलपूर्वक क्रान्ति गरेर जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रम लागू गर्ने र क्रान्तिको नयाँ जनवादी चरणलाई पूरा गरी समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने बाटो देखायो।
जनताको बहुदलीय जनवाद आरम्भदेखि असन्तुलित दृष्टिकोणको सिकार भयो। यसको विरोध वा समर्थन गर्नेको पनि एउटै कोण थिएन, छैन। गएको सय वर्ष कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सबैभन्दा प्रभावकारी रहेको क्रान्तिसम्बन्धी रचना लेनिनको 'राज्य र क्रान्ति' हो।
त्यसका आधारमा हेर्ने हो भने जनताको बहुदलीय जनवाद दक्षिणपन्थी, अवसरवादी, विसर्जनवादी वा गद्दारी थियो। त्यस रचनाबाट शिक्षित-दीक्षित आलोचनात्मक दृष्टिकोण नभएका कम्युनिस्टहरूले जनताको बहुदलीय जनवादको विरोध गरे। त्यसबाहेक पार्टीहरूको अन्तरविरोध र पार्टीभित्रैका अन्तरविरोधको कारणले पनि जबजको विरोध भयो। त्यस्तै, समर्थन गर्नेमध्ये पनि माक्र्सवादको आलोकमा जनताको बहुदलीय जनवादको समर्थन गरेको कमै देखियो।


कमरेड मदनको मृत्यु हुँदा नेकपा एमाले ठूलो पार्टी भइसकेको थियो। मदनको हत्याको खबरपछि नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता, निरंकुश राजतन्त्रबाट प्रजातन्त्रमा बामे सर्दै गरेको मुलुक, नेकपा एमालेले अघि सारेका नारा, उनले लडेको राष्ट्रियताको लडाइँ, यो गरिब मुलुकका जनतामा भविष्यप्रति बढ्न थालेको विश्वास सबै मिलेर एउटा शोककाल बन्न गयो।

शोककालको त्यही समयमा नेकपा एमाले सरकारमा पुग्यो। त्यो घटना एमालेका समर्थक-शुभचिन्तकका लागि पति बितेका महिलाको गर्भे टुहुरो जन्मेजस्तै भयो, सन्तानको खुसीले टरेको विधवाको शोक जस्तो भयो। आन्दोलन, शोक र चुनौतीबीच बनेको एमालेको सरकारले ल्याएका 'आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔं' र 'वृद्धभत्ता' जस्ता कार्यक्रमले त्यसको लोकप्रियता असाधारण हिसाबले बढ्यो।

दिनदिनै बढ्दै गरेको जनसमर्थनले भर्खर प्रजातन्त्रमा पाइला सारेको मुलुक र राजनीतिमा जेजति चुनौती थिए, तिनका बारेमा चासो कम हुँदै गयो। जनताको बहुदलीय जनवाद क्रमश: बोलिने र सुनिने मात्रै हुन थाल्यो, देखिन छोड्यो।

जबजपछिका दुई दशक
नेपालमा लोकप्रिय बनेको नारा 'राष्ट्रियता, जनवाद र जनजीविका' कम्युनिस्ट आन्दोलनले स्थापित गरेको थियो। त्यसले नेपालको भूराजनीतिक स्थिति र आर्थिक पराश्रयका कारणले राष्ट्रिय हितविरुद्ध भारतीय संस्थापनले गर्ने बलमिच्याइँविरुद्ध आवाज, निरंकुरशताविरुद्ध प्रजातन्त्रको संघर्ष र सामाजिक न्याय तथा समानताको भावना र प्रयत्नलाई प्रतिनिधित्व गर्थ्यो। दशकौंसम्म उठेका ती भावना र प्रयत्नको प्रतिनिधिका रूपमा एमाले अगाडि आएको थियो

लामो र विनाशकारी राजनीतिक उतारचढावका परिणामका रूपमा अहिले संविधानसभा, संघीयता र गणतन्त्रजस्ता राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त भएका छन्। तर 'जनयुद्ध' ले खल्बल्याएको सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्रमा विविध शक्तिहरूले हात हालेका छन्।

यसरी हेर्दा चीनको तिब्बत र भारतका बीचमा रहेको नेपालमा राज्य कमजोर हुँदा नेपाली समाजलाई अस्थिर बनाउने र आफ्ना रणनीतिक स्वार्थहरू गोडमेल गर्ने शक्तिहरूले संघीयतालाई भर्‍याङ बनाएर संविधानसभाको विघटन गराएको घटना भवितव्य मात्रै होइन। संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुने, त्यसले संविधान बनाउने वा राष्ट्रिय एकता र प्रजातान्त्रिक स्थिरताका साथ मुलुकले विकास गर्न पाउने सम्भावनामाथि झन् चुनौती थपिएका छन्।

आज दुई दशकपछि जनताको बहुदलीय जनवादको समीक्षा गर्दा के देखिन्छ भने त्यसले आफ्नो पूर्णतामा विकास हुनै पाएन। लोकतान्त्रिक बाटोबाट समाजको श्रमजीवी वर्गीय रूपान्तरण गर्ने सैद्धान्तिक अन्तर्यलाई बाहिर ल्याइएन, स्थापित गरिएन। २०५५/५६ सम्म जबज नेपाली राजनीतिको मुख्य प्रवृत्ति बन्दै गएको थियो।

त्यसपछि मुख्य प्रवृत्ति बनेको 'जनयुद्ध' ले एक चक्कर लगाएर जनताको बहुदलीय जनवादकै वरिपरि आइसकेको छ। त्यसको अर्थ के हो भने आफूलाई आजको दुनियाँसामु प्रगतिशील हुँ भनेर देखाउन पनि जबजको वरिपरि उभिनुपर्छ।

कस्तो विरोधाभास देखिँदैछ भने विश्वक्रान्तिको नेता भएको दाबी गर्नेहरू जनताको बहुदलीय जनवादी नभएर असफल भएका छन् एमाले जनताको बहुदलीय जनवादी भएर असफल भइरहेको छ। जबज यसरी हेर्दा जनताको बहुदलीय जनवादको पुष्टि स्वयं एमालेको सफलतामा भन्दा अरूका असफलताले निर्धारण गर्दैछ।

जबज नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा पानी ढलो थियो, त्यसले क्रान्तिका सिद्धान्तको नयाँ शृंखला तयार गर्न सक्थ्यो। त्यसलाई श्रमजीवी जनताका व्यवहारमा कसी लगाइरहनुपथ्र्यो तर मदन भण्डारीको निधनपछि त्यसलाई वैज्ञानिकभन्दा 'मौलिक' र वस्तुगतभन्दा 'आत्मिक' बनाउन थालियो।

सिद्धान्तलाई आत्मिक बनाएपछि आफूले मात्रै बुझे हुने भयो, प्रमाणित गर्नुनपर्ने भयो, अरूलाई बुझाउनुनपर्ने भयो। एक हिसाबले मदनको आत्मिक उत्तराधिकारको लागि प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिन गयो। मदन भण्डारी कम्युनिस्ट पार्टीलाई समेत खोपीको देउता नबनाऔं, बरु खुला मैदानमा उतार्नुपर्छ भन्थे, हामीले उनको विचारलाई समेत खोपीको देउता बनाइदियौं।

आज हाम्राअगाडि जेजति समस्या छन्, ती आजै एकाएक आएका होइनन्, त्यसैगरी एकाएक समाधान पनि हुँदैनन्। आज २० वर्षपछि पनि मुलुकको राजनीति सुधार्ने हो भने जनताको बहुदलीय जनवादबाटै आरम्भ गर्नुपर्छ। यो पक्ष यसको तागत हो।

बोलिने सुनिने होइन, देखिने जबज
नेपाली समाज अब अर्धसामन्ती रहेन, यो पुँजीवादी भइसक्यो। राजनीति, अर्थतन्त्र, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा पुँजीवाद मुख्य प्रवृत्ति भइसक्यो तर पुँजीको मुख्य चरित्र अनुत्पादक भएको हुँदा यो दलाल पुँजीवादी छ।

उत्पादक शक्तिको विकासमा त्यही मुख्य बाधक छ। त्यस्तै, नेपाल कहिल्यै पनि कुनै साम्राज्यको उपनिवेश वा अर्धउपनिवेश नरहेको स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो तर विश्व पुँजीवादको प्रवाहले मुख्यत: भारतीय संस्थापनबाट हाम्रो स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप हुने गरेको छ। ती हस्तक्षेपविरुद्ध हाम्रो प्रतिरोध उनीहरूका उपनिवेशका रूपमा होइन, एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका रूपमा छ।

नेपाली समाजमा बाह्य पुँजीको बढ्दो प्रभावका क्रममा राज्यसंरचनामा रहेका केही जातीय समुदाय विकसित र अरू जातीय समुदाय पिछडिएका, केही क्षेत्र विकसित र अरू क्षेत्र अविकसित रहेका र पुरानो वर्ण व्यवस्थाले गर्दा दलित र महिला आर्थिक-सामाजिक तथा राजनीतिकरूपले किनारामा रहेको अवस्था हो।

उनीहरूमाथि भएको शोषण वा विभेद पनि मुख्यत: दलाल पुँजीको शोषण हो। राजनीतिक तथा संवैधानिक हिसाबले नेपालमा लोकतान्त्रिक क्रान्तिले आधारभूतरूपमा पूर्णता पाएको छ।

एंगेल्सकै भाषामा भन्ने हो भने प्रजातन्त्रले गणतन्त्रमा पूर्णता पाउँछ, जुन हामीले प्राप्त गरेका छौं। तर यो क्रान्ति केवल श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएको होइन, बरु नेपाली कांग्रेस जस्ता उदार बुर्जुवा वर्गसँग संयुक्त नेतृत्वमा आएको हो।

स्वयं नेकपा एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको राजनीतिक कार्यक्रम, जनताको बहुदलीय जनवादका १४ बुँदा र त्यसअगाडि २०४६ सालको संविधानमा राखेका असहमतिका २७ बुँदालाई अहिलेको संविधानमा उल्लेख गरेपछि शासन व्यवस्थाका हिसाबले यो राजनीतिक व्यवस्था जनवादी व्यवस्था हो। किनकि अब फेरि यिनै अधिकार पाउन राजनीतिक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छैन। सर्वप्रथमत: जनताको बहुदलीय जनवादले यी तथ्यहरूलाई अंगीकार गर्नुपर्छ।

त्यसको निष्कर्ष के हुन्छ भने नेपाली समाज पुँजीवादी समाज हो, तर दलाल तथा अनुत्पादक पुँजीको बाहुल्य भएको हुँदा हाम्रो मुख्य कार्यभार पुँजीको त्यस चरित्रलाई राष्ट्रिय अर्थात् उद्यमशील पुँजीमा रूपान्तरण गर्नु हो।

संविधानमा हामीले विभिन्न जातजाति, क्षेत्र, लिंगका अधिकार जुनसुकै शब्दमा प्रत्याभूत गरे पनि उनीहरूको आर्थिक जीवन नसुध्रीकन ती अधिकारको वास्तविक अभ्यास हुनै सक्दैन। हाम्रो उद्देश्य समाजवादी भएको हुँदा आजको हाम्रो कार्यभार राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु, सबैलाई उपयुक्त रोजगार व्यवस्था गर्दै, जनताको जीवनस्तर उकास्दै समुन्नत र सुसंस्कृत समाजको निर्माण गर्दै समाजवादतर्फ जानु हाम्रो ध्येय हो।

जनताको बहुदलीय राजनीतिक क्रान्तिलाई हामीले जबजका सामाजिक-आर्थिक कार्यभार पूरा गर्न औजारको रूपमा प्रयोग गर्छौं। त्यसबेलासम्म हाम्रो क्रान्तिको चरण जनताको बहुदलीय जनवादी रहनेछ। हाम्रो सामाजिक परिवर्तनको यो यात्रा हामीले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाभित्रै गर्छौं।

यसरी आजको समाज र कार्यभारको निरूपण गरेपछि जनताको बहुदलीय जनवाद सैद्धान्तिक जगमा खडा हुन्छ, आफ्ना सैद्धान्तिक चुनौतीहरूको समाधान गर्छ। तर त्यो सिद्धान्तलाई हामीले व्यवहारमा लागू गर्ने संगठित शक्ति चाहिन्छ, राजनीतिक पार्टी चाहिन्छ। यसरी हेर्दा जनताको बहुदलको हाम्रो यात्राको पहिलो पाइलो जनताको बहुदलीय जनवादी पार्टीको निर्माण हो।

जनताको बहुदलीय जनवादी पार्टीका विशेषता
- हाम्रो आजको मुख्य कार्यभार पराश्रयी पुँजीवादी प्रक्रियालाई स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माणमा बदल्ने र राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने हो। त्यसैले केन्द्रीय नेतृत्वको मुख्य योग्यता त्यस कार्यभारको दीर्घकालीन र तात्कालिक योजना, कार्यक्रम र कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुनुपर्छ।

पूर्वाधार विकासका राष्ट्रिय योजना, रोजगार वृद्धि, राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि, न्यायपूर्ण वितरण, विभेदहरूको अन्त्य गर्न र ती कार्यभारको पक्षमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन जुटाउने जस्ता मुद्दामा केन्द्रीय कमिटी केन्द्रित हुनुपर्छ।

त्यसको कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधिसभा र सरकारमा जाने प्रतिनिधिहरूलाई निर्देशित गर्नुपर्छ। आवश्यक पर्दा राज्यलाई दबाब दिन सिंगो पार्टी पंक्ति र जनसमुदायलाई संघर्षमा परिचालन गर्नुपर्छ। उपरोक्त कार्यभार पूरा गर्न कसले कति योगदान गर्‍यो भन्ने कुरालाई पार्टी नेतृत्वको चयनको आधार बनाउनुपर्छ अर्थात् ती जिम्मेवारी पूरा गर्नेहरूको मूल्यांकनका आधारमा मात्रै कुनै पनि सदस्य नेतृत्वमा पुग्न सक्छ भन्ने कुराको वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्तो व्यवस्थाले पार्टी नेतृत्व सामाजिक रूपान्तरणप्रति प्रत्यक्षरूपले उत्तरदायी हुनेछ।

- उत्पादनमा पार्टीको संलग्नता मुलुकलाई पराधीनताबाट मुक्त गर्ने, सीमान्त श्रमजीवी वर्गलाई विद्यमान उत्पादन सम्बन्धबाट मुक्त गर्ने, श्रमजीवी वर्गको जीवनस्तर उकास्ने, सामाजिक विभेदबाट पीडित जनसंख्यालाई त्यस विभेदबाट मुक्त गर्ने, न्यायपूर्ण तथा प्रगतिशील समाजको निर्माण गर्ने, त्यसरी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र समाजवादी भविष्यको आधार तयार गर्ने उद्देश्यअनुरूप पार्टीले उत्पादन र समाजिक सुधारमा भूमिका खेल्छ भन्ने कुरालाई स्थानीय तहका कमिटीहरूले आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्थापित गर्नुपर्छ। विभिन्न स्तरका पार्टी कमिटी र तिनका सदस्यले आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा सहकारी र सार्वजनिक पुँजीको विकासमा प्रत्यक्ष रूपले भूमिका खेल्नुपर्छ, नीजी पुँजीलाई उपयुक्त वातावरण दिनुपर्छ।

हरेक कमिटीसँग शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, भ्रष्टाचार निवारण, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, वातावरण संरक्षण, सीप विकास तथा रोजगार प्रवर्द्धन, विद्युतीकरण, सार्वजनिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा योजना हुनुपर्छ। ती योजना पूरा गर्न सम्बन्धित सदस्यले खेलेको भूमिकामा आधारमा उसको योग्यता निर्धारित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसरी सामाजिक रूपान्तरण सरकारको मात्रै होइन, पार्टीको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीको विषय हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्छ।

- त्यस्तै पार्टी काममा पूर्णकालीनबाहेक सबै सदस्यहरू प्रत्यक्ष उत्पादन कार्यमा संलग्न हुनैपर्छ,जसले हरेक सदस्य उद्यमशील छन् भन्ने ग्यारन्टी होस्। उत्पादनमा संलग्न हुने र आर्थिक उपार्जनअनुसार अनिवार्यरूपमा राज्यलाई कर तिर्ने सदस्यहरूको संगठनका रूपमा पार्टीको निर्माण गर्नुपर्छ।

पार्टीमा पूर्णकालीन भएका सदस्यहरू निजी उत्पादनमा लाग्दैनन् तर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उत्पादन, सुधार र न्यायको योजना र कार्यान्वयनमा प्रत्यक्षरूपले नेतृत्व गर्छन् भन्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। यस्तो व्यवस्थाले पार्टी सदस्यहरूलाई उत्पादनसँग जोड्छ र भ्रष्ट हुनुबाट जोगाउँछ।

- हरेक तहका अधिवेशनमा सम्बन्धित कमिटीको नेतृत्वमा उठ्न चाहनेहरूले प्रतिनिधिहरूसामु आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो कार्य क्षेत्रमा सामाजिक रूपान्तरणका कुन-कुन कार्यक्रम कसरी पूरा हुन्छन् योजना पेस गर्ने र ती कार्यक्रम र योजनाका आधारमा उनीहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

- हरेक स्तरको अधिवेशनमा उपस्थित हुने प्रत्येक प्रतिनिधि पार्टीको कार्यभार र लक्ष्यका बारेमा सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था विधानमा गरिनुपर्छ। जसले गर्दा उनीहरूले निर्वाचित गर्ने हरेक कमिटी विचारधारात्मक र सैद्धान्तिकरूपले योग्य छ भन्ने प्रत्याभूति होओस्। वस्तुत: पार्टीको हरेक सदस्य पार्टीका कार्यभार र समाजवादी ध्येयका बारेमा सचेत छ भन्ने ग्यारेन्टी नगरीकन त्यस्तो पार्टी निर्माण हुँदैन।

- पार्टीका कार्यभार र समाजवादी ध्येयका बारेमा पार्टीको हरेक कमिटीमा अध्ययन तथा छलफल हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। हरेक पार्टी सदस्यले न्यूनतमरूपमा नियमित अध्ययन गर्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। पार्टीमा कमसेकम एउटा विधारधारात्मक मुखपत्र हुनुपर्छ र हरेक सदस्य त्यसको सदस्य बन्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ।

- सदस्यताको शपथमा अरू कुराका साथै 'म आफैंले उत्पादन गरेर बाँच्छु', 'आफूले कमाएको हरेक पैसाको कानुनबमोजिम कर राज्यलाई बुझाउँछु' र 'राज्यलाई आफूले तिरेको कर श्रमजीवी वर्गका लागि खर्च हुनेछ भन्नेमा ध्यान दिन्छु' जस्ता बुँदा समावेश गर्नुपर्छ।

यसरी निर्माण हुने पार्टीले मात्रै माक्र्सवादी सिद्धान्त र नेपाली समाजलाई एक ठाउँमा जोड्छ र जनताको बहुदलीय जनवादलाई लागू गर्छ। त्यस्तो पार्टीले सबै वर्ग, जात र क्षेत्रका समस्याको समाधानमा गर्न जनताको नेतृत्व गर्छ, सबै वर्ग, जात र क्षेत्रका जनतामा विचारधारात्मक वर्चस्व स्थापित गर्छ, निर्वाचनहरूमा पार्टीका पक्षमा जनमतको परिचालन गर्छ, निर्वाचनमा निस्पक्षताको ग्यारेन्टी गर्छ, आवश्यक पर्दा ठूलाठूला जनप्रदर्शन तथा सभा आयोजना गर्छ।

संक्षेपमा, राष्ट्रलाई एकताबद्ध पार्छ। यसरी क्रान्तिकारी पार्टी क्रान्तिकारी सामाजिक रूपान्तरणको वास्तविक नेताका रूपमा विकसित हुँदै जान्छ। जनताको बहुदलीय जनवाद केवल बोलिने र सुनिने होइन, गाउँबस्ती र सहरहरूमा प्रत्यक्षरूपले देखिन थाल्छ, समाजलाई समाजवादी ध्येयको नजिक पुर्‍याउँछ ।

अन्नपुर्ण पोष्टवाट साभार