संविधानसभा निर्वाचन प्रतिबद्धताविपरीत एकीकृत नेकपा माओवादी स्थानीय चुनावको विपक्षमा उभिएको छ। दुई वर्षअघि आफैंबाट छुट्टिएको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीसँग सहकार्य गर्दै एमाओवादी औपचारिक रूपमै स्थानीय निकाय निर्वाचनविरुद्ध लागेको हो।
संविधानसभाभित्र रहेको एमाओवादी र बाहिर रहेको नेकपा–माओवादी स्थानीय निकाय निर्वाचनकै विषयमा पहिलोपटक एकै ठाउँ देखिएका छन्। पार्टी विभाजनको २१ महिनापछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा–माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय निकाय निर्वाचनको विपक्षमा सहकार्य गरेका हुन्। दुवैले विरोधका बाबजुद स्थानीय चुनाव गरिए प्रतिरोध गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
एमाओवादीले निर्वाचनअघि जारी गरेको चुनावी प्रतिबद्धतामा लामो समयदेखि स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्दा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेकाले नयाँ संविधान जारी हुनुअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो।संविधानसभाभित्र रहेको एमाओवादी र बाहिर रहेको नेकपा–माओवादी स्थानीय निकाय निर्वाचनकै विषयमा पहिलोपटक एकै ठाउँ देखिएका छन्। पार्टी विभाजनको २१ महिनापछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा–माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय निकाय निर्वाचनको विपक्षमा सहकार्य गरेका हुन्। दुवैले विरोधका बाबजुद स्थानीय चुनाव गरिए प्रतिरोध गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
‘लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन बनेको स्थानीय निकाय आज अनियमितता र भ्रष्टाचारको थलो बनेको छ, जग कमजोर भएसम्म उपरी संरचना बलियो हुन सक्दैन,' एमाओवादी चुनावी प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘नयाँ संविधान बनेपछि स्थानीय निकायको संरचनासमेत नयाँ हुने भए पनि त्यो प्रक्रिया अझै केही वर्ष लाग्ने भएकाले संविधानसभा निर्वाचनको छ महिनाभित्र स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ।'
एमाओवादीले चुनावअघि स्थानीय निकायको निर्वाचन गराई त्यसलाई जनउत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
# चुनाव अघिको एमाओवादी धारणा
लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन बनेको स्थानीय निकाय अनियमितता र भ्रष्टाचारको थलो बनेको छ, नयाँ संविधान बनेपछि स्थानीय निकायको संरचनासमेत नयाँ हुने भए पनि त्यो प्रक्रिया अझै केही वर्ष लाग्ने भएकाले संविधानसभा निर्वाचनको छ महिनाभित्र स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ।
#चुनाव पछिको एमाओवादी धारणा
संघीय
संविधान नबन्दै संक्रमणकालीन संरचनाबारे निर्वाचन गर्न खोज्नुले नयाँ
संघीय संविधान निर्माण नगरिने त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। त्यसैले
अन्तरिम संविधान२०६३ को धारा १ सय ३८ विपरीत नयाँ संविधान निर्माण नभएसम्म
स्थानीय निर्वाचन नगरियोस् भनेर सम्बद्ध सबै पक्षसँग जोडदार आग्रह
गर्दछौं। - See more at:
http://www.nagariknews.com/politics/party-politics/story/14983#sthash.sIJk4qza.dpuf
संघीय संविधान नबन्दै संक्रमणकालीन संरचनाबारे निर्वाचन गर्न खोज्नुले नयाँ संघीय संविधान निर्माण नगरिने त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। त्यसैले अन्तरिम संविधान२०६३ को धारा १ सय ३८ विपरीत नयाँ संविधान निर्माण नभएसम्म स्थानीय निर्वाचन नगरियोस् भनेर सम्बद्ध सबै पक्षसँग जोडदार आग्रह गर्दछौं।
संघीय
संविधान नबन्दै संक्रमणकालीन संरचनाबारे निर्वाचन गर्न खोज्नुले नयाँ
संघीय संविधान निर्माण नगरिने त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। त्यसैले
अन्तरिम संविधान२०६३ को धारा १ सय ३८ विपरीत नयाँ संविधान निर्माण नभएसम्म
स्थानीय निर्वाचन नगरियोस् भनेर सम्बद्ध सबै पक्षसँग जोडदार आग्रह
गर्दछौं। - See more at:
http://www.nagariknews.com/politics/party-politics/story/14983#sthash.sIJk4qza.dpuf
संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन महिनामै एमाओवादीले स्थानीय चुनाव गराए प्रतिरोध गर्ने निर्णय लिएको छ। उसले माग सम्बोधन नगरिए संयुक्त आन्दोलनको परिस्थिति पैदा हुनसक्ने चेतावनी पनि दिएको छ। सरकार तथा सत्तारुढ दलहरूले स्थानीय निकायको निर्वाचन तत्काल गर्ने जनाउ दिइरहेका बेला एमाओवादीले नयाँ संविधान निर्माणअघि स्थानीय चुनाव गर्नु अन्तरिम संविधानविपरीत हुने जिकिर गरेको छ।
‘अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १ सय ३८ का अनुसार राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गरी नयाँ संविधान निर्माण भएपछि मात्र सोहीअनुरूपको स्थानीय निकायसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ,' दाहाल र वैद्यले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा छ, ‘संघीय संविधान नबन्दै संक्रमणकालीन संरचनाबारे निर्वाचन गर्न खोज्नुले नयाँ संघीय संविधान निर्माण नगरिने त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। त्यसैले अन्तरिम संविधानविपरीत नयाँ संविधान निर्माण नभएसम्म स्थानीय निर्वाचन नगरियोस् भनेर सम्बद्ध सबै पक्षसँग जोडदार आग्रह गर्दछौं।'
‘हामी हाम्रा नीति, योजना र कार्यक्रम घोषणा मात्रै गर्दैनौं, तिनलाई कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता वा बाचा गर्दछौं' भनेर संविधानसभा निर्वाचनमा होमिएको एमाओवादी तेस्रो स्थानमा झरेलगत्तै स्थानीय निकाय निर्वाचनको विपक्षमा खुलेरै आएको थियो। चुनावी नतिजा आएपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष दाहालले स्थानीय निकाय निर्वाचनको विपक्षमा उभिने प्रस्ताव गरेका थिए जसलाई बैठकले अनुमोदन गरेको थियो।
एमाओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले भने चुनावअघिको प्रतिबद्धताविपरीत पार्टी स्थानीय निकाय निर्वाचनको विपक्षमा नउभिएको जिकिर गरे। संविधान लेखनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। ‘संविधान लेखनभन्दा बाहिर जाने खतरा भएपछि तत्काललाई पार्टी स्थानीय निकाय निर्वाचनको विपक्षमा उभिनुपरेको हो,' उनले भने।
निर्वाचन सम्पन्न भएको छ महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा निर्माण गर्ने दलको प्रतिबद्धता भए पनि सत्ता लुछाचुँडीमै चार महिना बितेको प्रवक्ता शर्माले बताए। ‘यस्तो बेला राजनीतिक दलरूसँग छलफलै नगरी एकोहोरो स्थानीय निकाय निर्वाचन गराउने भनिएको छ, यसले आंशका जन्माएको छ,' प्रवक्ता शर्माले नागरिकसँग भने।
‘अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १ सय ३८ का अनुसार राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गरी नयाँ संविधान निर्माण भएपछि मात्र सोहीअनुरूपको स्थानीय निकायसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ,' दाहाल र वैद्यले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा छ, ‘संघीय संविधान नबन्दै संक्रमणकालीन संरचनाबारे निर्वाचन गर्न खोज्नुले नयाँ संघीय संविधान निर्माण नगरिने त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। त्यसैले अन्तरिम संविधानविपरीत नयाँ संविधान निर्माण नभएसम्म स्थानीय निर्वाचन नगरियोस् भनेर सम्बद्ध सबै पक्षसँग जोडदार आग्रह गर्दछौं।'
‘हामी हाम्रा नीति, योजना र कार्यक्रम घोषणा मात्रै गर्दैनौं, तिनलाई कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता वा बाचा गर्दछौं' भनेर संविधानसभा निर्वाचनमा होमिएको एमाओवादी तेस्रो स्थानमा झरेलगत्तै स्थानीय निकाय निर्वाचनको विपक्षमा खुलेरै आएको थियो। चुनावी नतिजा आएपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष दाहालले स्थानीय निकाय निर्वाचनको विपक्षमा उभिने प्रस्ताव गरेका थिए जसलाई बैठकले अनुमोदन गरेको थियो।
एमाओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले भने चुनावअघिको प्रतिबद्धताविपरीत पार्टी स्थानीय निकाय निर्वाचनको विपक्षमा नउभिएको जिकिर गरे। संविधान लेखनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। ‘संविधान लेखनभन्दा बाहिर जाने खतरा भएपछि तत्काललाई पार्टी स्थानीय निकाय निर्वाचनको विपक्षमा उभिनुपरेको हो,' उनले भने।
निर्वाचन सम्पन्न भएको छ महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा निर्माण गर्ने दलको प्रतिबद्धता भए पनि सत्ता लुछाचुँडीमै चार महिना बितेको प्रवक्ता शर्माले बताए। ‘यस्तो बेला राजनीतिक दलरूसँग छलफलै नगरी एकोहोरो स्थानीय निकाय निर्वाचन गराउने भनिएको छ, यसले आंशका जन्माएको छ,' प्रवक्ता शर्माले नागरिकसँग भने।
No comments:
Post a Comment