माओवादी निर्णयः ‘प्रचण्डलाई अब पार्टीको पैसा छुनै नदिने’

एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सबैभन्दा बढी र जहिल्यै आरोप लाग्ने बिषय ‘आर्थिक पारदर्शिता’सँग संबन्धित रहने गर्छ । कहिले लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टचार, कहिले पार्टीको आर्थिक कारोवार, कहिले त फरक मत राख्ने नेतालाई आर्थिक नाकावन्दी, कहिले लाजिम्पाट बसाई, कहिले बिबादस्पद ब्यापारी अजय सुमार्गीसँगको गहिरो सवन्ध.... आदि इत्यादी । जसका कारण दाहाल मात्रै ‘बदनाम’ छैनन, माओवादी सिंगो पार्टी पनि ‘बदनाम’ छ, पार्टी भित्र यो पटक पटक उठेको छ । 

‘सर्वहारावर्ग’को नेतृत्व गर्ने पार्टी भित्रको ‘आर्थिक पारदर्शिता’ मुद्धाको जति बाहिर चर्चा र आलोचना हुन्छ, पार्टी भित्र पनि त्यति नै धेरै आलोचना हुन्छ र त बेला बेलामा सम्पत्ति छानबिन समिति बनिरहन्छन् । तर, यो पटकको केन्द्रीय समिति बैठकले भने अध्यक्ष दाहाललाई ‘आर्थिक दायित्ववाट मुक्त गर्ने’ औपचारिक निर्णय नै गरेको छ । यसको मतलव हो, अध्यक्ष दाहालले पार्टीका लागि आवश्यक पर्ने पैसा जम्मा गर्न टाउको दुखाउनु पर्दैन, न त उनले पार्टीको आर्थिक कारोबार नै गर्न पाउँछन । अझ सबैले बुझ्ने भाषामा भनौ, ‘अब अध्यक्ष दाहालले पार्टीको पैसा छुन पाउँदैनन ।’ केन्द्रीय समितिले अध्यक्ष दाहाललाई पैसा छुनै नदिने निर्णय गरेर क्रान्तिकारी निर्णय गरयो कि दण्ड दियो ? त्यसको छिनोफानो गर्ने जिम्मा तपाई पाठकलाई । तर, पार्टीले औपचारिक निर्णय चाँही किन गर्नु परेको हो ? त्यो चाँही अझै बुझन सकेको छैन् । 

हिजो सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले गरेका अन्य निर्णय चाँही तल उल्लेख गरिएको छ: 

वैचारिक र सांगठनिक विवाद चर्किंदै गएपछि पार्टी महाधिवेशन भएको १५ महिनाभित्रै एकीकृत माओवादी आगामी वैशाख १८ गते राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । 

पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा शनिबार सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले अघिल्लो वर्ष माघमा हेटांैडामा सम्पन्न सातौं महाधिवेशनलगत्तै पार्टीभित्र देखा परेको वैचारिक र सांगठनिक विवाद हल गर्न राष्ट्रिय सम्मेलन डाक्ने निर्णय गरेको हो । 

‘पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन २०७१ वैशाख १८ गते (श्रमिक दिवस) गर्ने निर्णय भएको छ,’ पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बैठकपछि भने, ‘सम्मेलन रुपान्तरणको संकल्पसहित अघि बढ्न तथा संगठनात्मक सिद्धान्त र कार्यदिशा विकास गर्न केन्द्रित हुनेछ ।’

बाबुराम भट्टराईले उपाध्यक्ष पदत्याग गरेलगत्तै सांगठनिक राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने पार्टी निर्णयमा अध्यक्ष दाहाल थिए । पार्टीभित्र सांगठनिकसहित वैचारिक समस्या र संकट रहेकाले ‘विशेष महाधिवेशन’ हुनुपर्ने भट्टराई बताउँथे । दुवैबीच सहमति हुन नसकेपछि वैशाखको आसन्न भेलालाई माओवादीले ‘राष्ट्रिय सम्मेलन’ मात्रै भनेको छ ।

अध्यक्ष दाहालसहितका प्रतिनिधिले सम्बन्धित जिल्लाबाट चुनिएर सम्मेलनमा आउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बनाइएको छ, तर अध्यक्ष दाहाल कुन जिल्लाबाट चुनिने भन्नेमा निर्णय भइनसकेको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए ।

दाहाल संसदीय नेता

एमाओवादी केन्द्रय समिति बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ । संंसदीय दलको नेता चयनसम्बन्धी लामो समयदेखिको विवाद टुङ्याउँदै केन्द्रीय समितिले दाहाललाई जिम्मेवारी दिएको हो । तर दलका उपनेता, प्रमुख सचेतक, उपसचेतकमा सहमति हुन सकेको छैन । माओवादीले उपसचेतक भने महिला सभासदलाई बनाउने निर्णय गरेको छ । 

भट्टराईले उपनेतामा टोपबहादुर रायमाझी तथा प्रमुख सचेतकमा गिरिराजमणि पोखरेललाई अघि सारे पनि अध्यक्ष दाहालले आफ्नो ‘हाइट’अनुसार रायमाझी उपनेता नहुने भन्दै असहमति प्रकट गरिरहेका छन् । संविधानसभामा आफ्नो ‘हाइट’अनुसारका भट्टराई मात्रै रहेको, तर उनी नयाँ संविधान जारी नभएसम्म कुनै पनि कार्यकारी पदमा नबस्ने आफ्नो घोषणामा अडिग रहेकाले अध्यक्ष दाहाल अप्ठेरोमा परेका छन् ।

पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले केन्द्रीय कार्यालयका नेता तथा केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी पनि बाँडफाँट  गरिएको जानकारी दिए । आन्तरिक पार्टी संगठनमा गरिएको कार्यविभाजनअनुसार भट्टराईलाई यसअघि स्वनाम साथीले सम्हाल्दै आएको प्रशिक्षण तथा प्रचार विभागमा पु¥याइएको छ भने अर्का पूर्व उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दुईवटा विभागको प्रमुख जिम्मेवारी दिइएको छ । विदेश विभागसहित श्रेष्ठलाई ‘संविधान निर्माण सुझाव तथा समन्वय समिति’ गठन गरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको हो । 

‘संविधान निर्माणका विषयमा आफ्नो पार्टीभित्र सुझाव लिने र अन्य पार्टीसँग समन्वय गर्ने गरी नयाँ समिति बनाएर उहाँ(श्रेष्ठ)लाई जिम्मेवारी दिइएको हो,’ दाहालनिकट एक नेताले नागरिकसँग भने, ‘संविधान निर्माण तथा अन्य दलसँग सहज सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागि पनि उहाँको आवश्यकता भएकाले पार्टीले नयाँ जिम्मेवारी दिएको हो ।’ उनका अनुसार पूर्व महासचिव पोस्टबहादुर बोगटीलाई संगठन विभाग प्रमुख तथा दिनानाथ शर्मालाई पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा फर्काइएको छ । 

केन्द्रीय सदस्यलाई वरिष्ठताको आधारमा गृहजिल्लाको सम्मेलन आयोजक समिति संयोजकको जिम्मेवारी दिँदै भूगोलमा फिर्ता गराइएको छ । अध्यक्ष दाहालले माघ २ गते गरेको प्रस्तावअनुसार कार्यकारी अधिकारप्राप्त राज्य समिति विघटन गर्दैै समन्वय समितिमा सीमित गर्ने निर्णय पनि शनिबार भएको छ । 

शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्ष दाहाललाई आर्थिक दायित्वबाट मुक्त गरेको छ । ‘पार्टी सञ्चालनबाहेक अन्य कामका लागि पार्टीलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक व्यवस्था हिजो अध्यक्षले नै गर्नुभएको थियो,’ अर्का नेताले नागरिकसँग भने, ‘आजबाट अध्यक्ष दाहाल आर्थिक दायित्वबाट मुक्त हुनुभएको छ ।’ यसमा नयाँ जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्नेमा पार्टीले निर्णय गर्न भने बाँकी छ ।