राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले अघिल्लो संविधानसभामा भएका सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै व्यवस्थापिका संसदको पहिलो बैठकबाटै दलीय एजेन्डा प्रस्तुत गरेका छन्।
राष्ट्रपति रामवरण यादवले आह्वान गरेबमोजिम निर्वाचन सम्पन्न भएको ६८ दिनपछि आइतबार व्यवस्थापिका संसदको पहिलो बैठक बसेको हो। पहिलो बैठकमा दलका नेताहरूले आ–आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा दलीय एजेन्डालाई संसदमा प्रवेश गराएका थिए।
सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले व्यवस्थापिका संसदको पहिलो बैठकलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै अन्य राजनीतिक दलसँग छलफल गरी सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए। 'सहमति, सहकार्य, एकता र मेलमिलापबाट अब अघि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन,' कोइरालाले भने, 'सबै पार्टीसँग छलफल गरेर सरकार गठन गर्नुपर्छ, संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले कांग्रेसले त्यसको पहलकदमी गर्छ, गरिरहेको पनि छ।' कोइरालाले अघिल्लो संविधानसभामा भएका सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्दै अघि बढ्ने र वर्षदिनमै नयाँ संविधान दिने गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले ताजा जनादेशअनुसार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। 'नयाँ जनादेश प्राप्त भएको अवस्थामा अविलम्ब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव गर्नुपर्छ,' खनालले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने, 'चुनाव भएको दुई महिना नाघिसक्दा पनि सरकार किन गठन भएन भनेर जनताले सोध्न थालेका छन्, शक्तिशाली सरकार गठन गरेर अब अघि बढ्नुपर्छ।' खनालले 'बहुपहिचानसहितको संघीयता'को पक्षमा जनमत देखिएको उल्लेख गर्दै स्थानीय निकाय निर्वाचनको पक्षमा आफ्नो पार्टी उभिएको पनि जानकारी दिए।
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसभा निर्वाचनमा भएको 'धाँधली र षड्यन्त्र'का बारेमा छानबिन समिति तत्काल गठन गर्न माग गरे। 'उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा भएको चारबँुदे सहमतिअनुसार निर्वाचनमा उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न छानबिन समिति तत्काल बनाउन माग गर्दर्छौं,' दाहालले बैठकमा भने, 'कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनुहोस्, हामी प्रतिपक्षमा बसेर रचनात्मक भूमिका खेल्छांै।' ताजा जनादेशअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको पक्षमा पार्टी उभिएको जानकारी गराउँदै दाहालले पार्टीको मुख्य ध्यान संविधान निमार्णमा केन्द्रित भएको जानकारी गराए।
वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीलाई पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा सामेल गराउन माग गरेका दाहालले आकारकै आधारमा नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु भए प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी दिए। 'संविधान निर्माणको प्रक्रियामा ठूलो र सानो दल भन्ने कुरा हुनुहुन्न, यही आधारमा शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग (माओवादी)लाई बिर्सनु भूल हुनेछ,' दाहालले भने, 'विद्रोहीको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधानसभाको निर्वाचन भएको बिर्सनु हुँदैन।' संविधानसभाको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएकाले २० प्रतिशत काम सक्नका लागि एमाओवादीले प्रतिपक्षमा बसेर रचनात्मक भूमिका निभाउने दाहालको भनाइ थियो।
अघिल्लो संविधानसभाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने तीन ठूला दलको भनाइप्रति चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भने आपत्ति जनाए। 'अघिल्लो (संविधानसभा)को बोझ (स्वामित्व) यो संविधानसभामा प्रवेश गराउन पाइँदैन,' थापाले भने, 'यो संविधानसभाको निरन्तरता र शृखंला हुँदै होइन, यो नयाँ जनादेश हो।' स्वामित्व ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धताप्रति आपत्ति जनाउँदै थापाले १ वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने 'फास्ट ट्र्याक' आफूसँग भएको पनि दाबी गरेका छन्।
सदनमा राप्रपा नेपालको हैसियत महाभारतको पाण्डवको जस्तो भएको उल्लेख गर्दै सात गाउँ मात्रै मागेको उनले बताए। 'महाभारतमा पाण्डवहरूले सात गाउँ मात्रै मागेका थिए, कौरवहरूले दिएनन् अनि त्यत्रो महाभारत भयो,' थापाले भने, 'सात गाउँको मागलाई सम्बोधन गरिएन भने फेरि महाभारत हुन्छ, हामी त्यो चाहँदैनांै।' निषेधको राजनीतिबाट अघि बढे संविधानसभाको प्रक्रियाबाटै बाहिरिन सक्ने थापाको चेतावनी थियो।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले स्वामित्व ग्रहण गरेर मात्रै वर्षदिनमा संविधान दिन सकिने भन्दै थापाको भनाइलाई अस्वीकार गरे। 'मधेस आन्दोलनले नै ८ बँुदे सहमतिमार्फत पहिचानसहितको संघीयतालाई स्वीकार गरेको हो, त्यसबाट दायाँ–बायाँ हुने कुरा गरिए हामीलाई मान्य हुने छैन,' गच्छदारले भने, 'पहिचानसहितको संघीयता भएन भने अस्वीकार गछर्ौं, यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस्।' विगतमा भएको असफलतालाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गर्नुपर्ने तथा त्यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्ने गच्छदारको भनाइ छ।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नयाँ संविधानसभाका अन्तर्वस्तुमा पहिला सहमति जुटाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। 'हिजो व्यक्तिगत, जातिगत र पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेर संविधान बनेन,' यादवले हिन्दी भाषामा सम्बोधन गर्दै बैठकमा भने, 'नयाँ संविधानका अन्तर्वस्तुतमा पहिला सहमति गरेर अघि जानुको विकल्प छैन, त्यसरी गइएन भने फेरि पनि संविधान बन्दैन।' ६–६ महिनामा सरकार बदल्ने चरित्र त्याग्न यादवले सबै राजनीतिक दलसँग आग्रह गरे।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक बोहोरा, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनाली, संघीय समाजवादीका अध्यक्ष अशोक राईलगायतले अघिल्लो संविधानसभामा भएका स्वामित्व ग्रहण गर्दै वर्ष दिनमै संविधान बनाउन प्रतिबद्धता जनाए। सबैजसो साना दलले अघिल्लो संविधानसभा बिघटन हुनुमा प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चा मुख्य जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँदै नयाँ संविधानसभामा तिनै दल मुख्य जिम्मेवार रहनुपर्ने धारणा राखे।
संवैधानिक प्रक्रियाको थालनी : रेग्मी
अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले व्यवस्थापिका संसदको पहिलो बैठकसँगै संवैधानिक प्रक्रिया थालनी भएको बताएका छन्। संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष रेग्मीले निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठन भएको सरकारले आफ्नो कार्य निर्भिकतापूर्वक र भयरहित अवस्थामा सम्पन्न गरेको उनले दाबी गरे।
'सम्मानित संविधानसभाको पहिलो बैठक माघ ८ गते बसी संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएकाले अहिले देशबासीमा नयाँ आशाको सञ्चार भएको छ,' रेग्मीले भने, 'यसबाट अधुरो रहेको संविधान निर्माण कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्ने र जननिर्वाचित सरकार गठन गर्ने लगायतका सबै राजनीतिक र संवैधानिक प्रक्रियाको ढोका खुलेको छ।' संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सहयोग गर्ने राजनीतिक दल, सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरतलाई रेग्मीले धन्यवाद व्यक्त गरे।
'राजनीतिक दलका सुझबुझ र बुद्धिमत्तापूर्ण समझदारीबाट संविधान निर्माण र राज्य व्यवस्था सञ्चालनका क्षेत्रमा देखिएका राजनीतिक र संवैधानिक अन्योलताको स्थितिलाई हटाउँदै नेपाली जनताको ताजा अभिमतबाट पुनः संविधानसभा गठन गर्न सकिएको' भन्दै रेग्मीले खुसी व्यक्त गरे। 'जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने जनप्रतिनिधियुक्त सम्मानित संस्थाको क्रियाशीलताबाट विगतमा महसुस गरिएको रिक्तता स्वतः अन्त्य भई संवैधानिक प्रक्रिया थालनी भएको छ,' उनले भने। नयाँ संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने पनि रेग्मीले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले बैठकको अध्यक्षता गरेका सभामुख सूर्यबहादुर थापाले त्यसअघि राष्ट्रपतिको पत्र पढेर सुनाएका थिए।
एमाओवादीबाहेकले सरकारलाई धन्यवाद दिए
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गराएकोमा एकीकृत माओवादीबाहेक सबैजसो दलले खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा रेग्मी नेतृत्वको गैरदलीय सरकार गठन गर्नु आत्मघाती भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले निर्वाचनमा संस्थागत धाँधली गराएको आरोप पनि लगाएका छन्।
No comments:
Post a Comment