गच्छदारले आफनो पार्टीे नामवाट 'मधेसी' शब्द नै हटाई दिने !

एकीकरण प्रयास असफल भएपछि मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू संगठन सुदृढीकरण र विचार निर्माणमा आ–आफ्नै ढंगले क्रियाशील हुन थालेका छन्। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा), मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र सद्भातवना पार्टीले एकीकरण प्रयासमा लागेका थिए। तर, नाम, झन्डा, चुनाव चिह्न र नेतृत्वमा सहमतिनजिक पुगेर पनि एकीकरण प्रक्रिया टरेको हो।
स्थापनाको सात वर्ष पछि महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपाले राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी सुरु गरेको छ। मंसिरमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने लक्ष्यसहित तमलोपाले जिल्ला सम्मेलनलाई तीव्रता दिएको छ। 'असोज मसान्तभित्र सबै (मधेशका २२) जिल्लामा सम्मेलन सम्पन्न गर्ने पार्टीको लक्ष्य छ,' केन्द्रीय सदस्य सुरेश मण्डलले नागरिकसँग भने, 'त्यसका लागि अहिले धमाधम जिल्ला सम्मेलन भइरहेको छ।' उनका अनुसार अध्यक्ष ठाकुर जिल्ला सम्मेलनका लागि पछिल्लो सातादेखि काठमाडौं बाहिर रहँदै आएका छन्।

एमाओवादी नेतृत्वको संघीय गणतान्त्रिक मोर्चाको विचार गोष्ठीमा अनुपस्थित अध्यक्ष ठाकुर यतिखेर तराई–मधेसका जिल्लाका सम्मेलन उद्घारटनको दौडाहामा छन्। तमलोपा २०६४ पुसमा स्थापना भएको थियो।
यसैगरी, महतो नेतृत्वको सद्भामवना पार्टीले भदौ अन्तिम साता 'राष्ट्रिय चिन्तन शिविर' आयोजना गर्ने भएको छ। केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय विभाग र जिल्ला समितिका अध्यक्षसहितको उक्त शिविरमा तराई–मधेसका मुद्दा र भावी रणनीतिबारे छलफल गरिनेछ।
'मधेसका मुद्दा, राज्यको पुनःसंरचना र पार्टीको आन्तरिक संगठनलाई मजबुत बनाउन चिन्तन शिविर गर्न लागिएको हो,' महासचिव मनीष सुमनले नागरिकसँग भने, 'संविधानमा भदौ २१ गतेभित्र राजनीतिक सहमति भएन भने कसरी प्रस्तुत हुने निर्णय पनि त्यही शिविरबाट गर्छौं।' उनले तमलोपासँग पार्टी एकताका लागि छलफल प्रक्रियालाई पनि निरन्तरता दिइने बताए।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले नयाँ संविधानका अन्तर्वस्तुबारे सहमति जुटाउन र लचकताबारे निर्णय गर्न भदौ १७ गते राजनीतिक समितिको बैठक गर्दैछ। तमलोपा र सद्भानवना पार्टीसँगको एकीकरण लगभग समाप्तिको दिशातर्फ गएपछि फोरम नेपालले नयाँ संविधानका रणनीतिक विषयमा छलफल गर्न लागेको हो।
'पार्टीको आन्तरिक समस्या हल गर्नेसहित नयाँ संविधानका एजेन्डाबारे पनि छलफल गर्दैर्छौं,' प्रचार विभाग प्रमुख अर्जुन थापाले नागरिकसँग भने, 'साथै, अन्य पार्टीसँगको एकीकरणबारे पनि छलफल हुन सक्छ।' उनका अनुसार राजनीतिक समितिले थप जिम्मेवारी बाँडफाँट पनि गर्न सक्नेछ।
मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकले संविधानको मस्यौदाअनुसार पार्टीको आगामी रणनीति तय गर्नेछ। जिल्ला–जिल्लामा संगठन विस्तार तथा केन्द्रीय विभाग गठनमा व्यस्त फोरम गणतान्त्रिकको पदाधिकारी बैठकले आन्दोलनको तयारीमा जुट्न जोड गरेको छ।
'नयाँ संविधानले तराई–मधेसका मुद्दालाई उचित सम्बोधन गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छैन, त्यसैले आन्दोलनमा जानुपर्ने भन्ने जोड नै पदाधिकारी बैठकले गरिसकेको छ,' अध्यक्ष राजकिशोर यादवले नागरिकसँग भने, 'त्यसको तयारीका लागि जिल्ला–जिल्लामा भेला तथा गोष्ठी आयोजना गरिरहेका छौं।' उनका अनुसार भदौ २१ गते आउने सहमतिको मस्यौदाअनुसार पार्टी रणनीति तय हुनेछ।
तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले एमाओवादी नेतृत्वको संघीय गणतान्त्रिक मोर्चाका कार्यक्रममा सरिक भइरहेको बताए। 'पार्टीको नियमित कामबाहेक मोर्चामार्फत प्रगतिशील तथा अग्रगामी संविधान निर्माणमा यतिखेर पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भएको छ,' अध्यक्ष यादवले भने। उनले मोर्चामार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्न देशव्यापी दबाब दिन पार्टी सक्रिय रहेको बताए।
यता, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मोर्चामा आबद्ध विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकमा पार्टीको नाम परिवर्तनको प्रस्ताव पेस भएको छ। उक्त पार्टीको नामबाट 'मधेसी जनअधिकार' हटाएर निकालेर 'राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक फोरम' नाम राख्न् प्रस्ताव पेस भएको हो। राजनीतिक समितिका सदस्य तथा नेता लक्ष्मण थारुले पार्टीको नाम परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्। रामजनम चौधरी, गीता राणा, बाबुराम पोखरेललगायत पनि पार्टीको नाम परिवर्तन गरी साझा नाम राख्न् सहमत देखिएका छन्।
१४ जना सभासद भएको उक्त पार्टी अन्य तराई–मधेसकेन्द्रित दलभन्दा समावेशी चरित्रको छ। पार्टीले केही साताअघि महासचिव जितेन्द्र देवलाई उपाध्यक्षमा बढुवा गरी उक्त पदमा रामजनम चौधरीलाई ल्याएको थियो। त्यसैगरी, कोषाध्यक्ष रहेकी आशा चतुर्वेदीलाई पनि उपाध्यक्षमा बढुवा गरी उक्त पदमा वीरेन्द्र श्रेष्ठ नेपालीलाई जिम्मेवारी तोकिएको थियो।
संविधानका विवादित विषयमा भदौ २१ गतेभित्र सहमति नभए मतदान प्रक्रियामा जाने पूर्ववत सहमतिको विपक्षमा पुगेका अध्यक्ष गच्छदारले आइतबार संसदमा दुई तिहाईको बहुमतको विरोध जनाएका छन्। 'दुई तिहाइबाट संविधान बनाउने काम भए हाम्रो पार्टीले मान्दैन,' संसदलाई सम्बोधन गर्दै गच्छदारले भने, 'सहमतिमा नै संविधान बनाउनुपर्छ।' एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चामा आबद्ध तराई–मधेस केन्द्रित दलमध्ये गच्छदारको पार्टी सबैभन्दा ठूलो हो।