सांसद फकाउन ह्यातका सञ्चालक फाइल बोकेर घरघरमा

ह्यात होटलमा अनियमितता प्रकरणः

संसदीय समितिको निर्णय प्रभावित बनाउन अनेक चलखेल 

संसदीय समितिका छानबिनलाई प्रभावित बनाउनका लागि भित्र भित्र कतिसम्म चलखेल हुन सक्छ ? भन्ने उदाहरण अन्तर्राष्ट्रिय संवन्ध समन्वय समितिमा देखा परेको छ ।

तारागाउँ विकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी ह्यात होटल्स लिमिटेड विच भएको सम्झौताले राष्ट्रका लागि करोडौं घाटा पु¥याएको भन्ने सवालमा छानबिन गर्ने क्रममा चलखेल प्रयासका दृश्य देखा परेको हो । 

सार्बभौम सम्पन्न संसदीय समितिलाई समेत कुनै पनि निर्णयमा पुग्नका लागि कतिसम्म गा¥हो हुदोँरहेछ ? भन्ने घटना अग्निप्रसाद सापकोटाको नेतृत्वको उपसमितिले छानबिन गर्ने क्रममा प्रस्ट देखियो । ‘पुर्व मन्त्रीसमेत रहेका जितु गौतमजी ह्यात्त होटेलको परामर्शदाता हुनुहुदोँ रहेछ, सञ्चालकहरु सरार्फजी र श्रेष्ठसँग एकल बार्ता गर्न जितुजीले पटक पटक आग्रह र एसएमएस गर्नुभयो,’ समिति संयोजक सापकोटाले अनुभव सुनाए, ‘तर मैले उहाँहरुसँग एक्लै बार्ता गर्दिन, गर्ने भए उपसमितिका सवै सदस्यसँग सामुहिक बार्ता गरौ, त्यसका लागि तपाई सिंहदरवारस्थित समितिको बैठकमा आउनु भयो भने हुन्छ, नत्र हुदैन भनेर जवाफ दिए पछि मात्र फोन र एसएमएस आउन छाडयो ।’ 

ह्यातका परामर्शदाता गौतमले सञ्चालक राधेश्याम सरार्फ र रामलाल श्रेष्ठले पटक पटक भेटन खोजेको र बार्तामार्फत समस्या समाधान गर्नका लागि दबाब र आग्रह गरे पनि अस्विकार गरेकाले प्रतिवेदन तयार पार्न सकिएको हो । ‘ह्यात र तारागाउँ विकास समितिका दुवै पक्षलाई संयुक्त रुपमा राखेर छलफल भई सकेकाले फेरी फेरी भेटन आवाश्यक थिएन्’ सापकोटाले भने, ‘कतिसम्म दबाब, चलखेल र आग्रह आउँदो रहेछ भन्ने मज्जैसँग अनुभुत गरियो ।’

संयोजक सापकोटालाई मात्रै होइन, शक्ति केन्द्रहरुले सांसदहरुलाई प्रभावित बनाउनका लागि अलग अलग भेट गरेकोसमेत खुलेको छ । ‘समितिले ह्यात्तमा छानबिन गरे पछि उनीहरुका बिभिन्न मानिसहरु फाइल बोकेर समितिका सदस्य सांसद समक्ष आएका थिएँ, यस समितिका सवैजसो सांसद कहाँ पुगेको हुनुपर्छ,’ किराँतीले भने, ‘निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित बनाउनका लागि उनीहरुले हामीलाई ‘कन्भिन्स’ गराउने प्रयास निकै गरे तर सकेनन ।’ किराँतीले बैठकमा नाम उल्लेख नगरे पनि केही बरिष्ठ अधिवक्ता र पत्रकारहरु पनि समितिमा रहेका सांसदहरुलाई भेटेर ‘कन्भिन्स’ गराउन कोशिशमा घरघर र ‘गोप्य स्थान’ पुगेका थिएँ ।

उपसमिति संयोजक, समितिका सांसदहरुलाई पनि मनाउन नसकेको उक्त शक्ति केन्द्रले समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेललाई तत्काल निर्णय नलिनका लागि आग्रह गरेकोसमेत खुलेको छ । ‘ह्यातका बारेमा थप ‘कन्भिन्स’ गर्न भनेर पटक पटक समय माग्ने देखी निर्णय प्रक्रियालाई पर धकेल्नका लागि कोशिश यस बिचमा भए,’ सभापति निरौलाले भनिन, ‘तर, यी सब इन्कार गर्र्दै छानबिनवाट सत्यतथ्य पत्ता लगाउँछौं भनेर टाढिने काम गर्नु प¥यो ।’ यदी ‘कन्भिन्स’ गर्ने र दबाब दिने समुहवाट प्रभावित भएको भए, उपसमितिले सत्यतथ्य प्रतिवेदन ल्याउन गा¥हो हुने निष्कर्ष सभापति निरौलाको छ । 

गत मंशिर १९ गते सापकोटाको नेतृत्वमा गठन भई झन्डै ४ महिना लगाएर स्थलगत, सरोकारवाला छलफल, बिभिन्न कागजको अध्ययन गरेको थियो । सो उपसमितिले १४ वटा बैठकवाट छलफल गरेको देखी होटल हाता बौद्ध, नगरकोट, ककनी, न्युरोड र पोखरा गरी ६ स्थानमा पुगेर स्थलगत अध्ययन मात्रै गरेन, झन्डै एक दर्जन बढी अधिवक्ता र बिभिन्न बिषयका विज्ञहरुसँग राय लिएर उक्त प्रतिवेदन पा¥यो, जसलाई समितिमा औपचारिक रुपमा आइतवार प्रस्तुत गरिएको हो ।

झन्डै ४ महिना भन्दा बढी समय लगाएर छानबिन गरी तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन माथी आइतवार नै निर्णय नगरे पुनः ‘चलखेल र गडबढ’ हुने सन्त्रास सांसदमा देखियो, सवैजसो सांसदले सभापति निरौलालाई ‘आजै निर्णय गर्नुपर्छ’ भन्दै दबाब बढाउनु परेको दृश्यसमेत देखा परेको छ ।

नेकपाका सांसद भीम रावलले प्रतिवेदन उत्कृष्ट रहेको भन्दै थप छलफल नगरी निर्णय प्रक्रियामा जान सुझाए । ‘उपसमितिले निकै मेहनत गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ, यसलाई आजै निर्णय प्रक्रियामा लैजाऊँ, नत्र भोली समस्या आउँन सक्छ’ रावलको सुरुमा प्रस्ताव गयो । 

सांसद दिब्यमणीराज भण्डारीले समितिले ४८ घन्टा भन्दा बढी समय राखे निर्णय प्रक्रियामा पुग्न नसकिने भन्दै दबाब बढाए, सांसद सुजता शाक्य, सरला यादवले पनि तत्कालै निर्णयमा पुग्न सुझाए । सांसद दिप्तप्रकाश भट्टले ह्यात्त प्रकरणमा एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसमेत घोटलामा रहेको देखिएकाले निर्णय चाँडो गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

‘यो घटनाले एडिबी र वल्र्ड बैंकको आर्थिक पारदर्शितामा पनि प्रश्न उठेको छ’ भट्टले भने, ‘त्यसैले निर्णय आजै गर्न सकियो भने सफल भईन्छ, नत्र प्रतिवेदनको अर्थ रहन्न ।’ कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले पनि उपसमितिको छानबिन सत्यतथ्यमा आधारित देखिएको भन्दै आइतवार नै टुंग्याउनु पर्नेमा सहमति जनाए । ‘यो प्रतिवेदन पढे पछि सरोकारवाला गम्भिर हुनेछन भने सुशाषनमा पनि योगदान पुग्नेछ,’ सिंहको भनाई थियो । 

संयोजक सापकोटाले भने छानबिन सकिए पछि ह्यात्त सञ्चालकले झन्डै १ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्चेर प्रेस विज्ञप्ति भन्दै बिज्ञापन छापेर प्रभावित बनाउन खोजेकोसमेत स्मरण गरेका छन । त्यसो त, आइतवार नै सो समितिलाई निर्णयमा पुग्नलाई दबाबमा पनुको अर्को कारण थियो– सार्वजनिक लेखा समिति ।

लेखा समितिले हस्तक्षेप गरी ‘वाइडवडी जहाज प्रकरण’मा हस्तक्षेप गरे झै ह्यात्तमा पनि हस्तक्षेप गर्ने भय समितिका अधिकांस सदस्यमा देखा परेको थियो । जसकाकारण, उपसमितिको प्रतिवेनद औपचारिक रुपमा टेबुल भएकै दिनमा समितिले १३ बुदेँ निर्णय गरी निर्देशन दिएको हो ।

नेपालमा ‘भारत नीति’ निरन्तर असफल

कार्तिक १५ गते भारतीय राजदुत मञ्जिप सिंह पुरी देखी भारतीय खुफिया संस्थामा आवद्धहरुले राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतोलाई धनुषा–३ वाट निर्वाचनमा नउठनका लागि चर्र्कै दबाब दिए ।

यसको कारण थियो, सोही दिनको अघिल्लो रात अर्थात मंगलवार नै वालुवाटारमा वोलाएर कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा देखी नेता विमलेन्द्र निधिले दिएको दवावलाई अस्विकार गर्दै जसरी पनि धनुषा–३ वाट उठने अडान लिएपछि नेता महतोमाथी ‘लैनचौर’ ले यस्तो दबाब बढायो । कारण, धनुषा–३ कांग्रेस नेता निधिको निर्वाचन क्षेत्र हो ।

बबरमहलस्थित मधेस हाउसमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको टिकट फाइनल गर्न वसेका राजपा अध्यक्ष मण्डललाई ‘लैनचौर र दिल्ली’ दुवैले तारान्तर फोन गरी महतोलाई धनुषा–३ छाडन दबाब दिए तर महतोले मान्दै मानेनन् । उनले नमाने पछि राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेताहरुलाई लैनचौरको दबाबमा पुनः वालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा पठाइयो । तर, निम्तो पाएर पनि नेता महतो भने गएनन, वरु त्यसलाई ठाडै बहिस्कार गरे । र, भोलीपल्ट वालुवाटार, लैनचौर र दिल्लीकोसमेत आग्रह र दवाव दुवैलाई अस्विकार गर्दै महतोले धनुषा–३ वाट आफनो उम्मेदवारी दर्ता गराए ।

"कांग्रेससँग राष्ट्र निमार्ण गर्ने इच्छाशक्ति र भिजन छैन"

एमाले र माओवादीसहितको. वामपन्थी गठबन्धनले मंगलवार साँझा चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन । साझा घोषणा पत्रमा अन्य दलका वारेमा दुवै पार्टीले धाराणा पनि राखेका छन् । घोषणापत्र मस्यौदा गर्दा कांग्रेस देखी राजपा, संघीय फोरम, बैद्य माओवादी, नयाँ शक्ति संघीय फोरमका वारेमा पनि धारणा उल्लेख गरेका थिए । तर, फाइनल घोषणा पत्र आउँदा भने कांग्रेसको चरित्र उल्लेख गर्दै चर्को आलोचना गरे पनि अन्य दलका वारेमा मौन वसेका छन । अन्य दलका वारेमा मौन वसेर कांग्रेसको मात्रै किन आलोचना गरे ? त्यो समयले वताउने नै छ । तर, वाम गठबन्धनले यतिसम्म भने भ्याएका छन– "बहुमत प्राप्त गरेको समयमा स्थीर सरकार दिन नसक्ने र प्रतिगमनलाई बढावा दिने कांग्रेसले निजीकरणका नाममा राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र सार्वजनिक संस्थानहरू समाप्त पारेको छ ।"  विस्तृतमा थप पढौ, जस्ताको तस्तैः

‘मतपत्रमा प्रधानमन्त्री र रामचन्द्रजी क्लिएर हुनुहुन्थ्यो’

बाम गठबन्धनको मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मतपत्र संवन्धि पछिल्लो विवादको वारेमा केही खुलासा गरेका छन । सर्वोच्च अदालतको मतपत्र संवन्धि आदेश र त्यसैलाई टेकेर निर्वाचन सार्ने सरकारी दाउ भएको आंशका व्यक्त गरे पछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो मतपत्रका बारेमा भएको आंशका, विवाद र समाधानका वारेमा समेत सवै कुराकानी भएको जानकारी दिएका हुन । मतपत्रका वारेमा भएको कन्फयुजन नरहे पछि प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड स्वयंको सहमतिमा मतपत्र छाप्ने काम गरिएको प्रचण्डले प्रस्टाएका हुन । आउनुहोस– पढौं, मतपत्र संवन्धका वारेमा तीन दलमा के के कुुराकानी भएको थियो र कसरी मत पत्र छापिएको थियो ? भन्ने वारेमा प्रचण्डका अभिब्यक्तिवाट बुझौं ।

देउवा मन्त्रीमण्डलः वाहुन क्षेत्रीलाई काखामा, अन्य पाखामा

इतिहासकै जम्बो ५४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएर कीर्तिमान कायम गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा आधाभन्दा बढी संख्यामा बाहुनक्षेत्रीले मौका पाएका छन् । देउवा मन्त्रिमण्डलका ३ु मन्त्री र २४ राज्यमन्त्रीमध्ये २८ जना बाहुनक्षेत्री समुदायका छन् ।

संविधानले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरे पनि देउवाले मन्त्रिमण्डल गठन र विस्तार गर्दा त्यसलाई ध्यान दिएका छैनन् । यसअघि २ु५२ सालमा आफैंले गठन गरेको ५२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको कीर्तिमान तोड्दै सोमबार ५४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउँदा प्रधानमन्त्री देउवाले समावेशी समानुपातिक ‘क्लस्टर’ को अवज्ञा गरेका हुन् ।

चन्दलाई महानिरिक्षक बनाउन देउवाको प्रचण्डलाई तीन फोन

नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्ती प्रकरणका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बिचमा संवन्ध चिसिन पुगेको छ ।
नेपाल प्रहरीमा तेस्रो मर्यादाक्रममा रहेका जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्त गर्न सभापति देउवाले पटक पटक आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले अस्विकार गरिदिदाँ संवन्धमा चिसोपना बढर्दै गएको हो । जसकाकारण प्रहरी महानिरिक्षकको नियुक्ती अब फागुन २ गते मात्रै हुनेछ ।
बिहिवार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकवाट नै चन्दलाई प्रहरी महानिरिक्षक बनाउन देउवाले दबाब दिएका थिए तर देउवाको दबाबलाई भने प्रधानमन्त्री दाहालले अस्विकार गर्र्दै बिहिवारको बैठकवाट कुनै निर्णय लिएनन् ।

"कालो दिबस" मा मधेसी मोर्चाका अध्यक्षहरु गुमनाम !!

नयाँ संविधान प्रति बिमति जनाउँदै आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सोमवारवाट औपचारिक रुपमा बिभाजन भएको छ ।

नयाँ संविधान घोषणा भएको बर्ष दिनलाई ‘कालो दिबस’ मनाउने क्रममा आइपुग्दा मधेसी मोर्चा बिभाजन भएको हो । बिभाजित दुवै पक्षले अलग अलग कार्यक्रम गरेर ‘कालो दिबस’ मनाएका छन ।

औपचारिक रुपमा अलग भएको घोषणा हुन मात्रै बाँकी रहेको मोर्चा आवद्ध ७ दलमध्ये ४ दलले माइतीघर मण्डलामा र मोर्चाका अन्य ३ दलले संघीय गठबन्धनसँग मिलेर रत्नपार्कमा बिरोधका अलग अलग कार्यक्रम गरेका छन । तर, दुवै कार्यक्रममा अध्यक्षहरुको भने उपस्थीति रहेको थिएन ।

बिजय कुमार गच्छदारको मनको बह- १

बिजय गच्छदारलाई आजकाल दुईवटा समस्या परेको छ– पहिलो, सरकारमा सहभागिताको अझै कुनै सुनिश्चितता छैन् । दोस्रो, आफनै पार्टीका नेता जितेन्द्र देवले पार्टी बिभाजन गर्छु भन्दै दिएको धम्की । यी दुई तनावको बिचमा गच्छदारका आजकाल दैनिकी गुजिरहेको छ ।

तीनकुनेस्थित फोरम लोकतान्त्रिको केन्द्रीय कार्यालयमा कालो टोपी लगाएर आफनै कार्यकक्षमा ‘पहिला देश अनि मात्र मधेस’ भन्ने अभिब्यक्ति दिइरहने गच्छदारको टेबुलमा राष्ट्रिय झन्डा चम्किलो छ । त्यसमा थप्दै यस ब्लगरसँग भने, ‘पहिला पार्टीको झन्डा टेबुलमा राख्थे, अहिले चाँही राष्ट्रिय झन्डा राख्न थालेको छुु ।’ कुर्सीको ठिक पछाडी पट्टी माच्छापुच्छ हिमालको छायाँ देखिने गरी फेवातालको गज्जब पेन्टिङ झुन्डिएको छ ।
सरकारवाट बाहिरिएका कारण फ्रि रहेका गच्छदारसँग बुधवार लामै कुराकानी र भलाकुसारी भएको थियो । जसमा उनले औपचारिक र अनौपचारिक कुराकानीसमेत हामीसँग गरेका थिए । गच्छदारको पछिल्लो दैनिकी र उनको सोचका बारेमा केही रोचक पक्षलाई यहाँ समेटन खोजेको छु ।

मधेसी बाउनको मात्रै पार्टी बनाए पछि तमलोपामा भाँडभैलो

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, त्यही पार्टी हो, जुन पार्टीले नयाँ संविधानको मौलिक धारामा समावेशी र समानुपातिक भन्ने शब्दावली नलेखेको भन्दै आन्दोलनमा गयो । तमलोपासहितको दलको आन्दोलनमा ५८ जनाले त्यसैका लागि ज्यान दिए । राज्यले आफनो संरचना समावेशी र समानुपातिक नबनाएको भन्दै त्यसको बिरोधमा कयौंको ज्यान जाने खालको आन्दोलन पनि गरयो । परिणाम, प्रस्तावनालगायत अन्य बिभिन्न ठाउँमा समावेशी र समानुपातिक उल्लेख हुदाँ हुदै पनि नयाँ संविधानमा संसोधन गरेर समावेशी र समानुपातिक उल्लेख गरियो । तर, आफनै संंगठनमा जिम्मेवारी दिदाँ भने तमलोपा र त्यसको अध्यक्ष ठाकुरले त्यसको कुनै ख्याल गरेनन । राज्यले गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिने र आन्दोलन गर्ने तमलोपाले आफनो आन्तरिक संगठनमा किन ध्यान नदिएको अथवा समावेशी र समानुपातिकको अजेन्डालाई किन धज्जी उडाएको ? भनेर बाहिरकाले होइन, स्वय त्यस पार्टीैकाले प्रश्न गर्न थालेका छन ।

मनोजमणी आचार्यलाई शेरबहादुर देउवाको कफी खाने निम्तो

नेपाली कांग्रेस निकट, नेपाली बिद्याथी संघको १० बर्ष पछि भएको महाधिवेसनमा रामचन्द्र पौडेल खेमाका मनोजमणी आचार्य सम्मानजन रुपमा पराजित भए । शेरबहादुर देउवा खेमाका नैनसिंह महरले १४४७ मत ल्याउँदा मनोजमणी आचार्यको जम्मा १३२८ मत मात्रै आयो, उनी १ सय १९ मतले पराजित भए । मृदुभाषी र सादा जीवन जिउने भनेर परिचित आचार्य पराजित भए पनि बिजयी भएका महरलाई हार्दिकतापुर्वक बधाई दिदै भने, ‘यो नेबिसंघको बिजय हो ।’ र, बिजयी महरलाई अंगालो मारेर हार्दिकतापुर्वक पराजयलाई स्विकार गरे । आचार्यले देखाएको यो राजनीतिक संस्कार सबैका लागि आश्चर्य र प्रेरणाको बिषय बन्यो ।

जब शेरबहादुरले प्रचण्डलाई "नब दुलाहा" भनेर चिनाई दिए...

आजकाल शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दोस्ती जमेको छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर देउवा दीनरात लागेका छन्, त्यसका लागि ओली सरकार ढाल्न देउवाले सहयोग गरेका छन् । संसदको पहिलो पार्टी भएर पनि तेस्रो, त्यो पनि निकै ठुलो अन्तरले फरक रहेको, माओवादी केन्द्रलाई सरकार बनाउनका लागि देउवा दिलोज्यानले लागेका छन्, आफनै पार्टी भित्रको बिरोधहरु भए पनि ।

त्यसैको सिलसिलामा देउवाले लामो समय देखी आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेतालाई बानेश्वरस्थित ब्यवस्थापिका संसद भवनमा आउन खबर गरे, यो त्यही दिनको घटना हो अर्थात अविश्वासको प्रस्ताव हालिएको दिनको अर्थात २९ असार, २०७३ । देउवाको निम्तो पाएर मधेसी मोर्चाका नेताहरु संसद भवन पुगेका थिए ।

यसरी संसद भवन पुग्नेमा उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महत्तो, शरदसिंह भण्डारी, रामनरेश राय यादव थिए, मोर्चा आवद्ध पार्टीका अध्यक्ष भएर पनि अनिल झा र राजकिशोर यादव भने परिस्थीतिजन्यवस त्यो बैठकमा पुगेनन । यद्धपी, पार्टी प्रतिनिधि भने उनीहरुले संसद भवनमा पठाएका थिए ।

सहमतीय सरकारको खेल, यस्तो रहेछ खेल भित्रको झेल

संविधान कार्यान्वयन, भुकम्प पीडितलाई राहत र सहयोग तथा नयाँ संविधान जारी भए पछि आर्थिक समृद्धीको अजेन्डामा बहस गर्न छाडेर लामो समय देखी मुलुकमा राष्ट्रिय सहमतीय सरकारको हल्लाखल्ला चलिरहेको छ । सुन्दा निकै प्रिय लाग्ने तर बदलिदो शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक परीस्थीतिका कारण कहिल्यै कार्यान्वयनमा नआउने यस्ता सहमतीय सरकारको कुरा चलेको अहिले होइन, यो हल्ला चलेको ओली सरकार गठन देखी नै हो । अझ भनौ, नयाँ संविधान जारी गर्न गरिएको १६ बुदेँ सहमति भए देखी नै सहमतीय सरकारको हल्ला चलेको हो । तर, ब्यावहारिक रुपमा यो कहिल्यै लागु भएन, भएको छैन ।

"हिन्दु राज्य" को अभियान चलाउन तमलोपामा अजेन्डा पेश

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले अझै पनि केन्द्रीय समितिलाई पुर्णता दिन सकेको छैन । असार ६–८ गते रामग्राम, नवलपरासीमा सम्पन्न भएको पार्टी महाधिवेसन मात्रै सम्पन्न भएका छैनन तर धेरैजसो अजेन्डा भने अझै पनि पारित हुन सकेका छैनन । राजनीतिक प्रतिवेदन र पार्टी बिद्यान अझै छलफलमा छन भने महामन्त्री र सहमहामन्त्रीलगायत दर्जनौ पद खालिरहेका छन् । त्यसलाई अझै टुंगाउन सकिएको छैन । यसै बिचमा सो महाधिवेसनमा एक जना नेताले भने नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनका लागि अभियान चलाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका रहेछन । (प्रस्ताव तल उल्लेख गरेको छ, हेर्नुहोसं) । उक्त प्रस्ताव गर्ने अग्रवाललले सहारा टाइम्ससँग भनेका रहेछन–   "मधेशवादी दलसँग मधेशमा वा देशमा राजनीतिक गर्न अब कुनै एजेण्डा बाँकी छैन, अब सबभन्दा दुरुस्त चुरुस्त एजेण्डा भनेको हिन्दुत्वको हो । यदि तमलोपाले हिन्दु राष्ट्रका लागि मधेशबाट अभियान शुरु गर्यो भने एक नम्बरको पार्टी बन्छ । मधेशमा सबभन्दा बढी हिन्दु समुदायको जनसँख्या छ । उनीहरुको बारेमा, उनीहरुको मनोभावना बोलि दिने कोही भएन । यदि तमलोपाले अगुवाई गर्यो भने पार्टीको हितमा हुने कुरा मैले महाधिवेशनमै उठाएका थिए ।" तपाईले लगेको प्रस्ताव किन पास भएन त भने जिज्ञासामा उहाँले सिधै भन्नु भयो, अरु कसको प्रस्ताव पास भयो त ?  कसैको केही पास भएको छैन, सबैको विचाराधिन र पेन्डिगंमा छ । 

मधेसी मोर्चा कै नेताको प्रस्ताव आयोः "मोर्चा बिघटन गरौं "

असार १ गते बसेको मधेसी मोर्चाको बैठक, तीनकुने ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा पछिल्लो समय बिबाद देखा परेको छ । सरकारले जेठ ३० गते पुनः पत्र पठाए पछि असार १ गते बसेको मोर्चाको बैठकमा उक्त बिबाद प्रस्ट रुपमा आएको छ । कतिसम्म भने, उक्त बैठकमा मधेसी मोर्चा नै खारेज गर्नुपर्नेसम्मको प्रस्ताव आए पछि बैठक तनावग्रस्त हुन पुगेको र प्रधानमन्त्रीलाई पठाइने पत्र तयार भएर पनि मोर्चाका एक नेताले १ घन्टासम्म हस्ताक्षर गर्न नमानेको सम्म थाहा हुन आएको छ । आउनुहोस, प्रधानमन्त्रीको पत्र आएको दुई दिन पछि बसेको मोर्चाको बैठकका दिनको उक्त घटनाका महत्वपुर्ण अंश अध्ययन गरौं । 

माओवादी एकतामा 'भारतीय विस्तारवाद' छिरे पछि तनाव

गत शनिवार साँझ । एकीकरणमा आउन चाहने छरिएर रहेको माओवादी शक्ति र नेता बिच संयोजन समिति बनाउने तथा सोही समितिले राजनीतिक र अन्तरिम बिद्यान बनाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो ।

सोही दिन एमाओवादीले पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आफनो केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर माओवादी शक्तिहरु बिचको पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको जिम्मेवारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दियो । र, साथै एकीकरणमा आउन चाहानेहरुको संयुक्त केन्द्रीय समिति बैठक जेठ ५ गते बस्ने निर्णय ग¥यो । सोही बैठकले पार्टी एकीकरण संवन्धी १३ बुदेँ प्रस्तावलाई पनि अनुमोदन ग¥यो ।

"प्रचण्डले धोका दिए"को भन्दै महरा अमरेश सिंहको शरणमा

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न असफल भएपछि निराश एकीकृत नेकपा माओवादीमा महासचिव कृष्णबहादुर महरा गत आइतवार बिहान भैसैपाटीस्थीत कांग्रेस नेता अमरेश सिंह निवासमा पुगे ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओली सरकार परिवर्तनको सबालमा आफुलाई ‘पेन्डुलम’ बनाएको गुनासो सिंहसँग पोखेका छन् । अध्यक्ष दाहालको निर्देशन अनुसार नै ओली सरकार ढाल्न आफु लागि परेको तर अन्तिममा अध्यक्ष दाहाल ‘यु–टर्न’ हुदाँ आफु भने पार्टी भित्र र बाहिर दुवैतर्फवाट असुरक्षित महशुश गरेको पनि सिंहलाई सुनाउन भ्याएका छन् ।

‘महराजी भेटन आउनु भएको थियो, समसामयिक बिषयमा कुराकानी गरेका हौं’ सिंहले नागरिकसँग भने । उनका अनुसार पछिल्लो समय बिकसित राजनीतिक घटनाक्रम र सरकार परिवर्तनका बारेमा भए घटेका बिषयमा छलफल र समिक्षा भएको छ । यसो त महराले सिंहबाहेक आफु निकट अन्य एमाओवादी नेतासँग पनि अध्यक्ष दाहालले गम्भिर धोका दिएको र राजनीतिमा उठनै नसक्ने गरी फसाएको भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीको ओलीको थमौती पछि पछिल्लो समय महरा पार्टी भित्र ‘भुमिगत’ अवस्थामा छन् ।

कांग्रेस महाधिवेसन प्रतिनिधिका तीन 'खतरनाक' महाभुल

मुलुक कै सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक दल मानिएको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेसन हालै सम्पन्न भएको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा निकै ठुलो योगदान पु¥याएको कांग्रेसको महाधिवेसन पछि उसले लिने वाटो र रणनीतिले मुलुकले आफनो गति पनि सोही अनुसार नै लिनेछ, मुलक हिडने छ । ऐतिहासिक संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरे लगत्तै सम्पन्न भएको कांग्रेस महाधिवेसन यसकारण पनि निकै अर्थपुर्ण र महत्व छ ।

राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपुर्ण योगदान दिएपनि आफै स्थापित गरेका उपलब्धीको रक्षा गर्न नसक्ने दलको रुपमा पनि कांग्रेस नेपालको राजनीतिक इतिहासको देव्रपाटोमा अंकित भइरहेको छ । ००७ सालमा स्थापित प्रजातन्त्र होस वा २०४६ सालको बहुदलीय ब्यवस्था नै किन नहोस, कांग्रेसको नेतृत्वमा नै मुलुक रहदाँ अपहरण भएका हुन, यो सत्यलाई कदापी बिर्सनु हुन्न् ।

कांग्रेसमा चुनाव हारेका रामचन्द्र दाइकाे "दमदार भाषण"

आदरणीय दिदी–बहिनी,

साथीहरू तथा प्रजातन्त्रप्रति आस्था तथा विश्वास राख्ने उपस्थित प्रिय मित्रहरू,

दक्षिण एसिया र यस भू–भागको जेठो प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दलहरू मध्येको एक नेपाली कांग्रेस, जसले आफ्नो जन्मकालदेखि नै विपरीत राजनीतिक परिस्थितिमा पनि प्रजातन्त्र, मानवीय स्वतन्त्रता र आर्थिक समाजिक न्यायको लागि संघर्ष गरिआएको छ । त्यस दलले आफ्नो १३ औं महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । म एकदमै विश्वस्त छु कि सम्पन्न महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक छविलाई अझ उज्यालो बनाउनुका साथै तराई देखि हिमालसम्मका कुना–काप्चामाफैलिएको यसका जराहरूलाई झनै गहिरो र घनिभूत बनाएको छ । यसले नेपालको लोकतन्त्रको बिकासमा महत्वपूर्ण आयम थपेको छ । यहाँ सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, संक्रमणकालीन नेपालमा जहाँ अहिले पनि अतिवादी र गैर-प्रजातान्त्रिक सोचका तत्वहरू विभिन्न रूपहरूमा सक्रिय रहेका छन्, यस मुलुकको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको भविष्य नेपाली कांग्रेसको अस्तित्व र विकाससित अन्योन्याश्रित ढंगले गाँसिएको छ ।

देउवाको प्रस्ताव पौडेलले सोमवार नमान्दा...

सभापति निर्वाचित हुन पहिलो चरणमा ५१ प्रतिशत मत नआएपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले सोमबार बिहान सभापतिका प्रत्यासीद्वय रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई भेटेका थिए । देउवाले पौडेल र सिटौलालाई उनीहरूकै निवास पुगेर भेटेका थिए ।
सिटौलासँगको भेटमा देउवाले ५१ प्रतिशत मत नआए पनि आफूले बहुमत ल्याएको भन्दै दोस्रो चरणको निर्वाचनमा नजान र मिलेर जान प्रस्ताव गरेका थिए । जवाफमा सिटौलाले आफू त्यसका लागि सकारात्मक रहेको भन्दै साथीहरूसँग छलफल गर्ने बताए ।
सिटौलासँगको भेटपछि देउवा पौडेललाई भेट्न उनको निवास पुगे । देउवाले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा नजान र मिलेर अघि बढ्न प्रस्ताव राखेका थिए । तर पौडेलले ‘आज दिनभरि मतदान गरेर बेलुकासम्म परिणाम आइहाल्छ, यो मैत्रीपूर्ण निर्वाचन भएको’ भन्दै देउवाको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको उनी निकट एक नेताले बताए । देउवाको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि पौडेलले कांग्रेस नेता डा.शशांक कोइराला, मिनेन्द्र रिजाललगायतसँग छलफल गरेका थिए ।

राजनीतिक बिश्लेषक कि हावादारी बिद्धान ?

एक आमा दिनभर घाँस दाउरा मेलापात गर्छिन, दुःख जेलो सहन्छिन, घामपानी केही पनि भन्दिनन, सन्तानको सुखका लागि दिनरात मेहनत पनि गर्छिन । उनलाई सोधौ– आमा जिन्दगी भनेको के रहेछ ? आमाको सरल जवाफ आउने छ – ‘खै बाबु, मलाई त केही थाहा छैन्, काम गरेरै फुर्सद छैन, कसरी भन्न सक्छु र म ?’ तर, उनकै छोरा सिरक भित्रवाट टविट गर्छ– ‘जीवन संघर्ष हो ।’
पछिल्लो समयमा मुलुकमा भएका राजनीतिक घटना परिघटना बारेमा लेख लेख्ने, धारणा राख्ने र सुझाव दिने राजनीतिक बिश्लेषक दुःख गर्ने ‘आमा’ जस्तो होइन, टविट गर्ने ‘छोरा’ जस्ता हैसियतमा देखिए । राजनीतिक बिश्लेषकले गरेको प्रक्षेपण होस वा भविश्यवाणी सबै नमिले पनि केही हदमा मिल्न सक्ने त हुनु प¥यो तर केही नाम चलेका विश्लेषकहरुको लेख पढदा, अन्तवार्ता सुन्दा यस्तो लाग्छ– ‘यी कुनै विश्लेषक होइन, मात्र हावादारी बिद्धान हुन, यीनीहरु सत्यतामा रहेर सुचना र भविश्यवाणी कम र भ्रम चाँही बढी बाड्छन् ।’