सांसद फकाउन ह्यातका सञ्चालक फाइल बोकेर घरघरमा

ह्यात होटलमा अनियमितता प्रकरणः

संसदीय समितिको निर्णय प्रभावित बनाउन अनेक चलखेल 

संसदीय समितिका छानबिनलाई प्रभावित बनाउनका लागि भित्र भित्र कतिसम्म चलखेल हुन सक्छ ? भन्ने उदाहरण अन्तर्राष्ट्रिय संवन्ध समन्वय समितिमा देखा परेको छ ।

तारागाउँ विकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी ह्यात होटल्स लिमिटेड विच भएको सम्झौताले राष्ट्रका लागि करोडौं घाटा पु¥याएको भन्ने सवालमा छानबिन गर्ने क्रममा चलखेल प्रयासका दृश्य देखा परेको हो । 

सार्बभौम सम्पन्न संसदीय समितिलाई समेत कुनै पनि निर्णयमा पुग्नका लागि कतिसम्म गा¥हो हुदोँरहेछ ? भन्ने घटना अग्निप्रसाद सापकोटाको नेतृत्वको उपसमितिले छानबिन गर्ने क्रममा प्रस्ट देखियो । ‘पुर्व मन्त्रीसमेत रहेका जितु गौतमजी ह्यात्त होटेलको परामर्शदाता हुनुहुदोँ रहेछ, सञ्चालकहरु सरार्फजी र श्रेष्ठसँग एकल बार्ता गर्न जितुजीले पटक पटक आग्रह र एसएमएस गर्नुभयो,’ समिति संयोजक सापकोटाले अनुभव सुनाए, ‘तर मैले उहाँहरुसँग एक्लै बार्ता गर्दिन, गर्ने भए उपसमितिका सवै सदस्यसँग सामुहिक बार्ता गरौ, त्यसका लागि तपाई सिंहदरवारस्थित समितिको बैठकमा आउनु भयो भने हुन्छ, नत्र हुदैन भनेर जवाफ दिए पछि मात्र फोन र एसएमएस आउन छाडयो ।’ 

ह्यातका परामर्शदाता गौतमले सञ्चालक राधेश्याम सरार्फ र रामलाल श्रेष्ठले पटक पटक भेटन खोजेको र बार्तामार्फत समस्या समाधान गर्नका लागि दबाब र आग्रह गरे पनि अस्विकार गरेकाले प्रतिवेदन तयार पार्न सकिएको हो । ‘ह्यात र तारागाउँ विकास समितिका दुवै पक्षलाई संयुक्त रुपमा राखेर छलफल भई सकेकाले फेरी फेरी भेटन आवाश्यक थिएन्’ सापकोटाले भने, ‘कतिसम्म दबाब, चलखेल र आग्रह आउँदो रहेछ भन्ने मज्जैसँग अनुभुत गरियो ।’

संयोजक सापकोटालाई मात्रै होइन, शक्ति केन्द्रहरुले सांसदहरुलाई प्रभावित बनाउनका लागि अलग अलग भेट गरेकोसमेत खुलेको छ । ‘समितिले ह्यात्तमा छानबिन गरे पछि उनीहरुका बिभिन्न मानिसहरु फाइल बोकेर समितिका सदस्य सांसद समक्ष आएका थिएँ, यस समितिका सवैजसो सांसद कहाँ पुगेको हुनुपर्छ,’ किराँतीले भने, ‘निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित बनाउनका लागि उनीहरुले हामीलाई ‘कन्भिन्स’ गराउने प्रयास निकै गरे तर सकेनन ।’ किराँतीले बैठकमा नाम उल्लेख नगरे पनि केही बरिष्ठ अधिवक्ता र पत्रकारहरु पनि समितिमा रहेका सांसदहरुलाई भेटेर ‘कन्भिन्स’ गराउन कोशिशमा घरघर र ‘गोप्य स्थान’ पुगेका थिएँ ।

उपसमिति संयोजक, समितिका सांसदहरुलाई पनि मनाउन नसकेको उक्त शक्ति केन्द्रले समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेललाई तत्काल निर्णय नलिनका लागि आग्रह गरेकोसमेत खुलेको छ । ‘ह्यातका बारेमा थप ‘कन्भिन्स’ गर्न भनेर पटक पटक समय माग्ने देखी निर्णय प्रक्रियालाई पर धकेल्नका लागि कोशिश यस बिचमा भए,’ सभापति निरौलाले भनिन, ‘तर, यी सब इन्कार गर्र्दै छानबिनवाट सत्यतथ्य पत्ता लगाउँछौं भनेर टाढिने काम गर्नु प¥यो ।’ यदी ‘कन्भिन्स’ गर्ने र दबाब दिने समुहवाट प्रभावित भएको भए, उपसमितिले सत्यतथ्य प्रतिवेदन ल्याउन गा¥हो हुने निष्कर्ष सभापति निरौलाको छ । 

गत मंशिर १९ गते सापकोटाको नेतृत्वमा गठन भई झन्डै ४ महिना लगाएर स्थलगत, सरोकारवाला छलफल, बिभिन्न कागजको अध्ययन गरेको थियो । सो उपसमितिले १४ वटा बैठकवाट छलफल गरेको देखी होटल हाता बौद्ध, नगरकोट, ककनी, न्युरोड र पोखरा गरी ६ स्थानमा पुगेर स्थलगत अध्ययन मात्रै गरेन, झन्डै एक दर्जन बढी अधिवक्ता र बिभिन्न बिषयका विज्ञहरुसँग राय लिएर उक्त प्रतिवेदन पा¥यो, जसलाई समितिमा औपचारिक रुपमा आइतवार प्रस्तुत गरिएको हो ।

झन्डै ४ महिना भन्दा बढी समय लगाएर छानबिन गरी तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन माथी आइतवार नै निर्णय नगरे पुनः ‘चलखेल र गडबढ’ हुने सन्त्रास सांसदमा देखियो, सवैजसो सांसदले सभापति निरौलालाई ‘आजै निर्णय गर्नुपर्छ’ भन्दै दबाब बढाउनु परेको दृश्यसमेत देखा परेको छ ।

नेकपाका सांसद भीम रावलले प्रतिवेदन उत्कृष्ट रहेको भन्दै थप छलफल नगरी निर्णय प्रक्रियामा जान सुझाए । ‘उपसमितिले निकै मेहनत गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ, यसलाई आजै निर्णय प्रक्रियामा लैजाऊँ, नत्र भोली समस्या आउँन सक्छ’ रावलको सुरुमा प्रस्ताव गयो । 

सांसद दिब्यमणीराज भण्डारीले समितिले ४८ घन्टा भन्दा बढी समय राखे निर्णय प्रक्रियामा पुग्न नसकिने भन्दै दबाब बढाए, सांसद सुजता शाक्य, सरला यादवले पनि तत्कालै निर्णयमा पुग्न सुझाए । सांसद दिप्तप्रकाश भट्टले ह्यात्त प्रकरणमा एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसमेत घोटलामा रहेको देखिएकाले निर्णय चाँडो गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

‘यो घटनाले एडिबी र वल्र्ड बैंकको आर्थिक पारदर्शितामा पनि प्रश्न उठेको छ’ भट्टले भने, ‘त्यसैले निर्णय आजै गर्न सकियो भने सफल भईन्छ, नत्र प्रतिवेदनको अर्थ रहन्न ।’ कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले पनि उपसमितिको छानबिन सत्यतथ्यमा आधारित देखिएको भन्दै आइतवार नै टुंग्याउनु पर्नेमा सहमति जनाए । ‘यो प्रतिवेदन पढे पछि सरोकारवाला गम्भिर हुनेछन भने सुशाषनमा पनि योगदान पुग्नेछ,’ सिंहको भनाई थियो । 

संयोजक सापकोटाले भने छानबिन सकिए पछि ह्यात्त सञ्चालकले झन्डै १ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्चेर प्रेस विज्ञप्ति भन्दै बिज्ञापन छापेर प्रभावित बनाउन खोजेकोसमेत स्मरण गरेका छन । त्यसो त, आइतवार नै सो समितिलाई निर्णयमा पुग्नलाई दबाबमा पनुको अर्को कारण थियो– सार्वजनिक लेखा समिति ।

लेखा समितिले हस्तक्षेप गरी ‘वाइडवडी जहाज प्रकरण’मा हस्तक्षेप गरे झै ह्यात्तमा पनि हस्तक्षेप गर्ने भय समितिका अधिकांस सदस्यमा देखा परेको थियो । जसकाकारण, उपसमितिको प्रतिवेनद औपचारिक रुपमा टेबुल भएकै दिनमा समितिले १३ बुदेँ निर्णय गरी निर्देशन दिएको हो ।

यसरी सहमति गरेर माओवादीहरु एकीकरणमा सामेल भ'छन्

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको एनेकपा माओवादीसहित अन्य ५ घटक बिच यही जेठ ६ गते पार्टी एकीकरण हुने लगभग सुनिश्चित भएको छ । त्यसका लागि एकीकरणका लागि इच्छुक माओवादी पार्टी र समुहहरु बिचमा ऐतिहासिका १३ बुदेँ सहमति भएको छ । सुरुमा १२ बुदेँ सहमति गरेर एकताका आधार तयार गरेका माओवादीहरुले एक बुदाँ बढाउँदै शनिवार १३ बुदेँ सहमति पत्र तयार पारेका हुन् ।  

प्रचण्ड र बादलबिचको गोप्य १२ बुदेँ सहमति यस्तो पो रहेछ

एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी बिचमा पार्टी एकता गर्नका लागि १२ बुदेँ सहमति भएको छ । औपचारिक रुपमा बाहिर नल्याइएको उक्त सहमतिमा बिगतमा संविधानसभा र नयाँ संविधानलाई अस्विकार गर्दै आएका बैद्य माओवादीका थापा पक्षधरले भने स्विकार गरेका छन । यो सहमतिको सबैभन्दा महत्वपुर्ण पक्ष यही रहन गएको छ । मंगलवार बिहान भएको उक्त सहमति पछि थापा पक्षधरले बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित गरी एकता प्रक्रियामा अनिच्छुक बैद्यको निर्णय कुरीरहेका छन् । उक्त १२ बुदेँ सहमतिमा बैद्यले समर्थन जनाए भने एमाओवादीसँग बैद्य सहितको एकतामा सामेल हुने योजनामा थापा पक्षधर छन भने बैद्यले समर्थन नजनाएमा थापा पक्षधर मात्रै संलग्न रहनेछन् । यद्धपी, बैद्य नआउने निश्चिित जस्तै भए पनि जेठ २ गते बोलाइएको बैठकको प्रतिक्षामा थापाहरु रहेका छन् । प्रस्तुत छ, उक्त १२ बुदेँ सहमति:

संविधान जारी भको ६ महिना पछि किन सिंहदरवार घेर्दैछन ?

नयाँ संविधानप्रति बिमति जनाउँदै आन्दोलनमा रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले जेठ १ गते सिंहदरबार घेर्ने भएको छ। गठबन्धनको शुक्रवार बसेको बैठकले बैशाख १५ गतेदेखि पुनः आन्दोलनमा जाने घोषणा गर्दै १५ दिन लामो आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणासमेत गरेको छ। संयुक्त आन्दोलन राष्ट्रिय परिचालन भन्दै पहाड, हिमाल र तराईमा एकैपटक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। बैशाख १५ गते बिरोध पत्र बुझाउने, १७ गते सरकारी कार्यालयमा कालो झन्डा गाड्नेसहित बुटवल, पाँचथर, रौतहट, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, जनकपुर, पाल्पा, इलाम, सुर्खेत, धनगढी लगायत एक दर्जनबढी जिल्लामा बिरोध सभा गर्नेसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। 'काठमाडौं जाऊ, सिंहदरवार घेरौ' भन्ने नारासहित आन्दोलनलाई काठमाडौं केन्द्रित बनाउने निर्णय गरेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका प्रेस संयोजक महेश चौरासियाले बताए। सिंहदरवार घेर्न अघि गठबन्धनले आफना २६ बुदेँ माग अघि सारेको थियो, यही माग पुरा गराउनका लागि गठबन्धनले सिंहदरवार घेर्ने निर्णय गरेको हो । जानकारीका लागि उक्त मागहरु यहाँ उल्लेख गरिदिएको छु ।

देउवाको प्रतिवद्धताः तत्कालै महासमिति बैठक र संसदीय दलको चुनाव

नेपाली कांग्रेस १३ औं महाधिवेसनका लागि सभापतिका प्रत्याशी शेरबहादुर देउवाले महाधिवेसनमा बिजयी भएमा महासमितिको बैठक बसाउने र संसदीय दलको चुनाव गराउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । महाधिवेसन प्रतिनिधिका सामु पेश गरेका प्रतिवद्धता पत्रमा नै सो बिषय उल्लेख गरेर देउवा प्रतिनिधिका सामु प्रस्तुत भएका छन् ।  जस्तो कि, देउवाले चुनाव जितेमा गर्ने भनेर धेरै प्रतिवद्धता जनाएका त छन, जसमध्ये कांग्रेसका आन्तरिक पार्टीको हकमा जनाएका दुई प्रतिवद्धता महत्वपुर्ण छन । पहिलो,  संघीय संरचना अनुरूप पार्टी संरचनालाई रूपान्तरित गरिनेछ । तेह्रौं महाधिवेशनपछि यथाशीघ्र महासमितिको बैठक बोलाइनेछ । महासमितिमा बदलिंदो आवश्यकता र अनुभवका आधारमा विस्तृत संशोधन प्रस्ताव प्रस्तावित गरिनेछ ।
र, दोस्रो  नेपाली कांगे्रस संसदीय दलको तत्काल कार्य समितिसहित नेतृत्व निर्वाचित गरी नेपाली कांग्रेसको व्यवस्थापिका संसद्मा प्रभावकारी भूमिका सुनिश्चित गरिनेछ । संसदीय दल र पार्टी बीचमा उच्च समन्वय कायम गरिनेछ । कुलबहादुर गुरुङको प्रस्तावक र खुमबहादुर खडकाको समर्थनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका देउवाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवद्धतामा के के छन त ? अध्ययन गरौं । 

'स्थापित नेता'का कारण बाबुराम भट्टराईको दिमाग खराब

बाबुराम भट्टराई पछिल्लो समयमा बढी ‘न्युज मेकर’ र न्युन रुपमा ‘कन्ट्री मेकर’ को भुमिकामा देखिएका छन् । हठठी स्वाभावको र सानो तिनो कुरामा पनि तरंगित भई हाल्ने उनको स्वाभावले देश र उनी स्वयंंलाई पनि घाटा भएको छ, त्यो अहिले यहाँ लेख्नु भन्दा इतिहासले त्यसलाई खोजनीति गर्ला । पछिल्लो समयमा नयाँ शक्तिवाला र पुराना शक्तिवाला अर्थात एमाओवादीका नेताहरु बिच बोलिचालीमा तमसा देख्न पाइरहेको छ । एकले अर्कालाई हदसम्म गिरेर आरोप लगाउने र त्यसको प्रतिवाद गर्ने काम पनि भइरहेको देखिन्छ । जो दुनियाँका लागि त रमाइलो नै होला तर दुवै पक्षलाई भने यो राम्रो छैन । गाली गरेर कसैको नि उचाई बढदैन तर दुवै पक्ष यही काम गरिरहेका छन् । मिडिया, सर्वसाधरण, देशवासी र बिदेशमा रहेका पनि तमासे भएर नयाँ शक्ति र एमाओवादी बिचको फोकटको लडाई सुन्न नचाहाँदा पनि सुन्न बाध्य छन् । प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईका बारेमा लिखित र मौखिक रुपमा प्रतिक्रिया दिए लगत्तै भट्टराईले दुई हात उफ्रेर त्यसको जवाफ फर्काएका छन् ।

बाबुरामको आलोचना गरिएको प्रचण्ड प्रतिवेदन गाउँ गाउँमा

एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टी नै परित्याग गरी बाबुराम भट्टराई नयाँ शक्ति निमार्णतर्फ लागेका छन, त्यसका लागि आजकाल उनी पहाडका गाउँ गाउँ पुगिरहेका छन् । असोज ९ गतेवाट पार्टी परित्याग गर्नु भन्दा बढी संविधान घोषणा भएपछि जर्वजस्ती जनकपुर जानु जीवनकै ठुलो गल्ति भनिरहेका उनै भट्टराईले ‘समाजवादी’ पार्टी बनाउन खोजिरहेका छन । त्यसैले आजकाल उनी काठमाडौं कम र गाउँ केन्द्रित कार्यक्रममा बढी सक्रिय छन् । तर, उनी गाउँ गाउँ पुग्दै गर्दा भने उनकै पुरानो पार्टी एमाओवादीले भने उनको चर्को आलोचना गरिएको प्रतिवेदन पनि सँगसँगै गाउँ पु¥याएका छन् । प्रचण्डले गत केन्द्रित समितिमा पेश गरी पारित गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा भट्टराईको चर्को आलोचना गरिएको छ, कतिसम्म भनिएको छ भने – ‘भट्टराईवाट अव माक्र्सवादलाई नै खतरा छ, त्यसको रक्षा एमाओवादीले नै गर्नुपर्छ ।’ आउनुहोस अध्यययन गरौ– बाबुरामबारे प्रचण्डले प्रतिवेदनमा लेखेका खास खास कुराहरु ।

पार्टी छाडने बाबुरामको भण्डाफोर गर्न दाहालको निर्देशन

एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी परित्याग गरेका बाबुराम भट्टराईको क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्नु पर्ने भन्दै राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । दाहालले सोमवार पेश गरेको प्रतिवेदनमा बाबुराम भट्टराई बारे यसो भनिएको छ:

नयाँ शक्तिको संयोजक बाबुराम भट्टराईका कुरा पनि पढौं

पत्रकार साथीहरु,
यतिबेला हाम्रो देश गम्भीर संकटबाट गुज्रिँदै छ । संविधान बनेपछि देशले नयाँ बाटो लिन्छ भन्ने आम नेपाली जनताको आकांक्षा निराशामा बदलिएको छ । झन्डै चार महिनाको मधेस–तराई, थारुहटरथारुवान, मगरातरतमुवान, किराँतरलिम्बु, नेवाररतामाङ्ग आदि लगायतका जाति र समुदायले चलाएको आन्दोलनले देशको अर्थतन्त्र एकपछि अर्को गरी संकटमा पर्दै गएको छ । आम जनताको दैनिकी र जीवनयापन भयावह हुँदै गईरहेको छ । झन्डै आधा जनसंख्या बसोवास गर्ने मधेस–तराई झनै आक्रान्त पीडामा गुज्रिरहेको छ । ५ दर्जन जति नेपाली सपुतहरुको सहादत भईसकेको छ । दिनहुँ वार्ताका प्रसंगहरु सार्वजनिक भएका छन्, तर कुनै पनि दिनको वार्ताले केही पनि निर्णय लिन सकेको छैन । शुन्य निर्णयको परिणामविहिन “चिया वार्ता” सुन्दा–सुन्दा जनतासमेत वाक्क हुँदै गईरहेका छन् । राज्य पक्षको कुनै पनि गम्भीरता नभएकाले यस्तो हुँदै गएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

आन्दोलनको ७८ दिन पछि मधेसी मोर्चाले तेर्सायो ११ बुदेँ माग

मधेसको भू–भागलाई दुई प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको प्रमुख मागमा राजनीतिक सहमति खोज्न शीर्ष नेतृत्व तहमै छलफल गरिने भएको छ।

आन्दोलन सुरु गरेको ७८ दिनपछि मोर्चाले सरकारी वार्ता टोलीसमक्ष औपचारिक रूपमा पहिलोपटक ११ बुँदे माग अघि सारेपछि त्यसमा राजनीतिक सहमति जुटाउन दुवै पक्षका शीर्ष नेतृत्व तहमै छलफल गरिने भएको हो।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार भएको वार्तामा सरकार र मधेसी मोर्चाबीच यस्तो सहमति जुटेको थियो। वार्ता टोलीका सदस्यसमेत रहेका समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले 'वार्ता सकारात्मक' भएको जनाउँदै दुवै पक्षले शीर्ष तहमै छलफल चलाउने र त्यसका लागि आन्तरिक गृहकार्य गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए।

भट्टराईले पार्टी छाडदा के के भनेका थिए त? आउनुहोस बुझौं

नमस्कार पत्रकार साथीहरु,
सबैभन्दा पहिले म तपाईंहरुलाई अत्यन्त छोटो सूचनाको आधारमा पनि उपस्थित भइदिनुभएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु । म आफ्नो राजनीतिक जीवनको एउटा अध्याय पूरा गरेको अवसरमा तपाईंहरुसँग केही कुरा राख्ने उद्देश्यले यहाँ उपस्थित भएको छु ।
सबैभन्दा पहिले २०७२ असोज ३ गते नेपाली जनताले झण्डै ७० वर्षदेखि देखेको सपना पूरा भएको छ । जनताले चुनेको संविधानसभामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेको छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र संस्थागत भएको छ । यो हामी सबैको निम्ति अत्यन्त खुशीको क्षण हो । र तपाईं–हाम्रो पुस्ताको निम्ति गत २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा भएको दिन एउटा ऐतिहासिक अविष्मरणीय दिन थियो भने दोस्रो यो असोज ३ गते संविधानसभामार्फत संविधान घोषणा भएको दिन अविष्मरणीय दिन हो ।

१२ बुदेँ यस्तो समझदारी हो,जसमा कसैको नि हस्ताक्षर थिएन

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा १२ बुँदे समझदारीको निकै ठूलो महत्व छ। नेपालको संविधान, २०७२ को पृष्ठभूमि त्यही समझदारी हो। १२ बुँदे समझदारीबाट सुरु भएको यात्राले अन्ततः संविधान निर्माण गरेर ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गरेको छ।
१२ बुँदे समझदारीपछि युद्धरत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा सामेल भयो भने २४० वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक व्यवस्था फालेर मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्न सक्यो। यो ऐतिहासिक सफलता हो।

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको जगका रूपमा स्थापित यो समझदारीभित्रका केही रोचक पक्ष स्मरणीय छन्।

यसरी जारी गरिएको थियो, संविधानसभावाट नयाँ संविधान

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नै पहिलो पटक संविधानसभाले बहुमतले नेपालको संविधान–२०७२ पारित गरेको छ। पहिलो पटक संविधानसभा बिघटन भए पछि दोस्रो पटक भएको निर्वाचनमार्फत चुनिएका बहुमत सभासदले गत बुधवार संविधान पारित गरेका हुन। जसलाई सभाध्यक्ष सुबासचन्द्र नेम्वाङले प्रमाणित गरिसकेका छन् भने राष्ट्रपति रामवरण यादवले आइतवार एक भब्य समारोह बिचवाट सार्वजनिक गरेका छन्। लगत्तै, सो नयाँ पनि संविधान कार्यान्वयनमा आएको छ।

संविधानसभामा कायम संख्याको ८४.७८ प्रतिशत र मतदानमा उपस्थित संख्याका ९५.३ प्रतिशतले नेपालको संविधान पारित गरेका हुन। गत बुधवार राती पारित नेपालको संविधान– २०७२ मा ३५ भाग र ३ सय ८ धारा रहेका छन्। जुन संविधान २०७२ असोज ३ गते राष्ट्रपति रामवरण यादवले एक भब्य समारोहमार्फत लागु भएको घोषणा गरेका हुन।

१२ बुँदे देखि संविधान निमार्णको यात्रा सम्मको घटनाक्रमहरु

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक २०७२ असोज ३ गते आइतबार तदअनुसार सन् २०१५ सेप्टेम्बर २० मा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत निर्माण गरेको नेपालको संविधान–२०७२ घोषणा भएको छ। नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले भव्य समारोहबीच घोषणा गरेपछि नयाँ संविधान व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। मुख्यतः १२ बुँदे सहमतिपछि सुरु भएको नयाँ संविधान निर्माणको यो प्रक्रिया पूरा हुनका लागि करिब एक दशक समय लागेको छ।

बिदेशी सामु नझुकेको क्षण: झन्डै रोकिएको थियो संविधान

संविधानसभाको जारी प्रक्रियालाई थप केही समय स्थगित गराई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउने भित्री प्रयासलाई प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले ठाडै अस्वीकार गरेर संविधान निर्माणको ढोका खोलेका छन्।

आइतबार बिहान अचानक प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रमुख तीन दलको बैठक बोलाए। आन्दोलनरत दलसँग भएका वार्ताबारे 'ब्रिफिङ' गर्न भन्दै बैठक बोलाइएको थियो। तर उक्त बैठकमा जारी प्रक्रिया स्थगित गरी वार्ता र संवादका लागि केही दिन कुर्ने कि भन्नेे प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्ताव आउने अन्य नेताहरूले थाहा पाइसकेका थिए।

मधेसी मोर्चा - सरकार बिचको ऐतिहासिक ८ बुदेँ समझदारी

मधेसी दलसँग भएको ८ बुदेँ सहमतिको ऐतिहासिक क्षण

मधेस आन्दोलन पछि तत्कालिन नेपाल सरकार र तीन तराई मधेस केन्द्रित दल बिच ऐतिहासिक सम्झौता भएको थियो । २०६४ फागनु ७ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरासँग भएको सो सम्झौता लागु गर्नुपर्ने भन्दै अहिले उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महत्तो (र महेन्द्र यादव) ले वार्ताको सर्तको रुपमा राखेका छन् ।एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एमालेका तत्कालिन महासचिव माधवकुमार नेपाललाई साक्षि राखेर भएको सो सहमति पछि संविधानसभाको चुनाव २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न हुन पुगेको थियो । जसलाई नेपालको इतिहासमा एउटा ठुलो ऐतिहासिक घटनाक्रमको रुपमा लिइन्छ । अहिले यीनै चार दलले अघि सारेको वार्ताको सर्तमा सो दिनको सहमति लागु गर्नु पर्नेमा जोड मात्रै गरेका छैनन, तत्काल कार्यान्वयन गरेमा मात्रै बार्तामा बस्ने जनाएका छन् । धेरैले बिर्सिसको सो सहमतिलाई यहाँ मैले तपाईका लागि प्रस्तुत गरेको छ । आखिर फागुन १६ मा के सहमति भएको थियो त ? जान्न चाहनेहरुका लागि यहाँ उपलब्ध गराइएको छ ।

नेपालको संविधान,२०७२ प्रारम्भिक मस्यौदाको विरोध किन?

युगौँ देखि नेपाली जनताले गरेको त्याग, तपश्या, संघर्ष र बलिदानको परिणामस्वरुप नै मुलुकमा आज एकात्मक केन्द्रीकृत एवं नियन्त्रित निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक प्रणालीको अन्त्य गरी संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको स्थापना भएको हो । पहिलो जननिर्वाचित संविधानसभालाई षड्यन्त्रमूलक ढंगले असफल बनाए पछि दोस्रोपटक जनताद्वारा निर्वाचित संविधान सभाको गठन भएको छ । संविधान निर्माण सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को  धारा १३८ (१) मा “वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढा“चाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीसहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिनेछ”, भनिएको छ । 

प्राधिकरण टुंगिए पछि फेरी आयो बाबुरामको ‘नयाँ शक्ति’

एमाओवादी वरिष्ठ नेता डा.बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्तिको अवधारणा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल  ‘प्रचण्ड’ लाई  अार्इतबार बुझाएछन् । भट्टराईको प्रस्तावमा नयाँ पार्टीको समेत परिकल्पना गरिएको छ । बिपत्त प्राधिकरणको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने सुनिश्चित भए पनि केही समय पुर्ननिमार्णको अजेन्डामा अल्झेका भट्टराईले पुनः नयाँ शक्तिको बहस मैदानमा ल्याएका हुन । प्राधिकरणमा योगदान दिने उनको चाहाना पुरा हुन नसके पछि भट्टराई केही समय ओझेलमा परेका थिए तर अहिले फेरी अर्को ठाउँवाट उदय हुन खोजिरहेका छन् । बिराटनगर सम्मेलनले अध्यक्ष दाहाललाई पुनः चयन गरे पछि भट्टराई माक्र्सवाद संवन्धी अध्ययनमा लाग्छु भनेर इच्छा प्रकट गरेर मानसरोवर गएका थिए । लगत्तै, नयाँ शक्ति बहसमा आयो, त्यो बहस त्यति बेलासम्म चर्कै रुपमा चल्यो, केन्द्रीय समिति बसेन । उनलाई उपाध्यक्ष पद दिइयो, लिएनन । बरिष्ठ नेताको पद दिइयो, लिएनन । अनि गत पुसमा  माओवादीको केन्द्रीय समिति बस्यो । सो बैठकमा अध्यक्ष दाहालले भट्टराईलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बचनबद्धता दिए पछि त्यो नयाँ शक्ति कता हरायो हरायो, कसैले थाहा पाएनन । बरु, लगत्तै उनी पार्टीको काममा सक्रिय भएर लागे । कुरा कहाँ कहाँ पुग्यो, अहिले फेरी नयाँ शक्ति बहसमा आयो । आउनुहोस, तैपनी, भटटराईजीका कुरा सुनौंः

एमाओवादीले पनि संविधानको मस्यौदामा राखेको फरक मत

माननीय सभापतिज्यू ,
संविधान मस्यौदा समिति, संविधानसभा ।           

विषय : असहमति र फरक मत ।

संविधान मस्यौदा समितिको तर्फबाट संविधानसभामा पेश गर्नका लागि तयार गरिएको संविधानको मस्यौदाका कतिपय विषयमा हाम्रो पार्टी एकीकृत ने.क.पा. (मााओवादी) को गम्भीर असहमति रहेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छांै । जुन विधि र पद्दतिबाट मस्यौदा समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ, त्यसबाट संविधानसभा नियमावली–२०७० ले मस्यौदा समितिलाई मस्यौदा निर्माणको निम्ति दिएको अधिकार, आधार र मान्यता नै उल्लङ्घन भएको छ । मुख्यतः महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, थारु,मधेशी, मुस्लिम सीमान्तकृत एवं उत्पीडित समुदायको अधिकार, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र प्रत्यक्ष लोकतन्त्र माथि प्रहार गर्ने गरी संविधानसभाले निक्र्यौल गरेर मस्यौदा समितिमा पठाइएका पहिलेका सहमतिहरुलाई समेत उल्ट्याइएको छ । यो गम्भीर आपत्तिको विषय हो । यसले सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता र पछिल्लो चरणमा दलहरुका बीच भएको १६ बुँदे सम्झौताको मूल मर्ममाथि समेत आघात पुगेको छ । यसका बाबजुद संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न नदिन, प्रतिगामी दिशातर्फ देशलाई धकेल्न र आफ्नो निहितस्वार्थ पूरा गर्न विभिन्न खाले षड्यन्त्र भइरहेको सन्दर्भलाई ध्यान दिंदै हामी संविधानसभामा मस्यौदा प्रस्तुत गरी संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाउन चाहन्छांै । हामीलाई विश्वास छ, संविधानसभाले मस्यौदा समितिलाई मस्यौदा निर्माणको निम्ति संविधानसभा नियमावली र सभाले दिएको आधार एवं निर्देशनसमेतको आलोकमा यसलाई सच्याउनेछ ।

प्रत्यक्ष भुकम्प पीडित पत्रकारको संख्या नै ३ सय बढी देखियो

पीडित पत्रकारलाई राहत बाडदै अध्यक्ष चौलागाई

बैशाख १२ गते गएको महाभुकम्प र त्यसपछि १३ बैशाख र २९ बैशाखमा गएको पराकम्पमा परी करिव ३ सय पत्रकार प्रभावित हुन पुगे । गोरखा पत्र दैनिकका पत्रकार सुमन बम्जमको काठमाडौंमा निधन भयो भने अन्य कयौं पत्रकारले परिवारजन गुमाए । मुख्यतः काठमाडौं उपत्यकासहित सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, गोरखालगायतका जिल्लामा हुने अधिकांस पत्रकारका घर भत्केका छन भनेृ कयौं घरमा क्षतिग्रस्त पुगेको छ । आफु भुकम्प पीडित भए पनि पत्रकारले आफनो पेशागत धर्म भने निर्वाह नै गरिराखेका छन्, यो सबैभन्दा बलियो र सुन्दर पक्ष हो । नेपाल पत्रकार महासंघ, काठमाडौंका अध्यक्ष गोबिन्द चौलागाईले भुकम्पले प्रभावित हुन पुगेका पत्रकारहरुको बिबरण संकलन गरिरहेको छन र केही भुकम्प पीडितका लागि उनले राहत पनि बाँडी भ्याएका छन् । उनै चौलागाईको नेतृत्वमा संकलन गरिएको पीडित पत्रकार नामावली तल उल्लेख गरिएको छ ।