Ads 468x60px

प्रकाश तिमल्सिनाको ब्लग.......................................... अरु भन्दा केही भिन्न !

Saturday, February 15, 2014

सभासदले परिवारकालाई स्वकिय सचिव बनाउन नपाइने

एमाओवादीबाट अघिल्लो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदले भन्दा यसपटककाले मासिक दुई हजार रुपैयाँ बढी लेबी बुझाउनुपर्ने भएको छ। 
सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा शुत्रबार बसेको बैठकले पार्टी सभासदले मासिक तलबभत्ताबाट प्रतिमहिना १२ हजार रुपैयाँ लेबी बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो। एमाओवादीमा ८० जना सभासद छन्। त्यसैले सभासदबाट मात्र ९ लाख ६० हजार मासिक आम्दानी हुने भएको छ। पार्टी सञ्चालन र सहिद, घाइते, बेपत्ता तथा असहाय परिवारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले मासिक १२ हजार लेबी उठाउन लागेको एमाओवादीले जनाएको छ। 
लेबीवापत हुने आम्दानी पहिलो पटक पार्टी, अर्थ विभागको खातामा लैजान लागिएको छ। अघिल्लो पटक अध्यक्ष दाहालमा आयकेन्द्रित गर्दा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो। त्यसैले केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्ष दाहाललाई ुआर्थिक दायित्वुबाट मुक्त गरेको छ। 
सोही बैठकले आफ्नो परिवारका सदस्यलाई स्वकीयरनिजी सचिव बनाउन सभासदलाई बन्देज गरेको छ। परिवारभन्दा बाहिरबाट स्वकीय सचिव बनाउनुपर्ने नियम भएकाले एमाओवादीले गुनासो सुन्ने व्यवस्था पनि गर्ने भएको छ। 
यसैगरी, हितराज पाण्डेको नेतृत्वमा विधान मस्यौदा समिति र डोरप्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा आचारसंहिता निमार्ण समिति गठन भएको छ। संसदीय दलको उपनेता र सचेतकको विषयमा भने पछि निर्णय गर्ने शर्माले जानकारी दिए। 

सभामुखमा एमाओवादीको दाबी
एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधानसभाको अध्यक्ष/सभामुखमा दाबी प्रस्तुत गर्ने भएको छ। दोस्रो संविधानसभाले नयाँ जनादेश दिएकाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडानमा रहेको एमाओवादीले सभाध्यक्ष/सभामुखमा दाबी प्रस्तुत गर्न लागेको हो।
'अन्तरिम संविधानले पनि संविधानसभाभित्र सहमति खोजेको छ, सहमतिअनुसार नै संविधानसभाभित्र शक्ति बाँडफाँट हुनुपर्छ,' एमाओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले पार्टी मुख्यालयमा पेरिसडाँडामा भने, 'सोही कारण एमाओवादीले सभामुख (सभाध्यक्ष)मा दाबी गर्नेछ।' संविधानसभाको तेस्रो ठूलो दल भएकाले शक्ति बाँडफाँटका लागि एमाओवादीले सभामुख दाबी गरेको हो। पार्टीको तर्फबाट सभामुख को हुने भन्नेबारेमा भने पछि निर्णय लिइन प्रवक्ता शर्माले बताएका छन्।
दुई साताअघि सम्पन्न एमाओवादी केन्द्रीय समिति बैठकले तत्काल सरकारमा नजाने र सभाध्यक्ष/सभामुखमा दाबी गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सरकार गठन प्रक्रिया सम्पन्न भएलगत्तै कृष्णबहादुर महरालाई सभाध्यक्ष/सभामुखको रूपमा उभ्याउने आन्तरिक तयारी एमाओवादीको थियो। उसले पहिलो पटक अहिले सार्वजनिक रूपमा सभाध्यक्ष/सभामुखमा दाबी प्रस्तुत गरेको हो। 
त्यसो त अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधानसभा सभाध्यक्ष र व्यवस्थापिका संसद सभामुख छुट्टाछुट्टै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। उक्त एजेन्डालाई उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रमा प्रवेश गराइने पनि दाहालको प्रस्तावमा उल्लेख थियो। 
अन्तरिम संविधानले संसद र संविधानसभालाई एउटै थलोमा राख्ने व्यवस्था गरे पनि एमाओवादीले भने त्यसमा दुई अलग–अलग भूमिका निर्वाह गर्ने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए। 'सरकार र व्यवस्थापिका संसदभित्र हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामै बस्छौं,' शर्माले पार्टी धारणा सार्वजनिक गर्दै भने, 'तर माओवादीले संविधानसभाभित्र प्रतिपक्षको होइन, सक्रिय भूमिका खोज्छ।' त्यसैले संविधानसभाभित्रको सबैभन्दा महत्पूर्ण पद सभाध्यक्ष एमाओवादीले दाबी गर्ने उनको भनाइ छ।
ताजा जनादेशअनुसार दोस्रो संविधानसभा गठन भएकाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा एमाओवादी अझै अडिग देखिएको छ। 'पार्टीको केन्द्रीय समितिले नै संविधानसभाले ताजा जनादेश पाएकाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा निर्णय गरेको छ,' प्रवक्ता शर्माले भने, 'लोकतान्त्रिक विधिलाई सम्मान गर्न र प्रक्रियालाई सहज तरिकाले अघि बढाउन पनि नयाँ निर्वाचन आवश्यक छ।' अध्यक्ष दाहालले संविधानसभाको पहिलो बैठकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा पार्टी उभिएको धारणा राखिसकेका छन्।
अघिल्लो संविधानसभामा भएका सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्दै वर्ष दिनमा नयाँ संविधान दिनुपर्नेमा सरकार निमार्णमा भएको ढिलाइले आशंका उब्जाएको एमाओवादीको ठम्याइ छ। 'पहिलो जस्तो यो संविधानसभा आशलाग्दो छैन, किनभने अहिले यथास्थितिवादी शक्ति हाबी भएका छन्,' केन्द्रीय सदस्य एवं सभासद अग्नि सापकोटाले भने, 'र, पराम्परागत संसदीय फोहोरी खेल दोहोरिने आशंका पनि उब्जिएको छ, त्यसैको कडी हो सरकार गठनमा ढिलाइ।' कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता झगडाले संविधान निमार्ण प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन पुगेको सापकोटाले आरोप लगाए।

No comments:

Post a Comment