प्रचण्डजीलाई मन नपरेको निलकण्ठजीका तीन कुरा

प्रकाश तिमल्सिना
निर्वाचन आयोगले पेश गरेका ‘संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन संवन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ मा  एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बुधवारको गठबन्धनमा कडकिए, मानौ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले धेरै नै गल्ति गरेका छन् । भित्र मंशिरमा चुनाव गर्ने सहमति गर्ने तर बाहिर चाँही असारमा माग गरेको देखाउने उनै प्रचण्ड अन्तरिम चुनावी सरकारका प्रमुख खिलराज रेग्मीले बोलाएको सर्बदलीय वैठकमा उपस्थित भएनन । गठबन्धनमा चर्केर कुरा गर्ने उनै प्रचण्ड सो वैठकमा नआए पछि आवद्ध दलका नेता भने तीन नै छक्क परे । गठबन्धनमा रिसाए जस्तो सर्वदलीय वैठकमा पनि उनले त्यसैगरी आक्रोशित होलान भन्ने अपेक्षा गर्नेहरुले प्रचण्डको राजनीति वुझ्न सकेनन् । भलै, उनले आफ्ना कुरा चाँही कृष्णवहादुर महरालाई वैठकमा पठाएर राख्न भने भ्याएका छन् ।
खासमा निलकण्ठले प्रस्ताव गरेको तीनवटा कुरा प्रचण्डजीलाई मन परेको रहेनछ, त्यसैले उनले गठबन्धनको वैठकमा निकै आक्रोश पोखे । जब महरा हिजोको सर्वदलीय वैठकमा पुगे, तब प्रचण्डजीलाई मन नपरेको कुराको बेलीविस्तार लाइदिए, खिलराज पनि हे¥या हे¥यै । जब प्रचण्डजीलाई निलकण्ठका कुरा मन परेको छैन भने खिलाराजजीले पनि के गर्ने ? यदी खिलराजले प्रचण्डलाई लिएर सँगै जानु छ भने तलका तीन वटा कुरा मानिदिनै पर्छ, नत्र के हुन्छ ? कसलाई के थाहा ?



१. एक प्रतिशतको "थ्रेस होल्ड" हटाउनु पर्ने,
२. फौजदारी अभियोग लागेकाले पनि उम्मेदवारी दिनु पाउनु पर्ने,
३. प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिनु भन्दा अघि सम्पत्ति बिवरण वुझाउन पर्ने प्राबधान हटाउनु पर्ने 

एक प्रतिशत मतको ‘थ्रेस होल्ड’, फौजदारी अभियोगमा सजाँय भोग्नेको उम्मेदवारी तथा प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवारले सम्पत्ति बिवरण वुझाउनु पर्ने प्रावधानमा प्रमुख दल विच बिबाद देखिएको छ ।
एकीकृत माओवादीसहित साना दलले एक प्रतिशतको थेस होल्ड हटाउनु पर्ने तथा फौजदारी अभियोगमा सजाँय पाएकाले उम्मेदवारी दिन नपाउँने बुदाँ र प्रत्यक्षतर्फको उम्मदवारी दिनु अघि सम्पत्ति बिबरण पेश गर्नु पर्ने प्रावधान राख्न नहुने माग राखेको तर कांग्रेस÷एमाले भने सोही बुदाँलाई राखेर जानु पर्ने भन्दै अडान राखे पछि बिबाद देखा परेको हो ।
अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले बोलाएको सर्वदलिय बैठकमा प्रमुख दल विच नै बिबाद देखा परेपछि ‘संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन संवन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ स्विकृत हुने÷नहुने भन्ने बारे अन्यौल देखा परेको छ ।
एमाओवादी नेता कृष्णवहादुर महराले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीवाट उम्मेदवार हुन राजनीतिक दलले कम्तिमा पनि एक प्रतिशत मत ल्याउनु पर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने बताए । ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीवाट संविधानसभामा आउनु पर्दा कम्तिमा एक प्रतिशत मतको ‘थ्रेस होल्ड’मा अधिकांस साना दलको बिरोध देखिएको छ, त्यसमा हाम्रो पार्टीको पनि समर्थन छ’ महराले वैठक पछि भने । संविधानसभा सवै दललाई प्रतिनिधित्व गराउनु गरी मस्यौदा तयार गर्नु पर्ने माओवादीको भनाई छ ।
उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रमा आवद्ध प्रमुख चार राजनीतिक दलको सुझावमा निर्वाचन आयोगले गत सोमवार सरकारलाई सो मस्यौदा ऐन पेश गरे पछि दल विच बिबाद सुरु भएको हो । आयोगले सुरुमा प्रस्ताव गरेको १.५ प्रतिशतको ‘थ्रेस होल्ड’ घटाएर एमाओवादी समेतको सहमतिमा आयोगले एक प्रतिशतको प्रस्ताव गरेको थियो । आफ्नो पार्टीलाई सहयोग गर्ने साना दलले गठबन्धनवाट बाहिरिने चेतावनी दिए पछि आफैले गरेको सहमतिवाट पछि एमाओवादी भने पछि हटेको छ ।
एमाओवादी नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन प्रवक्ता प्रेमवहादुर सिंहले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिदाँ अनिवार्य सम्पत्ति बिबरण बुझाउनु पर्ने आयोगको प्रस्ताव हटाउनु माग गरेको बताए । ‘प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिदाँ सम्पत्ति बिबरण वुझाउनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ, त्यो हटाएकै राम्रो भन्ने कुरा हामीले राखेका छौं,’ प्रवक्ता सिंहले भने, ‘समानुपातिकमा त्यो प्रावधान नराख्ने तर प्रत्यक्षमा राख्दा त्यसले कन्फ्युजन मात्रै ल्याउने भएकाले सो माग गरेका हौं ।’ सम्पत्ति बिबरण निर्वाचन अघि माग गर्नु भन्दा पनि सभासदमा बिजयी हुने वितिक्कै लिने ब्यवस्था गर्नुपर्ने गठबन्धनले माग गरेको उनको भनाई छ ।
यता, नेकपा एमालेका नेता अग्नि खरेलले ‘थ्रेस होल्ड’को ब्यवस्था विश्वभरको निर्वाचनमा प्रयोग हुने गरेको भन्दै संविधानसभाको निर्वाचन पनि राख्नु पर्ने बताए । ‘साना दल आफ्नो राजनीतिक बचाउका लागि ‘थ्रेस होल्ड’ हटाउन माग गरिराखेका छन् तर जनता भने त्यो चाहादैनन्,’ खरेलले बैठक पछि भने, ‘जनता आवाश्यक दल मात्रै संविधान सभामा जाउन् र नयाँ संविधान लेखुन भन्ने चाहान्छन् ।’
एमालेसहित नेपाली कांग्रेसले पनि ‘थ्रेस होल्ड’सहित फौजदारी अभियोग लागेका ब्यक्तिले सजायँ पाएको ६ बर्षसम्म उम्मेदवार दिनु पर्ने ब्यवस्था कायमै राखेर निर्वाचनमा जानु पर्ने अन्तरिम चुनावी सरकारका अध्यक्ष रेग्मीसँग आग्रह गरेको छन् । जवाफमा अध्यक्ष रेग्मीलाई सवैको भावनालाई समेटेर अध्यादेश ल्याइने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
यता, अध्यक्ष रेग्मीले बोलाएको सर्वदलिय वैठकमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा भने प्रमुख दलका शिर्ष नेता भने सहभागी भएनन् । निर्वाचनको साझा मिति तय गर्ने भनि बोलाइएको सो बैठकमा ठुला नेता नै अनुपस्थित भए पछि सो बारे कुनै निर्णय बिहिवार हुन भने सकेन् । यद्धपी, बैठकमा अध्यक्ष रेग्मीले केही दिन भित्रै निर्वाचनको मिति तय गर्ने जानकारी सहभागी दललाई गराएका छन् ।