‘सरकारले जुस ख्वाई दिए पुग्छ, अनसन तोड्छु, नत्र मर्ने भएँ’

प्रहरी हिरासतमा रहेका सिके राउत

बुधवार कथित ‘मधेसका मुक्तिदाता’ सिके राउतलाई नेपाल प्रहरीले राज्य बिप्लबको आरोपमा आजीवन कारावासको सजायँ माग गर्दै बिशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ । ‘मधेस स्वराज’को नाममा देश टुक्राउने अभिब्यक्ति मात्रै होइन, त्यस्तो गतिबिधिमा संलग्न भएको देखिएको भन्दै राउत बिरुद्ध राज्य बिद्रोह अर्थात राज्य बिप्लवको मुद्धा दायर गरिएको हो । यो अभियोग प्रमाणित भए उनलाई आजीवन कारवास अर्थात जन्मकैदको सजायँ हुन सक्छ । गणतन्त्र नेपालमा राज्य बिप्लवको मुद्धा लागेको पहिलो ब्यक्तिका रुपमा कथित डा.राउतको नाम इतिहासमा कंलकको रुपमा उल्लेखित हुन पुगेको छ । तर यहाँ, लामो समयसम्म अनसनमा बस्दा पनि सरकारले कुनै वास्ता नगरे पछि मर्ने डरले राउत आफैले सरकार समक्ष कुरा प¥याएर अनसन तोडेको एउटा रोचक प्रसङ्ग यहाँ उल्लेख गरेको छु ।

सरकारले अनसन तोडाउँदा रिहा गर्छु भनेर पत्रमा उल्लेख गरेको छैन ।

राउतका शुभचिन्तक र ‘दलाल’हरुले असोज १५ गते अनसन उनको तोडाउँदा रिहा गर्ने सर्तमा तोडाएको तर राज्यले धोका दिएर ‘राजद्रोह’को मुद्धा चलाएको भन्दै बिभिन्न ठाउँमा र सामाजिक सञ्जालमा रोइलो गरे पछि यो ब्लग लेखेको हुँ । बास्तबमा, राउतको अनसन राउतकै आग्रहमा तोडिएको थियो, उनले अस्पतालवाटै ‘सरकारले मेरो कुरा नै सुनेन्, सरकारले मेरो कुरा नै सुनेन भने म त यसै मर्छु’ भन्दै मृत्युको भयले सताए पछि त्यसका लागि पहलकदमी गरिदिन आग्रह गरेका थिए । त्यसको लागि, भर्खरै भएको नन्दप्रसाद अधिकारीको मृत्युको प्रसङ्ग उनको मानसपटलमा निकै खेलिरहेको थियो ।
लामो समयसम्म अनसनमा बस्दा पनि सरकारले उनको कुरा नसुनी उल्टै अनुसन्धान मात्रै जारी राखे पछि राउत भित्र भित्रै तर्सेका थिए । ‘कतै, अनसन बस्दा बस्दै मरी पो हाल्छु कि ?’ भन्ने भयले उनले आफु निकट मानिएका केही पत्रकार समक्ष पनि राखे र केही नेता समक्ष पनि । त्यसैले टिचिङ अस्पताल पुगेका खास खासलाई चाँही आफनो अनसन तोडाउन पहलकदमी गर्नका लागि भने पनि तर अन्तिममा मधेसी नागरिक समाजका अध्यक्ष गणेश मण्डललाई ‘म अनसन तोडन तयार छु तर यो कुरा सरकारसमक्ष पु¥याई दिनु प¥यो, सानो तिनो सहमति गरेको जस्तो गरेर अनसन तोडछु’ भने । मण्डलले पनि सो कुरा सरकार समक्ष पु¥याए, खास गरी सुचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल समक्ष ।
मन्त्री रिजालले सुरुमा त त्यति वास्ता गरेनन, ‘एउटा नागरिकलाई अनसनमा लामो समय राख्नु हुदैन्, सामान्य कागज गरिदिए पुग्छ, राउतले अनसन तोडछ्, तोडछु भनेर उसैले मलाई सन्देश पठाएको हो ।’ राउतले माग गरे अनुसार माग पुरा गर्न सरकार सक्षम थिएन, त्यो सम्भव पनि थिएन । र, अन्तिममा ‘वाक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी’ एउटा सामान्य कागज गरेर उनको अनसन तोडाइयो । त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र मन्त्री रिजालले अस्पतालमा जुस लिएर गएका थिए ।
एउटा सामान्य कागजमा नेपालको अन्तरिम संविधानले नै ग्यारेन्टी गरिसकेको ‘वाक स्वतन्त्रता र नागरिक हकको सम्मान गर्ने’ भन्ने सहीछाप गरेर मन्त्रीद्धय रिजाल र कृषि विकास मन्त्री हरी पराजुलीले सही छाप गरे, अनि राउतले अनसन तोडे । जबकी, अनसनमा तोडाउनका लागि कागजमा लेखिएको कुरा त अन्तरिम संविधानले नै उल्लेख छ । त्यो त नेपालको नागरिक भएकाले राउतको तो मौलिक हक नै हो, त्यो लेखे पनि नलेखे पनि राउतले भरपुर सदुपयोग गर्न पाउँछन ।
बरु, अन्तरिम संबिधान अनुसार वाक स्वतन्त्रतामा राज्यले बन्देज गराएको भन्दै राउतले मुद्धा हाल्ने अधिकार छ । तर, राउतले मुद्धा त हालेका छैनन । तर, अहिले राउतसहित राउतका शुभचिन्तक र ‘दलाल’हरुले भने जस्तो सरकारले रिहा गर्ने भनेर अनसन तोडायो तर उल्टै मुद्धा हाल्यो भनेर रोइलो गरिरहेका छन् । त्यसमा कुनै तुकै छैन । रिहा गर्छाै भनेर सरकारले कही कति सही छाप पनि गरेको छैन (पत्र हेर्नुहोस) । जबकी, गर्दै नगरेको कुरा कसरी सरकारले पुरा गरेन भनेर भन्न पाईन्छ ? यो नैतिक प्रश्न उनीहरुलाई ।
बरु, राउतको पक्षमा मुद्धा हेरिरहेका अधिवक्ता सुरेन्द्र महत्तो, जो नेपाल बार यसोसियनका उपाध्यक्ष पनि हुन र तत्कालिन राज्य पुर्नसंरचना आयोगका सदस्य समेत रहिसकेका जिम्मेवार ब्यक्ति पनि हुन, उनले अदालतमा मुद्धा र प्रहरी अनुसन्धान पनि  चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई भेटेर मुद्धा प्रभावित बनाउने काम गरे ।
राउतको पक्षवाट मुद्धा लड्न उनले पाउँछन, महत्तोले त्यो गरुन पनि । तर, यतिधेरै जिम्मेवार ब्यक्ति महत्तोले अदालतमा मुद्धा चलिरहेको बेला ‘यो राजनीतिक बिषय हो’ भन्दै प्रतिवादीको पक्षवाट अदालत प्रभाबित बनाउन प्रधानमन्त्री समक्ष कुरा लैजान मिल्छ कि मिल्दैन ? यो ब्यावसायिक र नैतिक प्रश्न महत्तो माथी अवश्य उठछ् । आफै मुद्धा हेर्ने अनि आफै मन्त्री र नेता–नेताको घरमा धाएर मुद्धा फिर्ता गरिदिनुहोस भनेर रोइकराई गर्ने ? के ठुलाबडाले जे गरे पनि हुने, के कानुनी उपचारको एउटा सिस्टम र मर्यादा अलिकति पनि हुदैन ? तर, महत्तोले त्यो गरे ।
अर्का अधिवक्ता, जीतेन्द्र झा थर्ड अलाइन्स भन्ने एनजिओका जिम्मेवार ब्यक्ति हुन, जो अहिले राउतको पक्षवाट मुद्धा लडिरहेका छन । तराई–मधेस लगायत मुलुकका बिभिन्न भु–भागमा सशष्त्र संघर्षरत समुहसँग भएको वार्ता र उनीहरुसँग भएको सहमति कार्यान्वयन भयो कि भनेर ? भनेर हेर्ने समितिका एक सदस्य पनि हुन ।
उनै झाको संस्थाले मोरङको रंगेलीमा राउत पक्राउ परे पछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्धा दायर गर्न सहयोग मात्रै गरेन, मोरङवाट काठमाडौंमा राउतलाई ल्याउन पनि सहयोग गरेको थियो । तर, महत्तोले जस्तो झाले कानुनी उपचारको बाटो लिइरहेका छन, तर सिस्टम नै नाघेर हिडेको भन्ने चाँही सुनिएको छैन । जे होस, बुधवार राज्य बिप्लबमा संलग्न भएको भन्दै राउतलाई बिशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको छ, अदालतको फैसाला आउनु अघि धेरै टिका टिप्पणी गर्न जरुरी छैन । अदालतलाई आफनो काम गर्न दिनु पर्छ, प्रभावित बनाउन पाइदैन ।
तर, अहिले भने जस्तो ‘अनसन तोडाउने बेला रिहा गर्छु भन्ने सरकारले गरेन र बरु मुद्धा हालेर उल्टो धोका दियो’ भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन् । बरु प्रहरीले यातना दिएको, मानशिक तनाब दिएको भन्दै असोज ५ देखी अनसन बसेका राउतले १० दिन पनि अनसन जारी राख्न नसकेको कुरा चाँही सत्य हो । मुख्यतः गणेश मण्डल लगायतका मधेसी समुदायका नागरिक समाजका अगुवाहरुसँग रोइकराई गरे पछि सरकार समक्ष कुरा पु¥याइएर राउतको अनसन तोडाइएको थियो ।

संवन्धित यी सामाग्री पनि पढन सक्नु हुन्छ. तलका लिंकहरुमा क्लिक गर्न सक्नु हुन्छ  

१) सिंहदरवारको बैठक मै देश टुक्राउन पाउनु पर्ने माग आयो है

२) 'मधेस मुक्तिदाता'राउतको पक्राउ कति जायज कति नाजायज ?

 ३) मधेसवाद, मधेस मुद्धा उठाउनेलाई केही प्रश्न र बहसका बिषय